काठमाडौं । विधिको शासनको पूर्ण प्रत्याभूति र राजनीतिक स्थायित्वको सवाल अहिले झनै पेचिलो बन्दगएको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयन भएको अब चारवर्ष पुग्दैछ । तर राजनीतिक शक्ति समूहहरूको आआफ्नै स्वार्थ अनुकूलको व्याख्याले निर्दिष्ट मार्गको अवलम्बनमा विचलनको समस्या देखापर्दै गएको छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई ठूलो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गरेको वर्तमान संविधानप्रतिको सर्वस्वीकार्यतामाथि उठिरहेका प्रश्नहरूको समुचित समाधानको पर्खाइमा मुलुक रहेको भए पनि तदनुकूलको राजनीतिक कसरत हुन नसक्दा अस्वीकार्यता र असन्तुष्टिका स्वरहरू सडकमा गुञ्जिने क्रम घट्नेभन्दा बढ्दै गैरहेको अवस्था छ । संविधान लागू भएपछिको चारवर्षको अन्तरालमा विमतिका स्वरहरू न्यूनीकरण हुँदैजानुको सट्टा झन् झन् चर्किँदैगएका छन् । सरकारले यो वर्ष संविधान दिवश भव्य रूपमा मनाउने डंका पिट्दै विशेष तयारी गरिरहेको आभास दिइरहे पनि आमजनमासमा फैलिँदैगएको निराशा र वितृष्णाले उत्साह र उमङ्गको वातावरण सिर्जना हुनसकेको देखिँदैन ।