Yugasambad.Com.Np

संविधान निर्माणका लागि जनादेश प्राप्त अवधि अब ११ महिना पनि पूरा बाँकी छैन । शान्ति प्रक्रियाले तार्किक निष्कर्षो गति लिनै सकेको छैन । नेकपा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको दर्ुइ महिना हुन लागिसक्यो । त्यसपछि बनेको २२ दलीय सरकारले अझै पनि पर्ूण्ाता पाएको छैन । नयाँ सरकार बनेपछि व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले एकदिन पनि कार्यसूचीमा प्रवेश पाएको छैन । संविधान निर्माणका सुझाव-प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न बनेका ११ समितिमध्ये ७ समितिले जेठ ८ गते नै बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि बुझाएका छैनन् । सेना समायोजनका निम्ति बनेको विशेष समिति र संविधान निर्माण समिति पनि अझै अध्यक्षको चयन भएको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित दलहरुबीच समय समयमा शर्ीष्ा बैठक हुने गरेका समाचार आए पनि राजनीतिक संवादले सहमति र निकासको बाटो लिएको छैन । नयाँ आर्थिक वर्षो नीति र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने बेला आइसक्यो तर पनि राजनीतिक गतिरोधको स्थिति यथास्थानमा नै छ । प्रतिपक्षमा पुगेको एनेकपा माओवादी र सत्ताधारी दलहरुबीच आरोप-प्रत्यारोपको जुहारी चली नै रहेको छ । यसैबीच नेपालको आन्तरिक राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्न निर्देशनात्मक भूमिकाको सक्रियता देखाउन इच्छुक रहँदैआएको छिमेकी राष्ट्र भारतका विदेश सचिव शिवशंकर मेनन्को काठमाडौं तुफानी भ्रमणपछि राजनीतिक वृत्तमा उठेको 'राष्ट्रिय सरकार'को राग पनि आ-आफ्नै भाकामा राजनीतिक दलहरुले गुञ्जित गर्न थालेका छन् । समग्रतामा हर्ेदा देश निर्ण्र्ााीन, गतिहीन र अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनिरहेको छ । देशको स्थिति लथालिङ्ग-भताभुङ्ग हुँदै गएको छ । विधिको शासन र सहमतिको राजनीतिक वातावरणविना मुलुकले जनआकांक्षा अनुरुपको शान्ति र प्रगतिको दिशा अवलम्बन गर्न नसक्ने कटु यथार्थलाई आत्मसात नगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरु आ-आफ्नै राग अलापेर कालक्षेपण गरिरहेका छन् । जनमानसमा निराशा र वितृष्णा चुलिंदै गएको छ । मुलुक भयावह संकटले घेरिंदै गए पनि विभाजित मानसिकता र पारस्परिक द्वेषमा अल्भिmएका नेताहरु संवाद प्रक्रियाबाट निकास निकाल्ने इमान्दारीपर्ूण्ा प्रयासमा अझै लागेका छैनन् । मुलुकको भविष्यका लागि यो दर्ुभाग्यको सूचक हो ।