काठमाडौं । अस्ति शनिवारसम्म स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनामा जाने माओवादी लडाकुहरूको बिदाई काम सम्पन्न भैसक्नुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । शान्ति प्रक्रियाको अलमलसंगै संविधान लेखन कार्य पनि अबरुद्ध छ । तालिका अनुसार कुनै काम नहुने पुरानो रोग पुनः बल्झिएको छ ।

देश अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । समयसापेक्ष दृष्टिकोणको अभाव र नीतिविहीनताले कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तनका अपेक्षित परिणामहरू देखापर्न सकेका छैनन् । सञ्चार क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो छैन  । यही मेसोमा सञ्चार क्षेत्रमा ४९ प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी आउन दिने प्रावधान सहितको सञ्चार सम्बन्धी नीति २०६८ को मस्यौदा छलफलमा आएको छ ।

नेपालको भविष्य दिन प्रतिदिन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । सत्ता राजनीतिको विकारले मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त पार्नसक्ने आशङका खडा भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत र चीनबीच पुलको काम गर्न नसके नेपाल तीमध्ये एउटा देशमा विलय हुनसक्छ भनेर भय प्रवाह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको विद्वताप्रति नेपाली जनतालाई धेरै नै आशा थियो । हामीले पनि आशा गरेको हुनाले नै उहाँलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हौं । तर अहिले माओवादीले देशलाई रनभुल्ल पारिसक्यो । देशको प्रधानमन्त्रीले भारतमा गएर एउटा राष्ट्रसंग सन्धि सम्झौता गरेर स्वदेश फर्केपछि ‘मैले त जुवा खेलेर आए’ भन्नुहुन्छ । मुलुक जुवामा खेलिने वस्तु हो ? देशको नाममा प्रधानमन्त्रीले जुवा खेल्न पाइँदैन ।

संसद भनेको सत्तापक्षको विरोध गर्नका लागि प्रतिपक्षहरूका लागि खोलिएको मैदान जस्तो मात्र भैरहेको छ । मुलुकका दीर्घकालीन महत्वका र राष्ट्रिय अस्मितासंग जोडिएका विषयहरूलाई समेत हल्कासंग लिएर राष्ट्रिय स्वाभीमानको तेजोबध गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो तापनि यसलाई खासै ठूलो विषय बनाइएन ।

“ महाभारतका केही प्रसङग” मुक्तिनाथ शर्मा न्यौपानेको पछिल्लो कृति हो । पूर्वीय साहित्यको महान ग्रन्थ महाभारतका विविध प्रसङगलाई २० वटा शीर्षकमा राखेर लेखिएको यो कृतिले महाभारतका ज्ञानबद्र्धक एवं रोचक पक्षहरूलाई सरल भाषा शैलीमा प्रस्तुत गरेर सामान्य पाठकवर्गको ज्ञान विस्तारमा सहयोग पु¥याएको छ । महाभारत जीवनमूलक ज्ञान विस्तारको अविरल स्रोत हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले लिवियाली शासक मोअम्मर गद्दाफीलाई अपदस्थ गरेको विद्रोही समूहलाई लिवियाको शासकीय शक्तिसहितको निकायको मान्यता दिएको छ । राष्ट्रसंघीय महासभामा लिवियाको सिट विद्रोहीहरूको संगठन ‘राष्ट्रिय संक्रमणकालीन परिषद्’लाई दिने निर्णय गत शुक्रबार गरेपछि परिषद्ले राज्यको मान्यता पाएको छ । उता दशकौंदेखि स्वतन्त्र राज्यको माग गर्दै संघर्षरत प्यालेस्टाइनले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता पाउन राष्ट्रसंघमा गरेको अपीलको कुनै सुनुवाई भएको छैन ।