काठमाडौं । एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष क. प्रचण्डले जेठ १४ गतेभित्र जनसंविधान बनाउन सत्ताधारी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले कुनै चासो नराखी संविधान नबनाउने षड्यन्त्र गरिरहेकाले जनव्रि्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्न र सेनामाथि नियन्त्रण कायम गर्नका लागि तयार रहन चितवनको शक्तिखोर शिविरका लडाकुहरूलाई निर्देश गरेको सूचना प्रवाहले राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग उठाएको छ । माओवादीको रणनीतिक योजनालाई सामूहिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने मनोकांक्षा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले राखेका भए पनि जेठ १४ गतेभित्र संविधान बन्न नसक्ने निश्चित प्रायः भएकाले त्यसपछि मुलुकको राजनीतिक भविष्य के हुने र देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो रहने भन्नेबारे सन्देहपर्ूण्ा अनेक चर्चाहरू हुनथालेका छन् । जेठ १४ गतेपछि संविधानसभा र सरकारको पनि वैधानिकता समाप्त हुने भएकाले स्वतः उत्पन्न हुने संवैधानिक संकटको सामना कसरी हुने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भैरहेको छ । नेपालमा अन्योल र अस्थिरता व्याप्त रहेको बेला हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएर एकल स्वार्थपर्ूण्ा गतिविधि बढाउने परम्परा स्थापित भएको पृष्टभूमिमा नेपालले राष्ट्रिय हितमाथि कति आघात खप्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ता पनि जागृत भैरहेको छ । अनेकताबीच एकता र असहमतिबीच सहमति कायम गर्ने कुनै पनि क्षमता राजनीतिक नेतृत्वपंक्तिले नदेखाएको मात्र नभै उल्टै प्रतिकूल परिणामदायी गतिविध्रि्रति संलग्नता बढाउँदै आएकाले मुलुकको अस्तित्वरक्षाकै सवाल खडा भएको छ । संविधानसभालाई निष्प्रभावी र निस्किृय पार्दै औचित्यहीन सिद्ध गर्ने प्रकृतिका खेलहरू उत्कर्षुखी हुँदैआएकाले बाँकी अल्पावधिमा जनआकांक्षा अनुरुप संविधान निर्माण हुनसक्ने विश्वास भङ्ग प्रायः भैसकेको छ ।