प्राशासनिक रुपान्तरणको पर्ुनर्संरचना

प्रशासनका तह र कामको बाँडफाँड ः

प्रशासनलाई स्पष्ट रूपले दुइ भागमा बँाडिनु पर्दछ ः -

-क) स्थानीय स्तर, र

-ख) राष्ट्रिय स्तर ।

स्थानीय स्तरमा तीनवटा तह हुनु पर्दछ ः

-१) गाउँ वा नगर स्तरीय तह,

-२) जिल्ला स्तरीय तह र

-३) अञ्चल स्तरीय तह ।

राष्ट्रिय स्तरमा पनि तीनवटा तह हुनु पर्दछ ः

-१) मंत्रालय तह,

-२) विभागीय तह, तथा

-३) क्षेत्रीय या प्रान्तीय तह ।

प्रशासनका तहको काम निम्न अनुसार हुनु पर्दछ ः

-क) गाउँ एकाइको काम जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने ।

-ख) जिल्ला तहको काम सुपरीवेक्षण गर्ने र सहयोग दिने, तथा मध्यमस्तरका रोजगार बढाउने योजना संचालन गर्ने ।

-ग) अञ्चलस्तरको काम समन्वय र मूल्याङ्कन गर्ने ।

-घ) प्रान्तीयस्तरको काम क्षत्रीय विकास संतुलन गर्ने ।

-ङ) विभागस्तरको काम सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने । र,

-च) मन्त्रालयस्तरको काम नीति निर्माण गराउने र ऐन बनाउने मात्र हुनु पर्दछ ।

प्रशासन ः अवधारणा ः

१. प्रशासन भनेको सुव्यवस्थापन हो । यो सम्पर्ूण्ा विकास गतिको धमनी हो, प्रगति र समुन्नतिको ढुकढुकी हो । प्रशासन फितलो भयो भने सबैले बाटो छाड्छन् । प्रशासन कमजोर भयो भने बलियाले निर्धाको बर्ुइ चढ्छन्, प्रशासन कडा भयो भने औपचारिकता निभाउने र रीत पुर्‍याउने कुराले प्रश्रय पाउँदछ । प्रशासन निष्पक्ष भएन भने देशभरि घोर अन्याय हुन्छ । प्रशासनले ऐन मौकामा सही निर्ण्र्ाागर्न सकेन भने देश र जनताले धोका पाउँछदछन् । निर्ण्र्ााढिलो भयो भने मृत्युपछिको चिकित्सकको आगमन हुन्छ, निर्ण्र्ााबदलिईरहृयो भने सबै माकुराको जालोमा अल्भिmन्छन् । प्रशासनले आफ्ना जनतालाई ढाँट्न थाल्यो भने जन सहयोग पाउँदैन । सर्वोपरी कुरा प्रशासन भ्रष्ट भयो भने देशको अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस पारी दिन्छ, देश र जनता दुवैको स्थिति चिन्ताजनक हुन्छ ।

२. नेपालको प्रशासन यति भद्दा, यति पुरानो र यति धेरै आयातीत छ कि यसको आमूल परिवर्तनको आव्ाश्यकता छ । तर हाल सम्म भएका सबै प्रशाशनिक सुधारका आयोगका सुझाव एकाङ्गी छन् र त्यसैले ती कुनैले पनि बाञ्छित प्रतिफल पाउन नसकिएको हो । अबको त्यस्तो हुनुहँुदैन । यो र्सवाङ्गण्िा हुनर्ुपर्दछ । विकासोन्मुख देशका लागि आ-आप\mना आवश्यकता अनुसार आफ्नै मौलिक पद्धतिबाट विकास गर्न प्रशासनको पद्धति तथा संगठन प्रक्रिया पनि आफ्नैखाले हुनर्ुपर्दछ । अन्यथा चाहे अनुसार विकासको गति अगाडि बढाउन सकिदैन ।

३. प्रशासन जीवित वस्तु होइन । तर यसको सजीवता मानव स्रोतको सही परिचालनबाट हुन्छ । मानव स्रोत उसको सीप, ज्ञान र कलाको सदुपयोग गर्नु कुनै मेशिन चलाउनु जस्तो सजिलो कुरा होइन । ढंग पुर्‍याउनु सक्यो भने यसले कल्पना गरेभन्दा बढी उत्पादकत्व दिन सक्तछ नत्र भने सबै भताभुङ्ग हुन्छ । अतः प्रशासनको सुव्यवस्थापन लरतरो कुरा होइन । यी तीन कुरालाई मध्य नजर राखेर प्रशासनको पर्ुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रशासनिक नीतिः कर्मचारी र उनीहरूको जिम्मेवारीप्रति नीतिगत रूपमा नै र्छलङ्ग हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ । विकसित मुलुकका तुलनामा हामीकहाँ सबै प्रकारका सेवाले निकै फरक महत्व राख्दछन् । विकसित मुलुकमा सरकारी एकाई रोजगारको प्रमुख थलो होइन । त्यस्तो मुलुकमा सरकारी एकाई बाहिर रोजगार पाउन गाह्रो पनि पर्दैन । तर हामीकहाँ सरकारी सेवा नै शिक्षित रोजगारको सबभन्दा धेरै अवसर दिने थलो हो । मूलतः यसकै लागि संघात्मकताको माग पनि आएको हो ।

सरकारी सेवा शैक्षिक बेरोजगार हटाउने थलो हो वा खास कामको लागि मात्रै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने हो, पहिले त्यो नीति स्पष्ट हुनर्ुपर्दछ । यदि दोश्रो हो भने एकजना सक्षम मानिसले कुन काम कति गर्न सक्तछ त्यसका आधारमा दरबन्दी सिर्जना हुनर्ुपर्दछ । सबै कर्मचारी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुनर्ुपर्दछ । राजनीतिक, छड्के तथा तह नाघी हुने नियुक्ति पर्ूण्ा रूपमा बन्द नै हुनर्ुपर्दछ । यसरी नियुक्ति भएका कर्मचारीको पदको पर्ूण्ा सुरक्षा हुनर्ुपर्दछ र उसले छानेको यस रोजगारलाई अंगालेर आफ्नो वृत्ति विकास गर्ने अवसर पाउनर्ुपर्दछ । यस रोजगारले उसको परिवारको रोजीरोटी राम्रोसँग चल्नु पर्दछ । यो विकल्प नै वास्तवमा राम्रो विकल्प हो ।

प्रशासनको वर्तमान स्थिति ः यसरी हाम्रो प्रशासनलाई पद सचेतता, संकुचितता, सामन्तता, नातावाद, दलवाद, कृपावाद, ढिलोपन, पन्छाउने र अर्काको टाउकोमा बजार्ने, मन्ासायमा आधारित राय दिने; आदेशात्मक स्टाफ मिटिङ्ग गर्ने; एकतर्फी संचार प्रक्रिया; नदी प्रक्रिया आदेश; असमान व्यवहार, उत्साह दिनेभन्दा दबाउने प्रथा, ओजिलो व्यक्तित्वको जुधान, अंगुठे शैली र ओंठे जवाफ, अति सूक्ष्म वा अति व्यापक हर्ेर्ने दृष्टि जस्ता अनगिन्ति कुराले कुण्ठित गराएको छ । कामचोर, सुविधा खोज तथा पन्छयाउने मानसिकता सानोतिनो रूपान्तरणले सुध्रिन सक्ने देखिदैन ।

पछिल्लोलाई अगाडि ः प्रशासनको रुपान्तरणको नाममा पछिल्लोलाई अगाडि राख्ने, आरक्षण गर्ने र जातजातमा बाँड्ने प्रस्ताव चर्काे रुपमा अगाडि सरिरहेका छन् । यसले प्रशासन कमजोर, अदक्ष, खर्चिलो र आजकोभन्दा अझ नकारात्मकताले भरिएको हुने छ । र्

वर्तमान प्रशासनका समस्या पहिचानः यी सबैले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिएकाछन् । कर्मचारीहरू सेवाप्रवेशपर्ूव भ्रष्ट हुँदैनन्, कार्यलयी वातावरणले भ्रष्ट बनाउँदछ । भ्रष्टाचारका लागि उपयुक्त बातावरण निर्माण गर्नेमा -क) दातृसंस्थाहरू, -ख) क्रिश्चियन प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरू, -ग) विदेशी ऋण र सहयोग, -घ) गैरसरकारी संस्थामार्फ चलाइने योजना, -ङ) नेपाली कर्मचारीले विदेशीेसंग एकैसाथ बसेर काम गर्नर्ुपर्ने बाध्यता र तलब सुविधाको अन्तर, -च) न्यून र अवैज्ञानिक तलवमान, -छ) नेपालका ऐन-नियमहरू, -ज) अन्यायहरू, -झ) असमानता, -ञ) नातावाद, -ट) कृपावाद, -ठ) पक्षपात, -ड) अप्रतिस्पर्धी व्यक्तिवादी राजनीतिक नियुक्तिहरू, -ढ) कानूनी राज्यका ठाउँमा व्यक्तिव्यक्ति राज्य हुनु, तथा -ण) वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनप्रथा नहुनु प्रमुख हुन् । यद्यपि भ्रष्टाचारका सबै समस्या प्रस्तावित पारिवारिक स्थिति कार्ड प्रथाले समाधान गर्दछ ।

प्रशासनको रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्थामा सुधार

यसका लागि सामान्य प्रवृत्तिगत कुराहरूदेखि मानव स्रोत व्यवस्थापनको दिगो नीति हुनर्ुपर्दछ । प्रशासन पद्धतिले चल्ने हुनर्ुपर्दछ । केन्द्रीय प्रशासन अधिकृतमुखी बनाइनर्ुपर्दछ । प्रशासनिक कार्य विभाजन, कार्यालय प्रमुख र कार्यालयको तह निर्धारण, दोहोरो कार्यालय हटाउने तथा दरबन्दीको बैज्ञानिक आधार हुनु पर्दछ । सबै क्षेत्रमा समान तलवमान हुनर्ुपर्दछ । स्वतः निर्धारण -बृद्धि) हुने वैज्ञानिक तलवको दीगो व्यवस्था हुनर्ुपर्दछ । त्यस्तै प्रशासनिक रेखदेख, अनुगमन र मूल्याङ्कन बैज्ञानिक हुनर्ुपर्दछ । कानून स्पष्ट र सरल हुनर्ुपर्दछ । विकासको लागि प्रशासन तथा कार्य दिर्ग्दर्शन र दीगो र वैज्ञानिक घर र नागरिक नम्वर हुनर्ुपर्दछ ।

सामान्य प्रबृत्तिगत कुराहरू ः

१. देशको विकास गतिलाई द्रुततररूपमा अगाडि बढाउन जनसहभागिता चाहिन्छ । जनसहभागिताका लागि सरकारको उदार र निष्पक्ष नीति हुनर्ुपर्दछ । अनुदार, जर्ीण्ा, दलीयकृत र प्रतिगामी खालको प्रशासनले प्रशासनमात्र पतन हुने होेइन देश नै संकटमा पर्दछ । राष्ट्रिय एकता खलबलिन्छ ।

२. कार्यापालिकाले बोलेको कुरा पूरा गर्नुपर्दछ । कथनी र करनीमा फरक हुनुहुँदैन । सबै दलका सबै नेताले बोलेको कुरा पुरा हुने हुनर्ुपर्दछ । झुठो बोल्ने नेता र दल अमान्य हुनर्ुपर्दछ ।

३. जनतालाई कुरा लुकाउने गर्दा जनताको सरकारप्रतिको अविश्वास बढेर जान्छ र त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँदछ । सत्ता सम्भाल्नेले यो बुझ्न नसक्नु देशको पीडा हो । २०४५।४६ सालमा भारतले नेपालमा आयात हुने वस्तु रोकेपछि एक महिना जति सरकारले जनतालाई केही ढाँटेन । अब सरकारको बुद्धि पसेछ भन्ठानेर सबै क्षेत्रका जनताले तन, मन र धनले सहयोग गरेका थिए । तर फेरि झूट बोल्न थालेपछि जनताले पिठ फकाईदिए । द्वन्द्वले गति लियो । त्यसले परिवर्तन न्ािम्त्याइ दियो । २०४७ सालपछिका परिवर्तित सरकारले त यति धैरै गल्ती गरिसकेको छ कि जति सत्य बोले पनि जनताले शंकाकै दृष्टिले हर्ेने गर्दछन् । जनविश्वास र्सवत्र गुमेको छ । जनविश्वास गुम्ने काम गर्नुहुँदैन ।