आधारभूत मूल्य-मान्यतालाई मिचेर जनचाहनाको उपेक्षा गर्न मिल्दैन, तर प्रजातन्त्र आएको छ दशकसम्म पनि जनताका कुरा नसुन्ने, विपक्षलाई सम्मान नगर्ने, समस्या वा विवादलाई छलफलबाट टुंग्याएर सहमतिबाट कामगर्ने राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको विकास यहाँ अझै हुनसकेन । बहुमत भन्दैमा असीमित अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन जनचाहना शान्ति हो, तर नेताका झगडाका कारणले अशान्तिले कहिल्यै छोडेन । अराजक स्थिति र अव्यवस्थित शासनबाट जनता दिक्क छन् । जनरोष उम्लेको अवस्थामा कुनै जङ्गी मान्छे निस्क्यो भने फेरि व्रि्रोह नहोला भन्न सकिंदैन, तर शासनमा बस्नेले यस्ता कुरा नबुझ्ने रहेछन् । २०५२ सालमा तात्कालीक शासकले ४१ सूत्रीय मागको उपेक्षा गरेको परिणाम नै माओवादी व्रि्रोह हुन गयो ।

हिजोकाले माओवादी 'हाउ' देखाए जस्तै आजकाले पनि आफ्ना कमजोरी लुकाउन 'लौः राजावादी उठ्न थाले, प्रतिगमनले टाउको उठाउन थाल्यो' भन्दै जनतामा भ्रम पार्न खोज्दैछन् । बरु आफूले राम्रो काम गरेर देखाउन पो सक्नुपथ्र्यो ! सरकारमा बसेपछि राज्य चलाउने सीप त देखाउन सक्नुपर्‍यो नि, अर्कालाई दोष दिएर मात्रै कमजोरी छोपिंदैनन् । माओवादीले संविधान र कानुन ध्वस्त पारे भनेर कांग्रेसले जति भने पनि संविधान ध्वस्त पार्ने काम त उनीहरुले नै पहिला गरेका हुन् । प्रजातन्त्रको आधार २०४७ सालको संविधानलाई कुल्चेर ध्वस्त पार्ने काम कांग्रेस र एमालेबाटै भएको हो । अन्तरिम संविधानलाई भने माओवादीले नै ध्वस्त पारे । छिनछिनमा मनगढन्ते संशोधन भैरहने खेस्रा कागजजस्तो अन्तरिम संविधानलाई बुझक्कडहरुले संविधान नै मानेका छैनन् । जे भए पनि नयाँ संविधान नबनुन्जेल आपसमा मिलेर काम गर्नुको विकल्प पनि अहिलेलाई छैन ।

यथार्थमा माओवादीलाई त्यस्तो संविधान नै चाहिएको छैन । सम्पर्ूण्ा पर्ूवसंरचना ध्वस्त पार्ने त उनीहरुको घोषित नीति नै छ । 'हामी कुनैमा समाहित हुन होइन, बरु अरुलाई हामीमा समाहित गर्न आएका हौं' भनेर त उनीहरुले र्सार्वजनिक रुपमै भनिरहेका छन् । आफ्नो गणतन्त्र प्रस्तावमा कांग्रेस-एमालेलाई समाहित गरेर देखाइदिएका छन् । कांग्रेस-एमालेलाई माओवादीले बोधो बनाइदिएको पीडा खप्नै मर्म पचाएर पनि जुझारुपन देखाउन चर्का गाली गर्न भने पछिपरेका छैनन् । जसले जति बढी गाली गर्न र धम्क्याउन सक्छ उसैको हालीमुहाली कायम हुने गलत सोचाइमा यिनीहरु सवैमा छन् । सहकार्य र सहअस्तित्वको अर्थ हराइसकेको छ । प्रजातन्त्रका आधारभूत विषयमा पनि विमति राख्ने हो भने सुझबुझ र समझदारी भन्ने कुरा रहँदैन ।

नेताहरुमा पदीय दायित्व अनुसारको बोली, वचन, व्यवहार, जिम्मेवारीबोधको अभाव र मर्यादा सीमाको उल्लंघनले गर्दा नै सहकार्यको संस्कृति खलबलिएको छ । धाक-धम्कीले जनमत आफ्ना पक्षमा पार्ने सोचाइले नै यहाँ दलीय कटुता बढाएको छ । एकले अर्कालाई तलपार्न बाहिरी सहारा खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा बाहिरी हेपाई बढेको छ । बाहिरियाले हाम्रै बेमेलको फाइदा उठाइरहेका छन् । बाहिरी गिद्धेदृष्टिबाट जोगिने हो भने राष्ट्रहितका पक्षमा मेलमिलाप बाहेक अर्को उपाय छैन । आफैं सरकार चलाउने, आफ्नै कार्यकर्ताबाट तोडफोड र आगजनी गराउने, अपराधीलाई संरक्षण दिने र जनताका समस्याप्रति आँखा चिम्लेर बाहिरियाले सिमाना अतिक्रमण गर्दा पनि कर्ुर्सर्ीीान्छ भनेर बोल्न नसक्ने गर्नाले नै स्थिति व्रि्रेको हो ।

सरकारहरुका यस्तै चालामाला देखेर यहाँ सरकारका निर्ण्र्ाारुलाई यातायात व्यवसायीले जस्तै सवैले लत्याउन थालेका छन् । शान्ति सुरक्षा छैन, राजमार्ग सधैं बन्द छन्, बजारभाउ मनपरी छ, कालोबजार चम्केको छ, महंगी उर्लेको छ । अपहरण, फिरौती, लूटपाट र हत्याका शृङ्खला चालू छन् । यस्तो अराजक स्थितिमा पनि सरकार दायित्वविमूख हुने र दलहरु स्वार्थवश झगडा गरिरहने हो भने यसको बेफाइदा त पहिले सरकार र दलहरुलाई नै हुन्छ । आज जनताले स्वघोषित ठूला दलबाट आफू ठगिएको अनुभव गरेका छन् । भागवण्डामा अल्झेका दलहरु न्याय, कूटनीति, निजामती, संस्थान र सुरक्षा निकाय समेतमा भर्ना, सरुवा, बढुवा गर्दा आफ्ै मान्छे पार्ने दौडमा छन् । गाइजात्रे सुनुवाइका नाममा व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आघात पार्ने, मानमर्दन गर्ने, कर्मचारीलाई राजनीतिक जुआमुनि अँठ्याउने गर्नाले योग्यता, क्षमता, गुणस्तर सवै पाखा लागिसकेका छन् ।

कुनै ठूला पार्टर्ीी पछि नलागेसम्म भविष्य असुरक्षित सम्झेर पार्टर्ीीे सदस्य बनेका कर्मचारीले राम्रो कमाइ हुने ठाउँ पाएका उदाहरणले प्रशासनमा नराम्रो विचलन र निराशा छ । राज्य पुनःसंरचनाका नाममा लथालिङ्ग र भताभुङ्गको स्थिति नआवस् भन्नका लागि यस्ता क्रियाकलाप रोक्न दलहरुले राजनीतिक सहमति कायम गर्न सक्नर्ुपर्दछ । नत्र प्रशासन- प्रशासनको अर्थमा रहँदैन र छिन्नभिन्न भयो भने राज्य व्यवस्था नै अस्तव्यस्त हुने स्थिति आउनसक्छ ।

यहाँ एक अर्काका कमजोरी बुझेका माओवादी, एमाले र कांग्रेस 'जोगीदेखि भैंसी डरा- भैंसीदेखि जोगी डरा'को स्थितिमा रहे पनि उपनिर्वाचनको परिणाबाट हौसिएको माओवादीले कांग्रेस-एमालेलाई झिङ्गा ठानेर आफ्नै ब्राण्डको गणतन्त्रको गोलामा खाँदखुद पारेर कुमालकोटी बनाइदिएपछि आत्तिएर गिरिजाप्रसादले बाहिर माओवादीको नजानिदो विरोध गरे पनि प्रच्छन्नरुपमा पुत्रीलाई रक्षामन्त्री बनाउने चाँजो मिलाएको थाहा पाएर एकपटक कांग्रेसभित्र खैलाबैला पनि चल्यो । जेहोस्, माओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई मुठारेकै भए पनि देशको व्रि्रदो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर यी तीनैथरिले दायित्वबोध गर्नैपर्छ र आपसी विवाद र झम्टाझम्टीलाई मत्थर पार्नैपर्छ ।

आज पनि एकले अर्कालाई तल पार्छर्ुु घुँडा टेकाउँछु भनेर एक्लाएक्लै हिंडेर पारलाग्ने स्थिति छैन । आ-आफ्ना दलीय सिद्धान्त र विचार आफ्ना ठाउँमा छन् । नेतालाई चेतना भए देशको प्रश्न सामूहिक प्रश्न हो, प्रजातन्त्रको प्रश्न हो । त्यसैले शान्ति व्यवस्थालाई मूल र साझा कर्तव्य ठानेर दलहरुले यथार्थमै जनताको शासन कायम गर्ने प्रश्नमा र्सार्थक सहयोग पुर्‍याउनु ज्यादै जरुरी भैसकेको छ ।