यतिबेला नयाँ नेपालको नारा सवैको मुखमा छ । राजनेतादेखि हरेक क्षेत्र र वर्गकाले नयाँ नेपालको नारा भट्याइरहन्छन् । तर मुलुक भने नयाँ होइन पुरानै नेपाल पनि रहने हो वा होइन भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, जनताबीचको सद्भावमा प्रहार, शैक्षिक-आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा भित्रिएको विकृति र राजनीतिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा देखाइएको उदासिनताले मुलुकको भाग्य र भविष्यमाथि अनेक प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । राज्यको रुपान्तरण गर्ने र मुलुकलाई उन्नतिपथमा अग्रसर गराउने नाममा जेजस्ता कार्यहरु भैरहेका छन् त्यसले सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । राजनीतिमा भित्रिएको अपराधीकरण र आर्थिक-सामाजिक संरचनामा विकसित भैरहेको असुरक्षाको वातावरणले मुलुकले आगामी बाटो कसरी तय गर्ने हो भन्ने पत्तो छैन । राजनीतिकरणको मारमा सवै क्षेत्र परेका छन् । मुलुकलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने र आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण केवल राजनीतिक नारा मात्र बनिरहेको छ । यति मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिने सोच, प्रतिवद्धता र इच्छाशक्ति नेताहरुमा हुन्थ्यो भने जताततै राजनीतिकरणको नांगो नाच मच्चिने थिएन ।

राष्ट्र निर्माणमा र्सवाधिक महत्वपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गर्ने शैक्षिक क्षेत्र तहसनहसको अवस्थामा छ । शैक्षिक गतिविधिमा सक्रियहरुको मानमर्दन मात्र होइन हातपात समेत हुने गरेका छन् । केही महिना अघि देशकै सवभन्दा ठूलो र जेठो विश्वविद्यालय- त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्टारमाथि भएको दर्ुर्व्यवहार नेपालको शैक्षिक इतिहासमै एउटा कालो दिनको रुपमा चित्रित भयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि दर्ुर्व्यवहार गर्नेहरु कानुनी कार्बाहीमा परे परेनन् - यो पत्तो छैन । अर्कोतिर केही समय अघि महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजका क्याम्पस प्रमुखलाई निर्घर्ााकुटपिट गर्नेहरुमाथि कानुनी कार्बाही गर्न पाइदैन भन्दै मुख्य दलहरु मोर्चाबन्दी कसेर अपराधी छुटाउन लागिपरे । उनीहरु एकजुट भएर क्याम्पस प्रमुखलाई कुटपिट गर्नेलाई छुटाए । यस क्रममा १४ जना घाइते समेत भए र असार २ गते दिनभर राजविराज तनावग्रस्त बन्यो । शैक्षिक-व्यावसायिक क्षेत्र बन्द-हड्तालको नकारात्मक प्रभावले ग्रस्त भएका छन् । मुलुकको समग्र विकासका लागि शैक्षिक-आर्थिक क्षेत्रलाई कुनै किसिमको अवरोध पुर्याउन नहुने भए पनि नेपालमा सवैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र नै शैक्षिक-व्यावसायिक नै हुने गरेको छ । कसैलाई कुनै लहड चल्यो कि बन्दको आव्हान गरिहाल्ने लहर नै चलेको छ ।

मुलुकको र्सवाङ्गण्िा हितका लागि कहिल्यै एकजुट हुन नसक्ने दलहरु कानुन हातमा लिनेलाई कानुनी कार्बाहीबाट बचाउन किन एकजुट भए - सीमा मिचिंदा, नेपालीहरु लुटिदा, कुटिदा र विस्थापित हुँदा एकजुट भएर विरोध गर्न नसक्नेहरु कानुनी रुपमा दण्डको भागिदार हुनुपर्ने व्यक्तिलाई छुटाउन लागिपर्नु मुलुककै लागि दर्ुभाग्य हो । संविधान निर्माण गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्याएर 'नयाँ नेपाल' निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने दलहरुबीच सत्ताको भागवण्डामा जसरी किचलो झिकिरहन्छन् त्यसको ठीक विपरीत आ-आफ्ना स्वार्थका लागि उनीहरु एकठाउँमा उभिन्छन् । दलहरुको सामूहिक स्वार्थ मात्र मुलुकको चासो र चाहना होइन । आमजनताको चाहना, आकांक्षा पनि दलहरुको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो । तर यतातिर उनीहरुको ध्यानै जान नसकेको छैन ।

राजनीति गर्नेहरुले दलीय स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिए भने त्यसले स्वयं दललाई नै घात गर्दछ । केही समय आफ्ना कार्यकर्ता खुसी होलान्, तर त्यसको नकारात्मक प्रभाव भनेको जनमानसको ध्यान त्यस्ता दलबाट विस्तारै विकषिर्त हुँदै जानु हो । यस्तो अवस्थामा दलहरुको भविष्य के होला - भन्ने बुझ्ने प्रयास नगर्नु विडम्वना मात्र हो । कुनै पनि राजनीतिक दलले जनआकांक्षाको उपेक्षा गर्यो भने उसको भविष्य अनिश्चित बन्छ । दम्भ र अहंकार तथा शक्ति पर््रदर्शनकै आधारमा जनमत आफ्नो पक्षमा छ भन्ने भ्रम धेरै दिनसम्म टिक्दैन । तर अहिलेको वास्तविकता त के भने मुलुक ध्वस्त भए पनि आफूहरुको राज चलिरहनर्ुपर्छ भन्ने अधिनायकवादी सोचले सवै राजनीतिक दलहरुमा जरा गाडेको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका जति नारा घन्काए पनि उनीहरुको वास्तविक आकांक्षा आफ्नै मात्र सत्ता कायम रहोस् भन्ने मात्र हो । यसले मुलुकको दर्ीघकालीन हितका लागि कुनै सकारात्मक सन्देश दिंदैन ।

राजनीति गर्नेहरुको मानसिकता विकृत भयो भने त्यो मुलुककै लागि दर्ुभाग्य सावित हुन्छ । बन्द, हड्ताल जस्ता क्रियाकलापले मुलुकको सम्पर्ूण्ा क्षेत्र तहसनहसको अवस्थामा पुगेको छ । 'बन्दलाई सदाका लागि बन्द गरौं' भन्नेहरु नै अहिले धारावाहिक रुपमा बन्दको आयोजना गर्न थालेका छन् । विगत दर्ुइ हप्तायता नेकपा माओवादीले सवैभन्दा धेरै बन्दको आयोजना गर्यो । माओवादी त्यही पार्टर्ीीो जसले सरकारको नेतृत्व गर्दा बारम्बार 'बन्दलाई सदाका लागि बन्द गरौं' भन्दैआएको थियो । माओवादीको नेतृत्वमै सरकार बनेका बेला पनि उसका भातृ संगठनहरुले बन्दलाई बन्द होइन निरन्तरता नै दिएका थिए । अहिले त ऊ प्रतिपक्षमा बसेका बेला देशभर चरण चरणका बन्द कार्यक्रमको आयोजना भयो । कहिले के नाममा त कहिले के नाममा गरिएका बन्दले देशको समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । अर्कोतिर नामै नखुलेका र व्यावसायिक संगठनहरुले समेत बन्दकै सहारा लिने गरेका छन् । कुनै समस्या छ भने त्यसलाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुको साटो एकैपटक बन्दको आयोजना गर्ने गरिएको छ । केही दिन पहिले मात्र चितवनका यातायात व्यवसायीहरुले भरतपुरस्थित नवनिर्मित बसपार्क आफूहरुले संचालन गर्न पाउनर्ुपर्छ भन्दै चितवनमा यातायात हड्ताल गरे ।

मुलुकको अहिलेको र्सवाधिक उपलब्धि भनेको बन्द संस्कृति नै हो । वितेको वर्षात्र झण्डै ७ सयपटक बन्दको आव्हान भएको विवरण र्सार्वजनिक भएको छ । यसले मुलुकको समग्र क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने स्पष्ट नै छ । मुलुकका चौतर्फी समस्याहरुलाई भन्दा कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाको स्वार्थका लागि यस्ता बन्दको आयोजना गर्ने गरिएका छन् । अघिल्लो सोमबार नेकपा माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ताको हत्या भएको भन्दै उपत्यका बन्दको आयोजना गर्यो । तर देशमा प्रतिदिन जसो नागरिकको हत्या हुने गरेको छ । यसप्रति कुनै पनि दलले चासो दिएका छैनन् । शान्ति सुरक्षा कायम गर, महंगी नियन्त्रण गर, अभाव हटाउ, खानेपानीको व्यवस्था गर, ऊर्जा संकट हटाउ भनेर कसैले पनि आन्दोलन वाबन्द गर्ने गरेका छैनन् । विडम्वना नै यही हो । नेपाल यतिबेला विकृति नै विकृतिको थुप्रोले पुरिएको छ । सानोभन्दा सानो समस्या समाधान गर्न पनि सरकार असफल भैरहेको देखिन्छ । यो अहिलेको मात्र होइन लोकतन्त्र प्राप्तिपछि गठन भएका कुनै पनि सरकारले जनचाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी कुनै काम गरेका छैनन् । यसको विपरीत राजनीतिकरणको चर्को मारले पेशा-व्यवसायीहरु नै विभाजित भएका छन् । शिक्षक-चिकित्सकदेखि लिएर कानुन व्यवसायी र निजामती प्रशासनमा आवद्धहरु समेत विभिन्न दलका भातृ संगठनमा आवद्ध हुने होडवाजीमा छन् । आफ्नो माउ दलको निर्ण्र्ााजे भए पनि चुपचाप सहने र अरुले राम्रै नियतले कुनै काम गरे पनि त्यसको विरोध गर्ने विकृत संस्कृतिको जालोले हरेक क्षेत्र जेलिएको छ । यस्ता विकृत मानसिकता बोकेकाहरुले संचालन गर्ने प्रशासन, प्रदान गर्ने शिक्षा र कानुनी उपचारले जनताले कस्तो सुविधा पाउलान् - गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । जनताले उठाएका अनगिन्ती सवालहरुको कुनै सुनुवाई छैन । शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिकरण नगर भन्ने जनआवाज भए पनि सवभन्दा धेरै राजनीति घुसेको क्षेत्र नै यही हो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको चयनमा समेत दलहरुबीच भागवण्डा गर्ने चलन चलेको छ । योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा नभएर पार्टर्ीी आवद्धताको आधारमा पदाधिकारी चयन हुने भएपछि त्यो संस्थाको दर्ुगति नभए अरु कसको हुन्छ - त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कुरा गर्ने हो भने यो विश्वविद्यालय विगतमा एसियाकै उत्कृष्टमध्ये पर्दथ्यो तर आज यसको त्यो प्रतिष्ठा गुम्दैछ । यसको एउटै कारण भनेको राजनीतिकरण हो । देशमा खुलेका निजी विश्वविद्यालयहरु दिन प्रतिदिन उन्नतिको शिखर चढ्दै गरेका बेला देशकै सवभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको हालत भने दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गैरहेको छ । यसले मुलुकलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति निर्माणको ढोका नै बन्द हुन पुग्दछ । राजनीतिक अस्थिरता र विकृति विसंगतिहरुको थुप्रोले देशबाट शिक्षित र प्रतिभाशाली युवाहरु पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै वेथितिहरु हुलेर तहसनहस पार्न उद्यात हुनुलाई कुनरुपमा कसरी लिने र बुझ्ने आफैंमा गम्भीर प्रश्न बनिरहेको छ ।

मुलुकलाई यस्ता वेथितिहरुको थुप्रोबाट पार नलगाउने हो भने हामीले अकल्पनीय पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था अब धेरै टाढा छैन । सहमति, सहकार्य र राष्ट्रिय एकतालाई ख्याल गर्दै राष्ट्र निर्माणमा सम्पर्ूण्ा शक्ति एकजुट हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई सवैले मनन् गर्न सकुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रले आफ्नो गति स्वस्थ रुपमा निर्धारण गर्नर्ुपर्छ । व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थलाई परित्याग गर्नु एकमात्र विकल्प हो । होइन भने वेथितिहरुको थुप्रोबीच नयाँ नेपालको नाराले कुनै रुपमा पनि र्सार्थकता प्रदान गर्दैन र यो एउटा राजनीतिक स्वार्थपर्ूर्ति गर्ने एउटा चटकी भाषा मात्र बनिरहनेछ । नेपाली जनताको अवस्था हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि झन् झन् कमजोर मात्रै बन्दैछ ।