आँखा भएर मात्रै हुँदैन, दृष्टिशक्ति -भिजन) पनि चाहिन्छ । तर यहाँ दृष्टिशक्ति नभएकाहरु हर्ताकर्ता भएका छन् । एकथरिले सरकारी सम्पत्ति तोडफोड र कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गरेर नागरिक सर्वोच्चता खोज्छन् भने दृष्टिशक्ति गुमाएकाहरु बांगा आँखा हुने अर्काथरिले विदेशी रिझाएर कर्ुर्सर्ीीोगाउन सीमा अतिक्रमण भएकै छैन भनेर देशप्रति गद्दारी गरिरहेका छन् । जनताले भोगेको पीडाप्रति दुवैथरि मौन छन् । यिनीहरुले आफ्नो दायित्व नै बिर्सर्ेे छन् । यिनीहरुले प्रकारान्तरबाट देशभक्त नागरिककै उपहास गरिरहेका छन् ।

सधैं बन्द, सधैं हड्ताल ... जनतालाई सास्ती मात्रै छ । दुनियाँमा कहीं पनि यहाँझैं सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र तालावन्दी गर्न पाइदैन । प्रतिमहिना जनही झण्डै पचास हजार खाने ६०१ जना तुलेगाँगाहरुको भीड र ४५ जना तोरी लाहुरेहरुको जत्थामध्येकैले सरकारी कार्यालयमा तालावन्दी गरेर चल्न नदिने हो भने किन चाहिए अड्डा अदालत - मन्त्री निवास २२ वटा छन् बाँकी २३ मन्त्रीलाई घर भाडा लिनुपर्ने होला - एकजनाले कम्तिमा दर्ुइवटा लिए पनि ९० थान मोटर नै चाहिए । भागवण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय फोरेर संख्या बढाएका छन् । छाप, साइनबोर्डदेखि फर्निचर, घर सजावट गर्नुपर्‍यो, सवै नयाँ चाहियो, आफन्त कर्मचारी भर्ना गर्न पाइयो । देशमा शान्ति सुरक्षा पो छैन, आफूले खान त अनेक तरिका निकालेका छन् नि !

अहिले फेरि एकथरिले पुनः सत्ता प्राप्त गर्न तेस्रो आन्दोलनको धम्की दिंदैछन् । अहिले पनि त आन्दोलन चलेकै छ । संसद् चल्न दिइएन, सडक पर््रदर्शन र सरकारी अड्डा तालावन्दी पनि भयो । यस्तो गरेर आफू सर्वोच्च ठाउँमा पुगियो भने नागरिक सर्वोच्चता भैहाल्यो भनेर जनताले बुझिदिनुपर्ने भएको छ । जनताको निर्ण्र्ाानेताले होइन, नेताको निर्ण्र्ााजनताले चुपचाप मान्नुपर्ने आशय रहेको छ । 'सवै छोडी पुच्छरमा हात' भनेझैं देश र जनताका अनगिन्ती समस्याप्रति आँखा चिम्लेर प्रधान सेनापति हटाउने विवाद उठाएर आन्दोलन गर्नु राजनीतिक दर्रि्रताकै नमूना भएको छ । अब जनताले सत्तामा जो आए पनि शान्तिको आश भएन, अशान्ति कहीं नजा- भन्न थालेका छन् ।

सरकारकै संरक्षणमा अपराध हुन्छन् । जनताका आँखामा छारो हाल्न मुद्दा दायर गरे पनि अलि दिनपछि मुद्दा फिर्ता लिइन्छन् । यस्तो नाटक गर्नुभन्दा त मुद्दा नै दर्ता नगरे हुन्थ्यो नि ! यहाँ पार्टर्ीीका इन्साफ गर्ने आफ्नै तरिका छन् । आफ्नै जनअदालत छन् । यहाँ पार्टर्ीीच्छेका लडाकु दस्ता छन् । तिनीहरु नै सरकारी कर्मचारीमाथि जाइलाग्छन् । अस्ति भर्खर धादिङमा स्थानीय विकास अधिकारीलाई धुल्याए । तिनीहरुमाथि कुने कार्बाही हुँदैन । यस्तै अराजक राज चलाएर 'नयाँ नेपाल' बनाउन खोजिएको हो भने सवै तिनीहरुकै जिम्मा लगाएर सरकारी अड्डा अदालत खारेज गरे भएन -

बलजफ्त गर्नेहरुले 'हामीले भनेकै मात्र मान्नर्ुपर्छ, अदालतले पनि हाम्रै पक्षमा निर्ण्र्ाागर्नुपर्छ' भन्ने हो भने अड्डा अदालत -प्रशासन, सेना प्रहरी समेत) किन चाहिए - आफ्नै षण्डमुषण्डबाट आफूले चाहेको गराएपछि जनता नै पो किन चाहिए - चाहिने भए जनतालाई सास्ती दिने काम नै गर्ने थिएनन् । सरकारमा बस्न नपाएको रीस जनतामाथि पोख्नेहरुले अड्डा कार्यालयहरुमा तालावन्दी गरेर बहादुरी देखाए । तोडफोड र आगजनी गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको सम्झे । यिनीहरुले नै आफूलाई जनवादी, लोकतन्न्त्रवादी सम्झन्छन् भने योभन्दा ठूलो ठट्टा अरु के हुन्छ -

यहाँ संसद् र मन्त्रिपरिषद् पनि राजनीति गर्नेहरुका जागिरे अड्डा मात्र भएका छन् । अयोग्यहरुले जागिर खाने अड्डा । निर्वाचन हारेकालाई पनि रोजीरोजी पोषिला मन्त्रालय हातपार्न थुमा जुधाईको रहस्य- आँखा देख्दिन भन्ने तर पैसा चिन्ने अन्धाको कथा जस्तै छ । हाम्रा नेता पनि जनतालाई चिन्दैनन्, तर धन कमाउन भने महादेवका तीनै नेत्र खुलेजस्ता छन् । त्यसैले संसद् र मन्त्रिपरिषद्को औचित्य अब राजनीति गर्नेहरुलाई जागीर खुवाउनु मात्र भएको छ । जागिर बाहेक उनीहरु कमिशन र भ्रष्टाचारका आहालमा पौडी समेत खेल्न पाउँछन् । 'आफ्नो हात जगन्नाथ' भनेजस्तै छ आफैंले निर्ण्र्ाागर्‍यो, खायो, कति मज्जा !

उता गाउँगाउँमा जनतालाई र्सार्वजनिक वारेण्ट जारी गरेर यति दिनभित्र गाउँ नछोडे कार्बाही गर्र्छौं भनेर त्रास फैलाउँदा पनि केही गर्न नसक्ने शासन, प्रशासनका निकाय पनि जनताका निम्ति निर्रथक भैसके । जागिर खान मात्र भर्ती भएका ६०१ जना र ४५ जना बाहेक अरु कर्मचारीको पनि काम रहेन । भाग नमिल्दा झगडा गर्ने र अर्काले गरेको काम अवैध भयो भन्ने तर भाग पाउनासाथ सवै वैध हुने र मिलेर खाने चङ्खे चतुरेहरुले देश डुबाइसकेका छन् । जनताका नेताले पो जनताको काम गर्छन्, यहाँ त पार्टर्ीी नेता मात्रै छन् ।

अब निषेधाज्ञाको पनि आवश्यकता रहेन । बन्द, हड्ताल गर्न नपाइने अत्यावश्यक सेवा ऐन जस्ता ऐन पनि खारेज गरिदिए भयो । कफर््र्यूको औचित्य पनि अब रहेको छैन । कफर््र्यू-निषेधाज्ञा तोड्नेलाई कार्बाही गर्न सकिंदैन भने किन राखिछोड्ने त्यस्ता ऐन - हो, निरीह र निरपराध जनतामाथि मात्रै लागू गर्ने हो भने राखे भयो । अब यहाँ नीति-नियम बनाउनुको पनि अर्थ रहेको छैन । लागू नै नहुने ऐन नियम र निर्ण्र्ााो के आवश्यकता - नेपाल त अब अव्यवस्था र अराजकताको उदाहरण नै भैसकेको छ ।

त्यसैले अब यहाँ राजनीतिक सिण्डिकेटप्रथा चलाउनेहरुको मनपरी अन्त्य गर्नका लागि जनता स्वयं अग्रसर हुनुपर्ने समयको ताकेता आएको बुझ्नर्ुपर्छ । त्यो समय कहिले आउला खै -