जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वमा र्सवाधिक महत्वपर्ूण्ा भूमिका औद्योगिक प्रष्तिष्ठानहरूको रहेकोमा कुनै शंका छैन । केही महिना अघि प्रकाशित भएको एउटा विवरण अनुसार वितेको वर्षविश्वमा छाएको आर्थिक मन्दीका कारण हरित गृह ग्यास उर्त्र्सजनमा व्यापक कटौती आएको थियो । अन्तर्रर्ााट्रय ऊर्जा एजेन्सीले गरेको र्सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले कार्बनडाइ अक्साइड ग्यास उर्त्र्सजन गर्ने इन्धनको प्रयोगमा व्यापक कमी आएको थियो । यो कटौती विगत ४० वर्षा जति प्रयोग भएको थियो त्योभन्दा पनि बढी थियो । स्मरणीय के छ भने भीमकाय कारखानाहरूले प्रयोग गर्ने इन्धनले कार्बनडाइ अक्साइड ग्यास उर्त्र्सजन बढी मात्रामा गर्दछ । यसबाट के नतिजा निकाल्न सकिन्छ भने विश्वलाई जलवायु परिवर्ननको मारबाट बचाउने हो भने इन्धनको स्वरुप बदल्नर्ैपर्छ । विश्वमा औद्योगिक साम्राज्य स्थापना गर्ने होडवाजी र शक्ति आर्जनको लोभले प्राकृतिक सन्तुलनमै खलबली आउने गरी गरिएका निर्माण तथा स्थापना गरिएका कारखानाहरूले वायुमण्डललाई जति दूषित पारिरहेको छ त्यसको तुलना अरुसंग हुन सक्दैन ।

जलवायु परिवर्तनको र्सवाधिक ठूलो प्रभव हिमाल र सागरलाई पर्ने तथ्यसंग कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । हिमालका बारेमा अनेक अनुसन्धानहरू भैरहेका छन् । नेपालमा रहेका हिमाल र हिम नदीहरूको भविष्यलाई लिएर पनि अनेक चिन्ता जागृत छन् । नेपालमा वातावरणसंग सम्बन्धित संस्थाहरूले अनेक अध्ययन गरिहेका छन् । यसका अतिरिक्त हिमालयका विषयमा विश्वव्यापी रुपमै चासो व्यक्त हुन थालेको छ । हिम नदीहरूले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्दै गैरहेका छन् । यसका अतिरिक्त नयाँ नयाँ हिमतालहरू निर्माण हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । हिमाल पग्लँदै जादा हिम नदीको सतह बढ्दा त्यसले विस्फोटक स्थिति निम्त्याउने अवस्था कायमै छ । यसले एकातिर हिमालयको जैविक विविधता नष्ट हुनेछ भने अर्कोतिर समथर तथा कृषियोग्य भूभागमा डुृबानमा पर्ने निश्चित जस्तै छ । यसको असर भनेको खाद्यान्न र पानीको संकट निम्तिनु हो ।

जलवायु परिवर्तनले छोटै समयमा पार्ने र्सवाधिक ठूलो प्रभाव भनेको खाद्यान्न उत्पादनमा कमी र पानीको संकट हो । नेपाल जस्तो हिमाली देशहरूले हिमालको संरक्षण गर्ने मात्र होइन पानीको स्रोत र खाद्यान्न उत्पादन हुने क्षेत्रको रक्षा एवं त्यसको सन्तुलित भौगोलिक अवस्थिति पनि कायम राख्नु पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको तत्काल देखापर्ने यी असरहरूले सिंगो मानव सभ्यतालाई मात्र होइन पृथ्वीको जैविक विविधतालाई नै तहस नहस पार्नसक्ने भविष्यवाणी भैसकेको अवस्थामा यसबाट बच्ने र बचाउन चालिनुपर्ने कदमहरूका विषयमा दर्ीघकालीन रणनीति बनाइनु पर्दछ । नेपालकै सर्न्दर्भका कुरा गर्ने हो भने वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भए पनि त्यहाँ जलवायु परिवर्तन हर्ेर्ने एउटा डेक्स मात्र खडा गरिएको छ । त्यहाँ रहेका अधिकारीहरू कार्यालयमा कम र विदेशमा बढी सक्रिय छन् । उनीहरूले जलवायु परिवर्तनबाट पार्ने प्रभावहरूको मूल्यांकन गर्ने र यसको जोखिम कम गर्न के कस्तो रणनीति र योजना बनाउने भन्ने विषयमा कुनै पहल भएको र्सार्वजनिक छैन ।

जलस्रोतमा धनी मुलुक नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभावका उचित मूल्यांकन गर्न सकेन भने पछि पछुताउनुको केही अर्थ रहँदैन । यसबाट पर्ने र्सवाधिक ठूलो प्रभाव भनेको खाद्यान्न र पानीको संकट नै हो । अर्कोतिर वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिनैपर्ने कतिपय क्षेत्रमा आँखा चिम्लिएको अवस्था छ । जति चिन्ता हिमालको गरिएको छ त्यति चिन्ता तर्राईको गरिएको छैन । हिमाल पग्लँदै गर्दा तर्राई पनि मरुभूमिमा परिणत हुने सम्भावनालाई कसैले नकार्न सक्दैनन् । तर्राईलाई बचाउने र तर्राईको सुरक्षाका साथै पानीको स्रोत बनेको चुरे-भावर प्रदेशको संरक्षणमा पटक्कै ध्यान दिइएको छैन । हिमाल र चुरे-भावरको अन्योन्याश्रति सम्बन्ध छ र चुरे नै तर्राईलाई बचाउने रक्षा कवच हो भन्ने कुरा कमैले मात्र ध्यान दिएका छन् । यतिबेला चुरेको विनाश भैरहेको छ । चुरेमा व्यापारीक लाभका लागि खोलिएका ढुङ्गा-रोडा उद्योगले चुरेसंगै तर्राईलाई ध्वस्त पार्न उद्यत छ । जुन गतिमा चुरे-भावरमा विनाश भैरहेको छ यसले तर्राईलाई मरुभूमिकरण गराउने बाहेक अर्को कुनै उपलब्धि दिने छैन । नेपालको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको तर्राईमा दिन प्रतिदिन उत्पन्न भैरहेको संकटले नेपालको खाद्य सुरक्षामा नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।

कुनै पनि नयाँ सिर्जनाले पुरानो सिर्जनालाई मास्नु हुँदैन । नयाँको अर्थ पुरानोको ध्वंश होइन । तर यतिबेला उद्योगका नाममा गाउँ सखाप हुने, खानी संचालनका नाममा वनजंगल नासिने भैरहेको छ । यही गतिमा नेपालको वातावरण क्षेत्र विनाशतर्फलम्किने हो भने केही दशकपछि नेपालमा प्रचूर मात्रामा खाद्यान्न र पानीको संकट निम्तिने छ । वनमन्त्री दीपक बोहराले केही समय अघि 'चुरेलाई बचाउन केही राजश्वको लोभ गर्नुभएन' भनेर अर्थमन्त्रीसंग चुरेमा संचालित रोडा-ढुङ्गा कारखाना बन्द गर्न आग्रह गर्नुभएको प्रसङ्ग यहाँ उल्लेखनीय हुन आउँछ । अर्कोतिर राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा संचालनमा आएका बालुवा खानीहरूलाई पनि वातावरणीय दुष्प्रभावलाई ख्याल राखेर संचालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो नै छ ।

नेपाल लगायत हिमालय पर्वतमालाको संरक्षण हुन सकेन र यहाँको हिउँ अहिलेकै गतिमा पग्लन थाल्यो भने दक्षिण एसियाका लगभग सवा अर्ब मानिस पानीको संकटमा पर्ने भविष्यवाणी भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पानीसंग जोडिएको खाद्यान्न उत्पादनमा आउने व्यापक कमीले यो क्षेत्र भोकमरीको शिकार हुनु पर्नेछ । बढ्दो जनसंख्या र वातावरण विनाशले एसियाका कैयौं मुलुकहरूमा चर्को खाद्य संकट गर्ने चेनावती वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् । आगामी ५० वर्षछि एसियाका लागि अहिलेको दोब्बर खाद्यान्नको आवश्यकता पर्दछ । त्यतिबेला जनसंख्या वृद्धिका कारण कृषियोग्य भूमिको व्यापक कमी हुनेछ । पृथ्वीको क्षेत्रफल बढेको छैन तर मानिसको संख्या भने बढेको बढ्यै छ । यसले गर्दा बढ्दो जनसंख्याको भार थाम्नकै लागि वन विनाश, नदी अतिक्रमण जस्ता वातावरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यहरू भैरहेका छन् । बढ्दो खाद्यान्नको मागलाई पर्ूर्ति गर्नका लागि नयाँ नयाँ कृषिभूमिको निर्माण गर्नर्ु आवश्यक छ तर त्यो कसरी - प्रश्न जति जम्भीर छ यसको उत्तर पनि उत्तिकै जटिल छ । जताबाट जोेडे पनि विषय वनतावरणसंगै आएर जोडिन्छ । खेतीयोग्य जमिनका लागि वन विनाश गर्नुको विकल्प छैन । यसबाट जलवायु परिवर्तनमा अरु मद्दत गर्नेछ । फलस्वरुप खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य त्यसै तुहिने मात्र होइन कल्पनै नगरिएका समस्याहरूको पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

विश्वमा अहिले नै खाद्यान्न संकट सुरु भैसकेको छ । डेढ दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश नेपाल यतिबेला खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा परिसकेको छ । खाद्य संकट हुने जिल्लाहरू बढिरहेका छन् । भएको खेती पनि भित्र्याउने समयमा पर्ने घनघोर पानीले खेतबारी नै बगाउने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ । अर्कोतिर भएको खेती प्रणालीलाई सुधार गर्ने प्रयास गरिएको पाइँदैन । सिंचाई लगायत वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अपनाउने प्रयास पनि भएको छैन । त्यसै गरी बेरोजगारी समस्या नेपालको प्रमुख समस्या हो । आफ्नो खेतबारी बन्धकी राखेरै भए पनि खाडी मुलुकमा श्रम गर्न जाने नेपाली युवाहरूको संख्या घट्दो हैन झन् झन् बढोत्तरीमा छ । कृषिलाई व्यवसायको रुपमा स्वीकार गर्न सकिएको छैन । ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रति मुलुकका खेतबारी बाँझै छन् । भएको खेतबारी र पाखा-पखेराहरू घडेरी विकासका नाममा ध्वस्त पारिँदैछन् । घर निर्माणको कुनै मापदण्ड छैन । कृषियोग्य भूमि बचाउने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा परेकै छैन ।

अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धिको चाप र्सवाधिक रुपमा दक्षिण तथा दक्षिणपर्ूर्वी एसियामा पर्ने भविष्यवाणी निराधार छैन । यो क्षेत्र विश्वको र्सवाधिक जनसंख्या भएको र र्सवाधिक पिछडिएको क्षेत्रमध्ये पर्दछ । यसले गर्दा आगामी ४० वर्षा एसियाको जनसंख्या डेढ अर्ब बढ्नेछ । यसले खाद्यान्न र पानीको व्यापक अभाव हुने छ । यो समस्या एसियाले मात्र भोग्नर्ुपर्छ भन्ने छैन । खाद्यान्न र पानीको अभावले सिंगो विश्व प्रभावित हुनेछ । यसका लागि ती देशहरू, जो जलवायु परिवर्तनमा र्सवाधिक जिम्मेवार छन् र जो विकसित भनिएका छन् उनीहरूले आफूलाई उदार रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नर्ुपर्छ । जनसंख्या नियन्त्रण, वातावरण विनाश रोक्ने पहलकदमी तथा पानीका स्रोतहरूको संरक्षणमा उनीहरूको यथेष्ट लगानी हुनर्ुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको गगनभेदी नारा फलाकेर मात्र केही हुनेवाला छैन । यसका लागि प्रभाव परेका क्षेत्रहरूमा सुधार गर्ने र त्यसबाट पीडित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउने कार्य पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने जंगलमा आश्रति समुदाय निमिट्यान्न हुनेछन् भने नदीमा आश्रतिहरूको भविष्य पनि अनिश्चित नै हुनेछ । उनीहरूसंग पृथ्वीबासीको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउनै सकिंदैन । अहिलेको एकमात्र चासो भनेको यही हो ।