कुनै राजनीतिक दलका कित्तामा ओर्लिएर-उभिएर हर्ेर्नेहरूका लागि त्यो "उच्चस्तरीय संयन्त्र"को गठनले लोकतन्त्र, शान्ति स्थापना संविधान निर्माण, संघीय-जातीय स्वायत्त गणतन्त्र स्थापना आदि जस्ता सबै प्रक्रियालाई सहज र सफल पार्ने नभई "नेस्तनामूद" गर्नसक्ने लाग्यो क्यार ! सायद त्यसैले नै मेची महाकालीसम्मका डाँडा-काँडा, गाउँबेसी थर्किने गरी प्रतिक्रियाहरू आएका होलान् -

तर राजनीतिक दल र कुनै गूट-उपगुट, समूह वा गैसस/अगैसस निरपेक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थका लागि भने उक्त उच्चस्तरीय संयन्त्र न कुनै अर्थपर्ूण्ा षड्यन्त्र नै सावित हुनसक्ने हैसियतको देखियो न त कुनै शुभ फलप्रदायी नै जच्यो ।

प्रश्न उठ्नसक्छ "आखिर किन र कुन उद्देश्यका लागि उक्त निकै विवादास्पद उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने खण्ड-खातिर पर्‍यो -, के यसलाई कुनै अलाउद्दीनले आप\mनो जादूको छडी दिएको छ, जसले रातारात सम्पर्ूण्ा समस्याको समाधान गरेर देखाउन सफल भएको होस् - यदि "होइन, त्यस्तो तिलस्मी शक्ति प्राप्त गर्न सकेको छैन, होइन भने किन अर्थहीन र र्व्यर्थको काम कुरा गरेर "संविधान निर्माणको महान् कार्यमा व्यवधान ल्याउने काम भयो - कुनै उद्देश्य र अन्तर्निहित आशय वा स्वार्थ नभई त झण्डै वर्तमान नेपाल नेतृत्वको सरकारको गठन भएदेखि नै कोइरालाले यस्तो "उच्चस्तरीय संयन्त्र"को रट लगाइरहनु भएको थिएन होला -

यी माथि उठाइए जस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरूले जेलिएर, छ महिनाको प्रसव पीडापछि जन्मिएको संयन्त्रलाई "वर्तमान बाईस दलीय साझा सरकारलाई नियन्त्रित गर्न र यसको विकल्पको चाँजो पाँजो मिलाउन सकिन्छ कि भन्ने भित्री षड्यन्त्र र दुराशय बोकेर जन्मिएको संयन्त्र" भन्नेको पनि निकै ठूलो संख्या देखियो । त्यसरी संयन्त्रलाई सत्ताका लागि "षड्यन्त्र हो" भनेर "स्याल हुइयां" मच्चाउनेहरू बाहिरिया र विरोधी दलका नभएर सरकारमा सहभागी मधेसवादी दलहरू जस्तै हैसियतभन्दा कैयन् गुणा बढी सुविधा लिए, खाए, पाएका "भाडाका भजनेहरू नै" बढी देखिए ।

त्यो सबैले गर्दा "संयन्त्र साँच्चिकै सरकारलाई अप्ठेरो पारेका समस्याहरू छिमल्न र नयाँ संविधान निर्माणका बाटाका काँडा र झाडी पन्छाउनको लागि सकारात्मक सोचबाट गठन भएको हो कि - बाह्रवर्षो संसदीय काल र संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित सरकारसम्मले व्यहोरेको नौ महिनापछि कुनै न कुनै षड्यन्त्रको पासोमा फँसाएर सरकारको नेतृत्व फर्ेर्ने कोइरालाको विगतदेखिको परम्पराको निरन्तरताको पर्ूण्ाताका लागि जन्मिएको कालर्-र्सप हो -" साच्चिकै यौटा अबुझ पहेली र नयाँ भूल-भूलैयाको विषय बन्न गयो । तथापि जुन उद्देश्य र अन्तर्निहित उद्देश्यले नै भए पनि कोइराला नेतृत्वको कथित उच्चस्तरीय संयन्त्रबद्ध कोइरालाको सपना थियो, पूरा भयो ।

यो संयन्त्र नयाँ सोच र प्रयोग भने होइन । यसले राजाको "सर्वोपरि र सकृय वरद नेतृत्व"को छहारीमा जन्मे, हर्ुर्केको तीस बर्षो दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायतकालीन व्यवस्था अर्न्तर्गत सम्पन्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह -२०३७) पछि त्यस बेलाको मौजूदा संविधान २०१९ को -तेस्रो संशोधन)को अहिले पुनरावृत्ति भन्न सकिन्छ । त्यस संविधानमा २०३७ साल पौष १ गते तेस्रो संशोधन गरी धारा २० मा नयाँ धारा जोडेर '२० क' राखियो । त्यस -२० क) मा समन्वय परिषद् -को-अर्डिनेशन काउन्सिल)को संवैधानिक व्यवस्था गरियो । "कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका निकायहरूका कार्यहरूबीच समन्वय स्थापित गरी, दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणालीद्वारा सबै नेपालीलाई एकसूत्रमा गाँसी, देशमा शान्ति सुरक्षा र न्याय कायम गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा, र्सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको संरक्षण गरी राज्यका उक्त तीन निकायका शक्तिका श्रोत श्री ५ लाई शासन सुव्यवस्थामा सहयोग गर्नु उक्त समन्वयन परिषद्को दायित्व हुने" भनि परिभाषित गरियो । तर दश वर्षम्म त्यो संवैधानिक प्रावधान प्रयोगमा नै ल्याउने काम भएन ।

झण्डै तीस वर्षपहिले "दलविहिन एकदलीय प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणालीद्वारा सबै नेपालीलाई एक सूत्रमा गाँसी देशको शान्ति सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, र्सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको संरक्षण गर्न संविधानमा नै उच्चस्तरीय संवैधानिक निकायको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । तर अहिले लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीका अभ्यास कालमा "जातीय स्वायत्त गणराज्य स्थापना र सुदृढीकरणका लागि पुरानो एकात्मक -एकीकृत) राज्यको अखण्डता, र्सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको नयाँ परिभाषा र प्रयोगका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिए जस्तो "सर्वोच्च समन्वयकारी गैरसंवैधानिक निकायको जुन आवश्यकता महसुस गरियो ती दुवै सर्न्दर्भलाई कसरी जोडेर हर्ेर्ने - राजतन्त्रमा संविधान चाहिन्थ्यो, गणतन्त्रमा ठूला दलका देताको सहमति भए पुग्ने रहेछ" भन्ने अर्थमा बुभ\mनुपर्ने हो अथवा अर्को कुनै रुपमा - त्यो वर्तमान संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ दलले निक्र्योल गर्नुपर्ला, गर्लान् - त्यस तर्फबढी नजाउँ ।

अस्पष्टता, आशंका, आरोप, आक्षेप, आशय, उद्देश्य नियत जे जस्तो लिएर भए पनि जुन उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्यो, त्यो "आजको आवश्यकताको उपज नभएर सत्ताका तीन उच्च महत्वकांक्षी दलका उच्चतम् जिम्मेदारी संभालेका पदाधिकारीहरूले अरु दर्ुइ नेताको बलमा काँधमा बोकिएर सत्ताको सगरमाथा चढ्ने ६ महिना देखिको अन्तर्निहित आ-आप\mना दमित आकांक्षाको उपज कै कारण संयन्त्र बनेको हो" भन्ने कुरा भने बुभ\mन कठिन छैन ।

माथीको भनाइलाई अर्थात् तीन ठूला दलका सभापति वा अध्यक्षको उक्त आशयलाई अझ अलिक छुट्टाछुट्टै आधार दिएर स्पष्ट गरौं ।

उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्व पाउनुभएका श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लामो विगतले नै आगतको आशय, आशा र आकांक्षा स्पष्ट गर्छ । पञ्चायतकालसम्म जसरी शाही सेनाको प्रधानसेनापतिबाट अवकाशित -रिटायर्ड) भएपछि 'अतिरथी'को पद हत्याएको व्यक्तिले आफूलाई आजीवन प्रधान सेनापतिको अहं वा आत्मरतिबोध गथ्र्यो । गिरिजाप्रसादलाई पनि त्यही पञ्चायतकालसम्मको "अतिरथी बन्ने सपना"ले सताइरहेको थियो जस्तो लागेको थियो । संयोग नै मान्नर्ुपर्छ, उहाँका सौतेनी आमापट्टकिा जेठादाजू मातृकाप्रसादलाई राजा त्रिभुवनले महारथी -जनरल)को मानार्थ दर्ज्यानी दिएका थिए । यसले पनि उहाँलाई दाजुभन्दा आफूलाई माथीको देखाउने महत्वकांक्षाले पिरोलेको हुन सक्छ ।

अर्को कुरा गिरिजाप्रसादको 'वय' र 'काय' अरु नेताकोभन्दा जति अग्लो वा ठूलो छ उहाँको 'अहं' र आकांक्षा पनि "आफू सधैं सबैभन्दा माथीको पदमा बस्नु र देखिनुपर्ने, त्यसका लागि जे जस्ता कृत्य, दुष्कृत्य अपकृत्यदेखि षड्यन्त्र गर्न पनि पछिनपर्ने स्वभावको हुनुहुन्छ" भन्ने कुरा गणेशमान, कृष्णप्रसादहरू जस्ता वी.पी.का समकक्षी शर्ीष्ा नेताहरूलाई पार्टर्ीीट लखेटे कोइराला वंशपूजक भृत्यतन्त्र स्थापना गर्ने गिरिजाका अतीतदेखिका यावत् पतीत घटिया राजनीतिक खेलहरूले पुष्टि गरेको छ । भलै यस प्रसंगमा "जननेता मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको वंश हत्या उहाँकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको थियो" भन्ने कुरा ल्याउन खोजिएको छैन होइन । त्यो त उहाँको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा उठाउनुपर्ने हुन्छ उठाइएला -

त्यस्तै उक्त उच्चस्तरीयसंयन्त्रका दुवैजना सदस्य पदमा आसीन नेताहरूलाई खुट्टा बनाएर प्रधानमन्त्रीभन्दा अग्लो यौटा अचम्मको- -बुख्याँचा नै सही) आकर्षाको व्यक्तिको रुपमा नै भए पनि आफूलाई धरहराको रुपमा स्थापित देखाउन चाहने गिरिजाप्रसादको महत्वाकांक्षा यस उच्चस्तरीय संयन्त्रले समेट्न सक्यो, सकेन - त्यसले आप\mनो दलमा खस्किदै खुस्किने स्थितिमा पुगेको पद र पकड्लाई कति टेवा दिन्छ - भोलि स्पष्ट होला तर उहाँलाई त्यस्तो "सर्वोच्च पद प्राप्त भएको आत्मरतिवोध गराउन सकेको छ" भन्ने लाग्छ ।

जहाँसम्म त्यस उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य झलनाथ खनालको महत्वाकांक्षाको प्रश्न छ, उहाँ आफू बहुमत सदस्य वा आम प्रतिनिधिको मतले अध्यक्षमा विजयी भएको भए पनि पार्टर्ीीाँक्ने टीममा उहाँलाई छिर्काउने, हिर्काउने, चिप्ल्याउने र नेतृत्वमा उहाँलाई "स्थापना" गरेरै सबै शक्ति आफूले हत्याएर उहाँ र ओली वा माधव नेपाललाई भाले जुधाउने" सोच बोकेकाहरूकै विगविगी एमालेभित्र बढ्दै गएको छ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो । तथापि त्यस्तै व्यक्ति र शक्तिले आप\mनो पार्टर्ीीे वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरी रहँदा उहाँलाई "मुटुमाथी ढुङ्गा राखि हाँस्नु पर्‍या" जस्तो भएको छ भन्ने ज्ञान थियो र छ । उहाँको यस्तो पीडादायी र छटपटीको स्थितिमा "उच्चस्तरीय संयन्त्र भित्रका दर्ुइ अन्तरविरोधी चरित्रका दलका नेता -गिरिजा र प्रचण्ड)ले मात्र आप\mनै पार्टर्ीी जनता दुवैतिरबाट दरकिनारा भइसकेर पनि सत्ताको नेतृत्व गर्न सफल भएका नेता माधव नेपाललाई पुनःविस्थापित गर्न सक्छन् । तर दुवैको सत्ता हत्याउने प्रयास भने तत्काल सफल हुनसक्ने छैन । त्यसरी दुवैको आफू सत्तामा जाने प्रयास असफल हुँदा आफू दुवैको स्वीकार्य भई दर्ुइतिहाईको र्समर्थनमा सरकारको नेतृत्व हत्याउने मौका पर्छ" भन्ने गुप्त विश्वासले संयन्त्र बनोस् र जीवन्त र सक्रिय रहोस् भन्ने झलनाथको विश्वास होला -

जहाँसम्म सत्ता समीकरणका दर्ुइ प्रमुख दलका नेताहरूको बहुमत हुँदाहुँदै पनि सदस्यका रुपमा बस्न र संयन्त्रलाई सुढृद सशक्त र सर्वोपरी बनाउन राजधानीदेखि सिंगापुरसम्मको दौडाहा पूरा गरेका प्रचण्डको उद्देश्यको प्रश्न छ त्यो आशय पनि अस्पष्ट छैन । संयन्त्रमा दर्ुइ नेता सत्तापक्षीय भए पनि जनता र संविधानसभामा ती दुवै सरकारपक्षीय नेताका दलका सदस्यको कुल योगभन्दा ए.ने.क.पा.माओवादीका सदस्यकै संख्याको बलले दर्ुइ भर्सर्ेेएक भएर पनि जित्ने वा आप\mनो कुरा स्थापित गर्नसक्ने आँट र आत्मविश्वास उहाँलाई होला ।

त्यत्तिमात्र नभएर "यी राज्य सैन्यका बलका दम्भ बोकेका, आप\mना कुनै सशस्त्र सैन्य र तालीमप्राप्त नागरिक दस्ता नभएका दल र नेताहरूका "नौ नाडी" हिजोको दश वर्षो सशस्त्र जनसंर्घष्ामा छामी सकेकोले यिनीहरू अहिले जति उप्रिmए वा तुजुक देखाएका किन नहोऊन, भोली यो बालुवाको थुप्रोमा उभिएर माओवादीसँग लाप्पा खेल्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । बोकिएका कुकूरले शिकार गर्ने त होइन नै भन्ने आत्म विश्वासले पनि गिरिजाको नेतृत्वको संयन्त्रमा रहि प्रयोगवादी रणनीति साकार पार्न सकिन्छ भन्ने होला - आफूले दश वर्षेखि जुन संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र स्थापनाको शर्तनामामा ल्याप्चे लगाउन बाध्य पार्न सकियो । अब नयाँ संविधान निर्माणमा यिनैलाई पर्ुर्सर्ुु बनाएर पनि यिनको पञ्जापत्र गिराउन सकिन्छ" प्रचण्डका अति विश्वासले संयन्त्रमा बस्नर्ुपर्छ भन्ने गरायो होला । र सत्ता सत्ताको रडाको -नारा) लगाएर "जातीय स्वायत्त गणराज्यको बल पोष्टमा छिराउने" दाउ पनि हुन सक्ला - त्यसैले भित्री बाहिरी षड्यन्त्रकारी महारथीहरूको चक्रव्यूह रुपी संयन्त्रमा बस्न र पस्न प्रचण्ड तयार हुनु भयो भन्ने लाग्छ ।

त्यति सबै आ-आप\mना छुट्टाछुट्टै महत्वाकांक्षा स्वार्थ र अन्तर्विरोधी उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारको, खास गरी माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको टाउकोमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको जुन डेमोल्कसका टाउकोमाथिकोे "डरलाग्दो इस्पाते जस्तो देखिने कागजी तरवार" झुण्ड्याइएको छ, यस्तो र्सप, बिच्छी, भ्यागुताको एकता सहमति र सहकार्यले के कसको कुन हदसम्म "निदहराम" गर्छ - त्यो स्पष्ट हुन भने आगामी दिन पर्खिनै पर्छ जस्तो लाग्छ ।