सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ अनुसार सुगौली सन्धि समाप्त वा रद्द भएको मानिन्छ । तर पनि यसलाई नेपाली पक्षले यसअघि कहिल्यै गम्भीरतापर्ूवक लिएनन् । भारतीय अधिकारीहरू अहिले १९५० को सन्धि पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्न राजी भएको बयानवाजी गरिरहेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि उनले नेपालले प्रस्ताव गरे भारत सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको बताए । तर उनको यो चालवाजी कमैले मात्र बुझेका छन् । राजनीतिक तहमा उनको यो भनाइलाई त्यति महत्व पनि दिइएन र एउटा मुद्दालाई अर्को समयसम्मका लागि किनारा लगाउने उपायको रुपमा यसलाई लिइयो । तर जानकारहरू भारतले यस विषयलाई महत्व दिनुको कारण प्रचण्डले माग गरेजस्तै 'ग्रेटर नेपाल'ले वैधानिकता पाउला भनेर नै हो । सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ मा टेकेर नेपालले सुगौली सन्धिको खारेजीको मुद्दा अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा पुर्‍यायो भने यो मुद्दा नेपालको पक्षमा हुने निश्चित जस्तै रहेको तथ्य भारतले बुझेको छ । जसरी महाकाली सम्झौताको वैधानिकताको प्रश्न उठिरहेकोे बेला पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयनको सम्झौता गरेर भारतले अवैध र असंवैधानिक महाकाली सन्धिलाई वैधानिकता दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सफल भयो त्यस्तै हालत सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने सवालमा नहोस् भन्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । त्यसकारण भारत सुगौली सन्धिलाई समेत वैधानिकता दिने गरी सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न चाहन्छ भन्ने बुझन कठिन छैन । सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि हुँदा भारतमा 'ब्रिटिस-इण्डिया कम्पनी' ले राज गरिरहेको थियो । नेपालले गरेको उक्त सन्धि भारतसित नभएर बेलायतसित हो । नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन तथा पर्ुनर्लेखनको विकल्प छैन ।

पुरानो नेपालको नक्सा अनुसार नेपालको सीमाना भूटान र बंगलादेशसंग जोडिएको छ । सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्नासाथ स्वतः सुगौली सन्धिको प्रसंग आउने निश्चित छ । यसका यसका अतिरिक्त १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि भारतकै कारण नेपालले हालसम्म ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि गुमाउनु परेको छ । भारतले पश्चिम नेपालको कालापानीमा मात्रै ३७ हजार हेक्टर भूमि मिचेको छ भने नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार हेक्टर भूमि हडपेको छ । पर्ुखाले जोगाएको र जगाएको नेपाली भूमि पछिल्लो पुस्ताले जोगाउन सकेनन् । झन् आधुनिक कालमा आएर सत्ता र शक्तिका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता नै बन्धकमा राख्ने काम समेत भए ।

राष्ट्रघाती सम्झौताको सुरुवात

नेपाल र तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीसंग सन् १८१६, मार्च ४ तारिखमा सुगौली सन्धि भएपछि नेपालको राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हुने क्रम सुरु भएको मानिन्छ । अन्तिम राणा शासक मोहन शमशेरले २००७ सालमा भारत भ्रमण गरी सन् १९५० को असमान सन्धि गरे । २००८ सालमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपालमा भारतीय सेना ल्याउने प्रबन्ध गर्दै, नेपाल भारत सिमावर्ती क्षेत्रका ३० किलोमिटरसम्म भारतीय सेना पस्नसक्ने, भारतीय सैनिक मिसनलाई तिब्बतको नाकाहरू जाँच गर्न दिने, नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने भनी ब्यारेक, गोला-बारुद चेक गर्ने र तालिमको व्यवस्था गर्दै नेपाली सेनालाई बर्खास्त र भर्ती गर्ने अधिकार समेत भारतीय सेनालाई दिने र अन्तिममा भारतीय नागरिकलाई पनि नेपाली सेनामा भर्ती गर्ने निर्ण्र्ाागरेका थिए ।

२०१० सालमा कोइरालाले नै कोशी सम्झौता गरी ९७ प्रतिशत पानी भारतले लान पाउने व्यवस्था गर्दै शिवनगर मौजाको ७ हजार बिघा जमीन भारतलाई सुम्पिए । २०१५ सालमा वी.पी. प्रधानमन्त्री भएपछि गण्डक सम्झौता गरी त्यसका शाखा खोला-नालाहरूबाट सानो कुलो पनि खन्न नपाउने गरी सम्झौता गरे । २०४६ सालपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराइले १० जुन १९९० मा नेपालका सबै नदीनाला भारतको समेत साझा हुने सहमति गरे । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर फर्किए । २०५१ सालमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा हालका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारत गएर 'महाकाली प्याकेज डिल'को नाउँमा महाकाली बेच्ने षड्यन्त्र गरे । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि नै गरे । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकार प्रमुख गिरिजाप्रसादले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्ण्ााली र अरुण तेस्रो भारतलाई नै बुझाए । पछिल्लो समयमा महाकाली सन्धिको वैधानिकताका लागि 'पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना'को नाममा अर्को राष्ट्रघात गरिएको छ । यस विषयमा धेरै पक्षहरू मौन छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा अनेक विडम्वनापर्ूण्ा स्थितिहरूको सिर्जना भैरहेका छन् । एकातिर भारतीय अतिक्रमण जारी छ भने अर्कोतिर सुस्ता र कालापानी बाहेक बाँकी स्थानमा सीमा विवाद समाधान भएको भन्दै नयाँ नक्सा तयार गरिएको छ । त्यो नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गरेर सीमा विवाद समाधान भयो कि अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिएर भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । १८२ स्थानको नक्सा तयार भएको र सरकारी तहमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ भन्ने कुरा नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीहरूले नै बताइसकेका छन् । नेपाली पक्ष भारत जाँदा र भारतीय पक्ष नेपाल आउँदा नक्सलाई अन्तिम रुप दिन भारतले दबाब दिने गरेको छ । हालै विदेशमन्त्री कृष्णाको सम्पन्न नेपाल भ्रमणमा पनि यो विषयले निकै प्राथमिकता पाएको थियो ।

१९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिका नाममा भएको असमान सन्धिपछि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा भारतको हस्तक्षेपको चर्चा अत्यधिक हुने गरेको भए पनि यसका अतिरिक्त अनगिन्ती पीडा नेपाल र नेपाली जनताले भागिरहेका छन् । नेपाल जस्तो आर्थिक रुपमा कमजोर राष्ट्र भारतको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख मुलुकहरूको सूचीमा पाँचौं स्थानमा रहेको तथ्यांक र्सार्वजनिक हुनु नेपालीहरूका लागि 'भिल्लाको देशमा मणि मिल्किरहेको' लोकोक्तिसंग मिल्न पुगेको छ । अघिल्लो वर्षएउटा प्रसिद्ध भारतीय समाचारपत्रले त्यस्तै तथ्यांक र्सार्वजनिक गरेको थियो । यसको पुष्टिका लागि नेपालमा घरेलु कामदेखि कृषि, औद्योगिक मजदुर, निर्माण मजदुर लगायत सानोतिनो व्यापार व्यवसाय लगायत ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूसम्म भारतीयहरूको संलग्नता रहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उपस्थित हुँदै गएको भारतको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख १० राष्ट्रहरूमा नेपाल पाँचौं स्थानमा रहनुको कारण र यसको नकारात्मक प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । नेपाल राजनीतिक रुपमा मात्र होइन भारतबाट आर्थिक पराधिन समेत बन्दै गैरहेको छ ।

साना-साना राज्यमा विभाजित भएको विगतको विशाल नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले पुनः एकीकरण गरे । नेपालको ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको विद्वान-बुद्धिजीवीहरू पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि नेपाल चारपटक एकीकृत भएका र समय समयमा विभाजित भएको बताउँछन् । यसै क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले विभाजित भएको नेपाललाई पुनः एकीकरण गरेका हुन् । उनले थालेको पुनः एकीकरण अभियान उनका पुस्ताहरूले अझ विस्तार गरे । नेपालको सीमाभन्दा बाहिर पनि नेपालको भूमि विस्तार भयो । यो क्रम सुगौली सन्धि नहुँदाका अवस्थासम्म कायम भयो । अंग्रेजसंग युद्धमा पराजित भएपछि नेपालले आफ्नो भूमि गुमाउनु पर्‍यो- सुगौली सन्धिको नाममा । नेपाली भूमिमाथि यहीबाट अतिक्रमण सुरु भयो । सुगौली सन्धिले झण्डै अहिलेको आधा नेपाल गुम्न पुग्यो । अब समय आएको छ- राष्ट्रियताको जगर्ेना गर्ने र नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रको मर्यादालाई कायम राख्ने ।