लोकतन्त्र आएपछि आ-आफ्नै किसिमले अपनत्वका अधिकार स्थापित गर्न खोज्नेहरू देखिन थाले । वर्गीय हिसावले पीडितलाई बेवास्ता तथा जातीयता र क्षेत्रीयता हावि हुन थाल्यो । नेपालको इतिहास निर्माण गरेका, मातृभूमिको लागि उर्त्र्सग गरेका खस-क्षेत्री जात्रि्रतिको दृष्टिकोण फरक बन्न थाल्यो । साम्प्रदायिक प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आफ्नो अधिकारको माग गर्दा अरुको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्न थालिएको छ । त्यसैले राष्ट्रको रक्षक, राष्ट्र निर्माणमा उर्त्र्सग गरेका क्षेत्रीको हक-अधिकार सुनिश्चितताका लागि खस-क्षेत्रीहरू अग्रसर भएका हौं । सदियौंदेखि पीडामा बाँचेको यो वर्गलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सामाजिक हिसाबले पछाडि पारिएको अवस्था छ । यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नर्ुपर्छ ।

इतिहासमा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि खस-क्षेत्रीले जीवन उर्त्र्सग गरे । पछिल्लो काल अर्थात् २४० वर्षता खस-क्षेत्रीहरू झन् शोषणमा परेका छन् । अझै पनि हर्ेर्ने हो भने क्षेत्रीहरू सामाजिक, आर्थिक हिसाबले निकै पछाडि छन् ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार र्सवाधिक जनसंख्या भएको खस-क्षेत्री तीनवटा विकास क्षेत्र, ६ वटा अञ्चल, एक्काइस जिल्ला र बाह्र नगरपालिकामा जनसंख्याका आधारमा पहिलो छन् । देशभर झण्डै आधा करोड जनसंख्या क्षेत्रीको छ । तर, अधिकांश क्षेत्रीहरू वर्गीयरुपमा निकै कमजोर छन् । यस विषयलाई कहिल्यै आँकलन गरिएन । जनगणना-२०५८ हर्ेर्ने हो भने देशभरका क्षेत्रीमध्ये ५० प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका हिसाबले क्षेत्रीहरू निकै कमजोर रहेको तथ्यांकले नै देखाएको छ । जनगणना अनुसार साक्षरताका दरका हिसावमा क्षेत्री जाति १७ औं स्थानमा छ । निकै अगाडि पुगेको भनिएको क्षेत्रीका ४० प्रतिशत जनता अझै निरक्षर छन् ।

राजनीतिक हिसाबले पनि क्षेत्रीको पहुँच कम छ । सीमित व्यक्तिलाई मात्र हर्ेन मिल्दैन । अहिले जुन ढंगले शोषक, सामन्ती, शासक र उत्पीडक भनेर क्षेत्रीलाई आरोपित गरिएको छ । खस क्षेत्रीको उद्गम र र्सवाधिक जनसंख्या भएको सदुरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका बहुसंख्यक क्षेत्रीहरू अहिले पनि दयनीय अवस्थामा छन् । कर्ण्ाालीमा अझै पनि दशैंका टीका र तिहारको भाइटीकाको दिन मात्र भात खाने खस-क्षेत्रीहरू बहुसंख्यक छन् । आधा पेट खाएको यथार्थ बाहिर आए पनि उनीहरूका निम्ति कुनै प्रकारको सहयोग र सुविधा राज्यले दिन सकेका छैन ।

राज्यले सीमित क्षेत्रीलाई अगाडि ल्याएर अरुलाई दबाएको इतिहास छ । यद्यपि पनि विकासको क्रमलाई अगाडि बढाउदै राज्य संचालनको क्रमलाई क्षेत्रीहरूले स्वीकार्दै आएका छन् । तर, त्यसलाई नै कमजोरी ठानेर अगुवालाई कब्जामा लिने र कमजोरलाई झन्-झन् कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । पद्दति र प्रवृत्ति दुवैतिरबाट क्षेत्रीलाई कमजोर पारिएको छ ।

अहिले आर्थिक तथा सामाजिक हिसाबले सम्पन्न भएकाहरूलाई पनि आदिवासी जातिमा सूचिकृत गरिएको छ । आफ्नै मौलिक पहिचान भएका भूमिपूत्र खस-क्षेत्री जातिलाई अन्तरिम संविधान-२०६३ मा 'अन्य' जातिमा राखिएको छ । क्षेत्रीका लागि यो सिधै अपमान र षड्यन्त्र हो, यसलाई हटाएर आदिवासीमा सूचीकृत गरिनर्ुपर्छ । राज्यको हरेक अंग र क्षेत्रको सबै तहमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनर्ुपर्छ । खस-क्षेत्रीलाई सधैं कमजोर बनाएर राख्न मिल्दैन । लोकतन्त्र आएपछि पनि पुरानै संस्कार हावी हुने हो र दबाउन खोज्ने हो भने विकर्षा पैदा हुनसक्छ । अझ संघीयतामा जाने सवालमा ७ वटा जातिय राज्यको परिकल्पनाले त खस क्षेत्री तथा ब्राहृमणहरूलाई आन्दोलित नै गराएको छ । हामी हाम्रो अधिकारका लागि संर्घष्ा गर्न वाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जिना हुँदैछ ।

देश विखण्डनको दिशामा गैरहेको छ । विखण्डनको अवस्था आउनु हुँदैन र सबै नेपालीले साझा रुपमा समाजमा मिलेर बस्नु पाउनर्ुपर्छ । सामाजिक सद्भाव र एकतालाई बलियो बनाउनर्ुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अभियान हो । वर्ग उत्थान हुनर्ुपर्छ तर विखण्डन हुनुहुँदैन भनेर हामीले भन्दैआएका पनि छौं । यो नै राष्ट्रिय आवश्यकता हो । पछिल्लो समयमा जसरी जातीय मुद्दा उठाएर राज्यको विभाजन गरिएको छ, त्यो गलत छ । राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम गर्दै जाती भाषा, धर्म, प्रकृति, भौगोलिक निकटता, प्रशासनिक अनुकूलता, स्रोत साधनको उपलब्धता र सांस्कृतिक समानताको आधारमा राज्यको पुनरसंरचना हुनर्ुपर्छ ।

राज्यको पुनःसंरचना अत्यन्तै संवेदनशील तथा दर्ीघकालीन महत्वको हुन्छ । तर यसलाई निकै हलुका किसिमले लिइयो र सोही अनुसार सीमित स्वार्थी तत्वहरूलाई बल पुग्ने गरी निर्ण्र्ाागरियो । संघीय प्रणालीमा गएर देशको अशिक्षा, गरिबी बेरोजगारीको समस्या समाधान भई सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक, शैक्षिक उत्थान हुन्छ भने यसको विरोध गरिनुहुँदैन । तर, राजनीतिक दलले समयमै पुनरसंरचनाबारे सहमति गर्न सकेनन् । कुनै एक जाति वा क्षेत्र विशेषको थलोको रुपमा मुलुकको भू-भागलाई विभाजित गर्नु विभेदकारी हुन्छ र यसले थप युद्ध निम्त्याउने सम्भावना समेत रहन्छ । हामी आफ्नै देशमा प्रवाशी हुने अवस्था आउन पनि सक्छ । त्यसैले अपनत्वबोध हुने किसिमले पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । संघीयताको नाममा सामाजिक संरचना भत्काउने र एकतालाई मुठभेडतिर धकेल्न हुँदैन । सबै वर्गको उत्थान हुनर्ुपर्छ र आफ्नो क्षेत्रमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित गरिनुहँदैन । यो वा त्यो जात वा क्षेत्रलाई राज्य दिएमा भोलि अर्को जात वा क्षेत्रले पनि राज्य माग्नसक्छ । यसले भोलि देशलाई विखण्डनको बाटोतिर डोर्‍याउँछ । अहिले र्सार्वजनिक भएका प्रदेशहरूमा पुनःविचार गरिनर्ुपर्दछ ।

नेपाल नेपालीको हो । यहाँ जात, धर्म, लिंग वा जो कसैले पनि राष्ट्रियताको र्सवधर्मलाई अंगिकार गरेर यो राज्यको जुनसुकै क्षेत्रमा बसोबास गर्न पाउने अधिकार छ । त्यो अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित गरिनु हुँदैन । हिजो जातीय उत्थान र संस्कृतिको विकास गर्ने जातीय संगठन अहिले जातीय अतिवादबाट प्रेरित भएका छन् । राष्ट्रियतालाई प्रमुख धर्मका रुपमा लिनुपर्नेमा अर्कैै रुपमा जातीय तथा क्षेत्रीय संगठन देखिएका छन् । राष्ट्र निर्माणमा क्षेत्रीहरूको गौरवशाली इतिहासलाई स्मरण गर्दै अनेकतामा एकता कायम गर्न अग्रसर हामी हुनर्ुपर्छ । यदि राष्ट्रियतालाई धराप पार्न खोजियो भने इतिहास बोकेका खस-क्षेत्री अग्रमोर्चामा रहनर्ुपर्छ र रहने छन् । यो इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य हो ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्रियता झल्कने सकारात्मक संस्कृति, संस्कारलाई भुल्दै आएको अवस्था पनि छ । राष्ट्रियताका लागि खस-क्षेत्रीहरूले इतिहासदेखि नै जीवन बलिदानी दिंदैआएका छन् । भोलि राष्ट्रियताका लागि जुनसुकै हकमा पनि खस-क्षेत्रीहरू सम्झौता गर्न तयार हुने छैनन् । नेपाली सीमा रक्षाका लागि वा राज्य विस्तारका लागि होस्, जुनुुसुकै अवस्थामा पनि खस-क्षेत्रीको योगदान प्रमुख रहेको पाइन्छ । अन्य जातिको योगदानलाई कम आँकलन गर्न पनि मिल्दैन । राष्ट्रियताका विषयमा स्वाभिमानी र स्वतन्त्र राष्ट्रका जनता कोही पनि जीवन उर्त्र्सग गर्न तयार हुन्छन् ।

देश परिवर्तनका लागि देशका कुना काप्चाबाट खस-क्षेत्री जागे । तर, उनीहरू सधैं प्रयोग भैरहन सक्दैनन् । हाम्रै बर्ुइ चढेर उक्लने र थिचेको थिच्यै गर्ने हुँदैआएको छ । केही खलनायकका नाममा वर्गभेद गरिने हो भने भोलि देश झन् ठूलो गृहयुद्धमा भासिन्छ, वर्गयुद्ध चर्कन्छ । खस-क्षेत्रीको यति ठूलो जनसंख्या अन्दोलित भयो भने के होला -

नयाँ संविधानमा लेखिने विषयका बारेमा संगठनात्मक रुपमा हामीले सरकार तथा सबै राजनीतिक दललाई अवधारणा दिइसकेका छौं । मौलिक पहिचान भएका खस-क्षेत्री जातिलाई आदिवासीमा सूचीकृत, आदिवासीको जल, जमिन, जंगललगायत प्राकृतिक स्रंोत, साधनमाथिको अग्राधिकारको सुनिश्चितता, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति, राज्यको पुनरसंरचना धर्म, भाषा, जातिका आधारमा नभै भौगोलिक निकटता, प्रशासनिक अनुकूलता, स्रोत साधनको उपलब्धता र सांस्कृतिक समानताको आधारमा गरियोस् भन्नेन हाम्रो सुझाव छ । मूल कुरा नेपाल नेपालीको हो र यहाँ सबैले समान अधिकारसहित बाँच्न पाउनर्ुपर्छ भन्ने नै हो ।

(२०६६ साल असार २ गते खस-क्षेत्री संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चाका संगठन विभाग प्रमुख इमानसिंह बस्न्यातको यसै साप्ताहिकमा प्रकाशित अन्तरवार्तामा आधारित रहेर यो आलेख तयार पारिएको हो)