बन्द, चक्काजाम, आन्दोलन घेराउ, तोडफोड हामी नेपालीको मौलिक चरित्र र परिचय भएको छ । हरेक राजनीतिक दलको मात्रै होइन गैर राजनीतिक तत्व, शक्ति र संगठनहरूले समेत आफ्नो, सफलताको आधार बन्द, चक्काजाम र आन्दोलनमा नै देखिरहेको अनुभूति गर्न थालिएको छ । हुँदाहुँदा कुनै सवारी दर्ुघटना हुँदा वा कुनै व्यक्तिको ज्यान जाँदा मात्रै होइन पशुधनको क्षति हुँदा समेत राष्ट्रिय राजमार्ग बन्द गरेर अस्वाभाविक क्षतिपर्ूर्ति रकम असुल्ने परम्परा नै स्थापित भएको छ । सवारी ऐन अनुसार मुद्दा गर्ने बाटोमा न जनता हिँड्न चाहन्छन् न राज्यले नै कानूनी बाटोमा नागरिकलाई लगाउने जमर्को गरेको देखिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन, घेराउ, बन्द, चक्काजामका लागि बल प्रयोगका सम्बन्धमा भने कहिल्यै समान दृष्टिकोण, मूल्याङ्कन, मापदण्ड, रहेन- बनेन । आफू सत्तामा हुँदा ती सबै हथकण्डाहरूलाई "अलोकतान्त्रिक, कानून र विधि-विधान विपरीत, नागरिक हक-अधिकारलाई नकार्ने" देख्ने र राज्यका सुरक्षा बलको अन्धाधुन्धा रुपमा जर्जर र बर्बर शैलीमा प्रयोग गरेर आन्दोलन, घेराऊ, विरोधका कार्यक्रमहरूलाई दमनद्वारा समन गर्नसक्नुलाई आफ्नो -सरकारमा बस्नेको) बहादुरी र सफलता ठानियो ।

जब आफू सत्ताच्यूत भएर अर्को पार्टर्ीीा पार्टर्ीीको समूह राज्यसत्ता र शक्तिको नियन्त्रक बन्यो कि हिजो आफैले "अनुचित, अनैतिक, अलोकतान्त्रिक, कानून र विधि-विधानलाई चुनौती दिने ध्वंसात्मक गतिविधि" ठान्ने मान्ने -सत्ताच्यूत दल)हरू नै "सडकमा टायर बाल्ने, सडकका फलामे बार भत्काउने, सवारी साधन तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, आम-नागरिकमा भय-संत्रास र आतंक फैलाएरै पनि आफूले आयोजना गरेको आन्दोलन बन्द, हडताल सफल पार्नुपर्छ" भनेर कार्यकर्तालाई र खेतालालाई आदेश दिने भए ।

यस्तो द्वैध मानदण्ड, चरित्र, दृष्टिकोणको घटिया राजनीतिको विकृतिपर्ूण्ा संस्कृति र परम्परा लोकतन्त्रको नाममा जुन स्थापित भएको छ । त्यसलाई सचेत जनताले मात्रै होइन आवाज विहीन र आणित एवं सीमान्त्तिकृत वर्ग समुदायले समेत पचाउन सकेको छ, छैन - त्यस्स ो भने वास्ता कसैले गरेको देखिएन ।

जेहोस्, हिजोसम्म बन्द, हडताल, चक्काजाम, घेराउ, "राजनीतिक दलहरूको शक्ति परीक्षणको मानदण्ड बनेको थियो । त्यसलाई गलत ठहर गर्ने व्यक्ति, शक्ति र तत्वहरूले "अब त रा.प्र.पा.नेपाल जस्तो पार्टर्ीी बन्द आन्दोलन चक्काजाम, घेराउका कार्यक्रम ल्यायो भने पनि सफल हुने स्थिति हुने भइसकेको" भनेर भन्ने गर्दथे ।

त्यसरी उनीहरूले "रा.प्र.पा. नेपालमा शाही सरकारका पालाका, कतै कुनै पार्टर्ीी नलिएका वा कतै नविकेका केही व्यक्ति मात्र छन्, कार्यकर्ता छैनन्, जनता त झनै छैनन्" भन्ने हिसाब वा अर्थले खिसिटिमुरी गरेर र उपहास गर्ने शैलीमा त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्थे । तर यसरी आन्दोलन, बन्द, हडतालका माध्यमबाट शक्ति पर््रदर्शन र परीक्षण गर्ने झण्डै स्थापित निर्विवाद मान्यता भइसकेको तथ्यलाई भने नकार्ने स्थिति थिएन, बनेन ।

यसैबीच त्यही "निषेधित र अस्वीकृत "केही सीमित व्यक्तिहरू नेता बनेको, कार्यकर्ता नभएको र जनता त झनै हुँदैन नभएको" भनेर मूल्यहीन वा नगन्य" ठानिएको रा.प्र.पा. नेपालले "सडक ठूला दलहरूको मात्र बिर्ता ठान्ने मान्ने"हरूलाई चुनौती दिँदै, गएको फागुन १० गते राजधानी बन्दको आहृवान गर्‍यो । आफ्नो शक्तिको पर््रदर्शन र संपरीक्षण गर्‍यो । कुनै राजनीतिक -दलगत) दृष्टिकोण नभएका, स्वतन्त्र पर्यवेक्षकका मूल्याङ्कन वा नजरमा "ने.क.पा.माओवादीको अनुरोधको आन्दोलनकै हाराहारीमा भन्न नमिले पनि कांग्रेस, एमाले जस्ता आज राज्यसत्ता नियन्त्ता बनेका "ठूला पार्टर्ीीभनेर गुड्डी हाँक्नेहरूले आहृवान गरेकोभन्दा कम सफल थिएन, भएन" भन्ने जुन प्रतिक्रिया आयो, त्यसलाई कसले कुन रुपमा लिन्छन् - त्यतातिर पनि नजाउFm ।

हिजो संविधानसभाको निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष मत माग्न जाँदा समेत निषेध गरिएका र राज्यकै बल प्रयोग गरेर रोकिएका, "परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने, अलोकतान्त्रिक, समयको धारा विपरीत लागेको" प्रतिक्रियावादी जत्था" भनेर आफूलाई मात्र प्रजातन्त्रका 'ठ्याहा सन्तान' ठान्ने सबै 'ठूला दलहरू'ले सक्दो बल लगाएर दमन गरिएको पत्रकार सम्मेलन गर्दा समेत लखेटिनु परेको रा.प्र.पा.नेपालले अहिलेको गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताका हावा र धारा विपरीतका आफ्ना रुझान र अडानलाई निःशंकोच र निर्भयता साथ बोकेर जसरी राजधानी ठप्प पार्‍यो । तर त्यस पार्टर्ीी आयोजना गरेको आन्दोलनलाई हर्ेर्ने दृष्टिकोण कसैको निष्पक्ष देखिएन । लाभ-हानीको जोखना हेरेर टीका टिप्पणी वा मूल्याङ्कन गर्ने सोच बढ्दै गएको देखियो । यस्तो मूलुकमा अब कुनै विषयमा निष्पक्ष र निरपेक्ष मूल्याङ्कनको अपेक्षा गर्ने कसरी -

पञ्चायती तीस वर्षो कालखण्डमा दरवारले जहाँका जे जस्ता दर्वानको सन्तानहरूलाई पनि चाकडी र पहुँचका बलमा शक्तिका शिखरसम्म चढायो । तर विडम्बना नै मान्नर्ुपर्छ, तिनै दरवारका रछान चाहारेर बाँचे हर्ुर्केकाहरू समेत संघीयता, हिन्दुराष्ट्र, राजतन्त्रलाई धारेहात लगाउँदै हिजोसम्म नाम लिँदा पनि "पानी नचल्ने र अछूत भइने" ठान्दै आएको 'गणतन्त्र'को माला जप्दै र छेपारा प्रवृत्ति चरित्र पर््रदर्शन गर्दै नयाँ गणतन्त्रको बाटो लिएको देखियो । यस्तो अवस्थामा रा.प्र.पा.नेपालका नेताले "राजधानी ठप्प पार्ने" आहृवान वा अपील जुन गरे त्यसरी "सीमित र शक्तिहीन निरीह नेताहरू मात्र भएको, कार्यकर्ता न्यून र जनता शून्य भएको" भनेर खिसिटिमुरी गरिएको पार्टर्ीीई नै जनताले किन अभूतपर्ूव साथ दिए । अब त्यसलाई कसरी हर्ेर्ने - के त्यसलाई सहज वा हलुका रुपमा लिन सकिन्छ - कि "जनतालाई संसदवादीहरूले संविधानसभाको निर्वाचनमा नलगेका वा र्सार्वजनिक नगरिएका "जातीयता क्षेत्रीयता भाषिकताका आधारमा राज्य टुक्र्याउने कुरा नयाँ संविधानमा राख्ने जमर्को गरेर मतदाता जनतालाई धोका दिएको ठहर गरे, र त्यस विरुद्ध कठोर जवाफ दिन रा.प्र.पा.नेपालको र्समर्थनमा देखापरेका हुन् - यसमा पनि हरेकका मनोगत विश्लेषण र व्याख्या होलान्, त्यसैले त्यसको पनि थप चर्चा नगरौँ ।

रा.प्र.पा. नेपालले- "संविधानसभाको निर्वाचनमा जनता सामु मत माग्न जाँदा ने.क.पा. माओवादी -अहिलेको ए.ने.क.पा. माओवादी)ले बाहेक कसैले पनि आफूलाई "जातीय अग्राधिकार सहितको स्वायत्त संघीय राज्य"को पक्षधरको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिएनन्, अरुको कुरा छोडौं- वी.पी.वादका बर्को ओढेर प्रजातन्त्रको एकमात्र लालमोहरिया र हकदैया प्राप्त पार्टर्ीीभन्ने ने.का. र त्यसका नेता जी.पी.कोइरालाले समेत जनतामाथि बेइमानी गरे, धोका दिए । २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ गते को कदम चाल्ने राजासँग बदला लिन राजतन्त्रको अन्त्यलाई एकसूत्रीय मन्त्र बनाई माओवादीको पछि लाग्नुमा नै सबैले आफू र आफ्नो दलका लागि श्रेयस्कर बाटो ठाने" -भनेर जनता सामु अपील गर्‍यो ।

यसरी "संघीयता, हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रलाई पश्चिमी हावा मात्रै होइन आँधी र समयको धाराले दर निकारा गरिसकेको" बेलामा त्यस आँधीबेरीको गति विपरीत "ती मुद्दामा जनताले प्रत्यक्षतः आफ्नो अभिमत जाहेर गरेर निर्ण्र्ाादिन पाउनर्ुपर्छ, फर्जी वारेसका मर्जीमा त्यसको टुंगो लगाउन पाइँदैन, ए.ने.क.पा. माओवादीका तर्फाट सभासद् बनेकाहरूले बाहेक- -किनकि उनीहरूको पार्टर्ीी सशस्त्र जनयुद्धदेखि नै संघीय, जातीय स्वायत्त गणराज्यको खुला मुद्दा बोकेर आएको थियो, र संविधानसभा निर्वाचनमा जाँदा पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा त्यसको उल्लेख गरेको थियो)- भनेर आन्दोलन प्रारम्भ गरेको रा.प्र.पा. नेपालले भोली कस्तो नीति लिन्छ र नियति भोग्छ, त्यसबारेमा त दैवज्ञहरूले मात्रै बोल्नु ठीक होला त्यता बढी चर्चा नगरौं ।

अहिले सायद रा.प्र.पा. नेपाललाई लागेको होला- "२०६३ पछि ए.ने.क.पा. माओवादीको पुच्छर समाएरै संकटको वैतरणी पार गर्न सकिन्छ र पुनः सत्ता-शक्तिको स्वर्गीय सुखभोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिजो दरवारले गल्लीबाट ल्याएर सत्तामा पुर्‍याइदिएका बेपींधका क्षणिक स्वार्थ लम्पट राणा±थापा पञ्च मण्डली, र संवैधानिक राजतन्त्रकै अस्तित्वमा मात्र आफ्नो अस्तित्व र भविष्य सुरक्षित ठान्ने ने.का.मात्रै होइन ने.क.पा. एमालेको आधा हिस्सालाई समेत अहिले न्याउरी मारी पछुतो महसुस भइसकेको छ । त्यसरी ने.क.पा. माओवादीको बलमा सत्ता र शक्तिको अधिनियत्ता बन्ने खेल र जालझेलमा फेल भएर आफै माओवादीको 'प्यादा' बनेको तीतो र तातो पीडा बोकेका"- पर्ूवपञ्च, ने.का.र एमालेको "आधा समूह"लाई समेत ठीङ्गा देखाउँदै वर्तमान संगीन कालखण्डमा जुन चुनौती रा.प्र.पा. नेपालले दियो, त्यसले "अबको दिनमा नयाँ धु्रवीकरण अवश्यम्भावी छ" भन्ने संकेत पक्कै दिएको छ भन्ने धेरैलाई लागेको पाइयो ।

नयँा धु्रवीकरणः सोच र सम्भावना

२०५२ फागुन १ गतेबाट विधिवत सशस्त्र जनव्रि्रोह शुरु गरेको ने.क.पा.माओवादीलाई त्यसबेला राज्यसत्ता हत्ताएका संसदवादी दल -खास गरी संवैधानिक संसदीय प्रजातन्त्रका कट्टर पक्षधर वी.पी.कोइरालाका अन्धभक्त ने.का.को. सरकारले राज्यको सम्पर्ूण्ा बल खर्चेर मटियामेट गर्न खोज्यो । त्यस क्रममा माओवादीका दर्जनौं शर्ीष्ा नेताका टाउकाको मोल तोकेर राजनीतिलाई व्यक्ति हत्याकरणको बाटोतिर घिसार्ने घटिया काम भयो । तर त्यो सबै अराजनीतिक र हिंसाको बाटो ने.का.का लागि मात्रै नभई सबैका लागि प्रत्युत्पादक र आत्मघाती सावित भयो । त्यस्तै गलत कदमले २०५९ असोज १८ र माघ १९ को दर्ुघटना निम्त्यायो ।

"भ्रष्टस्य कान्यागति" -भ्रष्टले पतनकै बाटो समाउँछ) भने झैँ उसले -ने.का.ले) २०६२/०६३ को संघारमा फेरी अन्त्ततोगत्वा त्यही हिजो सत्ताकालमा संहार गरेर समाप्त गर्ने कोशिस गर्दा आफैं मटियाभेट बन्नुपरेको माओवादीको भरिया बनेर सिंहदरवार छिरेको थियो । तर आज ने.का.लाई त्यही इतिहास, चरित्र, स्वभाव र नीति दर्शन र स्वार्थ सबै कुरामा विपरीत पन्थी माओवादीसँगको सहवास, सहयात्रा र सहकार्य असहज मात्रै होइन असहृय भएको छ । यसैले प्रत्येक मुद्दा र मोडमा माओवादीलाई छाडेर भाग्ने मौका पर्खाइ र सोचमा ऊ -ने.का.) लागिरहेको छ ।" जुन गल्ती गरेर बहकिँदै धेरै अगाडि पुग्दा भयो अझै यसरी नै अगाडि बढे पतनको पींधमा पुगिनेछ" भन्ने सोच कांग्रेसभित्र बलियो रुपमा स्थापित हुँदैगएको छ । उसले "हिजो सत्ताच्यूतीको तातो पीडा र आक्रोशजन्य -विवेक शून्यताको) परिस्थितिमा जेजस्तो निर्ण्र्ाागरियो त्यसलाई निःशंकोच सुधार्नुपर्छ" भन्ने निष्कर्षा पुगेको स्पष्ट देखिँदैछ ।

अर्कोतिर कांग्रेसको पुच्छर समाएरै मात्र पुनः सत्ता र मुक्तिको सपना पूरा हुनसक्छ भन्ने सोच्दैआएका पर्ूव पञ्चहरू र कम्युनिष्ट सिद्धान्त, दर्शन र चरित्र परित्याग गरेर पनि आवरण परिवर्तन गर्न नसकेका झण्डै एक दर्जन संख्याका खुद्रे कम्युनिष्ट दलहरू- जसले संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको अग्निपरीक्षामा माओवादी खरानी भएर जाने सपना देखेका थिए- त्यही संविधानसभाको निर्वाचनमा रैथाने ठूला दलहरूको कुल संख्याभन्दा दोब्बर शक्तिशाली रुपमा माओवादी देखापरेदेखि नै अत्तालिएर विक्षिप्त र असन्तुलित हुँदै अप्राकृतिक हर्कत गर्दैआए । वाईस दलको सरकारको गठन, नौ महिनादेखिको शासन शून्यता, दण्डविहिनता, सरकारको उपस्थिति व्यापक भ्रष्टाचारका माध्यमबाट राज्य आतंक फैलाएको जीवन्त साक्ष्यबाट मात्र महसुस गर्नु परिरहेको छ ।

भनिन्छ- "राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन्" । हुन पनि हिजो राज्यको सम्पर्ूण्ा बल लगाएर जनव्रि्रोहको दमन गर्न प्रतिबद्ध संसदवादी -खासगरी नेका) र उसका अनुगामीहरू जसरी राजतन्त्रको पाठपूजन र भजन गाउँदा गाउँदै राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने माओवादीका शरणमा पुगेको देखिएको थियो, त्यसरी नै आज माओवादीले उनीहरूलाई जानै नसक्ने बाटोतिर धकेल्दै लगेको छ । उनीहरू -संसदवादीहरू)ले पनि अब माओवादीसँग सहवास र सहकार्य सम्भव नभएको महसुस गर्दै छिटै -१४ जेठ लगत्तै) र्फकने संकेत दिइरहेका छन् । त्यसैको लागि सुजाताले हिन्दुराष्ट्र-मोह देखाउँदैछन् । कुलबहादुर, खुनबहादुर, शेरबहादुर, र्सर्ूयबहादुर, लोकेन्द्रबहादुर जस्ता सयौं बहादुरहरू र लावतीहरू गच्छेदारहरूले माओवादीसँग सम्बन्ध विच्छेदको संकेत दिइरहेछन् । "माओवादीको 'जनसंविधान'मा ल्याप्चे लगाउनुभन्दा यस्तै विधिविधान विहिनताको स्थिति कायम होस्" भन्ने रैथाने दलहरूको चाहना स्पष्ट भइसकेको छ । उता संसद्वादीहरूको 'नौनाडी छामेको' रा.प्र.पा. नेपालको "अव रैथानेहरूले या त माओवादीले ठेल्दै लगेर भित्तामा पुगेर सिद्धिदिने आत्मघाती बाटोबाटै हिँड्नु पर्नेछ, या त आफूले जोगाएको र जगाएको अखडामा आएर अस्तित्व खोज्नु पर्नेछ" भनेर जुन दर्ुइ विकल्पमध्ये यौटा रोज्न संसदवादीहरूलाई आहृवान गरेको छ, हुन सक्छ, त्यसले पुनः नयाँ धु्रवीकरणको बाटो प्रशस्त गर्न सक्नेछ । त्यस्तो पुनः धु्रवीकरण सम्भव भए "जातीय संघीय गणतन्त्रका लागि ठूलो क्षति" हुन जानेछ ।