आजभन्दा करिब चार वर्षअघि -२०६३ असोज १० गते)को यसै स्तम्भमा "सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रघात गर्ने विश्वका केही प्रतिनिधि पात्रहरू" शर्ीष्ाकमा लेखिएको थियो । त्यसमा प्रायः सबै भारतीय भू-क्षेत्रका देश बेचुवाको नाम थियो । एकजना क्विजलिङ्ग मात्रै यूरोपका परेका थिए । राजनीतिकशास्त्र वा राजनीतिक शब्दकोशमा राष्ट्रघातको पयार्य र प्रतीक पात्र तिनै हिमजलिङ्गलाई मानिँदोरहेछ । हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशलय, दिल्ली विश्वविद्यालयका लागि डा. सुभास काश्यप र विश्व प्रकाश गुप्ताले तयार गरेको राजनीति कोशमा त्यही देखिन्छ ।

त्यस लेखमा तत्कालीन श्रीलङ्काका अधिपति रावणका भाई विभिषण मुगलकालका मीरजाफ, मीर कासीम र तिनै, क्विजलिङ्ग, लेण्डूप दोर्जीलाई प्रतिनिधिपात्रको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । ती हरेकले कुन कुन कालखण्डमा, आफ्नो मातृभूमिको स्वतन्त्र अस्तित्व, अस्मितालाई समाप्त पार्न कसरी विदेशी वा बाहृय आक्रमणकारीलाई सहयोग पुर्‍याएका थिए, र पर्राईको प्रतिनिधि -दास) बनेर आफू त्यही माटोमाथिको शासनकर्ता बनेका थिए - भन्ने चर्चा गरिएको थियो । यद्यपि ती बाहेक ६ सय करिब भारतीय राजा रजवाडमध्ये जय चन्द्र पिरामीड जस्ता अरु पनि अंग्रेजी साम्राज्यको पाद पूजन गर्न चाहने राजा महाराजा थिए । त्यसैले सबैको उल्लेख सम्भव नभएको हुँदा "केही प्रतिनिधि पात्रहरू" भनेर भनिएको थियो ।

त्यो लेख प्रकाशित भएपछि केही मित्रहरूले "त्यो लेखको सान्दर्भिकताबारे" प्रश्न पनि उठाएका थिए । हुन पनि अहिले जस्तो ठेठ रुपमा सान्दर्भिकता वा समसामयिकता त्यसबेला थिएन । त्यसबेला दोस्रो जनआन्दोलनले झण्डै चार वर्षअघि विघटित प्रतिनिधिमा पुनःस्थापित भएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ को मस्यौदासम्म र्सार्वजनिक भएको थियो ।

विगत चार वर्षा देशमा धेरै वषर्ा नभए पनि, वाग्मती र विष्णुमती किनारमा बढ्दै गएका फोहोर र राँगा भैंसीका लादीको पहाड यथावत् उठ्दै गएको भए पनि शासकीय वृत्तमा भने निकै आमूल परिवर्तन देखा परिसकेको छ । त्यसबेला भर्खर निष्कृय भूमिकामा राखिएका तत्कालीन राजा मात्रै नभई दर्ुइ सय चालीस वर्षेखिको शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको समेत अन्त्य भइसकेको छ । दश वर्षेखिको सशस्त्र जनव्रि्रोहको माध्यमबाट "संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना"को आफ्नो मुद्दाको संवाहक संसद्वादी सात दललाई बनाएर त्यसबेलासम्म आफूलाई अर्द्ध भूमिगत राख्दै आएको ने.क.पा. माओवादी संविधानसभाको निर्वाचनको पर्ूवसन्ध्यासम्म आफूलाई सबैभन्दा ठूला जोदाहा दल भन्दै-मान्दै आएका नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैको कूल योग -संख्या) भन्दा बढी प्रतिनिधि संविधानसभा/संसदमा ल्याई संवैधानिक राज्यसत्ताको चालीस प्रतिशत शक्ति हत्याएको स्थितिमा छ ।

त्यसबेलासम्म जातीय वा भाषिक आधारमा स्वायत्त राज्यको स्थापनाका कुरा गर्दा एकात्मक नेपाल राष्ट्रको विखण्डन र विघटनका लागि उठाइएको मुद्दा" मानिन्थ्यो । तर अहिले नेभाः, ताम्सालिङ्ग, तमु, मगरात, अवध-कोचिला, लिम्बुवान, खम्बुवान जस्ता भाषिक र जातीय आधारमा राज्य पर्ुनर्गठनको मुद्दाले संविधानसभामा निर्वाध प्रवेश पाइसकेको छ । त्यही कापबाट "समग्र तर्राई मधेश आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार सहतिको एक प्रदेश" ले आज संसदलाई बन्धक बनाइसकेको छ ।

अहिले

गएको असार १६ गते प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि संसदले दर्ुइपटकको प्रयासबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेन । त्यसले यौटा भयावह भविष्य र कहालिलाग्दो अनिष्टको संकेत पक्कै गरेको छ । भलै सत्ता स्वार्थान्धहरूका दृष्टिमा त्यसको छाया नपरेको हुनसक्छ ।

ने.क.पा. एमालेले "सकेसम्म सहमतिको र नभए कम्तीमा पनि दर्ुइ तिहाईको र्समर्थन प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनर्ुपर्छ, त्यस्तो परिस्थिति नबन्दासम्म एमाले तटस्थ बस्ने छ" भन्ने निर्ण्र्ाागरेपछि मधेशवादी दलहरूले "संयुक्त मोर्चा" निर्माण गरी अन्य कुराका अतिरिक्त "आत्मनिर्ण्र्ाासहितको एक मधेश एक स्वायत्त प्रदेश"को मुद्दालाई उठाए । त्यो जुनसुकै दूतावासबाट राख्न लगाइएको किन नहोस्, नेपाललाई सिक्किमीकरणका लागि नै हो भन्नेमा कसैमा शंका छैन ।

यद्यपि मधेशवादीहरूका जुनसुकै दल वा संगठन पनि सत्ता र स्वार्थका लागि पार्टर्ीीmुटाएर पनि शक्ति हत्याउने व्यक्तिवादीहरूको अवसरवादी जमात हो" भनिँदै मानिँदै आइएको हो । "सद्भावना पार्टर्ीीे विखण्डीकरण र फोरमका दर्ुइ फ्याकले नै त्यसको ठेठ साक्ष्य पेश गरिसकेका थिए । चारतिर फर्केका दर्ुइ फोरम, तमलोपा, सद्भावनालाई मोर्चाबन्दी गरेर अनिर्ण्र्ााो वन्दी बनेको कमजोर संसदका दर्ुइ विपरीत पन्थी दलहरू ने.का. र माओवादी सामु 'भयदोहन -ब्ल्याकमेलिङ्ग)का लागि एकता गर्न बाध्य पार्ने बाहृयशक्तिहरूले तिनीहरूलाई -मधेशवादीहरूलाई) मानवयन्त्र -रोवोर्ट) भन्दा बढी हैसियत दिएका छैनन् भन्ने पनि थाहा छ ।

त्यस्तै "विदेशी प्रभुहरू सामु झुक्नभन्दा टुट्न तयार भएको माओवादीलाई मधेशवादी मोर्चामार्फ विदेशी सामु घँुडा टेकाउने नयाँ खेल एमालेले पर्दापछाडि बसेर खेलाउँदै छ" भन्ने जुन आरोप एमालेमाथि गम्भीर रुपमा लाग्दै आएको छ त्यसबाट ऊ कसरी उम्किन्छ - उसका सामु पनि कठोर यक्ष प्रश्न तर्ेर्सिएको छ ।

एमालेका अधिकांश अगुवाहरू "नेपाली कांग्रेसका तीनजना नेता दाजुभाइले सत्ता हत्याउन नेपालका तीन ठूला नदी -मातृकाले कोशी वी.पी.ले गण्डक र गिरिजाले महाकाली टनकपुर) भारतलाई बेचेको" भन्ने अनेरास्ववियूबाट वामपन्थी राजनीतिक यात्रा शुरु गरेर आज नेतृत्वको स्थानमा पुगेका हुन् । "भारतीय विस्तारवाद"को विरोधका लागि "सुस्ता लगायतका पशुपति नगरदेखि महेन्द्र नगरसम्मका दर्जनौं ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको" भन्दै "नेपालको स्वतन्त्रता र्सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अस्तित्व अस्मिता, अक्षुण्णता अखण्डताको रक्षार्थ बलिदान गर्न तयार भएको" भन्ने क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी गीत गाउँदै "पर्‍यो भने नालापानीसम्म अघि बढ्छौं भन्दै कालापानीसम्म खुकुरी बोकेर अघिबढेका राष्ट्रियतावादी कार्यकर्ताहरू र विद्यार्थीहरूको माउ पार्टर्ीीनि नेकपा एमाले हो" भन्ने नेताहरू पनि सबैभन्दा बढी सायद एमालेमा नै हुनुहुन्छ --)

त्यसरी नेपालको र्सार्वभौमिकता, अक्षुण्णता, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्र अस्तित्व, अस्मिताको प्रबल हिमायती मानिँदै र भनिँदै आएको एमालेले २००७ सालदेखि नै आफैले "भारतीय विस्तारवादको एजेण्ड, विर्सजनवादी, देश बेचुवा" भन्दै आएको नेपाली कांग्रेसले सत्ताका लागि त्यही दूतावासभित्र गठन गरिएको मोर्चालाई उसैले मस्यौदा गरेर पठाएको उक्त "आत्मनिर्ण्र्ाासहितको एक मधेश एक स्वायत्त प्रदेश" लाई वटमलाइनमा राखिएको सोह्रबुँदे आधार पत्रको मस्यौदामा ल्याप्चे लगाउन पुग्यो भने पनि त्यस्तो राष्ट्रघाती र सोझै सिक्किमीकरण गर्ने लिखतमा, वित्थामा ऊ -एमाले) मतियार हतियार बन्न तयार होला - माओवादीको अपशकुनका लागि वा शेखी झार्न आफ्नो नाक काट्ने चरम मर्ूखतापर्ूण्ा काम गर्ला कि नगर्ला -

त्यस्तै माथि उल्लेख गरिए झैँ हिजो जसले "भारतीय विस्तारवादी प्रभूहरूको हैकम र ठालूवादी नीतिको विरोध गर्दै र माधव नेपालको नेतृत्वको सरकार- -जसलाई अहिले कामचलाउ भनेर पनि भनिँदैछ)- लाई "विदेशी राजदूतावासबाट संचालित कठपुतली सरकार" भनेर शुरुदेखि नै अस्वीकृत गर्दै आयो, त्यो ए.ने.क.पा माओवादीले त्यही दूतावासको रोहवरमा बनाइएको मधेशी मोर्चा र त्यहीँबाट तयार गरिएको "सोह्र बुँदे आधारपत्र"मा ल्याप्चे लगाएर सत्ता प्राप्तगर्ने चेष्टा गर्ला - अझ त्यति गर्दा पनि मधेशी मोर्चामार्फ विदेशी प्रभूले अर्को बखेडा निकालेर वा अत्तो थापेर लोप्पा खुवायो भने उसको हविगत कस्तो होला - मानि लिउँ यी सबैको वावजुद माओवादीले सरकार बनाएछ भने पनि विकाउ दल र सांसदको बलमा बनेको सरकार कति टिकाउ होला -

अहिले सुनिँदैछ, माओवादीलाई "हतियार र छुट्टै सेना भएको, नागरिक पार्टर्ीीभइसकेको, वाइसीएल जस्तो अर्धसैन्य दस्ता राखेको, सशस्त्र जनव्रि्रोहकालमा कब्जामा लिएको सम्पत्ति फिर्ता नगरेकाले उसको नेतृत्वलाई स्वीकार्न र ऊसँग सहकार्य गर्न नसकिने भन्ने एमालेको अड्डीको प्रादर्ूभाव पनि त्यही सल्लाधारीमा भएको हो" भन्ने आरोप लागेको छ ।

तर संविधानसभाको निर्वाचनकालीन संयुक्त सरकारमा माओवादीसँग मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुँदा र प्रचण्डको नेतृत्वमा वामदेवलाई उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनाएर पठाउँदा ती कुनै कुरा नदेख्ने एमालेलाई अहिले ती सबै अगाडि तर्ेर्सिएको कसरी तत्वबोध भयो - उसका केही नेताको नजरमा माओवादीलाई आतंकवादी देखिनुमा तिनै तत्वको हात छ" भन्ने आरोपमा कति सत्यता होला - त्यो सबै विवादास्पद कुरातिर नजाउँ ।

अहिले आम नेपाली जनता प्रायः मर्ूदर्शक भएर बसेका छन् । जनताले राजकाज संचालन गर्ने जस्तो नियमित काम कुरामा कहिल्यै अग्रसर भएर दिर्ग्दर्शन वा पथपर््रदर्शन गर्दैन । उसले शासन व्यवस्थाको निर्ण्र्ाागरिदिन्छ । अझ स्पष्ट भन्ने हो भने "देशमा के कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने" भन्ने मात्र निर्ण्र्ााजनताले गरिदिन्छ । त्यसको संचालन गर्ने निकायमा आफ्ना प्रतिनिधिको छनौट गरेर पठाइदिन्छ । नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिसकेको छ । त्यसैले अहिले उसले -जनताले) आफ्ना प्रतिनिधिका काम कुरालाई चूपचाप नियालिरहेको छ । तिनका -दलका) हरेक घटिया काम कारवाही, छाडापन र स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति र उनीहरूकै कारण मौलाउँदै गएको असुरक्षा अराजक र उच्छृङ्खलतापर्ूण्ा विकृतिको मार व्यहोर्दै समयको पर्खाईमा बसिरहेकेा छ ।

दलहरू जति छाडा र नाङ्गो भएर हिजोको जस्तो संसदीय फोहर पोखरीमा लाप्पा खेल्दै एकले अर्कालाई घाँटी अँठ्याएर डुबाउने-सिध्याउने हिंस्रक व्यवहार देखाउँदैछन्, त्यसलाई जनताले पक्कै सहज पचाउन सकेका छैनन् ।

अहिले अरुको कुरा छोडौं । "समग्र एक मधेश एक आत्मनिर्ण्र्ाासहितको एक स्वायत्त प्रदेश"को मुद्दा गैरमधेशीहरूका लागि जति अस्वभाविक, असहज र अनिष्टकर लागेको होला - त्योभन्दा बढी त्यही भूक्षेत्रका बासिन्दाका अदिवासीहरूलाई लागेको रहेछ । उनीहरू "आगन्तुक नवमूल्लाहरूले आफूलाई नेपालका भूमिपुत्र भन्दै केही नेपालका सोझा सिधा धरतीपुत्रहरूलाई अगाडि राखेर हाम्रो एकता, सद्भाव, राष्ट्रिय, भाइचाराको सुसम्बन्धलाई खलबल्याउन कसैका प्रच्छन्नमा भरिया र करिया भएर नेपाल पसेका र बसेका हुन्, यदि यस्तो स्थिति अझै रहृयो भने सबैभन्दा पहिले त्यस्ता 'नवआगन्तुक' र तथाकथित, रैथाने विरुद्ध मधेशभित्र व्रि्रोहको आगो दन्किन्छ । अब अति भयो अत्याचार धेरै सहृयौं, त्यसैले हिजो -दश वर्षपहिले) नेपालका दूरदराजबाट जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक विभेद, र थिचोमिचो शोषण विरुद्ध सशस्त्र व्रि्रोह भयो, अब जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक नारा दिएर विखण्ड गर्न उद्यत नवआगन्तुक तत्व विरुद्ध नेपालका मधेश तर्राईंका सच्चा भूमिपुत्रहरू उत्रिने बलियो सम्भावना छ" । त्यस्तो अनिष्टको संकेत त्यस क्षेत्रका अधिकांश मित्रहरूबाट सुनिन्छ । त्यस आमधारणालाई मधेशवादी मोर्चाको सोह्र बुँदे नयाँ आधार पत्रले कस्तो प्रभाव पर्ला - त्यसको प्रतिक्रिया देखिन वा आउन पनि पक्कै केही पर्खिनु पर्नेछ ।

यो लेख तयार गर्दा गर्दै एकजना निकै जिम्मेदारीपर्ूण्ा पदमा वहाल रहेका 'अर्याल' थरका वरिष्ठ डाक्टर -चिकित्सक) ले "मधेशवादी मोर्चाको आधार पत्रमा मुख्य रुपमा उठाइएको "आत्मनिर्ण्र्ाासहितको एक मधेश, स्वायत्त प्रदेश" जस्तो राष्ट्रिय विखण्डन र विर्सजनवादी ठेट मुद्दामा अरु वामपन्थीहरूको त कुरै नगरौं, स्वयं कांग्रेसले नै पनि कसरी ल्याप्चे लगाउन र मिलापत्र गर्न जानसक्छ - यदि त्यसो गर्‍यो भने उसले "आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेको" ठहरिने छ र आगामी दिनमा जनताले अरु त के "राप्रपा नेपाल"को भन्दा तलको स्थितिमा झारिदिएको देख्नुपर्नेछ" उनको आफ्नो निष्कर्षवा प्रक्षेपण सुनाए ।

तर "मधेश प्रदेश" को विषयलाई संविधानमा प्रवेश गर्राई "मधेशवाद र विखण्डनवाद"लाई राज्यद्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा शान्ति मन्त्रीको हैसियतले २०६४ सालको उत्तर्रार्द्धमा हस्ताक्षरकर्ता रामचन्द्र पौडेल नै अहिले ने.का.को आधिकारिक उम्मेदवार छन् । उनीलाई प्रधानमन्त्री बन्न पाए क्विजलिङ्ग वा लेण्डूप दोर्जी जसको नेपाली संस्करण भनिए पनि कुनै संकोच नहुने देखिन्छ । यद्यपि एमालेले र्समर्थन गरेन भने उनको मधेशी र दिल्लीको बलमा मात्र सत्तारोहणको सपना सोम शर्माको कल्पनाभन्दा पृथक हुने छैनन ।

यस्तो परिवेश र रस्थिति विद्यमान छँदाछँदै कुन नेता राष्ट्रिय स्वाधीनता, र्सार्वभौम स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताको चिहानमाथिको सत्ताको सिंहासनमा चढ्ने चरम मर्ूखतापर्ूण्ा काम गर्ने दुसाहसिकता देखाउला - र सन् १९३१ मा नर्वेको रक्षामन्त्री बन्दै, जर्मन संसदको सिको गर्दै आफ्नो कार्यालय जलाउने, "नेशनल सेमालिङ्ग" पार्टर्ीीठन गर्ने, सन् १९४० मा आफ्नै देश नर्वेमाथि जर्मनको आधिपत्य स्थापित गराउनेमा सबै किसिमबाट सहयोग पुर्‍याई हिटलरको निगाहामा नर्वेको प्रधानमन्त्री बन्ने, द्वितीय विश्वयुद्ध र हिटलरको अन्त्यपछि पदच्यूत भएर २४ अक्टोबर १९४५ मा 'अकर्ेशुस्' को किलामा लगेर मृत्युदण्ड दिइएको विदकुन क्विजलिङ्ग वा सिक्किमलाई भारतलाई सुम्पिएर त्यहींको मुख्यमन्त्री बनेको लेण्डूप दोर्जी जस्तो नेता के वर्तमान नेपालको संसद् र सांसदले पनि जन्माउलान् - त्यसको उत्तर ढिलो चाँडो पक्कै प्राप्त होला -