सम्पन्न र समृद्ध नेपालको कल्पना नै नेपाली जनताको एकमात्र चाहना हो । यो सम्पन्नता हामी कसरी हासिल गर्न सक्छौं, त्यसतर्फअबको चिन्तन अघि बढ्नर्ुपर्छ । राजनीतिले सही बाटो समाएर स्थिरता कायम हुन सक्यो भने त्यसबाट सिर्जना हुने सुन्दर कल्पनाहरु नै समृद्ध नेपालको आधार हो । मुलुकको समग्र विकासका लागि जलस्रोतको प्रचुर र बहुउद्देश्यीय उपयोग नेपाली जनताको समृद्धिका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ । प्रकृतिले दिएको अपार स्रोतको उपयोगमा हाम्रा नीतिहरु अगाडि बढे भने छोटै समयमा नेपाली जनताको जीवनस्तर निकै उकासिने निश्चित छ ।

जलस्रोतको विकास गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने सर्न्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि विद्वतर््वर्ग समेत सहमत छन् । तर, जलस्रोतको विकास कसरी र कसका लागि गर्ने भन्ने सवालमा मनोगत र निर्देशित आवाजहरुले निकै प्राथमिकता पाइरहेको छ । ८३ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता भएको नेपालको जलविद्युत उत्पादनको अहिलेको आँकडाले आगामी कतिवर्षम्म लोडसेडिको मार खेप्नुपर्ने हो थाहा छैन । सीमित वर्गले उपयोग गर्ने विद्युत समेत पर्याप्त नभएको अवस्थामा एकैचोटी ठूला आयोजनाहरु, -त्यो पनि विदेशीलाई सुम्पेर) तिर मात्र आँखा दौडाइरहँदा त्यसप्रति अनेक आशंका जन्मनु स्वाभाविक छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनले नै मुलुक समृद्ध बन्नेमा दर्ुइमत छैन । जलस्रोतको मात्रै विकास गर्न सके कम्तिमा दक्षिण एसियामा समृद्ध मुलुकको श्रेणीमा नेपालको स्थान निश्चित हुनेछ । तर, अहिलेसम्म भएका गतिविधि, कार्यान्वयन भएका योजना र यसले बोकाएको भारी अनि हरेक वर्षसुख्खायामको आगमनसंगै सुरु भएको 'लोडसेडिङ'ले नेपालको जलविद्युतको क्षमता र स्रोतलाई व्यंग गरिरहेको छ ।

एकातिर विद्युतको यस्तो हाहाकार छ भने अर्कातिर मुलुकका आकर्ष मानिएका जलयोजनाहरु भारतलाई सुम्पने क्रम तीब्र बनेको छ । पश्चिम सेती होस्, माथिल्लो कर्ण्ााली, अरुण, बुढी गण्डकी लगायत सस्तो र नेपालले नै बनाउनुपर्ने जलविद्युत आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीहरुले हात पारिरहेका छन् । ती आयोजनाहरुबाट नेपालले पाउने सीमित विद्युत र रोयल्टी मात्रै हो । हामी नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्य निर्माणको गन्तव्यतिर लागेका हौं भने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता जलस्रोतको अधिकतम दोहन नै हो । नेपाली श्रम, सीप र लगानीलाई प्रश्रय दिनुको साटो बाह्य इशारा, निर्देशन र आदेशको भरमा जलस्रोतको विकासका नाममा नेपालीलाई गुलामी गर्न बाध्य पार्ने योजनाहरुमा नीति निर्माताहरुको चासो बढिरहेको छ । आफ्नो आवश्यकता र व्यापारिक प्रयोजन दर्ुइ अलग विषय हुन् । आन्तरिक माग पूरा गर्ने र निर्यात गर्ने दर्ुइ किसिमका आयोजनाहरु नेपालको प्राथमिकताको सूची हुनर्ुपर्छ । आन्तरिक खपतका लागि आन्तरिक लगानीलाई प्राथमिकता दिएर साना तथा लघु जलविद्युत परियोजनाहरुको संचालनले स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको पू"जीको समुचित उपयोग हुनेछ भने स्वदेशकै सीप र प्रविधिको उपयोगले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हु"दै जानेछ । यसले एकातिर बढ्दो ऊर्जाको मागलाई पर्ूर्ति गर्नेछ भने वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै जनतालाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउने आधार पनि खडा गर्नेछ । यसबाट राष्ट्रिय लगानीमा आकषिर्त हुन नसकेको नेपालको पू"जी त्यसतर्फलालायित हुनेछ । त्यसैगरी विदेशी लगानीमा ठूला आयोजनाहरुको निर्माणले विद्युत निर्यातमा मद्दत पुग्छ, तर त्यसको लागि बृहत् गृहकार्य हुनर्ुपर्छ । नाराको भरमा काम सम्पन्न हुन सक्दैनन् । महाकाली आयोजनाजस्तो सपना बा"डेर विद्युत निर्यात सम्भव छैन । मुलुकको वास्तविकतालाई मध्यनजर गरिनु पर्दछ । मुलुकको आवश्यकता र वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेर विदेशी लगानी वा अनुदान तथा ऋणको समुचित उपयोग स्वदेशी आवश्यकता अनुसार नै हुनर्ुपर्छ, न कि दबाब, निर्देशन वा कमिशनको लोभमा । अहिलेसम्म भएका आयोजनाहरु यस्तै विविधखाले समस्याहरुको घनचक्करमा पिल्सिएको वास्तविकता हाम्रा सामु छन् ।

उर्जाको बढ्दो संकट, पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च मूल्यवृद्धि भैरहेको सर्न्दर्भमा विद्युतको अधिकतम उत्पादन र उपयोगले डलर तिरेर आयात गर्नुपर्ने पेट्रेलियम पदार्थमा ठूलो कमी आउनेछ, जसले गर्दा त्यो रकम अन्य विकास निर्माणमा लगानी गर्न सहज हुनेछ । यसका लागि अत्यधिक विद्युत उत्पादन गर्ने र मौसम अनुसारको मूल्य निर्धारण गरेर घरेलु इन्धनको रुपमा उपयोगमा ल्याउने नीति तय हुनर्ुपर्छ । नेपालको आर्थिक विकासको मूल आधार जलस्रोत नै भएको हु"दा यसको कसरी बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने भन्ने चिन्तन अहिलेको आवश्यकता हो । जलविद्युतको विकाससंगै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सडक यातायातको विकासले स्थानीय उत्पादनको बजार सम्भावना बढ्दै जान्छ । यसले एकबाट अनेक लाभ मुलुकले उठाउने निश्चित छ ।

जलविद्युतका लागि विदेशीको मात्र मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु अति आवश्यक छ । साना तथा लघु जलविद्युत योजनाहरुमा जनस्तरको लगानी आकषिर्त गर्न सकिन्छ । जनस्तरमा शेयर वितरण गरेर पनि विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण हालै कृषि विकास बैंकको शेयर निस्कासनले पनि देखाइसकेको छ । ग्रामीण भेगका निम्न आय भएका कृषकहरु पनि राष्ट्रिय रुपमा लगानी गर्न सक्षम र सचेत भैसकेका छन् । थोपाथोपा गरेर सागर बनेजस्तै छरिएर रहेको सानो सानो पूँजीको संकलनले हाम्रो आवश्यकता पर्ूर्ति गर्नसक्ने गरी जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्पष्ट नीति र कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता मात्र चाहिएको छ ।

विद्युतमा लगानीको सम्भावना प्रचुर भए पनि राष्ट्रिय लगानीको नीति बन्न सकेको छैन । रेमिटेन्सबाट भित्रिने अरबौं रुपैया"को उपयोग गर्ने सोच सरकारसंग छैन । विदेशमा गएर कमाएर ल्याएको रुपैया" विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भैरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुलाई यस क्षेत्रमा लगानीका लागि आकषिर्त गर्ने नीति बन्नु त्यत्तिकै जरुरी भैसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्र अहिले हाउजिङ र हायर पर्चेजमा लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई दर्ीघकालसम्म मुनाफा हुने विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने योजना बन्नु आवश्यक छ । तर, विडम्बना के छ भने जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी, अझ जनताको अत्यधिक सहभागिताका लागि सरकारी वा जिम्मेवार निकायहरुको चासो बढेको छैन । त्यस्तै जनतालाई लगानीको हिस्सेदार बनाउने नीति पनि अहिलेसम्म आएको छैन । जनतालाई दर्ीघकालीन लाभ हुने जलस्रोतमा लगानी आकषिर्त गर्नुको साटो विदेशीलाई नदीनाला सुम्पने कार्यले तीब्रता पाइरहेको छ ।

जलस्रोतको विकाससंगै कृषिक्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको प्रशस्त सम्भावना रहन्छ । यसले स्वदेशी श्रमशक्तिको पलायन रोकिनेछ, परिणामस्वरुप कृषि तथा घरेलु उद्योगहरुले फस्टाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । विद्युत उत्पादनसंगै सिंचाई, सडक, शिक्षा जस्ता पर्ूवाधारहरुको समेत निर्माण हु"नेहु"दा यो बहुउपयोगी योजना सावित हुन्छ । परिणामस्वरुप जनताको क्रयशक्ति बढ्ने, आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ, र उत्पादित विद्युतको अधिकतम उपयोगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको विस्तृत अध्ययन गर्दैजा"दा समग्र क्षेत्र यसबाट लाभान्वित हुनेछ । अन्ततः यी आधारहरु नै मुलुकको पुनःसंरचनामा कोसेढुंगा सावित हुने देखिन्छ । यसबाट विदेशी मुद्राको संचितीमा बढोत्तरी, स्वदेशी पू"जी पलायनको सम्भावना न्यून, अनुत्पादक क्षेत्रमा भैरहेको अत्यधिक लगानीको अन्त्यसंगै अन्य उत्पादनमूलक र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जा"दा मुलुक आर्थिकरुपमा समृद्ध हुने निश्चित छ । यस्ता योजनाहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुनसके मात्र राज्यको पुनःसंरचनाको नाराले र्सार्थकता प्राप्त गर्नेछ । राजनीतिक तहबाट जतिसुकै प्रतिवद्धता देखाइए पनि कार्यान्वयन र योजना तर्जुमा हुन सकेन भने जलस्रोतको विकास केवल नारामात्र सावित हुनेछ ।