प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली कांग्रेस गणतन्त्रमा जानुभन्दा अघि 'कांग्रेस बासी भात खाँदैन' भन्दै नेपाली कांग्रेस आफ्नो सिद्धान्त, आस्था र राजनीतिक प्रतिवद्धता आफ्नै बलबुताले सिर्जना गर्छ र आफ्नो मौलिकताविरुद्ध जाँदैन भन्ने संकेत गर्नुभएको थियो । समयाक्रमले कांग्रेसले आफ्नो मौलिकता छाड्यो र गणतन्त्रको बासी भात खान पुग्यो । अहिले त्यही बासी भातमा १३ दलको गठबन्धन तयार गरी भागवण्डा गर्ने तयारी भैरहेको छ भने ती १३ मध्ये पनि मुख्य गरेर तीन दलबीच आपसी भागवण्डाको किचलोले गणतन्त्र कार्यान्वयनलाई नै खल्लो बनाइरहेको छ ।

मुलुक कसरी समृद्धि बन्छ - यो अहम् सवाल हो । राष्ट्रिय एकताको स्रोत के हो - राष्ट्रियताको जगर्ेना कसरी गर्न सकिन्छ - यी प्रश्नहरुको एकमुष्ट र चित्तबुझ्दो उत्तर अहिले पनि छैन । राष्ट्रिय एकताको नाममा राजतन्त्रले दमन गरेको, राष्ट्रियताको नाममा 'मण्डले राष्ट्रवादलाई प्रश्रय दिएको' आरोप लगाएर राजतन्त्रको उन्मुलन गर्नेहरु अबको राष्ट्रिय एकताको आधार के हुने भन्ने चिन्तनमा लागेका छैनन् । अधुरो संविधानसभाले कार्यान्वयन गरेको गणतन्त्रले अनेकतामा एकतावद्ध रहेको नेपाली समाजलाई सोही मालामा उनिरहन सक्ला नि नसक्ला - राजतन्त्र पुरानो भयो भन्नेहरुले गणतन्त्रको कस्तो नयाँ मोडल यहाँ लागू गर्लान् - किनभने राजतन्त्र जस्तै गणतन्त्र पनि पुरानै व्यवस्था हो । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि राजतन्त्र कायम रहेका मुलुकहरु पनि छन् भने १७ औं शताब्दीदेखि गणतन्त्र भएका मुलुक पनि छन् । यसले गर्दा कुन पुरानो र कुन नयाँ भन्ने प्रश्न उठाउनु आवश्यक रहला जस्तो लाग्दैन ।

मुलुकको समग्र विकासका लागि सोही मुलुकको भौगोलिक वनावट, जातिय विविधता, धार्मिक, सामाजिक मूल्य-मान्यताका आधारमा शासन व्यवस्थाको तर्जुमा गर्नुपर्छ । राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउँदै यसका मौलिक विशेषताहरुको संरक्षण गर्दै जाने हो भने आयातीत गणतन्त्र होइन नेपालीपनको गणतन्त्र हाम्रो आवश्यकता हो । बहुदलीय प्रजातन्त्रविरुद्ध संर्घष्ा गर्दै गणतन्त्र स्थापनासम्म राजनीतिक, वैचारिक र सामाजिक रुपमा स्थापित भएको नेकपा माओवादीको आगामी नीति र कार्यक्रमले नै नेपालको गणतान्त्रिक भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ । यसबीचमा मुलुकले गणतन्त्र धान्न सक्दैन भन्नेदेखि लिएर हिन्दु राष्ट्र र राजन्त्रात्मक नेपाल हुनर्ुपर्छ भन्दै सशस्त्र संर्घष्ा गर्ने चेतावनी दिनेहरुलाई कसरी समेटेर लाने प्रयास गरिन्छ - एकतावद्ध राजनीतिक प्रयासको थालनी हुन्छ कि निषेधको राजनीतिले झनै प्रश्रय पाउँछ - अहिलेको र्सवाधिक चासो यही हो ।

नेपाल विश्वको कान्छो गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको छ । अब विश्वका २५ वटा देशमा मात्र राजतन्त्र कायम छन् । राजतन्त्र र गणतन्त्रको बीचबाट हर्ेर्ने हो भने दुवैका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु प्रशस्त छन् । संसारका १० धनी मुलुकहरुमा अहिले पनि राजतन्त्र कायम छ भने संसारका १० र्सवाधिक गरिब मुलुकहरुमा गणतन्त्र कायम छ । अझ भन्नुपर्दा गृहयुद्ध, जातिय हिंसा, मारकाटको अवस्था ती देशहरुमा छन् । अनि र्सवाधिक शक्तिशाली मुलुकहरुमा पनि गणतन्त्र नै छ । यही विविधताको बीचबाट हामीले हाम्रो अनुकूलको राज्य व्यवस्था संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा गणतन्त्र आयो- अब यसमा चित्त नबुझ्नेहरुले वैचारिक रुपमा विमती जनाउनु बाहेक अर्को कदम चाल्नु उपयुक्त हुँदैन । अवसान भैसकेको शक्तिलाई सशस्त्र संर्घष्ाद्वारा पुनःस्थापित गर्छर्ुुन्नु पनि दिवास्वप्न मात्र हो । यसले मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फधकेल्छ, नेपाली जनताको शान्तिप्रियतालाई खल्बल्याउँछ । बल्लबल्ल पुरिन लागिको १० वर्षो सशस्त्र संर्घष्ाको घाउको पाप्रा पुनः उप्किने छ । यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकको परिस्थितिले कुनबेला कुन मोड लिने हो पत्तो छैन । राजनीति गर्ने र सत्ता संचालन गर्नेहरुले सुझबुझ देखाउन सकेनन् भने लोकतन्त्रको जामा पहिरेर अधिनायकवाद लादियो भने विस्थापित शक्ति नै पुनःस्थापित पनि हुनसक्छ । विश्वमा यस्ता उदाहरण पनि छन् । तर मुलुकलाई त्यो हदसम्म पुर्‍याउनु भनेको नेपाली जनताको भविष्यमाथि कुठाराघात गर्नु हो । मुलुकलाई थप संकटग्रस्त बनाउनु हो । तर शासन संचालन गर्नेले राष्ट्रियता, जनअधिकार र जनताको चाहनालाई बुझेर काम गरे भने त्यो परिस्थिति आउँदैन । कम्पुचिया होस् वा इरान, अफगानिस्तान होस् वा उत्तर कोरिया त्यहाँको जस्तो गणतन्त्रको चाहना नेपाली जनताले गरेका होइनन । इथियोपिया, लाइबेरिया, सुडानको जस्तो गणतन्त्रको नाममा मुलुक नै तहसनहस हुने व्यवस्था पनि नेपाली जनताले खोजेका होइनन् ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने महत्वपर्ूण्ा पक्ष के हो भने समयको गतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन र जनताको चाहनालाई पनि कसैले अंकुश लगाउन सक्दैन । आजसम्म सात दलको निर्ण्र्ाााई जनअभिमतको लेपन लगाइएको छ । अपुरो संविधानसभाले पनि जनमतकै नाममा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्‍यो । यो क्रम अब रोकिनर्ुपर्छ । जनमतको नाममा दलीय स्वार्थ र अहंकारलाई मात्र प्राथमिकता दिंदा त्यसले गम्भीर परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्छ । प्रजातान्त्रिककालमै नेपालमा दर्ुइ किसिमका समाज व्यवस्थाका चर्चा भएका थिए । नेपाली कांग्रेसले 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद'को नेतृत्व गरेको थियो भने नेकपा एमालेले 'जनताको बहुदलीय जनवाद'लाई आत्मसात गरेको थियो । समयको अन्तरालमा यी दुवै शक्तिले सत्ताको सेरोफेरोमा रुमल्लिदा आ-आफ्ना सिद्धान्त र प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेनन् । जनवाद र समाजवाद जनता र कार्यकर्तालाई झुक्याउने एउटा 'बुख्याचा' मात्र सावित भए । त्यही भएर क्रान्तिकारी सुधार हुनुपर्ने अपेक्षा गर्ने जनताले नेकपा माओवादीलाई रोजे र उनीहरुको एजेण्डालाई अनुमोदन गरिदिए । अहिले मुलुक माओवादीको एजेण्डामा हिंडिरहेको छ । अब सोही मार्गमा दौडनेछ । तर गन्तव्य कहाँको - कुरा उही दोहोरिन्छ गणतन्त्रको बासी भात खाएर पेट दुखाउने कि ताजा ढिंडोमा सन्तुष्ट हुने - प्रश्न अत्यन्त गम्भीर छ । नेपालमा जसरी जुनरुपमा सहज तरिकाले गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो त्यो विश्व इतिहासमै सवैभन्दा आर्श्चर्यजनक घटना मानिएको छ । यसमा नेपालको राजतन्त्रको 'लोकसम्मति अनुसार शासन संचालन गर्ने' पद्धतिलाई स्वीकारिएको पनि मान्न सकिन्छ । जनता गणतन्त्रको पक्षमा गएपछि राजतन्त्रले बाटो खुला गरिदिनर्ुपर्छ र त्यस्तै भयो । निर्वाचनमा भाग लिन आव्हान गर्नेदेखि लिएर शान्तिपर्ूण्ा रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गर्ने राजालाई मुलुकबासीले गणतन्त्र रोजेकोमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । मुलुक जनताको हो र जनताले रोजेको कुरा शासकले दिनर्ुपर्छ । राजाले दिएको यो सन्देश अब दलहरुले पालना गर्नुपर्छ । जनता शान्ति चाहन्छन्, जनता रोजगारी चाहन्छन्, जनता महंगी र अभावको अन्त्य चाहन्छन्, जनता र्सवसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य चाहन्छन् । यी सामाजिक व्यवस्था अर्न्तर्गतका विषय भए । यसभन्दा महत्वपर्ूण्ा पक्ष चाहिं जनता राष्ट्रिय एकता कायमै रहेको हर्ेन चाहन्छन्, र्सार्वभामसत्तामा विदेशी चलखेल बन्द भएको हर्ेन चाहन्छन् । को राष्ट्रपति बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, कसलाई उपराष्ट्रपति दिने, कसलाई के दिने भन्ने विषयमा विदेशीको सल्लाह र निर्देशन होइन, नेपाली आफैंले त्यो निर्ण्र्ाागरेर सहमतिको राजनीतिक संस्कारलाई अझ उचाइमा पुर्‍याएको हर्ेन चाहन्छन् । राजनीतिक सहकार्यको वाध्यात्मक परिस्थिति नभएर सहज र आवश्यकताको सिद्धान्तलाई भित्रैदेखि स्वीकार गरेर एकआपसमा सहिष्णुता पर््रदर्शन गर्दै देश निर्माणको अभियानमा होमिएको हर्ेन चाहन्छन् ।

तन्त्र भनेको विधि हो । जनतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि जनताकै शासन व्यवस्था हो । यसमा को अघि, को पछि, कुन उत्कृष्ट, कुन निकृष्ट भन्ने हुँदैन । शासन संचालन गर्नेहरु इमान्दार भए भने जुनसुकै व्यवस्थामा पनि मुलुक समृद्ध बन्छ । अझ नेपाल जस्तो अपार प्राकृतिक स्रोत साधन भएको मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । यसका लागि मात्र लगनशीलता, प्रतिवद्धता र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । यी सव कार्य गणतन्त्रात्मक नेपालमा हुनसक्यो भने त्यो नेपाली जनताका लागि राजनीतिक नारावाजी गरेजस्तै स्वणिर्म युगको सुरुवात हुनेछ । होइन राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति राखेर पुरानै प्रवृत्तिहरुको पुनरावृत्ति भैरहने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।

गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुँदैमा मुलुक स्वस्फर्ूतरुपमा गतिशील हुँदैन । यसका संचालकहरु पनि गतिशील हुनर्ुपर्छ । गणतन्त्र स्थापना हुँदैमा सवैथोक पूरा हुँदैनन् । माग र आपर्ूर्तिको सन्तुलन कायम हुनर्ुपर्छ । जसले जे माग्छ त्यही दिने हो भने यो मुलुक टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुने अवस्था आउँछ । अहिले त्यही आशंका नेपाली जनमानसमा विद्यमान छ । दर्ुइ सय ४० वर्षो इतिहास मेटेर नयाँ नेपाल बनाउने जमर्कोमा लाग्दा कतै त्यही समयको पुनरावृत्ति त हुने होइन - नेपाली र्सार्वभौमिकता खण्डित पो हुने हो कि भन्ने त्रास अहिले कायम छ । यो त्रास जाती, भाषा, क्षेत्रका आधारमा स्वायत्तता दिने विगतको निर्ण्र्ााे उत्पन्न गरिरहेको छ । अहिले विश्वमा चलेको गणतन्त्रका प्रचलनहरुको हुवहु प्रतिलिपि उतार्ने प्रयास गर्नुभन्दा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले यसको सूक्ष्म अध्ययन हुनु आवश्यक छ । जनता जे चाहन्छन् त्यही दिने हो । तर जनताको चाहना भन्दै प्रायोजित नाराका भरमा मुलुकलाई टुक्रा-टुक्रामा विभाजन गर्ने माग पूरा गर्न सकिन्न । यसका बारेमा माग गर्नेलाई पनि सही र तथ्यपरक जानकारी दिन सक्नर्ुपर्छ । जातीय स्वशासन खोज्नेलाई यसका फाइदा र वेफाइदाका बारेमा बताउने ज्ञान शासकहरुले राख्नर्ुपर्छ । अहिलेसम्म जसले जे माग्छ त्यही दिने प्रतिवद्धता मात्र होइन सम्झौता नै गरिएको छ । यो नै र्सवाधिक घातक काम हो । मुलुकको एकतालाई छिन्नभिन्न पार्ने काम शासकहरुबाट हुनु हुँदैन ।

नेपाली राष्ट्रियतामाथि बारम्बार प्रहार भैरहेको छ र यो क्रम अहिले पनि जारी नै छ । र्सवप्रथम यसलाई रोक्नेतिर पाइला अघि बढाउनु आवश्यक छ । दर्ुइ सय ४० वर्षो इतिहास मेटेर नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अभिभारा लिएका नेतृत्वले मुलुकलाई नयाँ बनाउने हुन् कि बासी घिसेपिटेको नारामा मात्र अल्झाएर सत्ता र शक्तिकै खेलमा पौठेजोरी खेलिरहने हुन् - यो त भविष्यमै देखिनेछ । तैपनि मुलुकको आवश्यकता र जनताको चाहनालाई आत्मसात गर्ने हो भने आयातित विचारहरुको बदलामा आफ्नै मौलिक विचारलाई प्राथमिकता दिउँ । राज्यको रुपान्तरणका नाममा एउटा व्यवस्थाले कायम गरेको राष्ट्रिय एकतालाई तहसनहस पारेर गणतन्त्ररुपी करेलाको झोलमा मरिचको लड्डु खाने कुचेष्टा नगरौं ।