राज्यको रुपान्तरणको एउटा ढोका खोलिएको छ । नेपाल एकीकरण पश्चात् कायम भएको झण्डै अर्ढाई सय वर्षपुरानो शाहवंशीय राजसंस्थाको विदाई र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विधिवत आरम्भपछि मुलुकको रुपान्तरणका विषयमा अनेक बहस हुने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वहरु आ-आफ्नै दाउमा रहेका भए पनि जनस्तरमा यो परिवर्तनले उत्साह ल्याएको छ । अब नेपाल पक्कै समृद्ध बन्छ भन्ने चाहना उनीहरुको छ ।

हुन त हरेक परिवर्तनपछि जनतामा यस्तै चाहना पलाउने गरेका थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात अब दुःखका दिन गए, राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक क्रान्ति थाल्नर्ुपर्छ भन्ने नाराहरु नघन्किएका होइनन् । तर मुलुक आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा जानु त कता हो कता आर्थिक परनिर्भरताको बाटोतिर उन्मुख भयो । उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरु कौडीको मोलमा बेचिए । त्यतिबेला कतिपय आवश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल पछिल्ला दिनमा कुनै पनि कुरामा निर्भर रहन सकेको छैन । कृषिप्रधान देश भनिए पनि अहिले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने विडम्वनापर्ूण्ा अवस्थाबाट मुलुक गज्रिरहेको छ । ५० को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका मधुर वाणीहरु जति सुनिए त्यसको एक छेउ पनि कार्य भएन ।

अहिले आर्थिक क्रान्ति र त्यसका लागि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा निकै चर्कोसंग लाग्ने गरेको छ । चर्का नारासंगै जनतालाई अत्यधिक महत्वकांक्षी समेत बनाइएको छ । नेपालको आर्थिक विकासको मूल आधार कृषि, जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक सम्पदाको समुचित उपयोग नै हो । हामीसंग भएको यिनै अपार स्रोतको उपयोगबाट मात्र हाम्रो आर्थिकस्तर माथि उकासिने कुरा स्वदशीले मात्र होइन विदेशीहरुले समेत भन्ने गरेका छन् । तर यसबीचमा यी विषयहरु राजनीतिक नारामात्र सीमित हुने गरेका छन् । कुनै पनि कुराको सुधार गर्ने नाममा त्यसको अगाडि 'क्रान्तिकारी' शब्द जोडे बाहेक अरु उपलब्धि छैन । अहिलेसम्म सवैले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा उठाइरहेका छन् । तर त्यो सुधारको कार्यक्रम कस्तो हुने - कसरी कार्यान्वयन गर्ने र त्यसबाट कति समयमा कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने चित्र कोर्ने जमर्को गरिएको छैन । चुनावी घोषणापत्रहरुमा ठूलठूला आश्वासनका पोकाहरु बाँडिए पनि त्यसको कार्यान्वयन तहमा कुनै सुनुवाई हुने गरेको छैन ।

राज्यको रुपान्तरणको एउटा सशक्त पक्ष आर्थिक सुधार हो । आर्थिक सुधार नभएसम्म राज्यको रुपान्तरण हुन सक्दैन । संसारमा हुने ९० प्रतिशत अपराध, अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता लगायत हिंसा, हत्याका काण्डहरु आर्थिक कारणले नै हुने गरेका छन् । आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फमुलुकलाई अग्रसर गराउन सकियो भने मात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँनेछन् । यसका लागि कृषिको समुचित विकास नै एक मात्र आधार हो । निर्वाहमुखी रहेको नेपालको वर्तमान कृषितन्त्रमा वैज्ञानिक पद्धति अपनाएर त्यसलाई निर्यातमुखी बनाउन सकियो भने आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात हुनेछ । कृषि उत्पादनको वृद्धिसंगै कृषि उद्योगहरुको समेत स्थापना हुनेछ र त्यसले थप रोजगारी सिर्जन गर्नेछ । यी कार्यहरुका लागि स्पष्ट नीति, गन्तव्य र लक्ष्यका साथ नेपाली युवा शक्तिलाई कृषितिर आकषिर्त गर्नु जरुरी हुन्छ ।

सुकुम्बासीलाई जमिन दिएकै भरमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार हुँदैन । त्यो जमिनले उसको आर्थिकस्थिति पनि मजबुत बनाउनु पर्दछ । यसका लागि सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्ने, उत्पादन भएको वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्ने, भण्डारणको सुविधा र उत्पादनको उचित मूल्य कायम हुनर्ुपर्छ । कृषिको समग्र पक्षको चर्चा गर्दा अहिले खाद्यान्नमा बढी जोड दिने गरिएको छ । परम्परागत कृषि प्रणालीले मुलुकमा कुनै सुधार हुँदैन । कृषितन्त्रलाई आधुनिकीकरण गरी फलफूल, जडिबुटी, पशुपालन र तरकारी खेतीलाई प्राथमिकता दिएर सोही बमोजिमको नीति निर्माण गर्न सके मात्र मुलुकले आर्थिक क्रान्तिको अनुभूति गर्न सक्नेछ ।

कृषि विकासका लागि गर्नुपर्ने प्रशस्त कामहरु छन् । जलस्रोतको अपार धनी रहेको नेपालमा अहिले पनि आकाशे पानीको भरमा अधिकांश किसानहरु निर्भर रहनुपरेको छ । सिंचाईको सुविधा छैन, बाली लगाउने बेलामा उन्नत बीउ र मलको हाहाकार हुन्छ । बाली भित्र्याउने बेलामा मूल्य घट्न थाल्छ । जब व्यापारीहरुले किसानको खेतबाट बाली ओसारिसक्छन् तब खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुन्छ । विगतको यो तीतो अनुभूतिलाई आत्मसात गर्ने हो भने मात्र आर्थिक क्रान्ति सफल हुन्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर विदेशकै बजार खोज्नु मर्ुखता मात्र हो । तयारी पोशाकदेखि वनस्पति घीउ र जस्तापाता उद्योगले नै यसको पुष्टि गरिसकेको छ । आफ्नो आवश्यकता पर्ूर्तिगर्ने र आफ्नै कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग र कृषिजन्य उद्योगको स्थापनामा जोड दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । गरिबी र भोकमरीको मारमा परेको कर्ण्ााली प्रदेशमा बहुमूल्य जडिबटीको अथाह भण्डार छ । सो क्षेत्रमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र खोलेर ती जडिबुटीहरुको आवश्यक तयारी वस्तु बनाउने हो भने पनि सो क्षेत्रको गरिबीमा न्यूनिकरण हुन्छ । यस्ता सामान्य विषयहरुतिर ध्यान पुर्‍याउन सकिए आर्थिक क्रान्तिको नाराले र्सार्थकता पाउने छ ।

अहिले मुलुकको परिस्थिति बदलिएको छ । बदलिंदो परिस्थितिमा जनताको अपेक्षा र राज्यको आकांक्षाबीच तालमेल कायम गर्न जमिनमाथिको हदबन्दी, यसको वैज्ञानिक उपयोग र त्यसमार्फ् बहुउपयोगी कृषि प्रणाली अपनाइनु पर्दछ । रोजगारी, आन्तरिक आवश्यकता पर्ूर्ति र निर्यातमूलक कृषि उत्पादनमा प्राथमिकता दिनका लागि वास्तविक कृषकलाई जमिन उपलब्ध गराइनुपर्ने राजनीतिक नारा व्यवहारमा परिणत हुनर्ुपर्छ । जग्गाको दुरुपयोगभन्दा उपयोगिता बढाउनतर्फध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक विविधता अनुसार कृषिजन्य उत्पादन गरिनर्ुपर्छ । कृषकको स्वामित्वमा जमिन ल्याइनर्ुपर्दछ । जमिनमाथिको असमान विभाजन र वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै वास्तविक किसानको स्वामित्वमा जमिन दिने र भूमिहीन जनतालाई भूमि उपलब्ध गराउने घोषणा विगतका सरकारहरुले जसरी गरे अहिले पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । तर विगत र वर्तमानको राजनीतिक सर्न्दर्भ र परिस्थिति बदलिएको कारण आशा गर्ने ठाउँ भने अवश्य छ । कृषि क्रान्तिका नाराको कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हर्ेन बाँकी नै छ ।

दर्ुइ करोड ६० लाखको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको नेपालका ३० लाख युवाहरु विदेशिएका छन् । परदेशिएको युवाशक्तिको यो संख्याले मुलुकभित्रै काम गर्न पाएको भए, कृषितन्त्रमा उनीहरुलाई आकषिर्त गर्न सकिएको भए मुलुकको अवस्था कति फरक हुन्थ्यो - अहिलेसम्म यस विषयमा गम्भीरता देखाइएको छैन । मुलुकको समग्र विकासका लागि जलस्रोत, जमिन, जंगल र जनशक्तिको उपयोग गर्ने घोषणा गरेको नेकपा माओवादीले आफ्नो नीति र कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न अहिले यसैको प्रतिक्षा छ ।

मुलुकको समग्र विकासका लागि दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धताको आवश्यकता पर्दछ । दह्रो प्रतिवद्धताविना गरिएका कार्यहरु सफल नहुने मात्र होइन, त्यसले उल्टो परिणाम ल्याउन सक्छ । मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणमा निजीकरण वा उदारीकरणसंगै विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गरेर माटो सुहाउँदो कृषि प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । यसका लागि जमिनको समानुपातिक वितरण र व्यवस्थापन तथा कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गरेर वैज्ञानिक कृषि प्रणालीसंगै भूमिहीनहरुको जीवनस्तर उकास्न भूमिमाथि हदबन्दी कायम गरिनु पर्दछ । बढ्दो शहरीकरणसंगै वातावरणीय क्षय र उर्वर भूमिमाथि महल खडा गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नदीनाला र वनजंगलको संरक्षणसंगै आधुनिक कृषि प्रणाली र जमिनको समानुपातिक विभाजनले मात्र नेपालको कृषितन्त्रले फस्टाउने मौका पाउनेछ । हिमाल, पहाड र तर्राई गरी तीन भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजित नेपालको कृषितन्त्रलाई निर्वाहबाट निर्यातमुखी बनाउन सोही अनुसारको पद्धतिको विकास गरिनर्ुपर्छ । यसले मात्र नवनेपाल निर्माणको ढोका खोल्नेछ ।

भूमिको समानुपातिक विभाजन नहुँदा उत्पन्न भएका समस्याहरुको लेखाजोखा छैन । कमैया मुक्तिको घोषणा गरियो, तर उनीहरुले अहिलेसम्म जमिन पाएका छैनन् । दशवर्षो सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएकाहरुको पुनःस्थापनामा अझै व्यवधान उत्पन्न भैरहेकै छ । यसका लागि भूमिको समुचित व्यवस्थापन आवश्यक छ र भूमिको व्यवस्थापनविना कृषिको विकास सम्भव छैन । काम गर्नेले खान नपाउने अवस्था अझै छ । नेपालको कृषि निर्वाहमुखी छ र अबको आवश्यकता निर्यातमुखी बनाउनु हो । यसका लागि सिंचाई, आवश्यक मल, बीउ र तालिमहरुको व्यवस्था हुनपर्छ । भूमि व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि प्रणाली र यसका अन्य आधारभूत पक्षहरुको समुचित विकासका लागि मुलुक अघि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । अबका दिन नारामुखी होइन कार्यमुखी हुनर्ुपर्छ र जनताको अपेक्षा पनि यही हो । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी स्वाबलम्बी बनाउने एउटा प्रमुख आधार नै कृषि हो ।