वि.सं. १८२५ मा नेपाल खाल्डोभित्रको नेवार मल्ल-वंशीय राज्य शासन प्रणालीको अन्त्य गरी गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले स्थापित गरेको २४० वर्ष "शाह" अधिवंशवादी शासन व्यवस्थाको २०६५ जेष्ठ २८ गते पटाक्षेप भयो ।

राजा गिरिजा र जेष्ठको अनौठा संयोग नै भन्नुपर्ला --) २०४८ सालको जेष्ठमा जुन राजाले जसलाई पहिलोपटक प्रधान मन्त्रीको शपथ गराएका थिए, उनै राजा वीरेन्द्रको ठीक एक दशकपछि -२०५८ जेष्ठ १९ गते) वंश नाश भएको थियो । त्यस दश वर्षीचमा पाँचजना प्रधानमन्त्री फेरिए । तर घुमिफिरी दरबार हत्यकाण्ड हुँदाका बखत उनै गिरिजाप्रसाद कोइराल नै प्रधानमन्त्री थिए । जुन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन वीरेन्द्र वंश विनासको शून्यताको स्थितिमा सिंहासन खाली राख्न नहुने भनेर नयाँ राजाको रुपमा वीरेन्द्रका नजीकका हकदार ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दी आरोहण गराए, त्यो पनि जेष्ठ -२२ गते) नै थियो । देशको र्सवाधिकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ज्ञानेन्द्रको राज्यरोहणमा पाउँमा दाम राखेर "नेपाली जनता प्रभुको जय, जय मनाउँदै, सुदर्ीघकाल पर्यन्तकोे सुशासनको पर््रार्थना गर्दछ" भन्ने पनि तिनै गिरिजाप्रसाद थिए । जसले झण्डै ५ वर्षछि २०६३ जेष्ठ ४ गते "राजतन्त्रका बारेमा संविधानसभाले निर्ण्र्ाागर्ने र त्यसको निर्वाचन २०६४ जेष्ठभित्र सम्पन्न गर्ने महासंकल्प अन्तरिम संसदबाट पारित गराए ।

त्यसपछि २०६४ चैत्र २८ गते जुन संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यो पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा भयो । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ को बलमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई निलम्बित राखेर 'राष्ट्र प्रमुख'को पगरी समेत भिरेर, देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपाल अधिराज्यबाट राजशाहीको अन्त्य र "संघीय लोकतन्त्रामक गणराज्य"को प्रस्ताव संविधानसभाको पहिलो वैठकमा -२०६५ जेष्ठ १५ गते) पेश गर्ने र पारित गराउने प्रधानमन्त्री पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुनुभयो । र अन्त्यमा २८ गते जेष्ठमा ज्ञानेन्द्र शाहको 'आर्तनादपर्ूण्ा विदाई भाषण'लाई टी.भी.पर्दामा हेरेर विदाईको औपचारिक शिष्टाचार समेत पूरा नगरी, बस्ने प्रधानमन्त्री पनि वहाँ नै हुनुभयो ।

त्यसरी २०५८ आषाढमा ने.क.पा. माओवादीको राजधानी मानिएको रोल्पाको खारामा सेना प्रयोग गरी, आमसंहार गर्न रोकेको कारण जसरी आफूले रुदै सत्ताच्यूतको पीडा भोग्नुपरेको थियो, त्यसको पैंचो तिर्ने पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुनुभयो ।

"२००७ सालमा 'डाँडा काटेर गएका राजा त्रिभुवनलाई काँधमा बोकेर ल्याउने" ने.का. नै थियो । २०१५ सालमा दर्ुइतिहाई भन्दाबढी संसदीय सीट जितेर एकलौटी सरकार गठन गरेको डेढ बर्षा नै सत्ताच्यूत गरेर झण्डै ८ बर्षम्म विनाआरोप, गैरन्यायिक काराबास भोगाएर महेन्द्रले निर्वासनमा पठाउँदा पनि राजालाई निशर्त सहयोग गर्न राजासँग गर्दन जोडिएको छ' भन्दै वी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वासनबाट नेपाल फर्केको पनि ने.का. नै थियो । र २०४८ पछि तिनै वी.पी.को मर्वटमा राजनीतिक गर्दैआएका भाइ जी.पी.ले वी.पी.वादको माला जप्दै आखिर २०६५ जेष्ठ १५ गते राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्ने 'निमित्त नायक'को भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।

जुन जी.पी. कोइरालाले केही वर्षघिमात्र "मलाई धेरैले नैतिकताको पाठ पढाउँछन् । पिताजी कृष्णप्रसाद र वी.पी. को इतिहास सम्झाउँछन् । उहाँहरूको इतिहासलाई मेरो इतिहासले केही असर पार्दैन । जीवनमा मैले प्रजातन्त्रको संरक्षण, र्सार्वभौमिकताको रक्षा र राजतन्त्रको संरक्षण यी तीन कुरा गर्नुपर्छ । यी तीन कुरा गर्न मलाई कसैले सम्झाउन पर्दैन" भनेर भन्नुभएको थियो, तिनै दृढ-प्रतिज्ञ गिरिजाप्रसादलाई कुन शक्तिले 'राजतन्त्रलाई फँासी चढाउने' जल्लाद बन्न बाध्य पार्‍यो - कुरा बुझ्न कठिन छैन । "दैवे दर्ुवलतां गते तृणमणि प्रायेण बज्रायते" - -भाग्य बिग्रिएको बेला घाँस पात पनि बज्र जत्तिकै प्राणघातक हुन्छ) -कथा सरितसागर) । "बद्धिभाग्यानुसारिणी" "विनाशकाले विपरीत बुद्धिः" । -भोग जस्तो छ बुद्धि त्यस्तै भइदिन्छ, खतिको बेलामामति बिग्रिन्छ)

जुन राजाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई घरमा नोकर फर्ेनभन्दा सजिलै रिसउठे हटाउने र मनपरे टिपेर नियुक्ति गर्ने गर्थे । - -दर्ुइ वर्षअघिसम्म यिनै ज्ञानेन्द्रले पनि त्यसै गर्थे) - आज त्यही राजा प्रधानमन्त्रीको आज्ञामुताविक पर्ूखा राजा राजेन्द्रको काशीवासको पदचिन्ह पछ्याउँदै दरबारबाट विदा हुनुपर्‍यो । र "देश छोडेर जाने सोच बनाएको पनि छैन । म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान पुर्‍याउन चाहन्छु" भनेर गिडगिडाउँदै "सरकारले कृपापर्ूवक केही दिनका लागि भनेर बस्न दिएको" नागार्जुनतिर बनवास लागेको देख्नुपर्‍यो ।

हो, २०६५ जेष्ठ १५ गतेको संविधानसभाको बैठकको घोषण प्रस्तावले २९ गते मर्ूतरुप पाएपछि नेपालमा २४० वर्षेखिको "शाह-अधिवंशीय शासन" सँगै, हजारौं वर्षेखिको राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य भयो ।

तर यौटा राजाको "अधिनायकी शैलीको शासन"बाट मुक्त भएका नेपालीले बग्रेल्ती "नव महाराजा"को स्वेच्छाचारी शासनको नियति भोग्नुपर्ने खतराको स्पष्ट संकेत पनि देखिएको छ । नारायणहिटीका 'निरंकुश राजा' नारायणहिटीबाट निकालिएर नागार्जुन गए पनि बालुवाटारवासी 'नवमहाराजा'को स्वेच्छाले बालुवाटार परित्याग नगर्ने नियतबाट तेस्याइएको रकमी र काइते अत्तो थपाइबाट नेपाली जनता बिस्तारवादी छिमेकीका उपनिवेशी निरंकुशताको चक्रव्यूहभित्र फँसेको अनुभव गर्न थालेका छन् । तर त्यो सहजै गर्न सकिने शंका, शुभसंकेत भने किमार्थ होइन ।

सबै नेपालीमा मात्रै होइन, छिमेकी ठूला मित्रराष्ट्रहरू र नेपालबारे चासो राख्ने विश्व समुदायमा पनि के कौतुहलता र चिन्ता, चासो देखिएको छ भने "नयाँ नेपालको स्वरुप र कार्यशैली कस्तो हुनेछ -, सत्ता नियन्ताहरू जनताका इच्छा, आकांक्षा र विषय-चयनमा तालमेल मिल्न सक्ला, नसक्ला -, राणा अधिवंशवादी निरंकुश शासनका गर्भबाट आजभन्दा ६ दशकअघि जन्मेका "नेपाल सरकार बैधानिक कानून २००४" ले प्रस्ताव खण्डमा नै समावेश गरेको "नेपाललाई विश्वका विकसित एवं अग्रगामी मुलुकहरूको दाँजोमा पुर्‍याउन सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सबै सुधार गर्ने संकल्प -भलै त्यो पनि शब्दमा मात्रै सीमित भयो होला) - जति पनि प्रतिबद्धता गर्न नसक्नुले आगतका दिनमा आशा, भरोसा र "अब त केही होला -" भन्ने विश्वास जगाउन नेपालले अब कस्तो भागिरथ प्रयास गर्ला -, प्रमुख चिन्ता र चासो सबैको यही होला --) ।

नेपालमा छ दशकमा ६ वटा संविधान जन्मे । संसदीय प्रन्धवर्षो संविधानले एकपटक पनि सुध्रिन -संशोधित हुन) नपाई मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । पाँचवटाको वित्थामा हत्या भइसकेपछिको छैटौको निधारमा नै अल्पावधि -अन्तरिम) भनेर लेखिएको छ । तर यो जन्मकालदेखि नै, यति अपांग अपर्ूण्ा भइदियो कि, अन्तरिम संविधानले झण्डै प्रत्येक महिना संशोधनको कसरता गरिरहेको देख्नुपर्‍यो ।

यस्तो असहिष्णु, अपरिपक्क, अकर्मण्य र अविश्वसनीय अतीतको पृष्ठभूमि बोकेको नेपाली राजनीतिक पेशेवरहरूको 'जनसभा जस्तो संविधान सभाको भीड' बीच "अब त केही गरौं न-" भन्दै ने.क.पा. माओवादी ठूलो उत्साह, उमङ्ग र उर्जाको ज्वारभाटा बोकेर पहिलो पटक सहभागी हुन आएको छ । तर उसलाई नयाँ संविधान निर्माणको काम फलामको च्यूरा चपाउनु वा चन्द्रधरामा नयाँ बस्ती बसाउनु भन्दा कम कठिन नहुन सक्छ - "एक्लो बृहस्पति झूठो" । "बाँदर चरित्रका नेपाली राजनीतिक पेशेवरहरू सत्ताका लागि जति सडकमा ओर्लिएर मारामार गर्छन्, त्यत्ति नै भत्ता र सुविधाका स्वार्थपर्ूण्ा सवालमा कसैले कुरा राख्न पाउँदा नपार्दै, ताली ठोकेर पारित गर्छन्" भन्ने "संसदीय १५ वर्षो कालखण्डको कालो छाप" मेट्न पनि ने.क.पा.माओवादीले बचन होइन कार्यगत उदहरण र आदर्श पेश गर्नुपर्नेछ ।

पंक्तिकार जस्ता अधिकारविहिन जनताका शुभकामना, सद्भाव र सदाशयता भावात्मक विषय हुन् । व्यवहारमा खासै अर्थ नराख्न सक्छन् --) नेपालकै सर्न्दर्भमा भन्ने हो भने, 'पशुपतिको भूमि'लाई 'तिरुपति'का बासिन्दाका शुभेच्छा र सद्भाव नै अमोघ शक्ति र अकाट्य बल हु्न् । राणा-अधिवंशवादी पुरानो जर्जर शासन व्यवस्थादेखि "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मंगलाचरण" पूरा गर्दा सम्मका लामो कालावधिका अविच्छिन्न परम्पराले त्यही तथ्यको पुष्टि गरेको छ ।

यद्यपि आज हामीले "नयाँ क्रान्तिको अगुवाई गर्ने जनादेश पाएको" नेपालको यौटा प्रगतिशील समूहले लहर र तरङ्ग पैदा गरिराखेको देखेेका छौं । तर सँगसँगै "लोकतान्त्रिक गणतन्त्र"को संकल्प गरेको "स्वतन्त्र र्सार्वभौम प्रभूसत्ता सम्पन्न" भनिएको नेपालमा परम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य भएको र नयाँ राष्ट्रपतिको नियुक्ति भइनसकेको शून्यावस्थाको ठूलो खाली ठाउँमा कुनै छिमेकी राजदूत आएर अन्तर्रर्ााट्रय यावत् कूटनीतिक मानदण्ड र आचारसंहितामा आधारित सीमारेखाहरूको अलिक्रमण गर्दै, अमर्यादित कृत्य र नग्न उद्दण्ड चरित्रका अभ्यास गरिरहेकोबाट नेपालका राष्ट्रियता पक्षधरहरूलाई ठूलो चूनौती दिइएको देखिएको छ ।

हुँदाहुँदा "जनसंविधान" निर्माणको मूल उद्देश्यबाट संस्थापित संविधानसभाको महत्वपर्ूण्ा अवधिलाई पदको भागवण्डाको झगडामा खर्च गराउने र यसै निहुँमा दलहरूलाई फँसाउने र फुटाउने खतरा देखिएको छ । यसबाट "नेपालको स्वतन्त्रता, अक्षुष्णता, अखण्डता र राष्ट्रियताका पक्षधरका उम्मेदवार" र "छिमेकीका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र अध्यक्षका उम्मेदवारका" बीच खुला प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यससंगै यत्रो युगान्तकारी परिवर्तनले "सर्वोच्च नेता"को पगरि गुताएका व्यक्तिलाई इतिहासले सन् १९३० को दशकको सुदूर पश्चिमको नर्वेमा जन्मेको "क्वीजलिङ्ग विदकुन" अथवा अतीतको स्वतन्त्र 'पर्ूर्वी संधियार' राज्य सिक्कीमको सन् १९७० को पर्ूवाद्धको शर्ीष्ा नेता 'काजी लेण्डुप दोर्जी'को नेपाली संस्करणको रुपमा देखाउने त होइन - चिन्ता र चासो थपिएको छ ।

वहाँ 'खूद'को इच्छा हो वा बाध्यता -, स्पष्ट छैन । तर एकातिर खुलामञ्चबाटै हजारौं राजधानीबासी सामु "फ्याँकेको थोत्रो भोटो अब आफूले कहिल्यै नलगाउने, बरु त्यो प्रचण्डले लगाउन्" भन्ने घोषणा गर्नुभयो । अर्कोतिर राजदूत "सूद"ले खडा गरेको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत हुँदा र उनले हरेक दलका नेताहरूका घर दैलोमा गएर आप\mनो उम्मेदवारको पक्षमा "साम दान दण्ड भेद" को हथकण्डाको पर््रदर्शन 'मौनसहमति' पर््रदर्शन गरी दिनुभयो । त्यसरी ती वदनाम राजदूतले नेपालका "राष्ट्रियताका हिमायती" र "विर्सजन वादीलाई" आमने सामने उभ्याएर विश्व सामु अग्नि परिक्षा दिन बाध्य पारिदिए । जसले गर्दा सिङ्गो देशलाई नै "काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमीतिर"को स्थितिमा पुर्‍यायो ।

यसै र यस्तै पर्रि्रेक्ष्यमा नेपालमा जुन राजतन्त्रको अन्त्य र नयाँ गणतन्त्रको 'नयाँ-युग'को स्थापना भयो, त्यो कति दर्ीघकालीन होला --) र्सवत्र चर्चा परिचर्चा यसैमा केन्द्रित हुन थाल्यौं । विश्वसामु उदाहरण बन्दै आएको "प्रजातन्त्रको जन्मभूमि" इङ्गल्याण्डकै "ओलिभर क्रमबेल"ले राजा चार्ल्स -प्रथम) लाई संसदको हृवाइट हलमा 'गिलोटिन'ले 'शिरच्छेदन' गरेर स्थापित गरेको गणतन्त्र, जसरी दर्ुइ दशक टिकेन, संभवत नेपाली वीर सपूतहरूले एक दशक लडेर र दश हजारभन्दा बढीको शहादत दिई ल्याएको 'गणतन्त्र' पनि कतै दर्ुइ-चार वर्षभत्रै उखेलेर फालिने त होइन -, त्यस्तो अनिष्टपर्ूण्ा आशंका धेरैले गरेका छन् । उक्त आशंकासँगै "नेपाल सिक्किमीकरण भएको देख्नु नपरोस्" भन्ने गम्भीर चिन्ता पनि गाँसिएको होला -

यो सबैले 'दिल्ली सम्झौता'देखि महाकालीसम्म देखिएको नेपालमाथिको साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूको कुदृष्टि र हैकमवादको नग्न तस्बीर पेश गरेको छ । तर त्यसैलाई विरोधको मुद्दा बनाएर जनताका बलमा संविधानसभामा ६०% को बहुमतसाथ देखापरेका "कम्युनिष्ट"हरू यो 'अग्निपरीक्षा'मा महाकालीमा जस्तै 'भारुका भार थेग्न नसकेर स्वार्थका धारामा बग्ने हुन्, वा आपसी मतान्तरलाई थाँती राखेर सच्चा राष्ट्रियता र जनताका भावनाका पक्षमा ऐक्यवद्ध भएर प्रतिवाद गर्ने हुन् - अहिले नेपाली जनताको व्यग्र प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।

नेपाली जनताले श्री ज्ञानेन्द्र शाहलाई "आफ्नो नामका अगाडिका चार 'श्री' र शिरको 'श्रीपेच' गिरिजाप्रसादलाई 'पहिरनु, प्रयोग गर्नु' भनेर छोडेर जानुस्" भनेर भनेका होइनन् । उनले नागार्जुनको बर्साई, कहीँ बस्ने ठाउँ नपाएर रोजेका पनि होइन । राजधानीलाई र्छलङ्ग नियाल्नसक्ने ठाउँ नै नागार्जुन हो । त्यहाँ जानुपर्ूव "स्वतन्त्र र र्सार्वभौम रहँदै आएको यो नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र अखण्डताको निम्ति म जुनसुकै अवस्थामा र हैसियतमा रहे पनि सदासमर्पित रहने प्रण गर्दछु" भन्ने प्रतिज्ञा गर्राई, र नागार्जुन रोजाईबीच केही सम्बन्ध हुनसक्छ कि, सक्तैन -

त्यसबाहेक तत्कालीन राजा महेन्द्रको मृत्यु पर्ूवदेखि नै "वीरेन्द्रलाई 'रणोद्योत शाह'को नियति भोगाएर बाबुभन्दा पहिले नै राजमुकुट पहिरिइसकेका आफ्ना "कानीन-पुत्र" भनेर भनिएका ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दीको उत्तराधिकारी बनाउने दुष्प्रयास गरेको, २०३७ सालको जनमत संग्रहमा षडयन्त्रपर्ूवक निर्दलीय पञ्चायत पक्षलाई विजयी देखाउने, र २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था दिन नहुनेमा ज्ञानेन्द्र सँगै रहेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई भरमग्दूर दवाव दिएको, २०५८ जेष्ठ १९ गतेको वीरेन्द्र वंशको विभत्स हत्याकाण्डका रगतका छीटा अनुहार र इतिहासमा परेको" र "नेपाल दरबारकी मन्थरा चरित्रकी खलनायिका" भनेर विवादस्पद बनेकी 'मल्टि विलियनन्' रत्नाले नारायणहिटीभित्रैको महेन्द्र मञ्जिल नछोड्नुले के संकेत गर्छ -

२०६५ जेष्ठ १५ गतेको संविधानसभाको प्रथम वैठकको "गणतन्त्रको कार्यान्वयन प्रस्ताव पारित हुनुअघि राजा र निजका परिवार सदस्यलाई आमनेपाली नागरिकलाईभन्दा भिन्न रुपमा प्राप्त सम्पर्ूण्ा अधिकार सुविधा, हैसियत तथा उपाधि स्वतः अन्त गरेको छ" भन्ने र्सार्वभौम निर्ण्र्ााो सरकार प्रमुखबाट कति सम्मान गरेको पुष्टि हुन्छ - अहिले यी र यस्ता आशंकाका बग्रेल्ली नयाँ प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।