नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले वामपन्थीहरुको बहुमतको सरकारको सम्भावनालाई नजिक्याएको छ । यो सम्भावनाले मुलुक वाममय हुने निश्चित छ । संविधानसभा निर्वाचनले वामपन्थीहरुलाई र्सवाधिक ठूलो शक्तिको रुपमा स्थापित गरेको भए पनि आपसी बेमेल र विभाजनले उनीहरुलाई आफ्नो शक्ति अनुरुपका भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर मिलेको थिएन । अब नेकपा माओवादी र एमालेबीच भएको सहमति र अहिलेसम्मका घटनाक्रमले त्यो सम्भावना बढेको छ । यदि यसो हुन सक्यो भने नेपाली जनताका लागि मात्र होइन विश्व राजनीतिमा नै यो एउटा चामत्कारिक घटना हुनेछ । हुन त यसअघि नेकपा एमालेका महासचिव झलनाथ खनालले केही दिनभित्रै चमत्कारिक निर्ण्र्ााहुँदैछ भनेर भन्दै आउनुभएको सर्न्दर्भ यहाँ उल्लेखनीय हुन आउँछ । सरकार गठनका विषयमा उठेका विवाद र असहमतिलाई चिर्दै माओवादी र एमालेबीच भएको सहमतिले राजनीतिक अन्तरविरोधलाई साम्य पार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । कसलाई राष्ट्रपति बनाउने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा उठेका असहमतिहरुलाई जसरी पनि चिर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा रहेका दलहरुले एउटा निकासको बाटो खोज्न सफल भएको अनुभूति अहिले गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिका अनेक सम्भावनामा नेपाल जस्तो कमजोर र भूपरिवेष्ठित तथा विशाल छिमेकी भएको देशको राजनीति उसको आन्तरिक इच्छा र आकांक्षामा मात्र निर्भर रहँदैन । निर्देशित सिद्धान्तलाई आफ्नो सिद्धान्तको पगडी लगाएर जनतामाथि रजाई गर्न उद्यत हुनेहरुकै कारण विदेशी चलखेलले नङ्ग्रा गाड्ने मौका पाउँछ र पाइरहेको छ । नेपाल अहिले यस्तै अतिक्रमण र हस्तक्षेपको शृङ्खलाबाट पीडित छ । प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र र त्यसपछि गणतन्त्रमा आइपुग्दा समेत कुनै एक त्यस्तो शक्ति देखिएन जसले मुलुकलाई आफ्नो परिवेशमा संचालन गर्न सकोस्, आफ्ना आवश्यकता, चाहना र साधन स्रोतमा निर्भर गराउने पाइला चालोस् । त्यस्तो शक्तिको चाहना नेपाली जनताले गरेका भए पनि तत्कालका लागि पर्दामा रहेका राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो गुण देखिएन । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका वामपन्थीहरुलाई विगतदेखि नै राष्ट्रवादी शक्तिको रुपमा हर्ेर्ने गरिएको सर्न्दर्भमा पछिल्लो कालखण्डमा भएका गल्ती र कमजोरीहरु सच्याएर राष्ट्रहितमा समर्पित हुन वामपन्थी सहकार्यले मजबुत आधार खडा गर्नुपर्छ भन्ने चाहना अहिले प्रतिध्वनित भैरहेका छन् ।

वामपन्थी सहकार्यले मुलुकको राजनीतिमा गहिरो ध्रुवीकरणको संकेत देखापरेको छ । नयाँ संविधान नबनाउँदासम्म राजनीतिक सहमति कायमै राख्नुपर्ने धारणाहरु प्रवाहित भैरहँदा सत्ता र शक्ति आर्जनका लागि मुलुकको आवश्यकतालाई नै लत्याउने काम अहिले भैरहेको विश्लेषणहरु पनि हुने गरेका छन् । यो कति सत्य र कति मनोगत विश्लेषण हो भविष्यमा प्रष्टिने भए पनि नेपाली जनताको मत वामपन्थी शक्तिमा अधिक परेको सत्यलाई नकार्न भने सकिन्न । यसैको बलमा अबको गठबन्धन तयार भयो भने त्यो पनि जनमतको सम्मान नै ठहरिने छ । नेपालमा वामपन्थी शक्तिको बहुमत हिजो पनि थियो र आज पनि छ । यी शक्तिहरु आपसमा फुटेर मात्र कमजोर देखिएका हुन् । संविधानसभा निर्वाचनमा पनि वामपन्थी शक्तिहरु बहुमतमै छन् । नेकपा माओवादी र एमालेको मात्रै मत जोड्ने हो भने पनि स्पष्ट बहुमत हुन्छ । अझ साना वाम दलहरुलाई जोड्दा त्यो संख्या अझै माथि पुग्छ । तर यसो भन्दैमा सहमतिको राजनीति तोडेर बहुमत र अल्पमतको खेलमा सक्रिय हुनु तत्कालका लागि सुखद् होइन तर लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार त्यो स्वाभाविक मानिन्छ । बहुमत सिद्ध गर्नेले सरकार बनाउनु र बहुमत नपुग्ने विपक्षमा बस्नु सामान्य कुरा हो । यद्यपि नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिले निकास नपाइसकेको अवस्थामा यसलाई बहुमत र अल्पमतको खेलमा लैजानु नहुने कतिपय विश्लेषकहरुको तर्कलाई पनि नकार्न सकिन्न । वस्तुतः नेपालको राजनीतिमा अहिले सत्ता संर्घष्ा जुनरुपमा अघि बढिरहेको छ त्यसले राजनीतिक टकरावको सम्भावनालाई बढाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा गएर चर्केको असहमतिले वामपक्षधर र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच स्पष्ट विभाजन देखिने प्रचूर सम्भावना बढेको हो । यति हुँदा हुँदै पनि नेपालको राजनीतिमा वामपन्थीहरुको जुन बहुमत छ त्यो कहिल्यै सत्ताकेन्द्रित हुन नपाएको सर्न्दर्भमा संविधानसभा निर्वाचनपछि यो शक्ति एकलौटी सत्ता संचालनको जिम्मेवारीमा पुग्ने सम्भावना देखिनु नेपाली जनताका लागि नौलो अनुभूति भने अवश्य हुनेछ ।

'लर्डाई र प्रेममा जे पनि जायज हुन्छ' भन्ने मान्यता त्यसै बसेको होइन । राजनीति पनि यस्तै लर्डाई र प्रेमको संगम हो । राजनीतिमा लामो समयसम्म कोही पनि मित्र वा सत्रु हुँदैन । त्यस्तै संविधानसभा निर्वाचन अघि र पछिका दिनमा माओवादी र एमालेबीच देखापरेको सत्रुवत व्यवहारमा एकाएक परिवर्तन आयो । यो परिवर्तनले सत्ताको नेतृत्व हाँक्दै आएको नेपाली कांग्रेस पाखा लाग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । माओवादी र एमालेबीच कांग्रेसलाई सहकार्यको नाममा संविधानसभाको अध्यक्ष पद दिने सहमति भएको छ । यही मेसो पाएर कांग्रेसले आफू बेगर बहुमतको सरकार गठन गर्ने अवस्था सिर्जना भएमा आफू प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको बताइसकेको छ । अन्तर्रर्ााट्रय परिस्थितिको हाउगुजी देखाएर वामपन्थीहरुलाई सरकार गठन गर्नबाट रोक्ने चाहनामा रहेको कांग्रेसको रणनीति अहिले असफल भएको छ । त्यसो त यस मामिलामा भारतीय चासो र सक्रियता पनि कम छैन । 'येचुरी एण्ड कम्पनी'हरुले नेपालमा वामपन्थीको सरकार बनाउन भारत सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै भारतमै 'लविङ' गरिरहेको समाचारलाई पनि कम आँकलन गर्नु हुँदैन । यदि सोही बलमा आगामी सरकार गठन हुने वातावरण बनेको हो भने त्यो नेपालको हितमा कति र अरुको हितमा कति निर्देशित हुने हो - गम्भीर चिन्ताको विषय भने कायम छ । यदि भारतीय निर्देशनकै कारण मात्र वाम सहकार्य हुन लागेको हो भने त्यो दिगो नहुने पक्का छ । यसले मुलुकमा भारतीय हस्तक्षेपको सवभन्दा डरलाग्दो खेल मान्नुपर्ने हुन्छ । यति यस्तै हुँदै जाने हो भने भोलि गठन भएको सरकार भंग गर्न पनि उनीहरुको खेल नहोला भन्न सकिने अवस्था रहँदैन र सरकार बन्ने र विघटन हुने विषयमै संविधानसभाको तोकिएको समय व्यतित हुनेछ । यसले नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिले कहिल्यै निकास पाउँदैन र नेपाली जनताको दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र विकासको चाहनामाथि कुठराघात हुनेछ ।

भारतको चाहना नेपालमा स्थिरता, शान्ति र प्रजातन्त्रले संस्थागत विकास गरी समुन्नतिको बाटोमा लम्कियोस् भन्ने हो कि यहाँको अस्थिरताको फाइदा आफूहरुले उठाउँदै यस्तै अवस्थामा कायम राखिरहने हो भन्ने मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ । भारतका शासकहरु नेपालमा नयाँ नयाँ शक्तिलाई सत्तामा पुर्‍याएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने जुन चालवाजीमा सक्रिय रहने गरेको छ अबको गठबन्धन त्यस्तो नहोस् । परिस्थितिले भारतीय र्समर्थन रहे पनि उनीहरुकै निर्देशनलाई भन्दा जनताको आदेशलाई पालना गर्ने साहस बटुलेमा भने नेपाली जनताको चाहना पनि पूरा हुने निश्चित छ ।

निर्वाचनका माध्यमबाट वामपन्थीहरुको बहुमतको सरकार गठन हुनु विश्व राजनीतिमा नै नयाँ मान्यता स्थापित हुनेछ । यसअघि २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेले नौ महिना एकल सरकार चलाएको थियो । त्यसपछि अब नेकपा माओवादी र एमाले मिलेर पर्ूण्ा बहुमतको सरकार चलाउने तारतम्य मिल्दैछ । नेपाली जनताको वामपन्थी शक्तिप्रतिको झुकाव र विश्वासलाई ती शक्तिले कसरी आत्मसात गर्छन् र मुलुकको दर्ीघकालीन हितमा कसरी अघि बढ्छन् भन्ने चाहिं महत्वपर्ूण्ा र कौतुहलताको विषय हो ।

नेकपा माओवादी र एमालेबीच भएको सहमतिले एमालेका पर्ूव महासचिव माधवकुमार नेपाल नै भावी राष्ट्रपति हुने एमालेका कतिपय नेताहरुले बताइरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि नेपाल राष्ट्रपति बन्ने विषयले अहिले निकै चर्चा पाएको छ । त्यसो त माओवादीले माधव कुमार नेपाल र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कुनै हालतमा राष्ट्रपतिका लागि नस्वीकार्ने धारणा र्सार्वजनिक गरिरहेको सर्न्दर्भमा पछिल्लो सहमतिले उनीहरुको राजनीतिक र वैचारिक धरातललाई भने खल्बल्याएको छ । 'हरुवा'हरुलाई पद दिन नसकिने माओवादीको धारणाले अहिले रुप बदलेको छ । एमालेले नै राष्ट्रपति पाउने हो भने त्यहाँका वरिष्ठतम् नेतालाई सो पद दिनुपर्ने धारणा पनि जनस्तरबाट समेत उठिरहेको छ । परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि संविधानसभा निर्वाचनमा दर्ुइ-दर्ुइ क्षेत्रबाट हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुर्‍याउने चाहना राख्नुलाई कति सुखद् मान्न सकिएला - व्यक्तिगत रुपमा माधव कुमार नेपाल अनुपयुक्त पात्र नभए पनि निर्वाचनका माध्यमबाट उहाँ जनताबाट अनुमोदित हुन नसक्नुभएको यथार्थतालाई पनि भुल्नु हुँदैन । एमालेभित्रैबाट साहना प्रधानलाई राष्ट्रपति बनाएमा त्यसले महिलाको मात्र होइन जनजातिको पनि प्रतिनिधित्व गर्नेछ । यसले मुलुकको समावेशी चरित्रको पनि ढोका खोल्नेछ । नयाँ सरकार गठनदेखि नै समावेशी र लोकतान्त्रिक चरित्र निर्माण गर्न सकियो भने आगामी दिनमा यसले एउटा शिलालेख नै स्थापित गर्नेछ जसले मुलुकलाई साँच्चिकै समावेशी हुन सघाउ पुर्‍याउने छ ।