"अजव, गजव, काशी, कश्मीर नेपाल" भन्ने लोकोक्ति सम्झौं, अथवा "कहीँ नभएको जात्रा, हाँडी गाउँमा" भन्ने उपत्यका खाल्डो भित्रको उखान । उक्त उक्तिहरू उहिले कहिलेबाट, कसले शुरू गरे - कुनै इतिहासविद्ले भन्न नसके पनि वर्तमानकालविद् सबैले अहिलेको नेपाली राजनीतिको दुनियाँमा पनि उक्त लेकोक्ति जस्ताको त्यस्तै लागू भइरहेकोमा भने कोही विमत हुने रहेनछन् ।

हुन पनि र्सर्ूयबहादुर थापाले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध बोल्ने थालेपछि, खुनचन्द्र जोशीहरूले स्वच्छ निष्पक्ष निर्वाचन, राजनीतिबाट मुक्त तटस्थ, स्वच्छ, निष्पक्ष, शासन प्रशासनको कुरा गर्न शुरू गरेपछि, शेरबहादुर देउवाले विधिको शासन, नागरिकको हक, अधिकार र धनजनको संरक्षण, प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको सम्मान र सुरक्षा हुन पर्ने" भनेर बोलेको सुन्नु परेपछि, हृदयेश त्रिपाठी जस्ता छिमेकी महाराज गञ्जबाट नेपाल पसेकाले नेपालको रैथाने आफैंलाई साबीत गर्न थालेपछि, हरेक विवेकशील व्यक्तिले उक्त लोकोक्ति आज पनि कति सटीक रूपमा जीवन्त र प्रभावकारी रहेछ - स्पष्ट बुझेको होला --)

भयो ठीक त्यही गएको ११ गते असारमा, अर्थात् संविधानसभाको कुम्भकर्ण्र्ााीद पुगेर उठ्ने दिनको राष्ट्रिय दैनिकको तेस्रो पेजको पहिलो कालममा "प्रचण्डलाई राजीनामा दिने होइन" भन्ने शर्ीष्ाक समाचार छापिएको देखियो । कुनै बेला उनले पत्नी आरजूसँग भान्सामा गरेको ठट्टा मस्करीका कुरा समेत तिनै राष्ट्रिय दैनिकका मुखपृष्टमा शर्ीष्ा स्थानमा छापिन्थ्यो । अहिले आम नेपाली र तिनै क्रान्त्तिकारी - जसको टाउकाको मोल पचास लाखसम्म तिनै र्सार्वजनिक उद्घोषण गरेको थिए - हरू समक्ष त्यस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषय राख्दा, तेस्रो पेजको कुनामा छापियो । त्यो पनि दिन दशाको खेल होला - तर त्यो 'नियति बशात्' भए गरेका स्थान'मान निर्धारणका विषय तिर नजाउँ ।

प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला - जसलाई हिजोसम्म गिरिजाबाबु" भनेर ससम्मान उच्चारण गर्ने गरिन्थ्यो त्यो जनज्रि्रोको नाम आज "गिर्जाऊ" भनेर प्रचलित भएछ जेहोस् । - श्री शेरबहादुरले "राजीनामा प्रचण्डलाई दिने होइन, राष्ट्रपति, निर्वाचन नभएसम्म वहाँले राजीनामा दिने ठाउँ छैन । पदमा रहिरहनु हुनेछ" भनेर भन्नुभएको सँग सन्दार्भित भएकोले त्यसै तिर चर्चा गरौं ।

केहिदिन पहिले प्र.मं. पुत्री सुजाता जोस्टले आप\mनो घरमा आयोजना गरेको पारिवारिक भोजमा प्र.मं.श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले "आप\mनो पार्टर्ीीे हारको मुख्यकारण एकीकरण भएको" भन्नु भएको जवाफ दिन पनि हुनसक्छ --), शेरबहादुरले "वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भई नसक्दासम्म राजीनामा दिनु हुन्न" "राजीनामा दिने ठाउँ नै छैन, वहाँले चाहेर मात्रै हुन्छ, ने.क.पा. माओवादीले राजीनामा दिनर्ुपर्छ भन्दैमा कहाँ दिने - के ने.क.पा. माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने -" भनेर जुन भन्नु भएको थियो त्यो संविधान सम्मत छैन भन्ने ठाउँ छैन ।

किन, कसरी, प्रश्न उठ्ला - निर्वाचनको परिणामबाट ने.का. दोस्रो ठूलो दल भएकोले "दोस्रो रोजाईको मौका उसले पाउँछ "भन्ने मानै जानेहो भने पनि, ने.का.ले श्री गिरिजा प्रसादलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन सक्तैन । किनकि "वहाँ प्र.मं. मा कायम नै हुनुहुन्छ,, राजीनामा दिने ठाउँ छैन" । त्यो ने.का. नेताहरूले नै भन्दै आएको स्वीकारोक्ति हो । शेरबहादुर जीले त अझ त्यसैलाई थप स्पष्ट गरेर "कोइराला राष्ट्रपति बन्न नसक्ने" कुरालाई स्पष्ट गर्नु भएको हो ।

तर ने.क.पा. माओवादीले त्यसरी "संविधानत संभवत नै नभएको, ने.का. मात्रैले नभई सातै दलले सहमति गरेर पनि श्री गिरिजाप्रसादले उम्मेदवार बन्नसक्ने संवैधानिक सम्भावना नभएको, यौटा कोइरालालाई उम्मेदवार बन्ने बाटो खोलिदिन संविधान संशोधन गर्ने हदको हलुका र घटिया स्त्तरको काम सातदलबाट हुने पनि स्थिति नभएकोमा किन अस्पष्ट र संत्रस्त भए - त्यसमा पनि र ने.क.पा.ले बलमिच्याई नै गथ्यौं भने पनि, दर्ुइतिहाई नपुर्‍याई संशोधन गर्न सक्तैनथ्यो । ने.क.पा. माओवादीले एकतिहाई भन्दा बढी सीट ल्याएको स्थितिमा उसको सहमति नभई संविधान संशोधन गरेर श्री गिरिजाका लागि मात्र बाटो खोलि दिन संभव थिएन ।

त्यसरी ने.काका वरिष्ठ नेताले मात्रै नभई श्री गिरिजा प्रसाद स्वयंले समेत "राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने ठाउँ नभएको, राजीनामा नदिई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न नसकिने स्वत सिद्ध भएको स्थितिमा, दिन र रातलाई एकै ठाउँमा जोड्ने, हेनर्ेर्ेे संभव देख्ने विश्वास र भ्रम ने.क.पा. माओवादी नेतामा कसरी उब्ज्यो - वर्तमान संविधानबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा प्र.मं. श्री गिरिजा प्रसादलाई ने.क.पा. माओवादी स्वयंले चाहेर पनि उम्मेदवार बनाउन सक्छ - कि सात दल र ने.क.का. नेता एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पंचायतकालीन राजा जस्तै संविधानका सीमा र क्षेत्रभन्दामाथि र विधानेतर शक्ति, व्यक्ति र संस्था हुन् -, त्यसमा पनि १२ गते बसेको संविधानसभाको वैठकमा वर्तमान प्र.मं. श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रूँदै र ठूलो पीडाको अनुभव गर्दै पदत्याग गरेको घोषणा गरंे" भन्नु भएको छ ।

तर त्यसले के तात्विक भिन्नता हुन्छ - झण्डै अर्ढाई महिना अधि जब वहाँको नेतृत्वको सरकारमा रहेका वहाँको दलका अधिकांश मन्त्रीहरूलाई जनताले निर्वाचनमा निषेध गरे, सात दलभित्रका शर्ीष्ा तीन ठूला पार्टर्ीीध्येको ने.क.पा. एमालेका सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिई सकेका थिए, स्वयं श्री गिरिजाप्रसादले "ठूलो दलका हैसियतले ने.क.पा. माओवादी नेतृत्वलाई सरकार बनाउने पहल गर्न" आव्हान गर्नु भएको थियो, राजनैतिक रूपमा वहाँ त्यसै दिन पदच्युत भइसक्नु भएको थियो । त्यसमा पनि गएको जेष्ठ ८ गते सातदलको वैठकलाई साक्षी राखेर ने.क.पा. माओवादीका मन्त्रीहरूले अध्यक्ष प्रचण्ड मार्फ प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएपछि श्री गिरिजाको नेतृत्वको सरकार अस्तित्व विहिन भएको अथवा मृत्युघोषणा पर्खिबसेको थियो । विधानका ह्रस्व, दर्ीर्घ, पर्ूण्ाविराम, अल्पविरामका काप- छ्रि्रका रकमी र काइते कर्ुतकबाट श्री गिरिजालाई पदमा टाँसिराखेर वासी स्वार्थ पूरा गर्ने काँग्रेसी मन्त्री र चाटुकार दस्ताले सत्तामा टिकाउने चेष्टा बाहेक बाँकी केही थिएन । त्यसैले रूँदै होस् वा "भड्किँदै अहिले संविधानसभामा पुगेर" श्री गिरिजा प्रसादले पदत्यागको घोषण गरे पनि राष्ट्रपति निर्वाचन भई शपथग्रहण नगरे सम्मका लागि "पदत्याग गरेको लिखित राजीनामाबाट कुनै तात्विक फरक छैन । वर्तमान संविधानको धारा ३८ को उपधारा ९ को .......... "प्रधानमन्त्री आप\mनो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य संचालन गरिरहेछ" भन्ने प्रावधानबाट राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई शपथ गराउँदाको दिनसम्म संविधानतः गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्रीबाट विधिवत् पर्ूण्ात पदमुक्त भएको मानिने छैन । वहाँको पद त्यागको घोषणाले आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि तात्विक रूपमा कुनै अर्थ राख्दैन । अतः त्यस्ता निर्रथक र तात्विक प्रयोजनीयता शून्य विषयमा अलझेर सिमित सानो समयवधि असिमित र अमूल्य संवैधानिक एवं गहन जन उत्तरदायित्व बहन गरेको संविधानसभाको झण्डै १०% समय र्व्यर्थमा जुन व्यय गराइयो, त्यसको उत्तरदायित्व कसले व्यहोर्ने हो -, म्याद नाघेपछि समयले नै त्यस्को "विगो" असूल तहसिल गर्नु पर्ने छ, गर्ला -

नांगो हस्तक्षेपको उपक्रम ः

एकातिर संविधानसभा स्वयं यसरी "काम कुरो एकतिर, कुम्लोबोकि थिमीतिर" उखान चरितार्थ गर्दै अमूल्य समयलाई मूल्यहीन बनाई खर्चिरहेको छ । अर्कोतिर नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता पार्टर्ीीयक्ति-शक्ति तत्वहरुलाई परस्पर विरोधी गतिविधि गर्न उल्क्याएर, उक्स्याए, हौस्याएर यदुवंशी झै भिडाएर नेपालीहरुलाई सिध्याउने अमर्यादित अस्वाभाविक, अस्वीकृत, अतिलज्जाजनक गैरकूटनीतिक घटिया अपकृत्य पनि तीव्र रुपमा अघि रहेको छ । नेपाल जस्तो जनसंख्या, भू-क्षेत्रगत आकार, साधन-श्रोत र क्षमताले साह्रो दर्ुबल राष्ट्रलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक भनेर गर्व गर्ने क्षुद्र 'बनिया सोच र चरित्र'को साह्रै सानो चिन्त भएको छिमेकीले निमर्म र निस्कारुणिक भएर बिरालाले मूसालाई झैं खेलाएरै सिध्याउने खेल खेलिइरहेछ ।

धेरैले लामो इतिहास लेखि सकेका छन्, नेपाल भारत इतिहासबारे । तर ठूलो देशले आफ्नो देश माथि गरेको 'अति' र 'ज्यादती' बारे भने कमैले लेखे, र त्यो पनि निकै हात खुट्टा कँमाउँदै, कुरा आधा चपाउँदै । त्यो झीनो मसीनो रुञ्चे स्वर र फितला शब्दहरुका माध्यमबाट विरोध गर्ने वा कटुयथार्थता राख्ने साहस होस् पनि कसरी । जहाँका राजनीतिक नेताहरु नै यौटा सामान्य सहसचिवस्तरबाट काजमा आएका राजदूतका अगाडि कुनै हेडसरका अगाडि उभिएको डरपोक विद्यार्थी झैँ गरेर थुरु थुरु काम्दै उभिएका हुन्छन्, "राजदूतले कान समाएर उठबस गर्न आदेश दिँदा बिना प्रश्न र प्रतिवाद उनका आज्ञालाई अनुशासन को विषय ठानेर मानेर परिपालना गर्ने नपुंसक र नालायक छन् भने त्यस्तो देशको शासन सत्ता कस्तो होला -

हिजोसम्म यो देशको र्सार्वभौम स्वतन्त्र र अस्तित्व र अस्मितामाथि कति स्वच्छन्द कामान्धले झैँ घीनलाग्दो व्यवहार र बलात्कार गरियो - अतीततिर फर्केर त्यो पतीत चरित्रको चर्चा गर्दा वृहद ग्रन्थ बन्न सक्छ । त्यसैले त्यो पाटो र बाटोतिर गएर नहेरौं । 'भृत्य'लाई मालिकले दिएका 'शासना' वा 'अपकृत्य' जस्ता तल्ला स्तरका व्यवहारको मात्र संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

नीतिमा र वुद्धको उपदेशहरुमा पनि उल्लेख गरिएके छ, -"आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्" -अरुले आफूसँग गर्दा चित्त नबुझ्ने वा दुःख लाग्ने व्यवहार आफूले पनि अरुसँग नगर्नू), बुद्धले पनि "आफ्नो लागि श्रेयस्कर नठानिने वाणी र व्यवहार अरुमाथि नथोपर्नु । तर विश्वका त्यत्रा महान् राजनेता जन्मएका देशमा आज कस्ता घटिया चरिका बनिया नेता जन्मेछन् -, अरु छिमेकीहरु बलिया भएका र्रर् इंटको जवाफ ढुङ्गाले दिने' भएकोले स्वरुप र शैली भलै फरक हेला - तर मैत्री र हार्दिकतापर्ूण्ा सम्बन्ध उसको कुनै छिमेकीसँग कसैसँग भएन रहेन गरेन । तर उसका अन्य पक्ष पट्टी पनि नजाउँ ।

आजभन्दा झण्डै ४/५ वर्षपहिले "छलफल" -साप्ताहिक)मा "नेपालको ठूलो विशालकाय देह र झिंगाको भन्दा सानो चित्त र पित्त भएको छिमेकी यौटा यस्तो बनिया हो जसले छिमेकीमाथि एक सय लगानी गरेर, एक लाख बराबर असुल्न चाहन्छ" भनेर लेखिएको थियो । आज खूद सूदले त्यसैलाई चरितार्थ गरिरहेको देखिँदो छ ।

दोष उनको मात्रै होइन । हाम्रै देशका नेताको दर्ुर्नियत, दर्ुमति र मूलुकको विनासोन्मुखी राजनीति र यसले भोग्नुपर्ने नियतिको पनि हो । तथापि गरीब छिमेकी सत्ता र शक्तिका लागि र्सवस्व बुझाउन र खाली कागज -लीफा) म ल्याप्चे लगाउन तयार हरीप नेताहरुलाई राजदूतावासमा भेला गरेर निर्देशित गर्नु, निर्बल र निर्धन छिमेकी पवित्र नारीमाथि बलात्कार गर्नु जस्तै हो कि होइन -

संविधानसभाको निर्वाचनका पर्ूवसन्ध्यामा आपसमा नमिलेका नेपालका मधेसवादी नेताहरुलाई दर्ुइ तीन दिनसम्म दूतावासमा बोलाएर जसरी 'एक मधेस एक प्रदेश'को मुद्दामा "संयुक्त भएर निर्वाचनमा जान" निर्देशित गरियो, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन संविधानसभामा अहं भूमिका राख्ने दलका नेताहरुकहाँ खुला प्रचार शैलीमा दबाब दिइयो, र त्यो प्रयास सफल नहुने छाँटकाँट देखेपछि गिरिजाप्रसादले संविधानसभाको वैठकमा मनभरि पीडा बोकेर, रुँदै पदत्यागको घोषणा गरे लगत्तै मधेसवादी दलका नेताहरु छेउ गई नेताहरुलाई धाप लगाउँदै हात मिलाएको देखियो, र त्यसको लगत्तै "एक मधेश एक प्रदेश" का नारा लगाउँदै रोष्टम घेरिनु र राज्यलाई क्रियाशून्य स्थितिमा पुर्‍याइनुलाई कसरी हर्ेर्ने -

गोर्खाल्याण्डबारे नेपाल किन मौन -

अर्कोतिर अहिले छिमेकी मुलुकमा नेपाली भाषीहरुले छुट्टै "गोर्खाल्याण्ड राज्य"को माग राखी आन्दोलन गरिराखेका छन् । नेपालको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वा शक्तिमा नपुंसक र 'भतुवा' चरित्रका पुगेका हुँदैनथे, नेपालीहरुका नशामा रगतको सट्टा पानी बग्न थालेको हुँदैनथ्यो, वीरका सन्तान भनिएका नेपालीहरू कायर हुँदैनथे, भने नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत "दर्ुर्गेशमान"लाई घेराउ गर्न पुगेका हुन्थे । र ती "गोर्खाल्याण्डमा फुटेर देखापरेका विमल गुरुङ, सुभाष घिसिङ्गलाई राखेर 'संयुक्त भएर आन्दोलन गर्न र छुट्टै राज्य मात्रै होइन, कश्मीरीहरुले जस्तै आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहितको स्वन्त्र राज्यका लागि आवश्यक परे पर्ूखाका खुँडा खुकुरी उठाऊ" भनेर दबाब दिन्थे र नसके "नेपाल र्फक" भनेका हुन्थे । यता दुतावासका हण्डी नखाने र रछान नचाहाने कुनै दल, नेता र स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठन हुन्थे भने सुषुप्त संविधानसभालाई गोर्खाल्याण्डको स्वतन्त्र राज्यका लागि लडिरहेका नेपाली भाषीहरुका गौरवपर्ूण्ा आन्दोलन प्रति नैतिक र्समर्थन गर्न सरकारलाई दिल्लीस्थित राजदूतलाई निर्देशन दिन अनुरोध र दबाब दिएका हुन्थे । तर त्यो केही भएन । यदि त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न दर्ुर्गेशमान अघि सरे भने पनि राकेश सूदको खूद कस्तो प्रतिक्रिया हुन्थ्यो - आफूले नेपलमा जे गरेको हो त्यसको प्रत्युत्तर ठान्थे वा दिल्लीले दर्ुर्गेशलाई 'प्याक गरेर फर्काउनर्ुपर्छ भन्थे - र नेपाल सरकारलाई भारतको आन्तरिक मुद्दामा हस्तक्षेप नगर्न सचेत गराउँथे -

पंचायती कालावधिसम्म "दिल्लीले लुकेर नजानिदो गरी नेपालको शासन सत्तामा दखल दिन्छ" भन्ने लाग्थ्यो । ०४६ पछि "राजदूतले बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशित गरेर नेपालमा चाहेअनुसार गराउने गरेको" सुनिन्थ्यो । २०६३ पछि भने "प्रधानमन्त्री बाहेकलाई सर्म्पर्क नै नगरि आफ्नो आदेशमा प्रधानमन्त्रीलाई चल्न बाध्य पारिएको" देख्नुपर्‍यो । र त्यो उपक्रम अहिले संविधानसभाको अवरोध हटाउन र आगामी दिनमा व्यवस्थापिका र संविधानसभालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा हिजोसम्म बालुवाटारमा बस्ने वैठक अव राजदूतावास भित्र बस्ने बसाउनेमा पुगेको जुन देखिँदै छ, त्यसले भोली कस्तो परिदृश्य र परिघटना उपस्थित होला -

अझ स्पष्टै भन्नुपर्दा राणाकालीन सिंहदरबारको शक्ति नारायणहिटीमा, नारायणहिटीको बालुवाटारमा र बालुवाटारबाट लैनचौरको सल्लाघारीमा सार्दै लगिएको नेपालको राज्य शक्तिको अन्तिम टुंगो कहिले र कहाँ पुगेपछि लाग्ला - यो कालप्रश्नको उत्तर दिने को -