संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि तीन महिना वितिसके । यो सानो देशमा छ सय एकजनाको संसद् छ । तिनीहरुले यी पंक्ति लेखुन्जेल सभामुख छान्न समेत सकेका छैनन् । पुराना मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेको महिनौ भैसक्यो स्वीकृत भएको जानकारी आएको छैन । केही सीमित मन्त्री बसेर मन्त्रिपरिषद्का नामबाट ठूलठूला निर्ण्र्ाागर्न भने छोडिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले नै मौखिक रुपमा राजीनामा गरें भनेका छन्, तर स्वीकृत गर्ने निकाय छैन । अलिखित राजीनामा स्वीकृत गर्ने चमत्कार पनि अब नेपालमै देखिने होला ।

राजा फाल्यौं त भने, तर समयमा राष्ट्रपतिको चयन गर्न सकेनन्, न त मन्त्रिमण्डल नै बन्न सक्यो । राष्ट्रपतिको चयनका लागि जेजति भैरहेको छ त्यसले थप चिन्ता मात्र जन्माइरहेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई गिरिजाको -मौखिकै भए पनि) राजीनामा स्वीकृत गर्न अझै कति समय लाग्ने हो - गिरिजाले नछोडेसम्म अर्को प्रधानमन्त्री चुनिएर नयाँ सरकार बनाउनसक्ने प्रावधान छैन । यो जालेमालेभित्र अनेक षड्यन्त्रका खेल खेलिंदैछन् । तीन ठूला दल -माओवादी, कांग्रेस, एमाले) राष्ट्रपतिको रित्तो कर्ुर्सर्ीी वरिपरि फनफनी घुमिरहेका छन्- कुनबेला दिल्लीबाट ड्रम बज्ला र कर्ुर्सर्ीीमाउला भनेर । यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ । यहाँ त स्वार्थको पनि नाङ्गो रुप देखिन थालेको छ ।

अहिले एक मधेस र आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार भन्नेहरु यथार्थमा नेपाली होइनन् । केही वर्षअघिदेखि हालसम्म पनि कुनै प्रकारबाट नागरिकता हात पारेका हिन्दीभाषी भारतीय हुन् । नत्र मन्त्री, सांसद भैसकेकाहरुले रोष्टममा उभिएर हिन्दीमा बोल्ने थिएनन् र शपथग्रहण पनि नेपाली अथवा मैथिली-भोजपुरी, अवधी आदि आफ्नो मातृभाषामा गर्ने थिए । तिनीहरु उतैको निर्देशन र खटनपटनमा हुन्छन् । नेपालको तर्राईमा विखण्डनको बीउ रोप्न खटिएका हुनाले उनैका मालिकको इशारा पर्खेर बस्छन् । त्यसैले तिनीहरुसंगको संवादको कुनै अर्थ रहेको छैन । यहाँ सही उपचारको खोजी नगरी लुतो कनाएर बसेर हुँदैन । मधेसवादी भनेको भारतले सल्काइदिएको लुतो हो । निको पार्ने हो भने भारतसितै कूटनीतिक प्रयास थाल्नर्ुपर्छ ।

केन्द्रबाट देखरेख पुर्‍याउन नसकिने भारतजस्तो विशाल देशमा संघीय शासन ठीक भए पनि नेपाल जस्तो थोरै जनता भएको सानो देशलाई अनेक संघमा बाँड्ने काम विखण्डनको सुरुवात हो । जातीयता, संघीयता र प्रान्तीयताका आधारमा बिला बाँड्ने हो भने यो देश रहला - पछि गललाग्दा थाहा हुनेछ । जनतालाई चाहिएको विकेन्द्रित शासन हो । त्यस निम्ति ७५ जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला सरकारको रुप दिएर अधिकार सुम्पन सकिन्थ्यो अर्थात् जिविसहरु नै स्थानीय मन्त्रिमण्डलको रुपमा रहेर काम गर्थे असमानता र सामाजिक विभेद हटाउन प्रादेशिक विकासमा विशेष ध्यान दिन जिविसहरुको महत्वपर्ूण्ा भूमिका हुनसक्छ । आजको स्थितिमा हिमाल, पहाड, तर्राई छुट्याउने होइन, बरु उत्तर दक्षिण राजमार्गहरुको निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था मिलाउने हो भने संघीयताको कुनै आवश्यकता पर्दैन । संघीयतामा जाँदा आइपर्ने जटिलता धेरै छन् । त्यसैका लागि भोलि पछुताउनुपर्नेछ ।

संविधान निर्माणकै प्रसंगमा पनि विशेषज्ञ समितिबाट मसौदा तयार पारेर ७५ वटै जिल्लामा पठाएर जिल्ला परिषद्, नगर परिषद्हरुमा छलफल गर्राई त्यसैका आधारमा जनभावमा अनानसक्थ्यो । तर यहाँ विदेशीका जाल, प्रपञ्चमा विखण्डनको बीउ रोप्ने काम भयो । यो सानो देशमा थोरै मान्छे मिलेर गरिखाएको देख्न नसकेर बाहिरियाले लडाउने र बझाउने स्थिति आफ्नै नेताहरुले तयार गरिदिए । समाल्नुपर्ने बेलामा छिरल्ने काम हुन थाल्यो । राष्ट्रियताका प्रश्नमा यतिसारो हचुवा र अविवेकी काम हुनु हँुदैनथ्यो । राष्ट्रको हित चिताउनेहरुका लागि यो ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ ।

राजतन्त्र चाहिने नचाहिने निर्ण्र्ाापनि जनताले गर्न पाउनुपथ्र्यो, केही नेताले होइन । आफ्नै जनतामा अविश्वास र जनताको अधिकारमा हस्तक्षेप पचेको छैन । त्यस्तै धर्म पनि जनताको भावनासित सम्बन्धित विषय हुनाले जनतालाई सोध्नुपथ्र्यो । नेताहरुबाट यस्तो काँचो र मनोमानी काम होला भन्ने ठानिएको थिएन । जनताको चित्त नबुझाई बलपर्ूवक लादिएको निर्ण्र्ाास्थायी हुनसक्दैन, कुनै दिन उकल्चिन सक्छ ।

नाम प्रजातन्त्रको लिने, निर्ण्र्ााभने तीनवटा पार्टर्ीी केही नेता बसेर गर्ने, यो आफूखुसी प्रवृत्तिलाई प्रजातन्त्र भन्न मिल्दैन, बरु तानाशाही लादिएको भन्न सुहाउँछ । नेताको दायित्व व्रि्रेकालाई समाल्ने हो, बिगार्ने होइन, तर यहाँ उल्टो दिशामा हिंड्ने कामलाई अग्रगमन भन्नाले सवै कुरा व्रि्रेको छ । जनता नै र्सवाधिकार सम्पन्न भनिसकेपछि व्यवहार पनि सोही अनुकूल हुनर्ुपर्दछ ।