माओवादी हिजो छापामार युद्ध लड्दै थियो भने आज शीतयुद्ध लड्दैछ । लडाकु र हतियार थन्किएकाले प्रत्यक्ष प्रयोगमा नआए पनि वाईसीएलका माध्यमबाट विरोध र बलजफतका काम भने भैरहेकै छन् अथवा सरकार नै उनीहरुका अधिनमा छ भने पनि हुन्छ । तैपनि राजनीतिक दाउपेचका खेलमा भने माओवादी पछि नै देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेले माओवादीलाई अघि बढ्न नदिन अनेक दाउ खेलिरहेका छन् भने माओवादीले सरकार बनाउने स्थिति नआएमा बाहिरैबाट सहयोग गर्र्छौं भने पनि त्यो भनाइभित्र सरकार बनाउन नपाएको रोष र व्रि्रोहको छनक पाइन्छ । यो उसको शीतयुद्धको आन्तरिक स्वरुप हो र आखिर परे लडाकुलाई प्रयोग गर्नसक्ने धम्कीको रुपमा पनि बुझियोस् भन्ने आशय प्रकट हुन्छ ।
माओवादीले सरकार नबनाएको स्थितिमा पनि मोफसलमा उनीहरुकै प्रभुत्व देखिएको छ । वाईसीएलका बलजफतका अगाडि सरकार निस्तेज छ, निरीह छ । शान्ति सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि वाईसीएलका अगाडि सरकारले घुँडा टेकेको छ । कुनै हैसियत र जवाफदेहीविनाका वाईसीएल कार्यकर्ताको बलजफत र हस्तक्षेपकारी क्रियाकलापका अगाडि सरकार लाचार देखिएको छ । त्यसैले माओवादीबाहेक अरुले सरकार बनाए पनि त्यो सरकार नाममात्रको हुनेछ र माओवादीले नै सरकार बनाए पनि अरुले अवरोध गर्ने स्थिति हुनाले निरापद देखिंदैन । नेताहरु सवै आफैंले सिर्जना गरेको राजनीतिक बुद्धिव्रि्रममा फसेका छन् र हामी जनता त्यसैको दुष्परिणाम भोग्दैछौं । त्यसकारण तत्कालका लागि भए पनि निर्विकल्प उपाय मिलीजुली सरकार नै हो, तर अहिले सत्ता षड्यन्त्रको बाक्लो हुस्सुभित्र अलमलिएर नेताहरुले बाटो बिराइरहेका छन् । अहिले सवैको स्थिति ढुलमुल छ ।
अहिले ढिलै भए पनि माओवादीले सहमतिको सरकार बनाउने तत्परता देखाएर साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो र त्यसलाई परिमार्जन गर्न साझा कार्यदल पनि बन्यो । कार्यक्रममा पहिले अघिसारेका तीन शर्त उल्लेख नभए पनि ती शर्त कांग्रेसले अस्वीकार गरिसकेको र कांग्रेस बाहेकको सरकार बनाउने माओवादीको प्रस्तावलाई एमालेले नमानेको अवस्था छ । भ्यागुताको धार्नी पुर्याउने प्रयास भए पनि मनमा तुष बाँकी नै हुनाले अविश्वासको खाडल पुरिन सजिलो छैन । षड्यन्त्र र सत्तासंर्घष्ाको बाक्लो हुस्सुभित्र सवै अलमलिएका छन् । तैपनि यिनीहरुको कुनै ठेगान छैन । छिनछिनमा कुरा फर्ेर्ने र आफ्नै स्वार्थमात्र हर्ेर्ने हुनाले यो लेखुन्जेलसम्म स्थिति अझै अस्पष्ट छ ।
एमाले भन्छ- माओवादी साउथ ब्लकको उक्साहटमा लागेर हामीसितको सम्बन्ध तोड्यो । माओवादीको भनाइ छ- भारतको इशारामा एमालेले अन्तिम अवस्थामा धोका दियो । माओवादी र एमाले दुवैले मौका अनुसार कांग्रेसलाई भारतको कठपुतली भन्छन् । गिरिजाको सहमतिको सरकार भनेको आफ्नै नेतृत्वको सरकार हो, त्यसैका लागि उनी ढुंग्रो लुकाएर मोही माग्दैछन् । यथार्थ के हो त - भन्दा यहाँका सवैजसो नेतालाई 'रअ'ले रिंगाइरहेको छ । 'रअ'को फन्दामा नफसेको कोही छैन । एमाले भन्छ- प्रचण्ड निवासमा 'रअ'को एजेण्टलाई देखें । माओवादीले पनि एमालेलाई त्यसै भन्छ । यथार्थ के भने यहाँ विखण्डन पार्न पालैपालो नेतालाई उचाल्ने र थचार्ने गरिरहेका छन् । 'मियाँ की जुती मियाँ के शर पर' भनेझैं यहींका नेतालाई एक अर्काका विरोधमा प्रयोग गरेर राष्ट्रिय एकता छिन्नभिन्न पार्ने काम बाहिरबाट भैरहेको छ । त्यो षड्यन्त्रका गोटी मात्रै हाम्रा नेता भएका छन् ।
'सहमति' त नारा मात्रै भएको छ । त्यो काँचो धागो राष्ट्रपति निर्वाचनकै क्रममा चुँडिएको हो । त्यसलाई फेरि जोड्ने प्रयास माओवादीले गरे पनि अविश्वासको खाडल जस्ताको तस्तै छ । 'ढाँटको निम्तो खाई पत्याउँदो' भनेजस्तो छ । चौबीस दलको सहमति भने पनि साना पार्टर्ीी ठूला पार्टर्ीी वृत्तमा घुम्ने उपग्रह जस्ता भएका छन् । चार ठूला दलको सहमति भएमा त्यसमा सहीछाप ठोक्ने काममात्र उनीहरुको भएको छ । तैपनि अहिले तिनै ठूला दल आपसमै 'जोगीदेखि भैंसी डरा र भैंसीदेखि जोगी डरा'को स्थितिमा हुनाले अविश्वास र षड्यन्त्रको हुस्सु झन् घनीभूत हुँदैगएको अनुभव गरिंदैछ । यसमा बाहिरी र भित्री खेल पनि निकै अंशमा जिम्मेवार छन् ।
सम्भवतः यस्तै अप्ठ्यारो स्थिति देखेर माओवादीले पनि सरकार बनाउन नपरास् भनेर सुरुमै अमिल्दा शर्त राखेको भए पनि अहिले तयार भएको अवस्थामा कांग्रेस-एमाले र फोरम भाँजो हाल्न खोज्दैछन् । यो स्थिति भनेको देशमा अस्थिरता कायम राख्ने र भारतको इरादालाई सहयोग पुर्याउने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । होइन भने आफ्नो देशको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सघाउने र माओवादीले पनि आफूले पूरा गर्न बाँकी काम इमान्दारीपर्ूवक गर्ने हो भने कसले के गर्न सक्छ - यहाँ त नेताहरुकै स्वार्थ र नालायकीपन बाधक भएर पो त ! अब हर्ेर्नुछ- भारतको महाजालबाट फुत्केर आपसमा मिलेर काम गर्ने विश्वसनीय आधार तयार पार्न नेताहरुले सक्छन् कि सक्दैनन् - भविष्य त्यसैमा निर्भर छ । कांग्रेस, माओवादी र एमालेमध्ये कुनै एकलाई बाहिर राखेर सरकार बन्यो भने त्यो सफल हुननसक्ने वास्तविकतालाई उपेक्षा गरियो भने अन्तर्विरोध अझै चर्केर जाने यथार्थलाई सम्बन्धितहरुले बुझ्नर्ुपर्दछ ।