अहिले जे भैरहेको छ, त्यो सव नाटक हो । नयाँ नेपाल, राज्यको पुनःसंरचना, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको वर्ग सवको समान पहुँच र समान अधिकार स्थापित हुन्छ भन्दै जुन नाटक मञ्चन भैरहेको छ- यसले नयाँ नेपाल होइन भएको नेपाल समेत गुम्ने अवस्था सिर्जना भैरहेको छ । जनता र नेताको बीचमा परिवर्तनको अनुभूति नै वेग्लै हुन थालेको छ । जनता वास्तविक रुपमा परिवर्तन चाहन्छन् । उनीहरुको चाहना परिवर्तनशील नै छ । नेता भाषणमा मात्र परिवर्तनशील छन् । उनीहरु जनतालाई सपना बाँडेर परिवर्तनको अनुभूति दिन्छन् र आफूहरु यथास्थितिमा रहेर जनताको शोषण गरिरहेका छन् । नेताको चाहना र जनताको चाहनाका मूलभूत भिन्नता यिनै हुन् । यही भिन्नताले संक्रमण घट्नुको साटो बढिरहेको छ । समाजमा परिवर्तनको कुनै अनुभूति छैन । केवल व्यवस्था र शक्तिका पात्रहरु मात्र बदलिएका छन् । यसैगरी पात्र बदल्ने खेलमा मुलुकको सिंगो राजनीति रुमल्लिएको छ । नयाँ नयाँ भन्दाभन्दै पुरानै पनि नरहने षड्यन्त्रका शृङ्खलाहरु एकपछि अर्को गर्दै छरपस्ट भैरहेका छन् ।

जनतालाई फगत भेंडाबाख्रा सम्झने नेताहरुको सोच, संस्कार र विवेक धिक्कार मात्र होइन घृणायोग्य नै छ । तैपनि जनता विवश छन्, अब त वैकल्पिक शक्ति समेत छैन । हिजोका दिनमा अन्तिम सहारा फलानो त छ भन्ने हुन्थ्यो भने अब त त्यो पनि छैन । जनताले निरीहता प्रकट गर्ने ठाउँ समेत पाउने अवस्था छैन । जनताको यही निरीहतालाई नेताहरु आफ्नो स्वार्थपर्ूर्तिको दरिलो औजार बनाइरहेका छन् । उनीहरु आफूहरुले जे गरिरहेका छौं जनताकै लागि भन्ने भ्रम सिर्जना गरेर मीठा मीठा सपना बाँडिरहेका छन्, जुन कहियै पूरा हुँदैन । किनभने सपना आखिर सपनै हो, जो मान्छे अचेत भएर निदाएको बेलामात्र देख्दछ । जनताको यही निरीहतामा नेताहरु आ-आफ्नो स्वार्थको झुसिलो डकार डकारिरहेका छन् ।

मुलुकलाई पुनःसंरचना गर्ने, आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण गर्दै समुन्नत बनाउने सपना बाँडेर जनतालाई रनभुल्लमा पार्ने काम बाहेक अरु केही पनि भएको छैन । संविधानसभाले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको छैन । तर पनि नेकपा माओवादीलाई सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा स्थापित गरेको हुनाले र्सवाधिक ठूलो जिम्मेवारी उसैको हुन्छ । तर स्वयं माओवादी नै बेलाबेलामा बाधक बनिरहेको छ । माओवादीले आफू सवभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको घमण्ड देखाउँदा मुलुकले स्पष्ट मार्ग अवलम्बन गर्न सकिरहेको छैन । मिलेर सरकार गठन गर्नुको विकल्प नभए पनि कहिले के त कहिले के शर्त अरु दलहरुसामु तेर्स्याएर उसले सहमतिको राजनीतिलाई शर्त र सम्झौताको घेरामा पुर्‍याएका कारण सरकार गठन गर्न यति ढिला भएको हो ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुन्दरता भन्नु नै विपक्षीको व्यवस्था हो । सरकारले मनलाग्दो गर्न थाल्यो भने, जनसरोकारका विषयहरुमा चासो दिएन भने विपक्षी दलले उसलाई सचेत पार्ने काम गर्नुपर्छ । बहुदलीय शासनमा यस्तै हुन्छ । तर यहाँ त विगत २ वर्षेखि विपक्षी विनाको लोकतन्त्र अथवा भनौं बहुदलीय व्यवस्था चलिरहेको छ । समस्या यहीबाट सुरु हुन्छ । संस्कारगत भिन्नता र राजनीतिक अहंकारले कसैलाई सत्तामै बसेर पनि विपक्षीको व्यवहार गर्न मन लाग्ने, कसैलाई विपक्षीमा बस्छु भन्दा पनि नदिने अनि सहमतिको राजनीति वा सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्दै मिलिजुली रजाइ गर्ने बाहेक केही काम भएन । संविधानसभा जस्तो ऐतिहासिक थलोलाई सरकार बनाउने र गिराउने एउटा अंगको रुपमा मात्र प्रयोग गरिएको छ । नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गहन दायित्व बोकेको संविधानसभामा यस विषयले अहिलेसम्म प्रवेश नै पाएको छैन । सभासद्हरु आ-आफ्नो दलीय स्वार्थ अनुसार संविधानसभामा कर्ुलन्छन् । कोही हामीलाई सरकार गठन गर्न दिइएन, यस्तो भो, उस्तो भो वा गरियो भन्दै आरोप र प्रत्यारोपका शब्दहरु खर्चिइरहेका छन् । तर उनीहरु आफूले पाएको जिम्मेवारी के हो भन्ने समेत भेउ पाएका छैनन् । मुख्य राजनीतिक दलहरुले यस कुरालाई महत्व नै दिएका छैनन् ।

राजनीति सहमतिबाट चलाउने कि लोकतान्त्रिक विधि बमोजिम बहुमतीय प्रणालीबाट चलाउने - यो अहम् सवाल हो र यसको उत्तर परिस्थिति अनुसार अलग अलग हुनसक्छ । नेपालमा अहिलेसहमतिका साथै बहुदलीय लोकतान्त्रिक विधि अनुसार राजनीतिक चल्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो परिस्थितिमा अनेक व्यवधान आएको जगजाहेर नै छ । कहिले आन्तरिक स्वार्थ त कहिले बाहिरी स्वार्थका कारण मुलुक चलखेल र स्वार्थपर्ूर्तिको क्रिडास्थल बन्ने क्रममा छ । नेपाल र नेपाली जनताको सुखद् भविष्यको सपना बाँडेर नेपाल नै नरहने दर्ुर्नियती राख्नेहरुको हावी भैरहेको सर्न्दर्भमा राजनीतिक दलहरुभित्र देखिएको आरोप-प्रत्यारोपले झन आशंका बढाइरहेको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा नेपालका कतिपय नेताहरुको द्वैध चरित्रले पनि संकट निम्त्याउन मलजल गरिरहेको छ । मुलुकमा सामन्तवादको अन्त्य भए पनि विस्तारवाद र साम्राज्यवादले जरा गाड्ने खतरा बढिरहेको छ । राष्ट्रियताको सवालमा सवै राजनीतिक शक्तिहरु एक भएर प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गर्ने नैतिक साहस र हिम्मत नेताहरुले देखाउन सकिरहेका छैनन् । मुलुकको सिंगो संरचना भताभुंग हुने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका अनेक रंगीन नाराहरु फलाक्न छाडिएका छैनन् । जनता र राष्ट्रमाथि योभन्दा ठूलो धोखाधडी अरु केही होइन । जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्तता मात्र होइन आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार सहितको संघीयताको नारा अघि सारेर केही समयका लागि 'मुतको न्यानो'मा रमाए पनि त्यसले अहिले मुलुकको अखण्डतामाथि नै धावा बोलिसकेको छ । संघीयतामा जाने निर्ण्र्ाागर्नु राम्रो पक्ष भए पनि जातीय, क्षेत्रीय आधारमा आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहितको स्वायत्तताले मुलुक टुक्रने निश्चित छ । विस्तारवादीहरुको यो दर्ीघकालीन गुरुयोजनालाई नेपाली नेताहरुले किन छोडन सकिरहेका छैनन् - जनता रनभुल्लमा परेका छन् ।

राजनीतिक स्वार्थको दर्ुगन्धले मुलुकलाई कुन दर्ुदान्त अवस्थामा पुर्‍याउने हो, त्यसको अन्दाज समेत सकिन्न । मुलुक कुनबेला कस्तो प्रकारको दर्ुघटनाको शिकार हुने हो - त्यो पनि जनमानसमा उब्जिरहेको अर्को गम्भीर आशंका हो । राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा विदेशीको इशारा र निर्देशनलाई आत्मसात गर्ने र त्यसैलाई गुरुमन्त्र मानेर परिचालित हुने नेताहरुको व्यवहारले नेपाली राष्ट्रियता यति कमजोर बनेकोमा कसैको दर्ुइमत छैन । अहिले कतिपय नेताहरु नेपाल इतिहासमै यति कमजोर अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । राजतन्त्रले जर्जर पारेको भनेर जसरी घृणा फैलाइयो, त्यही राजतन्त्रको अन्त्यसंगै मुलुकमा सुधारका संकेतहरु देखिनुपर्ने हो । यदि त्यो आरोप साँचो थियो भने अहिलेसम्म मुलुक सुध्रनुको साटो किन दिन प्रतिदिन कमजोर र विदेशीको क्रिडास्थल बनिरहेको छ - यसमा कसको कस्तो स्वार्थले काम गर्‍यो - त्यो विस्तारै प्रकाशमा आउँदैछ । यदि नेपाली जनताकै हितका लागि मात्र यी सव गरिएको हो र यसमा बाहिरी स्वार्थ छैन भनेर कोही नेता अगाडि आउन सक्छन् - मुलुकको अस्मिता लुट्न चाहनेहरुले एक एक गरी सवैलाई निसाना गरिरहेका छन् । जनतामा आपसी विद्वेष र घृणा फैलाइएको छ । जातीय, भाषिक, धार्मिक र क्षेत्रीय सन्तुलन खलबल्याउने अनेक षड्यन्त्र भैरहेका छन् तैपनि हाम्रा नेताहरुको घैंटोमा घाम लागेको छैन । जुनदिन उनीहरुले कुरा बुझ्ने छन् त्यतिबेला लेण्डुप दोर्जेले मर्ने बेलामा पश्चाताप गरेभन्दा कुनै मानेमा पनि फरक हुने छैन ।

मुलुक झन्झन् कमजोर र अस्थिर बन्नेक्रम बढ्दो छ । अरुकै स्वार्थको भरिया बनेर गठबन्धनमा जुटेका दलहरुले एउटा अभियानमा सफलता पाएपछि गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएको देखाइसकेका छन् । हिजो राजतन्त्र र गणतन्त्रबीचको राजनीतिक ध्रवीकरणका दलहरुबीच असमझदारी हुनु स्वाभाविक भए पनि अहिले मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेर राष्ट्रपतिको समेत चयन भैसकेपछि संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा सरकार गठनमै यति लामो समय विताए । स्वार्थका अनेक ढोकाहरु यहीबाट प्रष्ट देखिन्छ । जनस्वार्थ भन्दा नेतास्वार्थ हावी भएको नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म नेताले सपना बाँड्ने र जनताले सपनामै महल ठड्यानुबाहेक केही काम भएको छैन । जनताको जीवनयापन दिन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ, नेताहरुलाई कुनै चासो छैन ।

प्रजातन्त्र भने पनि लोकतन्त्र भने पनि त्यो व्यवस्था जनमुखी भएन भने त्यसले जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन । अहिले जुन परिस्थिति कायम छ, त्यसको एउटै मात्र कारण भनेको नेताहरुको गैरजिम्मेवार व्यवहार र बाहृय शक्तिको उपयोगमा आएर उनीहरुकै निर्देशनलाई पालना गर्नु नै हो । आफूहरु अरुकै उपयोगमा आएर राष्ट्रघात गरेको घृणित कार्य छताछुल्ल हुँदा पनि त्यसको सामूहिक खण्डन गर्ने र जनतालाई आश्वस्त पार्ने हिम्मत गर्दैनन् । जनतालाई पशुसरह ठानेर आफूहरुले जे भन्यो त्यही पत्याउँछन् भन्ने भ्रममा परेका नेताहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जुन दिन जनता जाग्छन्, त्यतिबेला मै हुँ भन्ने शक्तिको पनि पतन निश्चित छ । जनताको धर्ैयता अझै कायम छ । उनीहरु सुखद् भविष्यको कल्पना गर्दै आफूहरुलाई वर्तमानको दुःखमा झेलिरहेका छन् । तर यसलाई कमजोरी ठानेर उनीहरुको टाउकोमाथि गिर खेलिरहने हो भने त्यो अक्षम्य भूल हुनेछ । जनता जागेपछि जस्तोसुकै शक्तिको पनि केही लाग्दैन- चाहे त्यो देशी होस् वा विदेशी ।

मुलुक यसैगरी सधैं चल्दैन । दल र नेता विशेषको स्वार्थले गर्दा राष्ट्रिय अस्मिता लुटिएको छ, नेताहरुको स्वार्थमै राजनीति केन्द्रित हुँदा जनताको जीवनस्तर कष्टकर बन्दैछ, महंगी, अभावको कुरै नगरौं । शान्ति सुरक्षा पुनः कमजोर बन्दै गएको छ । सरकार भनेको बन्ने र गिर्ने क्रम निरन्तर जारी रहन्छ । तर स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनले समेत आफूलाई जनताप्रति जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । जनताले तिरेको करको र्सवाधिक ठूलो हिस्सा हसर्ुर्ने कर्मचारीहरु राजनीतिक नेताको दासका रुपमा प्रस्तुत हुने गर्नाले मुलुकको अव्यवस्थाले निकास पाउन सकेको छैन । यस्तै चारैतिरको अव्यवस्था, अभाव र हाहाकारलाई भजाएर एकथरि चाहिं थप अस्थिरता जन्माउने अभियानमा लागिरहेका छन् । यसैको फाइदा उठाएर विस्तारवादी शक्तिले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्छ । यसैको फाइदा उठाएर आन्तरिक र बाहृय रुपमा राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुन्छ । अहिले तर्राईका जिल्लाहरुमा नेपाली भाषामा पत्रपत्रिका, रेडियो संचालन नगर्न धम्की दिन थालिएको छ । यसको कारण पत्ता लगाउने र उपचार गर्ने जिम्मेवारी लिएकाहरु कसरी कसलाई पछारेर कहिले बालुवाटारमा डेरा र्सार्न पाइन्छ भन्ने जोखाना मात्र हेरिरहने हुनाले मुलुक यस्तो अवस्थामा पुगेको हो ।

विहानीले दिनको संकेत गरेजस्तै अहिलेको परिस्थिति र नेताहरुको व्यवहारले नयाँ नेपालको सम्भावना धेरै टाढा पुगिसक्यो । मुलुक सामाजिक व्रि्रहको संघारमै पुगेको छ । जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक सद्भाव खलबलिएको मात्र होइन कुन बेला कस्तो उग्रता पर््रदर्शन हुने हो - यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । मुलुक जुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ र नेताहरुले जस्तो कार्यशैली देखाइरहेका छन्, यसबाट नयाँ नेपाल बन्ने कुनै सम्भावना छैन । यसै गरी भद्रगोल मच्चाएर नेताहरुले पालैपालो सत्तासुखमा लम्पट हुने सिवाय अर्को कुनै परिवर्तन हुने छैन । जनताले तत्काललाई अर्को कुनै आशा पनि गरेका छैनन् ।