एकले अर्कालाई भारत र अमेरिकाको इशारामा नाचेको आरोप लगाउने नेताहरु आफैं त्यो इशारामा नाचेको देख्दैनन् । आफू जसको इशारामा नाचिरहेका छन् तिनैले हस्तक्षेप गरे भन्न पनि छोड्दैनन् । शरीर कमजोर हुँदा नानाथरि रोगका कीटाणु प्रवेश गरेजस्तै हो देशमा हुने बाहृय हस्तक्षेप पनि । जव नेता भाँडिन्छन् र देश कमजोर हुन्छ त्यहीबेला बाहृय हस्तक्षेपले प्रवेश पाउँछ भनेर सचेत हुनुपर्ने हो, तर यहाँ भने जातीयता, प्रान्तीयता र संघीयताका नाममा बाहिरियाले उचाल्ने र पछार्ने गरेको बुझेर पनि स्वार्थवश नेताहरु राष्ट्रिय स्वार्थका लागि मिलेर काम नगर्नु ठूलो कमजोरी भएको छ । जेहोस्, ढिलै भए पनि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । आत्तिएर र मात्तिएर पर्ूववर्तीले झैं बाटो बिराउने काम नहोस् भन्नर्ैपर्छ ।

यहाँ एउटा कथा स्मरणीय हुन आउँछ- दर्ुइटा भालु आपसमा जुधेछन् । तिनीहरुसित एउटा स्याल पनि रहेछ । भालुहरुले पालैपालो एक अर्कालाई पर्छार्न थालेपछि 'मेरा मामाले जिते' भनेर स्याल कराउँदो रहेछ । भालुहरु स्याल मेरै पक्षमा छ भन्ठान्थे । कथा यही हो । यहाँ पनि जसले सरकार बनाउला जस्तो देख्यो त्यतै टाँस्सिएर 'मेरा मामा' भन्नेहरुको कमी देखिएन । अस्ति राष्ट्रपति निर्वाचनका बेलाको मैत्री कति चाँडै चुँडियो । खेलाउनेहरुकै खेलबाट अहिले माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन -कांग्रेस बाहेकको) खडा भएपछि सरकार बनाउने व्यापारमा एमाले र फोरमलाई बढी फाइदा भएको छ ।

जेहोस्, 'छोरो डढेर सप्य्रो' भनेझैं कांग्रेस सत्ताबाहिर बस्नु देशका लागि फाइदै हुनेछ । प्रजातन्त्र पनि भन्ने र सवै दल मिलेर सरकार बनाउने अनि सहमति भनेर मनपरी गर्ने संस्कृतिको अन्त्य हुनैपर्ने थियो । प्रतिपक्ष नै नभएपछि सत्ताधारीका मनपरीको विरोध कसले गर्ने - विरोधी नै नभएको र्सवसम्मति त पञ्चायतमै थियो नि । पञ्चायतमा बरु विरोध हुन्थ्यो । आज त यहाँ सवै पार्टर्ीीमलेर सरकार बनाउने र 'हृवीप' लगाएर आ-आफ्ना सांसदका मुख थुन्ने परम्परा बसेको अवस्थामा झुक्किएरै भए पनि अथवा कुनै खेलका कारण भए पनि कांग्रेस सत्ताबाहिर पर्नु हितकर नै हुनेछ- यदि कांग्रेस पनि कसैको बर्ुइ नचढी इमान्दार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सिक्यो भने ।

अँः यो बीचमा रक्षा मन्त्रालय अनौठो किसिमले केन्द्रविन्दुमा देखियो । अघि रक्षा मन्त्रालय कसैले नरोज्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीले नै स्याहार्थे । अहिले भने त्यो मन्त्रालय एयरपोर्ट भन्सारभन्दा पनि मीठो भयो, तापनि वास्तविकता भने अर्कै हो । रक्षा मन्त्रालय जसले लिए पनि हुने सहज स्थिति आज छैन । निकै पेचिलो अवस्था छ आज । माओवादीका उन्नाइस हजार जति जनसेना सामूहिक प्रवेशको प्रतिक्षामा छन् । त्यस्तै अरु पनि समस्या छन् । त्यसैले त्यो मन्त्रालय जसले लिए पनि हुने अवस्था आज छैन । यस अर्थमा कांग्रेसको अडान पनि नाजायज थिएन, तर उसले वार्ताका क्रममा रानीतिक सुझबुझ देखाउन नसक्नाले पाखा लाग्नुपर्‍यो । शान्ति वार्ताकै क्रममा कांग्रेसी मन्त्रीले धेरै गल्ती गरिसकेका हुनाले कांग्रेसको यो नीतिगत पराजय नै भयो ।

देशमा कस्तो व्यवस्था कसरी लागू गर्ने, सरकारका अंग प्रत्यंगहरुको संचालन विधि र प्रक्रिया कस्तो हुने - भन्ने कुरा संविधानले निर्धारण गर्छ । तर यहाँ संविधान बन्नै बाँकी छ । वर्तमान सरकार पनि संविधान नबनुन्जेलको सरकार हुनाले राष्ट्रको जीवनमा दर्ीघकालिक प्रभाव पर्ने कुरामा हचुवा निर्ण्र्ाागर्नु मुनासिव हुँदैन । राजनीतिक रुपमा प्रशिक्षित जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने विषय ज्यादै सम्वेदनशील छ । साम्यवादी व्यवस्थामा पार्टर्ीीे उच्च तहबाट सेना संचालन हुने भए पनि हामी त्यसमा अभ्यस्त छैनौं र कस्तो व्यवस्था चलाउने भन्ने संविधान नै नबन्दै त्यता सोच्ने कुरा पनि भएन । आफ्नै गैरवपर्ूण्ा परम्परा भएको व्यावसायिक सेनाभित्र बलात असात्म्य वस्तु प्रवेश गराउन खोज्दा सोचेजस्तो नहुनसक्छ । त्यसैले निरापद विकल्प सोच्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । माओवादीले पनि सेना समायोजनका प्रसंगमा सेनाकै बलमा राजनीति गर्ने र प्रभुत्व कायम गर्ने सोचाइबाट नै रक्षा मन्त्रालय नछोड्ने अड्डी लिएको हो भने त्यसले अर्कै स्थिति पनि सिर्जना गर्नसक्ने हुनाले त्यो होइन भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्नु आवश्यक हुन्छ ।

विना सोच-विचार बोल्दा र काम गर्दा यहाँ धेरै गल्ती भएका छन् । देशको एकतालाई खण्डित पार्ने विदेशीका इशारामा संघीय, समावेशी, जातीय, स्वायत्तता, आत्मनिर्ण्र्ााजस्ता विखण्डनवादी नारा लगाएर हुँदैन । के चार वर्ण्र्ाात्तीस जातको साझा फूलबारी भन्नु र सवै नेपालीलाई एउटै नेपाली जातिको रुपमा उभ्याइनु समावेशी काम होइन - त्यस्तै ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल र ५ विकास क्षेत्रको विभाजन एवं गाउँ, नगरपालिकाहरुको व्यवस्था संघीयता होइन - यिनै निकायलाई आवश्यक थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेर उद्देश्य हासिल गर्न सकिंदैन - सधैं भत्काउने काम मात्रै गरेर बनाउने कहिले - जनतालाई चाहिएको विखण्डन होइन, अधिकारको उचित विकेन्द्रीकरण हो, अवसर र सुविधा हो । यस्तो सरल कुरालाई बंग्याएर राष्ट्रको एकता र र्सार्वभौमिकतामै खलल पार्ने काम शत्रुले पनि नगर्ने काम हो ।

उपर्युक्त विषयहरुमा राम्रो सोच विचार पुर्‍याएर काम गरेका भए जनतामा आजको जस्तो नैराश्य नै आउने थिएन र बाहिरिया हस्तक्षेप पनि हुन पाउने थिएन । यहाँ त गणेशको मर्ूर्ति बनाउँछौं भन्दा बाँदरको मर्ूर्ति पनि नबन्ने जस्तो भैसक्यो । आजको अर्थमा संविधानसभा भनेको ठूलावडाले आफ्ना आशेपाशे, भरौटेहरुलाई मनोनित गरेर यो सानो गरिब मुलुकमा छ सय एकजनाको भीमकाय सभा खडा गरेर जागिर खुवाउनु सिवाय केही भएन भन्ने जनधारणालाई पनि बुझिदिनु पर्दछ । सत्ताको भागवण्डा र नाफाको व्यापारमा लागेर मात्रै भएन, देश र जनताको हित हर्ेर्ने हो भने अब ढिलाई गर्ने समय छैन । आशा गरौं- नयाँ प्रधानमन्त्रीको ध्यान यसतर्फ जानेछ ।