नेपाली क्रान्तिको केन्द्र साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, सामन्तवाद भन्ने मूल मान्यताका आधारमा २०५२ सालमा ४० सूत्रीय एजेण्डा र्सार्वजनिक गरेर त्यसको औचित्य पूरा गर्न जनयुद्ध गरेको दावी गरेको माओवादीले १३ वर्षछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ । एक चरणको संर्घष्ा सकिए पनि नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुक भएको उसको विश्लेषणका आधारमा उपनिवेशवाद विरुद्धको संर्घष्ा जारी नै छ । पहिला अर्धउपनिवेशवाद विरुद्ध संर्घष्ा गर्ने कि अर्धसामन्तवाद विरुद्ध - यो गोलचक्करमा माओको विचारमा साम्राज्यवाद ठूलो दुश्मन भएकाले साम्राज्यवाद विरुद्धको संर्घष्ा प्रमुख थियो । तत्कालीन अवस्थामा माओले च्याङकाइसेकसंग मिलेर उपनिवेशवाद विरुद्ध लडेर क्रान्ति सम्पन्न गरे । तर नेपालमा त्यसको ठीक फरक हुन गयो । माओवादीभित्र चलेको आन्तरिक संर्घष्ामा पहिलो वार्ताकाल लगत्तै दाङ ब्यारेक आक्रमण गरेर माओको विचार बाहिरबाट क्रस गर्‍यो । भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध सुरुङ युद्ध घोषणा गरेर राष्ट्रिय मुक्तियुद्धको घोषणा गर्‍यो । च्याङकाइसेक जस्तो गरी एकीकृत मोर्चा राजाको माघ १९ को कदमपछि बन्न नसकेपछि संर्घष्ाको स्वरुपमा भिन्नता आयो । ७ दलसहितको राजतन्त्र विरुद्धको संयुक्त मोर्चा, आन्दोलन, अन्तरिम संसद् पुनःस्थापना, अन्तरिम संविधान र निर्वाचनमा माओवादीको बहुमतसंगै नयाँ सरकारको बाटो खुल्यो । टंकप्रसाद आचार्यपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक विगतका परम्परा तोड्दै चीन भ्रमणमा निस्किए । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको दर्ुइ घण्टा नबित्दै आएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य र स्वागत टोली प्रचण्डले भारत छोडेर पहिला चीन नजाउन् भन्ने संकेत भएको स्पष्ट बुझिन्छ । भारतको नेपाल मिसन सफल भएको भन्दै पुरानो सञ्जाल आवश्यक नरहेको भन्ने सीताराम यचुरीको वक्तव्यले अहिलेसम्मका राजनीतिक घटनाक्रम आफ्नो पकडमा भएको दावी थियो ।

यस वक्तव्यको स्पष्ट सन्देश नेपालका राजनीतिक दलहरु निमित्त नायकमात्र हुन् । बाहृय रुपमा विचार या लाइन जे देखाए पनि राजनीतिक परिवर्तन भारतको चाहनामा भएको बुझ्न कठिन छैन । संविधान लेखन या संविधानसभा यो त दिल्ली मिसन हो भन्ने संकेत भारतीय पक्षले बाहृय र कूटनीतिक दुवै च्यानलबाट दिएको छ ।

सुरुमा गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति, डा. भट्टर्राईलाई प्रधानमन्त्री, त्यो पाटोको असफलतापछि रामराजा राष्ट्रपति, भट्टर्राई प्रधानमन्त्रीको चाहना राखेको भारतले दुवै आफ्नो अनुकूल नभएपछि जे अग्रमोर्चामा आयो उसैलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्नु कूटनीतिको सामान्य सिद्धान्त हो । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको उत्तर ढल्काइ नहोस् भन्ने भारतीय चाहना २००७ सालदेखिकै निरन्तरताको चिन्तन हो । नेपाली राजनीतिमा छिमेकीहरुप्रतिको अवधारणा भारत या चीन दुवैले शासनपद्धतिका आधारमा होइन, आफ्नो सुरक्षा धारणा अनुरुप बनाएका छन् । भुटानको राजतन्त्रले पाएको भारतीय र्समर्थन नेपाली राजतन्त्रमाथि नहुनु होस् वा २० औं शताब्दीका माओ जस्ता क्रान्तिकारी नेताले पुष्पलाल, मोहनविक्रम, निर्मल लामा, माओका अनुयायी दावी गर्नेहरुलाई नहेरेर राजा महेन्द्र र त्यसकै निरन्तरता राजा वीरेन्द्रप्रतिको र्समर्थन वैचारिकतामा पाइदैन ।

नेपालको कुनै पनि साम्यवादी संर्घष्ा या नेता भारतीय हित अनुकूल हुनसक्छ भने प्रजातान्त्रिक नेतृत्व या आन्दोलन नहुनसक्छ । राजा महेन्द्र, वीरेन्द्रसंगको भारतीय अन्तरविरोध र योभन्दा पर्ूव बंगलादेश र्सार्क शिखर सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई पर्यवेक्षकको रुपमा प्रस्ताव गर्नु दक्षिणी छिमेकीका निम्ति रुचिकर थिएन । यो कुरालाई नबुझेर प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण रोजेका पक्कै पनि होइनन्, तथापि ओलम्पिक समापनको आधारलाई विशेषरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पुष्पकमल दाहालको चातर्ुयता

'दुश्मनका जरा नउखेलेसम्म हाँगा काटेर केही हुँदैन' भन्ने चीनिया क्रान्तिको उक्तिलाई आन्तरिक रुपमा प्रचण्डले कूशलतापर्ूवक प्रयोग गरे । पार्टर्ीीत्र भारतलाई उपयोग गर्दै कांग्रेस, एमालेलाई प्रजापरिषद् मात्र बनाएनन्, राजाका वरिपरी देशलाई असाध्यै माया गर्ने मान्छे छन्, त्यसलाई समेट्ने भन्दै पुरानो कूटनीतिक च्यानललाई समेत आफ्नो पक्षमा पारे । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपति भन्दै अन्तरिम संविधानपछि नयाँ राजाका रुपमा 'भोटो जात्रादेखि कुमारी रथयात्रा'सम्म उभ्याएर किनारा लगाए । लामो समयदेखि भारतीय पकडमा रहेको राजनीतिक शक्ति कमजोर हुँदै जानु, पार्टर्ीीत्र भारत लर्वी रक्षात्मक हुँदै जानुले प्रचण्ड कमजोर देखिंदैनन् । कोलम्बो र्सार्क सम्मेलनपछि माओवादीको सत्तारोहण रोक्ने प्रयत्न सेना प्रयोग गर्ने प्रयासमा कमजोर बनिसकेका अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिले पत्याएका माओवादी बाहेकका दलहरुको लविङ असफलतापछि बाध्यात्मक रुपमा शक्तिकेन्द्र बदलिएको छ । ०४८ पछि निरन्तर शक्तिकेन्द्रको रुपमा रहेको कांग्रेसको वहिर्गमनपछि मुलुकमा सेना र माओवादी दर्ुइवटा शक्तिकेन्द्र बन्न पुगेका छन् । किनकि नेकपा माओवादी सेना भएको पार्टर्ीीो । यो अवस्थामा माओवादीले आफ्नो सवैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा सेनालाई मान्नु अस्वाभाविक होइन । राजनीतिक रुपमा अन्य शक्तिलाई साँघुर्‍याउँदै आएको माओवादीले सेना र माओवादीबीच विगतको युद्धको कटुता विनाएजेण्डा अन्त्य हुनसक्दैन । प्रधानसेनापतिको र्सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतासंग सम्झौता नहुने अभिव्यक्ति, राजाको स्वदेशमै बसेर राष्ट्रियताको जग बलियो पार्न सहयोग गर्ने र प्रचण्डको राजाका वरिपरी देशलाई असाध्यै माया गर्ने राष्ट्रवादीसंगको सहकार्यको मिलनविन्दु होला ! युद्धमा नर्फकने र जनवादी गणतन्त्रका निमित्त शान्तिपर्ूण्ा संर्घष्ा र वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्धको लर्डाईं राष्ट्रिय राजनीतिभित्रका जनमुक्ति सेना, माओवादी, नेपाली सेना, पर्ूव राजादेखि अन्य दलभित्रको नेतृत्व हुनसक्छ ।

माओवादीले भन्दैआएको छ- हामी संसारका सफल मोडल मात्र प्रयोग गर्र्छौं । त्यो अवस्थामा दाया र बायाँ वाम र गैरवाम ध्रुवीकरण मार्फ् नेपाली सेनालाई आफ्नो धारमा पार्ने प्रयत्न कांग्रेससहित अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिको हुने देखिन्छ । त्यस्तै दर्ुइ सेनाको समायोजन र नयाँ सत्ता र पुरानो सत्ताको फ्यूजनसहित एकल शक्तिकेन्द्रको रुपमा रहने प्रयत्न नेकपा माओवादीको छ । कोइराला र माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बन्न रोक्नुले यसको पुष्टि गर्दछ । वाम र गैरवाम ध्रुवीकरण हुनेवित्तिकै अन्तर्रर्ााट्रय घेरावन्दीमार्फ् सेना गैरवामतर्फढल्कन बाध्य हुँदा इण्डोनेसिया र निकारागुवा जस्तो या पेरिसजस्तो असफल अवस्थामा पुगिने डर नेकपा माओवादीमा छ । यो स्थितिमा विभिन्न घुम्ति र बक्ररेखाहरु पार्टर्ीीाहिरको आक्रमण र भित्रको घूसपैठका बीच 'रीम' र 'सिकम्पोसा' जस्ता भाइचारा संगठनसंग जनवादी क्रान्ति गरिरहेको सन्देश, भारत र अमेरिका माओवादी भाषामा विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिसंग लोकतान्त्रिक रुपान्तरण भैरहेको सन्देश, छिमेकी चीनसंग राष्ट्रवादी ध्रुवीकरण जारी रहेको परस्पर विरोधाभाषसंगैको शक्ति सन्तुलनका बीच प्रचण्डको बोलीमा अस्थिरता देखिन्छ । तर उनी आफ्नो कूटनीतिक चालमा अहिलेसम्म कमजोर देखिएका छैनन् ।