१. हार्दिक बधाई

ने.क.पा. माओवादीका सर्वोच्च कमाण्डर एवं अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' संविधानसभा एवं व्यवस्थापिका संसदको प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरी "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नयाँ-नेपाल"को 'प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री' हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई एवं सफलताको शुभकामना ।

कति अनौठो र आर्श्चर्यजनक संयोग ! २०५२ माघ २१ गते जुन ने.का.को प्रधानमन्त्रीले ४० सूत्रीय मागपत्र पेश गर्ने नेताहरूलाई कुनै गणना गरेको थिएन । जुन प्रधानमन्त्रीले २०५२ फागुन १ गते ने.क.पा. माओवादीको व्यानरमा "संविधानसभाको निर्वाचन" र "गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था"लाई न्यूनतम मूल लक्ष्य बनाएर सशस्त्र जनसंर्घष्ा गर्दा चरम पाशविक दानवी शैलीमा दमन गर्‍यो । नेपाली आमाका दशौ हजार क्रान्तिकारी सपूतहरूको अकल्पनीय अमानवीय तरिकाबाट आमहत्या गर्‍यो । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि स्थापित सैन्य शक्तिबाट राजनीतिक असहमत पक्षको दर्ुदमन गर्ने कुचेष्टा गर्‍यो । राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र जनसंर्घष्ा गरेका शक्तिलाई "आतंकवादी" भन्यो । र विक्षिप्त वा विवेकशून्य भएर निर्दोष नागरिकलाई माओवादीको र्समर्थक पक्षधरको आरोपमा अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गर्ने, वेपत्ता पार्ने र गैर संवैधानिक हत्याको बलमा चरम राज्य आतंक मच्चायो ।

जुन "प्रजातन्त्रवादी" प्रधानमन्त्रीले सशस्त्र जनसंर्घष्ाप्रति वैचारिक सहमति, सहानुभूति वा र्समर्थन जनाएको आशंका कै भरमा तत्काल वहाल रहेको संविधान २०४७ को धारा १३ का अधिन प्रत्याभूत "छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी नागरिकको मौलिक हक अधिकार" माथि निर्लज्ज सरेआम बलात्कार गर्‍यो । र जनादेश 'साप्ताहिक' नामक पत्रिका र छापाखानामाथि गैरकानुनी कब्जा गर्‍यो । त्यसका सम्पादक एवं प्रकाशक श्री कृष्णसेन 'इच्छुक' जस्ता वरिष्ठ पत्रकार, जन-साहित्यकार, एवं उत्कृष्ट कलाकार जस्ता सयौं सपूतहरुको अपहरण गरी, "इतिहासका चरम कुख्यात तानाशाह एवं मानवताविरोधी हिटलर, मुसोलिनी, 'इदी अमीन' र 'बोकासा'लाई" समेत पछाडि धकेल्दै, चरमयातनापर्ूवक हत्या गरायो । तर तिनको शहादतलाई र्सार्वजनिक गर्नसमेत सकेन । जुन प्रधानमन्त्रीले सशस्त्र जनसंर्घष्ाको शंखनादसहित "संविधान सभाको निर्वाचनका माध्यमबाट "गणतन्त्र" स्थापना गर्ने महान् लक्ष्य लिएर अघि बढेका "क्रान्तिनायकहरूको टाउको काटेर ल्याउनेलाई पचासौं लाखसम्मको इनाम दिने" र्सार्वजनिक फर्मान जारी गर्‍यो । तर ती आफ्ना सबै निरंकुश यावत् पाशविक शैलीका दमनलाई बेवास्ता गर्दै दश वर्षो सशस्त्र जन संर्घष्ालाई सफलताको शिखरमा पुर्‍याउने ने.क.पा. माओवादीकै काँधमा बोकिएर जसले झण्डै साँढे दर्ुइ वर्षराज्य सत्ता हत्यायो, त्यही सबै "कालो इतिहास बोकेका पार्टर्ीीे.क.का नेता एवं नेपालको राजनीतिका खलनायकलाई तिनै पचासौं लाखको इनाम घोषित जन संर्घष्ा नायकले संविधान सभा एवं व्यवस्थापिका संसदको मञ्चमा नराम्ररी पछारेको रोमाञ्चक परिघटना, परिदृश्य नेपालीले इतिहासमा नै पहिलोपटक देख्न पाए ।

त्यस्तै दुःखदायी दृश्य अर्को के पनि देखियो भने, नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि "तीन तीन पटक जनक्रान्तिको नेतृत्व गरेको" गलत इतिहास लेखाउँदै आएको ने.का.लाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने झण्डै दर्ुइ दर्जन दलमध्ये कुनै यौटाले पनि साथ नदिएर "एक्ले ढेंडू"साबित गरिदिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निकै गह्रौं थैलोमा बिकेको आरोप बोकेका र माओवादीको विजयमा इष्र्या वश विक्षिप्त भएका "खुद्रे कम्युनिष्ट दल" समेतले सायद लाज पचाउने साहस गर्न सकेनछन् क्यार ! पर्ूव मित्र ने.का.लाई साथ दिन नसकेर मतदान नै बहिष्कार गरी तिरस्कार गरेको देखियो । विचरा ! श्री शेरबहादुर जस्ता 'सोझा' र 'लाहुरे' नेताको यसरी "राजनीतिक आवरुको चीरहरण" भएको दुःखदायी दृश्य गत हप्ता जुन देख्नु पर्‍यो, त्यसप्रति पनि सान्त्वना र सहानुभूति प्रकट गर्नुपर्छ, भन्ने लाग्छ । जेहोस्, यस्तो "विरलाकोटीको विस्मयकारी संयोग"लाई "नीचर्ैगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण" -भाग्य-दशा भनेको रथको पाङ्ग्रा जस्तै कहिले तल र कहिले माथि भइरहन्छ, एकै नाशले सधैँ तल या माथि मात्रै हुँदैन ।) भन्ने उक्तिलाई सम्झेर सहज र स्वाभाविक मान्नर्ुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

२. सफलताको इतिहास अटूट रहोस्

ने.क.पा. माओवादी सशस्त्र जनसंर्घष्ा प्रारम्भ गरेदेखि गएको ३१ गतेको व्यवस्थापिका संसदमा भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्म कहिल्यै पराजित भएको छैन । यद्यपि यस सर्न्दर्भमा कतिपयले झण्डै एक महिना पहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पराजित भएको ठानेका, भनेका पनि हुन सक्छन् --) तर "ने.क.पा. माओवादीले ठूला र जोधाहा दलका वरिष्ठ, सक्रिय र उच्च नेतृत्वका पर्याय पुरुष श्रीगिरिजाप्रसाद कोइराला र श्री माधवकुमार नेपाललाई बाहेक समावेशीय आधारमा अर्को कुनै उम्मेदवार दिए ने.का. र एमाले दुवैलाई निषेध नगर्ने" भनेर पटक-पटक र्सार्वजनिक गरेका कुराको हेक्का राख्नेहरूले आखिरमा ने.का. र एमालेलाई श्री गिरिजा र श्री माधवकुमारलाई आ-आफ्ना ढिपी छाड्न बाध्य पारे । त्यसले "ने.क.पा. माओवादीका घोषित उम्मेदवार पराजित भए पनि, उसको मुद्दा र अडानले जितेको भन्नै पर्छ मान्नर्ैपर्छ भन्ने सावित गरायो" भने ।

अझ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विश्वासघात र षडयन्त्रको खेल खेलेको भए ने.क.पा. माओवादीले श्रीरामराजाप्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनाएरै पनि पछि श्रीरामप्रित पासवानलाई र्समर्थन गर्न र जिताउन सक्थ्यो । झण्डै तीन वर्षेखि ने.क.पा. माओवादीका पिठ्यूँमा बोकिएर उसकै कपाल लुछ्ने, उसैलाई तछार्ने, लछार्ने र पछार्ने कपटपर्ूण्ा मनोवृत्ति बोकेका ने.का.का उम्मेदवारलाई पराजित गराउन सक्थ्यो । तर "श्री रामराजालाई उठाएर पछार्नु धोका र बेइमानी पर्ूण्ा अपकृत्य हुन्छ" भन्ने ठान्यो क्यार ! त्यसैले "षडयन्त्रपर्ूण्ा अनैतिक विजयको सट्टा नैतिक पराजयलाई वरण वा स्वीकरण गर्ने" संकल्पमा अडिग रह्यो । जसको परिणति डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति हुनुभयो । त्यसरी सत्यनिष्ठ रहनुलाई अन्यथा र न्यून मूल्यांकन गर्नु घटिया दृष्टिकोण, ठहरिनेछ ।

त्यसैले चालीस सूत्रीय मागपत्र प्र.मं. श्री शेरबहादुर देउवालाई सिंहदरबारमा बुझाएर झण्डै डेढ हप्तापछि सशस्त्र जन संर्घष्ा गरेदेखि एक दशकको कालखण्डमा दशौं हजार सहयोद्धाहरूको शहादत, सयौं स्वतन्त्र वामपन्थी बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, शिक्षक, कानून व्यवसायी, जस्ता व्यक्तिहरूको अपहरण र वेपत्ता कारणको कहाली लाग्दा संत्रासका अँध्यारा कालखण्डहरू पार गर्दै र मृत्युसँग लाप्पा खेल्दै, तिनै श्री शेरबहादुर वा खुन-चन्द्र जोशी प्रवृत्ति र संस्कृतिको पर्यायको प्रतीक पार्टर्ीी शर्ीष्ा पुरुषलाई ३१ गते व्यवस्थापिका संसदको मैदानमा पछार्दाको घडीसम्म ने.क.पा. माओवादी कहिल्यै कहीँ हारेको वा झुकेको थिएन ।

माथि उल्लेख गरिएका कुरालाई "दश वर्षवर्षो सशस्त्र जनसंर्घष्ा" पर्ूवका आधा दशक -२०४७-०५२), र त्यसपछिको सात वर्ष-०५२-५९) को संसदीय फोहोरी खेलको समयावधि एवं शाही शासनकालमा संसदवादीका रत्नपार्क केन्द्रित दिनभरको रुञ्चे विरोध, रातभर नारायणहिटी र नागार्जुनमा गएर सत्ताका लागि टोपी थापेका घटनावलीले स्पष्ट पुष्टि गर्ने हुँदा थप व्याख्याको आवश्यकता छैन । त्यताको बाटो र पाटो पट्ट िनजाउँ मात्र यस प्रसंगमा "सफलताको अटूट परम्परा नटुटोस् भन्ने शुभकामना" भनौं ।

३. अतीतभन्दा कठिन छ आगत ः

त्यसरी दश वर्षो सशस्त्र जनसंर्घष्ाको प्रारम्भदेखि बाह्र सूत्रीय सहमतिको बाटोबाट संविधान सभाको निर्वाचनसम्मको यात्रा सफल गर्दाका कठिनाई र राज्य सत्ता प्राप्त गरिसकेपछिका समस्याका प्रकृति नितान्त भिन्न छन् । हिजो साहस, स्पष्ट दृष्टिकोण, "कि मरि छाड्यो, कि गरी छाड्यो" भन्ने आँट, साहस, संकल्प र रणकौशलताले सामन्ती र यथास्थितिवादीको रुपमा देखापरेका "साम्राज्यवादी, बिस्तारवादीका दलाल" माथि सफलता प्राप्त गर्न जति सम्भव र सहज थियो, अब राज्य सत्तामाथि "आंशिक कब्जा" गरेपछिको यात्रा त्यति नै कठिन, चुनौतीपर्ूण्ा हुन सक्छ । अबको युद्धको मोर्चा 'सायदै सफल हुन सकिने खालको हुने छ' भन्नेमा शंका नगरे हुन्छ ।

हिजोको युद्ध 'जन', 'गन' र 'दृढ मन'ले जित्न सकिन्थ्यो । युद्धको मोर्चामा प्रशस्त शहादत दिन प्रतिबद्ध, इमान्दार, हतियारधारी योद्धा-साथीहरू थिए । त्यस बेलाको एक मात्र उद्देश्य र लक्ष्य र "राज्यसत्तामाथि कब्जा जमाइबसेका सामन्ती, पूँजीवादी र साम्राज्यवादका बफादार प्रतिनिधि-पात्र र पार्टर्ीीलाई परास्त गरी राज्य शासन हत्याउने" थियो । "शदियौँदेखि वर्गीय, लैङ्गीय, क्षेत्रीय, जातीय जस्ता र्'जर्जर सामन्ती विभेदका शिकार भएका, र अभाव, उत्पीडन, महंगी, असुरक्षा र राज्य आतंकका लाठोका प्रहार व्यहोर्दै आएका, तमाम विपन्न वर्गका नेपालीको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि समग्र मानवीय पक्षमा ठोस रुपान्तर गर्ने" थियो ।

आज द्वन्द्व र सशस्त्र जनसंर्घष्ाको चरण वा प्रकरण पूरा भएको छ । अबको परिवर्तन धारिला हतियारबाट होइन विश्वासिला, इमान्दार, सक्षम, स्पष्ट दृष्टिकोण र जनउत्तर दायित्वप्रति सचेत, सजग राज्य सञ्चालन कला निपुण, मतियारहरूका बल, बुद्धि, विवेकबाट मात्र सम्भव हुनेछ । अझ तीतो र अपाच्य सत्य के हो भने, हिजोका इमान्दार र समर्पित सहयोद्धाको प्रयोजननीयता र उपयोगिता संसद र सिंहदरबारका ढोका बाहिरका सडकसम्म भलै बाँकी हुन सक्ला - तर राज्य सञ्चालन र रुपान्तरणका लागि भने "उहीँ रैथाने राज्य संयन्त्र-जसलाई निजामती, सैनिक, प्रहरी भनिन्छ"- कै भर गर्नु पर्ने हुन्छ । तर त्यो 'स्थायी सरकार'को जामा भिरेको राज्य संयन्त्र कति अकर्मण्य असक्षम, निकम्मा, बेइमान, भ्रष्ट, दुष्ट, निकृष्ट, वेशर्मी, अपाङ्ग, अन्ध छ भन्ने कुरा २०४३ सालतिरको यौटा साक्ष्यले नै पुष्टि गर्छ ।

निर्दलीय पञ्चायतकालमा पञ्चायत व्यवस्थाका सर्वोच्च र सकृय नेता-जसको निर्देशनले ऐनको हैसियत हासिल गरेको हुन्थ्यो, उनको वचन र निर्देशनमा नै राज्य सञ्चालित हुन्थ्यो तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राजधानीको कमलपोखरीमाथि भएको अतिक्रमण रोक्न, "अवैध कब्जा गरिएको उक्त पोखरीको क्षेत्रभित्रको जग्गा पुनःनापी गर्ने, प्रहरी पोस्टले बनाएको भान्छा र शौचालय तुरुन्त भत्काउने र प्रहरी पोष्टलाई त्यहाँबाट अन्यत्रै सार्ने" भन्ने निर्देशन दिए । तर सधैँ 'राजाज्ञा'लाई भर्ूइमा र्झन नदिने र राजाका अगाडि अनन्य इमान्दार, बफादार, सक्रिय, देखिने प्रहरी संगठनले त्यो शौचालयको यौटार् इंटा र ढोका नहर्टाई निर्देशनलाई धोती लगाई दियो । न जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र पुनःनापी गर्ने काम भयो । मन्त्रिपरिषद्, कृषि मन्त्रालय र दरबार बीचको झण्डै पाँच किलोको बर्षौंसम्म लेखापढी भएको उक्त फायल कृषि मन्त्रालयमा अझै कारवाहीमा नै होला । राजाका सवारीको तयारीका नाममा वर्षोनी अर्बौं खर्चिने राज्य संयन्त्रले राजाको निर्देशन पालनाका नाममा कागजी दौडमा दशौं/वीसौं वर्षलगाई रहने ठेठ साक्ष्य राजाको "२०४२/४३ सालको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय भ्रमणमा बक्स भएका निर्देशन" र कमल पोखरीको स्थितिलाई नियाल्ने जो सुकैले कृषि मन्त्रलयको उक्त फायलबाट अनुभव गर्न सक्छ ।

"रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेर डी-रेल भएको प्रजातन्त्रलाई लीकमा ल्याउँछु" भन्दै पुनःक्षेत्रीय भ्रमण प्रारम्भ गरेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले वीरगञ्जमा पुगेर "वीरगञ्ज- काठमाडौं-कोदारी -खासा) सम्म द्रूत राजमार्ग र विद्युतीय रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने" भन्ने निर्देशन दिँदा पनि यही कमलपोखरीको प्रसङ्ग उर्ठाई यौटा लेख लेखिएको थियो । तर सरकारी समाचारपत्र गो.प.ले उक्त "राजाको वीरगञ्जको निर्देशन त निकै क्रान्तिकारी होला - तर त्यो के यही राज्य संयन्त्रबाट सम्भव छ - जनतालाई राजाले झुक्याउने काम अव थप नगर्दा हुन्छ" भनेर लेखिएको लेखलाई लेखकको चरित्र हत्या गर्ने रुपमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

आज मात्रै होइन "कमलपोखरीको उदाहरण नेपालको मौजूदा राज्यसंयन्त्रको जीवन्त नग्न तस्वीर हो । २०४७ पहिलेको दाँजोमा अहिले त त्यो राज्य संयन्त्र दलगत राजनीतिक नशाले अझ मदमत्त छ । राज्य संयन्त्रको सर्वोच्च नेतृत्वबाट र्सर्ूयबहादुर, खूनबहादुर, शेरबहादुर, गिरिजाप्रसादको 'काया' हटे पनि तिनको "कालो छायाँ" नेपालको राज्य संयन्त्रको जो जति माथिल्लो जिम्मेदारीको तहमा छ, त्यति नै बढी मात्रामा तिनका - -निजामती शासक, प्रशासक मात्रै नभई प्रहरी र केही हदमा सैनिक अधिकारीका) - मन मथिङ्गलमा घनीभूत रुपमा परेको छ ।

तर नयाँ सरकारले त्यो संयन्त्र र घातक तत्वलाई पन्छाएर राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति र विकल्प दुवै छैन । त्यो संयन्त्र यति धर्ूत छ कि उसले त्यसैमध्येका भ्रष्ट, दुष्ट, निकृष्ट, चापलूसी र चाकडी बाजीमा पारङ्गत पेशेवर ठगहरु र मौसमअनुसारको रुप र रङ फर्ेन सक्नेहरूको ग्याङ्ग बनाएर उही "तीन ठगले बोका बोकेका बाहुन लाई ठगेको" लोकोक्ति चरितार्थ गर्दै आएको छ । त्यसरी अबोध्य -पत्तै लगाउन नसकिने) र 'अभेद्य संयन्त्रले जसरी राज गर्दै आएको थियो - त्यो ने.क.पा. -माओवादी) प्रति पर्ूवाग्रह दुराग्रह बोकेको मौजूदा राज्य संयन्त्रलाई तोड्न असम्भव नभए पनि निकै कठिन काम ने.क.पा. माओवादीले गर्न सक्छ सक्तैन -, यस्तो शासकीय संयन्त्र भएको परिवेश पर्रि्रेक्ष्यमा अहिले संयुक्त सरकारले जति राम्रो साझा कार्यक्रम ल्यायो, त्यसले आफ्नै थाप्लोमा "समस्याको नयाँ भारी थप्ने काम गर्‍यो" भनिए तितो भलै लाग्ला - तर असत्य किमार्थ हुने छैन । विगतका प्र.म.हरु र नयाँ नेपालका प्रथम प्र.म.को शपथ र बहाली गर्दाको दिन, राष्ट्रको नाममा सन्देश-संवोधन र प्र.म. सचिवालयका सबै गतिविधिले यही भनाइको पुष्टि गर्छ ।

जनताका अपेक्षा, आकांक्षा, आवश्यकता, इच्छा र चाहना असीमित र अपरिमित छन् । त्यसमा साझा कार्यक्रम र प्र.म.को राष्ट्रका नाममा आएको संवोधनले "जनताको मरेको आशा भरोसाको विरुवामा पानी र्छर्केर पालुवा चर्ढाई दिने काम गरेको छ, जस्तो लाग्छ ।

अहिले वर्तमान सरकारले पर्ूववर्त्तर्ीीर्जर शैलीको सत्ता नियन्ताहरूबाट विरासत -उत्तराधिकार) मा हात पारेको राज्य सत्ताको स्थिति जता हेर्‍यो उतै कहाली लाग्ने वा वान्ता आउने जस्तो देखिन्छ । "आर्थिक तन्नामी"ले "सुनामीको काम गरेको" छ । शदियौँ देखिका सामन्ती, अर्ध-सामन्ती, परम्परागत यथास्थितिवादी शासन व्यवस्था फालेर आफूलाई "सिकन्दर महान्" जस्तै र्सवविजेता ठानेका जनताको आवश्यकता आकांक्षाको बाढी थेग्नै, धान्नै नसकिने छ । यस्तोमा सरकार कसरी सन्तुलित र सुरक्षित भएर अघि बढ्नेछ - त्यो 'चुनौती पर्ूण्ा यक्ष प्रश्न'ले उत्तर खोजिरहेकेा छ ।

अहिले देशमा अपरिमित -प्रचुर) मात्रामा केही छ भने अभाव, असुरक्षा, चौतफी र र्सवव्यापी अनुशासन शून्यता, दण्डहीनता, भ्रष्ट-दुष्ट-निकृष्टहरूको मनोमानी, राज्य र सरकारको अस्तित्व विहीनता, सुरक्षा निकायका उच्च-अधिकारीहरूको संरक्षणमा अपराधीहरूको विगविगी व्याप्त छ । यो पछिल्लो कुरा -हालै 'वडाल' थरका एक जना ए.आई.जी.बाटै मिडिया मार्फ र्सार्वजनिक रुपमा सकारिएको सत्य हो) । राज्यका न्याय, रक्षा, सुरक्षा, नागरिक प्रशासन -खासगरी राजस्व, र विकास प्रशासनिक निकाय) भित्र खुलेआम भ्रष्टाचार हुन्छ" भन्ने कुरा एम्नेष्टीको रिपोर्ट सिद्ध तथ्य छ । सर्वोच्च भित्रका चरेस, अफिस, चिनी, 'सुगर मिल्स' सम्बन्धी मुद्दा, विशेष अदालतका जोशी, खड्का, वाग्ले, पोखरेल आदि र श्री विजयनाथ भट्टर्राईका प्रायोजित फैसला, "सीमित तलबले दैनिक गुजारा चलाउन नसकिरहेको" भन्ने शासक प्रशासकका जादूगरी रुपमा सुधारिएको जीवन स्तर, दिन दर्ुइ गुणा रात चौ गुणा बढेको शासक प्रशासकहरूको औकात वा सम्पत्तिले भ्रष्टाचारको र्सवव्यापकतालाई सम्पुष्टी गरेको छ ।

उक्त आन्तरिक समस्याको पहाडका कापबाट बाहिर छिमेकतिर नियाल्दा "आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्व, अस्मिता र र्सार्वभौम सम्प्रभूताको जग भासिँदे गएको, सिंगो राष्ट्र यौटा छिमेकीतिर पीठ फर्काएर अर्को राष्ट्रको आड, बल र कृपामा उभिएको" देखिँदो छ । जसको सानो साक्ष्य २००७ सालदेखि राकेश सूदसम्मका राजदूतका अस्वाभाविक हस्तक्षेपकारी हर्कतदेखि प्र.म. ओलम्पिक समापन कार्यक्रममा जाँदाको "नेपालको सत्ता हत्याएपछि दिल्ली दरबारमा दाम-दस्तक, नराखी अरु देशमा जान नपाउने" भन्ने भारतीय प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट भएको छ ।

त्यसबाहेक "सत्ता आफ्नो पार्टर्ीीे र खासगरी कोइराला वंशजको जन्मसिद्ध अधिकार" ठान्दै मान्दै आएको दल आफ्नो वर्गीय यौटा ठूलो दल वलसहित सत्ता बाहिर छ । र उसले साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र माफिया-तस्कर भ्रष्टहरूका पूँजीमा जन्मे हर्ुर्केका 'मिसन मिडियाहरू'का बलमा ने.क.पा. माओवादीलाई विगार्न राष्ट्र नै वर्वाद गर्न पनि पछि नपर्ने संकल्प गरिरहेको छ ।

आम नेपाली जनतामा "बाह्र वर्षो संसदीयकाल खण्ड र तीस वर्षो निर्दलीय शासन व्यवस्था हाँकेका झण्डै ९०% प्रतिशत शासक, प्रशासक एवं "राजनीतिक पेशाजीवीहरुलाई तस्कर र जन-जल-जमीन, जंगल माफियाका संरक्षक र पोष्प पुत्र मान्ने" आम धारणा बनिसकेको छ । त्यो पनि सरकार हाँक्ने व्यक्तिका लागि ठूलो लाञ्छना र चुनौती दुवै ठान्नर्ुपर्छ । विशेषत बाह्र वर्षो संसदीय र पञ्चायती व्यवस्थाका र्सर्ूयबहादुर र शेरबहादुरका कार्यकालको समष्टिगत मूल्यांकनमा आधारित उक्त भनाई वा अवधारणालाई पछिल्लो गिरिजाशासनले प्रतिवाद गर्नुको साटो प्रबल पुष्टि गरिदिएको छ । त्यसैले जनता "उधारो आश्वासन"मा पटक्कै भर पत्यार नगर्ने भएका छन् । जसले गर्दा सरकारले जनविश्वास लिएर अघि बढ्न अझ कठिन हुने छ ।

४. असम्भव छैन सफलता

राज्य सञ्चालन र राजनीतिमा असम्भव सायद केही छैन । माथि उल्लेख गरिए जस्ता बग्रेल्ली समस्या भए पनि ने.क.पा. माओवादीले भ्रष्ट, अकर्मण्य र दलगत राजनीतिक मनोवृत्ति बोकेकाहरुलाई किनारामा फाल्न सक्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, मूल्य वृद्धि रोक्न आवश्यक वस्तु आपर्ूर्ति गर्न, राजमार्ग अवरोध, असुरक्षा समाप्त गर्ने संकल्प गर्‍यो, र त्यसका लागि हिजोका राम्रा सक्षम, इमान्दार, स्वतन्त्र विचार राख्ने प्रगति र अनुगमनका पक्षधरहरुको दस्ता बनाएर 'अघि बढ्ने आँट र अठोट गर्‍यो भने नयाँ नेपाल निर्माण असम्भव र टाढा पनि छैन ।