नयाँ नेपाल कसरी बनाउने - कस्तो भएपछि नेपाल नयाँ बन्नेछ - नयाँ नेपालका आधारहरु के के हुने - आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका लागि कस्ता योजनाहरु तर्जुमा गर्ने - यी अहिलेका ताजा बहस हुन् । राजनीतिक नेतादेखि सामान्य नागरिकसम्मले नयाँ नेपालको कुरा गर्छन् र नयाँ नेपाल निर्माणको पहिलो खुड्किलोको रुपमा आ-आफ्नै तर्क र दृष्टिकोण पनि र्सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

नयाँ नेपालको प्रारम्भिक चरणमा मुलुकमा केही आधारभूत र महत्वपर्ूण्ा परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ । मुलुकलाई अतिराजनीतिकरण, पर्ूवाग्रह र व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्व दिने प्रचलनबाट जोगाउनु पर्दछ । नेतृत्व गर्नेमा राष्ट्रिय भावना विकसित हुनर्ुपर्छ । अहिले राष्ट्रियता वषर्ाको खहरे मात्र बनिरहेको छ भने प्रशासन तथा संचार क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुपका भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । नागरिक प्रशासन, राजनीतिक कार्यकर्ता, संचार, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक, व्यवसायी लगायत समग्रमा राष्ट्रवादी भावनाको विकास गराउन सकियो भने मात्र मुलुक साँच्चै नयाँ बन्ने छ ।

राष्ट्र पहिलो प्राथमिकता ः
नेपालको राजनीति जनताको चाहनाभन्दा नेताको चाहना बढी निर्भर रहने गरेको छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा राजनीतिक दलको स्वार्थ हावी भैरहेका छन् । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक नीतिहरु पार्टर्ीीे निर्देशनमा नै बन्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा पार्टर्ीीे स्वार्थ हावी भैरहेको छ ।

मुलुकको परिस्थिति बदलिएको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नाममा विगतमा देखिएका विकृति, विसंगती र सत्ताको हानथापमा मुलुक कुन दर्ुदान्त अवस्थामा पुग्यो - त्यसको लेखाजोखा गरेर अघि बढ्नुपर्ने समय अहिले छ । राजनीतिक दल र नेता विशेषका स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर त्यसलाई नै समग्र मुलुकको आवश्यकता ठान्ने परम्परामा पर्ूण्ाविराम लगाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ताहरुमा समेत दलगत स्वार्थले प्रधानता पाइरहेकै छन् । राष्ट्रिय स्वार्थलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने संस्कार पटक्कै छैन । अरुलाई गाली गर्ने र आफूलाई वचाउ गर्दै सत्ताकै वरिपरी परिक्रमा गरिरहने प्रवृत्तिमा पनि सुधार आउनु पर्दछ । राष्ट्रियता, जनअधिकार र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई प्रतिवद्ध बनाउन सके मात्र मुलुकले स्पष्ट मार्ग अवलम्बन गर्न सक्नेछ । राजनीतिक दल र दलले अंगालेको सिद्धान्त तथा विचारले राष्ट्रको आवश्यकतालाई सधैं ओझेलमा पार्ने गरेको छ । मुलुकका हरेक परिवर्तनलाई कहिल्यै पनि राष्ट्रको परिवर्तनको रुपमा हर्ेर्ने गरिएको छैन । लोकतन्त्र आयो- त्यतिबेला राष्ट्रलेभन्दा राजनीतिक दलहरुले बढी विजय प्राप्त गरेको अनुभूति गरियो । राष्ट्रिय झण्डा फहराउनुपर्ने समयमा पार्टर्ीी झण्डा फहराउने गरेका छन् । मुलुकलाई विधिवत रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत गरियो, त्यतिबेला खुसी हुनेहरुले राष्ट्रिय झण्डा फहराउनुभन्दा आ-आफ्ना पार्टर्ीी झण्डा फहराउनु महत्वपर्ूण्ा ठाने । नयाँ सरकार बन्यो, राष्ट्रपतिको चयन भयो त्यहाँ पनि राष्ट्रिय झण्डाको साटो पार्टर्ीी झण्डा धेरै फहराइए । राष्ट्रलाई गौण बनाएर पार्टर्ीीई प्राथमिकता दिने, जनतालाई मूल्यहीन ठानेर कार्यकर्तालाई महत्व दिने कार्यले नै मुलुकको समग्र क्षेत्र तहसनहस भएको हो ।

अबको अपेक्षा- राष्ट्रलाई माथि उठाउने हो । सवैमा एउटा उत्साह पलाएको छ । सवैमा केही गरौं भन्ने भावना जागेको छ । यसलाई नेतृत्व लिनेहरुले उपयोग गर्न सक्नर्ुपर्छ । स्पष्ट नीति र कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्ने हो भने न पूँजीको अभाव हुन्छ न त स्रोत साधनकै । विगतमा भएका कमी कमजोरी र अँगालिएका नीति तथा कार्यक्रम, तिनको सफलता-असफलताहरुको अध्ययन गर्ने हो भने आगामी दिनमा कोर्ने नक्साको रुपरेखा तयार हुन्छ । यी सवका लागि राष्ट्रिय सोच चाहिन्छ । कार्यकर्तादेखि नेतासम्मले आफ्नो पार्टर्ीीईभन्दा राष्ट्रलाई महत्वपर्ूण्ा ठान्ने संस्कार चाहिन्छ ।

राजनीतिकरणबाट मुक्ति ः
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि राजनीतिको र्सवाधिक विकृति रुप कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको छ । त्यसभन्दा अघि निजामती कर्मचारीहरुको हक हितका लागि खुलेको 'नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन'लाई फुटाएर तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले कांग्रेस समर्थितहरुको नेपाल निजामती कर्मचारी संघ गठन गर्न लगायो । यहीबाट सुरु भयो कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण । राजनीतिकरणको यो विकृति रुपले प्रशासनमा त्यतिबेलाका प्रायः र्सव दलहरुमा आस्था राख्ने संगठन खुले । निजामती हुँदै संस्थान र उद्योग-कलकारखानाहरुमा समेत हरेक दलका भातृ संगठनका रुपमा संगठन खुलेका छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि यो क्रमले तीब्रता पाएको छ । यसअघि कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको प्रभाव रहेका स्थानमा पछिल्लोपटक नेकपा माओवादी समर्थितहरुको संगठन खुल्ने क्रम बढेको छ । यसले स्वच्छ र स्वस्थ प्रशासन निर्माण हुने जनअपेक्षालाई कुठाराघात गरेको छ । जुन निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु मुलुकको लागि दर्ुभाग्य हो त्यही निकाय र्सवाधिक राजनीतिकरणको मारमा परिरहेको छ ।

अहिले नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । माओवादीका सामु र्सवाधिक चुनौतीपर्ूण्ा कार्य भनेको राजनीतिकरण भएको प्रशासनलाई सुधार गरेर जनमुखी बनाउनु हो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमहरु जनस्तरमा पुर्‍याउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको निजामती प्रशासन नै हो । तर विडम्वना के छ भने निजामती प्रशासन यति राजनीतिकरण भएको छ कि, उनीहरुले जसलाई चाहे पनि असफल बनाउन सक्छन् । यसका अनगिन्ती उदाहरण छन् । प्रशासनमा कांग्रेस समर्थितहरुको बाहुल्यता छ । उनीहरुले चाहेमा सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमलाई पर्ूण्ारुपमा असफल बनाउन पनि सक्छन् । तर्सथ सरकारले कर्मचारीको राजनीतिक आस्था र प्रतिवद्धता होइन उनीहरुको इमान्दारीता र कार्यदक्षताको आधारमा व्यवहार गर्नु पर्दछ । विगतमा आस्थाकै आधारमा व्यवहार हुने गरेको दृष्टान्तलाई यहाँ भुल्नु हुँदैन । कुनै पनि सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध हुनु व्यक्तिको आफ्नो नैर्सर्गिक अधिकार हो भन्ने बुझेर उनीहरुलाई सोही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ । निजामती प्रशासनले पनि आफूले जनताको तिरोबाट तलबभत्ता खाएको हुँदा जनताकै लागि काम गर्नुपछ भन्ने अनुभूति गर्न सक्नर्ुपर्छ, न कि आफ्नो संलग्नता भएको दल विशेषका हितमा । प्रशासनमा रहेको राजनीतिक विकृतिको धङ्धङीलाई हटाउनु अहिलेको प्रमुख कर्तव्य हो । आस्थाका आधारमा भेदभाव नहुने र आस्थाकै आधारमा अनेक किसिमको समस्या भोग्नु नपर्ने विश्वास प्रशासनलाई दिलाउन सकियो भने मात्र नयाँ निर्माणको नयाँ कार्यको थालनी गर्न सकिनेछ ।

स्वतन्त्र पत्रकारिता ः
२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा र्सवाधिक विकसित भएको संचारमाध्यम नै हो । यस अवधिमा औंलामा गन्न सकिने संचार प्रतिष्ठानहरुको तुलनामा दर्जानौं त्यस्ता प्रतिष्ठानहरु खुलिसकेका छन् । यसलाई एकातिरबाट सकारात्मक मान्न सकिन्छ भने अर्कोतिरबाट हर्ेदा नेपाली पत्रकारिता अहिले पनि 'मिसन'मै रहेको जस्तो देखिन्छ । दल विशेषको मुखपत्र निकाल्ने, नेता विशेषको वकपत्र जस्तो हुने, एउटालाई उचाल्ने र अर्कोलाई पछार्ने नेपाली पत्रकारिताको ठूलो रोग हो । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा कुनै पनि संचारमाध्यमले आफूलाई राष्ट्रप्रति जिम्मेवार र प्रतिवद्ध बनाएको देख्न पाइएको छैन । कोही जुनसुकै सरकार बने पनि त्यसको विरोधमा मात्र जाने, कोही फलाना वा ढिस्कानालाई सरकारमा टिक्नै नदिने, कोही जो सरकारमा आउँछ त्यसकै गुणगानमा मस्त रहने । यी प्रवृत्तिहरु निजी क्षेत्रबाट संचालित संचारमाध्यमहरुमा व्यापक छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनहरुको अहिलेको लक्ष्य के हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

मुलुक एउटा गन्तव्यको मार्गमा अघि बढिसकेको छ । यस्तो बेला संचारको भूमिका महत्वपर्ूण्ा हुन्छ । निजी लगानीका संचारहरुको आ-आफ्नै स्वार्थ होलान्, तर त्यो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि हुनुहुन्न । राष्ट्रिय स्वार्थलाई जुनसुकै मूल्यमा पनि भुल्न सकिंदैन । यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनु आवश्यक छ । स्वतन्त्र संचारलाई स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्द पनि हुन नदिने र उसलाई अंकुश पनि नलगाउने नीति अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारको गुणगान गाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने र आलोचना गर्नेलाई खेदो गर्ने परिपाटी नभएको होइन । यसको सुरुवात सरकारी संचारमाध्यमबाट गर्नु पर्दछ । सरकारको अबको काम भनेको सरकारी स्वामित्वका संचारमाध्यमहरुमा जुन पार्टर्ीी मन्त्री हुन्छन् सोही पार्टर्ीीे प्रशस्ती गानलाई प्राथमिकता दिने र त्यसैको प्रचार प्रसारमा केन्द्रित गर्ने कार्य तत्काल रोक्नु आवश्यक छ । सरकार नै सरकारी स्वामित्वका संचारमाध्यमहरुबाट पार्टर्ीीवशेषको मुखपत्र जनमानसमा पुर्‍याउन तल्लिन रहेसम्म निजी लगानीका संचारमाध्यमहरुबाट सोचे अनुरुपको व्यवहार पाउनु निर्रथक मात्र होइन, मर्ुखता नै हुनेछ ।

मनमा राष्ट्रप्रतिको र्समर्पण, सेवामा निष्पक्षता र संचारमा जवाफदेहिता भयो भने मात्रै राष्ट्रले काँचुली फर्ेनसक्छ । सरकारले राजनीतिक पर्ूवाग्रहबाट माथि उठेर नारामा मात्रै सीमित गरिएको विकास, स्वतन्त्रता र जनअधिकारलाई साँच्चै नै व्यवहारमा उतार्ने हो भने जो कोहीले पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा आफूमाथि भेदभाव नहुने अनुभूति गर्न पाउनर्ुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने नयाँ नेपालको दैलो उघारिनेछ ।