संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपालको अस्थिर राजनीतिले निकास पाउने छ, मुलुकले अग्रगमनको दिशा ग्रहण गर्नेछ, शोषणरहित समाजको परिकल्पनामा विधिसम्मत शासन संचालन हुनेछ, मुलुकको स्वर्णर्ीम भविष्यका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनेछ भन्ने आम नेपालीका धारणा थियो र यद्यपि छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि देशले एउटा ठूलो र अग्रणी फड्को मारेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासंगै गठन भएको सरकारबाट जनताले ठूलो आशा गर्नु पनि स्वाभाविकै हो । त्यसमा पनि कम्युनिष्टहरुको संयुक्त सरकार बन्नु उपयुक्त संयोग मानिएको छ । त्यही उत्साहसंगै देशको शान्ति सुरक्षा, विकास, रोजगारी, समानता र सद्भाव आदिका आश्वासन जनताले बराबर पाएका आश्वासनहरु पूरा हुनेगरी कार्य गर्नुपर्दछ । 'गरिबलाई दिन्छु नभन्नु ..... ।' भन्ने नेपाली उखानै छ । तर सरकारमा बस्नेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कमिशनको संजालबाट देशलाई मुक्त बनाउन सकेनन् भने देश र समग्र गरिब निमुखा जनतालाई झन्झन् उत्पीडन दिनेछ । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चढ्ने चिल्ला गाडी र लगाउने खाने भार एउटा भारी बोक्ने जनताको थाप्लोमा समेत पर्ने भएकाले साम्यवादीको सरकारले चिल्ला गाडी चढ्ने, देश विदेश घुम्ने, तीन चारवटा फोर्स र दस्ता खोलेर मैदानमा बलिया र चिल्ला बनाएर लडाउने क्रम रोक्दा नैतिकताको कसीमा आफूलाई खरो उतारेको भन्न सकिन्थ्यो ।

सरकारले नेपाली समाजको निम्न गरिबवर्गलाई देश विकासमा जागरुक तुल्याएर देशलाई अगाडि बढाउनर्ुपर्छ । यही गरिब जनशक्तिलाई नै आजको सर्न्दर्भमा राष्ट्रियता, आर्थिक विकास, जागरुक समाज र लोकतन्त्रको ऊर्जा बनाउनर्ुपर्छ । माओवादीले आफ्नो यही र्समर्थक जनशक्तिको आकांक्षा र बललाई आत्मसात गरेर राष्ट्रिय औद्योगिककरणको प्रस्तावलाई अगाडि सारेको छ । तर उद्योग, कलकारखानामा राजनीतिक सञ्जालका कारणले सरकारमै बसेका पार्टर्ीी युवाहरुले लर्डाई गर्ने र संस्थानहरु बन्द गर्ने धृष्टता गरे भने उद्योगको के अवस्था होला -

जनताको बेरोजगारी, गरिबी लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको समस्या समाधानको एकमात्र बाटो राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण नै हो । हाल नेपालमा भैरहेको तरल राजनीति, द्वन्द्व लगायतका निकासको अग्रणी बाटो र देश विकासको माध्यम औद्योगिक क्रान्ति नै हो । अबका दिनहरुमा सरकारले सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नर्ुपर्छ । किनभने जनताले लोकतान्त्रिक नेताहरुको तरल कुरा, तरल निर्ण्र्ाार बेमेलको तरंगसंगै अविश्वासको वातावरण झाँगिदै गएको देखेका छन् ।

यो अविश्वासलाई मेटाउन आफ्ना विगतका गल्ती, कमजोरी तथा आफूले बोलेका कुारहरु पूरा गर्नैपर्छ । देशका अभिजातवर्गको पीडा र क्रन्दनमा मलम लगाउनर्ैपर्छ । देशमा मच्चिएको एक दर्जन वर्षरुका ध्वंसात्मक वातावरणका पीडाहरु समाधान गर्नैपर्छ । द्वन्द्वमा मारिएका परिवार, नागरिक, कलिलै उमेरमा विधुवै बनेका युवतीहरु, टुहुरा भएर जीवनको गोरेटो बदलिएका बालबालिकाहरु, छोराछोरीका वेदनाले छटपटिएका वृद्धवृद्धाहरु, आन्तरिक शरणार्थी लगायतका सवै जनताका क्रन्दन यो सरकारले सुन्नर्ुपर्छ । आजसम्मका आफ्ना वचनहरु पूरा नगर्नु, आफ्ना भातृ संगठनहरुलाई सरकारमा बस्ने रमितेहरुले आमजनसमुदायका माझमा निर्लज्ज भएर लडाउनुलाई शंकाको घेरामा राख्नुपर्ने वाध्यता अहिले छ । जनतमा गरिएका वाचाहरु, अन्तर्रर्ााट्रय समुदायसमक्ष गरेको प्रतिवद्धताहरु, आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका अनेक नौलाखे कार्यक्रमहरु पूरा गराउन अहिलेकै जस्तो व्यवहारले हुँदैन । सरकारमा सामेल भएकाहरु नै आपसमा मारामार गरिरहेका छन् । पहिला आन्तरिक शान्ति चाहियो - दलका कार्यकर्ताहरु आपसमा काटमार गर्न रोक्नुपर्‍यो । फौजी संरचनालाई तत्काल हटाउनु पर्‍यो ।

एक्काइसौं शताब्दीमा विचारको लडर्ढाई लड्ने बेलामा माओवदीका वाईसीएल र एमालेका युथ फोर्सले व्यारेकीकृत अर्धसैनिक संरचना र समानान्तर प्रहरी देखिन खोज्ने तथा कानुन हातमा लिएर उदण्डता मच्चाउन खोज्नु कति न्यायसंगत हो - आम जनसमुदायको यो जिज्ञासाको उत्तर जनमुखी सरकारले दिनर्ुपर्छ । सरकारको यस्तै रवैया रहिरहने हो भने भोलिका दिनमा कसरी मुलुक सपार्ने कार्य हुन सक्ला -

गरिब जनताको रगत र पसिनाको मूल्यमा तलबभत्ता र गाडीमा हिंड्ने प्रशासक, प्रहरी, सम्बन्धित निकायले अब विकासको नारा मात्र होइन कार्यगत रुपमा आफूलाई अग्रसर गराउनर्ुपर्छ । पहाड र पहरामा बाटो खोल्ने, पुल पुलेसा, सडक, नहर निर्माणको काम गरेर विकासको मुल फुटाउनु पर्छ । यो नै वर्तमान सरकारको जीत हो । जनताका अगाडि आपसमा लड्ने बलिष्ठ हातहरुलाई विकासको मुल र प्रेमको फूल बर्सर्ाा लगाउनर्ुपर्छ । साम्यवादीको नारा र्सार्थक भएको आमजनताले हर्ेन चाहेका छन् । आपसमा भिडेर होइन जुटेर जनअपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ । देशभित्रका जग्गा कब्जा गर्ने हातहरुले सुस्ता, कालापानी, कैलाली र परासनको गुमेको भूमि कब्जा गर्न सके देशबासीले मात्रै हैन संसारले नै यस्ता फोर्स र जत्थाहरुको बहादुरीका समाचार छाप्ने थिए । अरुलाई शान्ति, विकास र सुशासन दिने सरकारले पहिला आफू र आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्न सक्नर्ुपर्छ । अन्यथा कसैले अपराध गरेर पनि कानुनी कारवाहीको भागिदार बन्नुनपर्ने र कसैले सानो गल्तीमा पनि सजायँ भोग्नुपर्ने भयो भने कसरी सुशासन हुन्छ - त्यस्तो ठाउँमा त भ्रष्टाचारको संजालै संजाल मात्र हुन्छ । भ्रष्टाचार जहाँ हुन्छ त्यहाँ नियम र कानुनको समान रुपमा पालन हुँदैन । हुन पनि नेपालमा आजसम्म कुनै पनि ठूलो मान्छे, वास्तविक अपराधीले जेल सजायँ पाएको रर्ेकर्ड छैन । यता उता गरेर सवै राजनीतिक पार्टर्ीी नेताहरु मिलिहाल्छन् । जेलनेल र सजायँ त साना मान्छे, गरिब र निमुखनालाई मात्रै बनेको आम जनसमुदायको गुनासो छ । जसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धेरै कुराको क्रमभंगता गर्नुभएको छ अब चाहे आफ्नै कार्यकर्तालाई किन नहोस् कारवाही गरेर कानुनी शासनको अनुभूति दिलाउन अर्को एउटा क्रमभंगता पनि गर्ने कि - विगतमा आफ्ना कार्यकर्ताको पक्षपोषण गर्ने चलनलाई उहाँले तोड्ने हो कि - अपराधीलाई सजाय दिने काम गरेमा आमजनताले स्वागत गर्नेछन् । आफ्ना कार्यकर्ता, नातापाताले चैन र विपक्षी तथा गरिब, निमुखा, वेरोजगार, द्वन्द्व पीडित, आन्तरिक शरणार्थी तथा सोझा जनतालाई ऐन भन्ने नाराको पनि क्रमभंगता गर्ने हो भने त्यहाँबाटै विकास, सुशासन सुरु हुनेछ । जनताले शान्तिको सास फर्ेन पाउनेछन् ।