चीन भ्रमणपछि अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलमा उत्रनेवित्तिकै आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारत हुने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भारत नरिसाओस् भन्ने नै थियो । हरेक दलहरुभित्र राष्ट्रिय चिन्तनधारभन्दा गुटगत र व्यक्तिगत चिन्तन र स्वार्थका आधारमा शक्तिकेन्द्रसंग जोडिएर ब्याख्या गरिने सैद्धान्तिक कलेवरका जटिलताहरुले ठूलो वास्तविक सम्बन्ध उजागर गरेको छ । कुनै समय ४० सूत्रीय एजेण्डा मूलमन्त्र र २००७ सालको दिल्ली स्म्झौताको विरोध गर्ने माओवादीले दोस्रो दिल्ली सम्झौता र १२ बुँदे सहमतिको मुक्तकण्ठले गरेको भारतको प्रशंसा निष्ठा नभएर अवसरवादको पराकाष्टा झल्किन्छ ।

२०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि लिएको कार्यदिशाको अन्तपछि माओवादीमा वैचारिक कार्यदिशाको विषयमा नयाँ संकट आएको छ । अबको लक्ष्य के - आगामी संर्घष्ाको प्रधान दुश्मन को - पार्टर्ीीे नयाँ कार्यक्रम के हुने यो अन्योलकाबीच माओवादी रुमल्लिएको छ । माओवादीभित्र र बाहिर क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका बीच भिषण संर्घष्ा चलिरहेको छ । भारत, अमेरिकासहित माओवादीइतर दल र माओवादीभित्रको अल्पमत बाबुराम पक्ष अहिलेकै अवस्थामा राजनीतिलाई कैद गर्न चाहन्छन् । तर माओवादीको मुलधार राष्ट्रिय मुक्तिसंर्घष्ाविना युद्धको औचित्य सिद्ध नहुने अडानमा मुलतः बुद्धनगर बैठकमा लिएको राष्ट्रियताको संर्घष्ाको क. विप्लवको कार्यदिशा अगाडि बढाउने पक्षमा देखिन्छ ।

अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिकेन्द्र -भारत र अमेरिका)सहितको प्रभावमा रहेका राष्ट्रिय शक्ति र संचार संस्थाको माओवादीभित्रको अल्पमतलाई माओवादी नीतिको भाष्यका रुपमा प्रस्तुत गर्दै एमालेको मोडलमा रुपान्तरणको घेरावन्दी गरिहेका छन् । यतिबेला माओवादीका अगाडि ठूलो चुनौती छ । १७ हजारको बलिदानमाथि हिजो आफैंले दुत्कारेको संसदीय व्यवस्थामा कसरी रुपान्तरित हुने - गणतन्त्रको घोषणासंगै कायम रहेको वैदेशिक हस्तक्षेपका बीच माओवादीको भविष्य के हुने - २०४६ सालमा तत्कालीन मालेलाई शान्तिपर्ूण्ा अवतरण गराएका मदन भण्डारी त राष्ट्रिय अडान लिंदा बाहृय षड्यन्त्रमा परे भने यत्रो बलिदानी गरेको माओवादी त्यसबाट कसरी बच्ने - के मदन भण्डारीले तत्कालीन मालेलाई गराएको रुपान्तरण माओवादीमा सम्भव छ - यी प्रश्नहरुकै वरिपरि माओवादीले गोलचक्कर लगाइरहेको छ ।

किरणलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने नीतिका विरुद्ध बाबुराम पक्षधर खुलेर वैचारिक प्रतिरोधमा उत्रिनुको कारण अल्पमत पक्षले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दै गरेको बुझ्न कठिन छैन । स्मरण रहोस्, भारतमा किरणलाई गिरफ्तार गराएको आरोप पार्टर्ीीत्रको अल्पमत पक्षलाई लागेको थियो । वैचारिक रुपमा देखिएका पार्टर्ीीत्रका अन्तर्विरोधहरु र सम्बन्ध वास्तविक राजनीतिक लक्ष्यकेन्द्रित नभएर सत्ताकेन्द्रित छ । डा. बाबुराम भट्टर्राईको प्रधानन्त्री बन्ने आकांक्षा, भारतको सहानुभूति, तत्पश्चात् प्रचण्डको विकल्पमा उभ्याउने आकांक्षा उपप्रधानमन्त्री वामेदव गौतमको अग्रतासंगै आन्तरिक गुटगत सहमतिको माओवादी राजनीति समाप्त भएको छ ।

संगठनप्रधान किरण र संसदीय प्रधानता अर्का वरिष्ठ नेता पोष्टबहादुर वोगटी भएपछि लगभग अल्पमत पक्षधरहरुको अन्तर्रर्ााट्रय शक्ति भारत आधारित शक्तिसंर्घष्ा घेरावन्दीमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सरकारको निम्नतम् एक सय दिनको सुरुवात कार्यशैलीसंगै गणितीय जोडघटाउमा सरकार फेरवदलको अवस्था सुरु हुने देखिन्छ । विगतका सम्झौता त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा जेजस्ता आलोचना हुन थालेका छन् त्यसबाट संविधान निर्माण दलहरुको प्राथमिकतामा परेको छैन भन्दा अत्तुुक्ति हुँदैन ।

गठबन्धन दल माओवादी, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरममा बाहृयरुपमा सहमति देखिए पनि आन्तरिक रुपमा दलहरुभित्रै खटपट सुरु भएको छ । माओवादीभित्र बाबुराम धार कमजोर बन्दैगएको अवस्था नेकपा एमालेभित्र केपी ओलीको राजनीतिक संकट, फोरमभित्र जेपी गुप्ताको कमजोर नियतिबाट पार्टर्ीीभित्र भारत नजिक धार कमजोर बन्दैगएको छ । विगत केही वर्षेखि प्रभावशाली बनेको अन्तर्रर्ााट्रय राजनीतिको प्रभावसंगै राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले आफ्नो धार बदलेको छ ।

माओवादीसंग गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने ओली एमालेलाई राष्ट्रपति र सरकारको दोस्रो मर्यादाक्रम दिनु हुँदैन भन्ने डा. भट्टर्राई र जेपी गप्ताको राजनीतिक समायोजन उस्तै उस्तै देखिन्छ । एमाले माओवादी गठबन्धनमा बाधक ओली, बाबुराम डक्टि्रनको असफलतापछि रोटेपिङमा सहभागी फोरमको चरित्र हर्ेर्ने हो भने गठबन्धन सरकार टिक्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिंदैन ।

दिल्लीदेखि माओवादीको हेडक्वाटरसम्म प्रधानमन्त्रीको रुपमा दावी गरिएका बाुबराभन्दा अगाडि वामदेव गौतमको सरकारको उपस्थिति र ओली धारको सरकारमा शून्य अवस्था अन्य साना दल एकता केन्द्रभित्रको विभाजन, राप्रपा नेपालको विभाजन र त्यसका संस्थागत अध्यक्ष रविन्द्रनाथ शर्मा, राजेश्वर देवकोटाको राप्रपा प्रवेश, कांग्रेसको अन्तर्विरोध नयाँ ध्रुवीकरणको संकेतका आधारहरु हुन् ।

यसबाट स्पष्ट छ भने साना या ठूला दलहरुभित्र आफू मिल्दो शक्तिकेन्द्रसंग नजिक गैरहेका हरेक दलभित्रबाट गठबन्धन समीकरण बन्ने सम्भावना बढ्दो छ । ओलम्पिक समापनसंगै स्वाभाविक रुपमा बढ्दो चीनको भूमिका राजनीतिक दलहरुमा पर्ने त्यसको प्रभाव र राजाको गौतमबुद्ध यात्राले धार बदलेको अन्तर्रर्ााट्रय शक्ति सन्तुलनले नयाँ भूमिका खोजेको देखिन्छ ।

गणतन्त्रको घोषणासंगै राजतन्त्रको कारण रहेको शक्ति सन्तुलन समाप्त भएको छ । सुगौली सन्धिपछि घोषित रुपमा कहिल्यै पनि नउठेको उपनिवेशवाद विरोधी संर्घष्ाको आधार बलियो रुपमा निर्माण भएको छ । यो अवस्थामा बाह्रबुँदे सहमतिमा गिरिजादेखि प्रचण्डसम्मका दर्ुइ विपरीत ध्रुवको सहमति भएजस्तै राष्ट्रियताको प्रश्नमा नयाँ ध्रुवीकरण हुनसक्ने सम्भावनाका आधारहरु बलिया छन् । १० वर्षो युद्धबीच सेना, प्रहरी र सम्पर्ूण्ा ब्यूरोक्रेसीमा रहेको अन्तर्विरोध नयाँ नीति र कार्यक्रमबिना समाधान हुनेछैन । यस्तो मिलनविन्दु भने राष्ट्रियताका निमित्त मुक्तिसंर्घष्ा हुनेछ । जसले पर्ूव राजादेखि प्रचण्डसम्म, जनसेनादेखि राष्ट्रिय सेनासम्म र अन्य दलभित्र नयाँ आधारमा नयाँ एकता बन्ने देखिन्छ । माओवादी पनि चिली, इण्डोनेसिया र निकारागुवामा खाएको धक्का नेपालमा दोहोरिनबाट मुक्त हुनेछ ।