'फुटाउ र हत्याउ' विश्व साम्राज्यवादको उद्देश्य हो । विगत केही समयदेखि नेपाल लगायतका मुलुकमा फैलिएको स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि साढे ३ दशकपर्ूवको खम्पा व्रि्रोहको नयाँ आयामभन्दा फरक पर्दैन । तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन । तथापि विश्व बजारमा शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उदाउँदो चीनलाई र्घर्ेन दक्षिण एसियामा 'सिआईए' र 'रअ'को गठबन्धन सक्रिय छ । जसको प्रभाव नै नेपालमा चलेको चीनविरोधी अभियान हो । सन् १९४९ को चिनीया जनक्रान्तिपछि सन् १९५१ मे २३ मा तिब्बतको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु र पर्ूण्ा अधिकारप्राप्त केन्द्रीय जनसरकारका प्रतिनिधिहरुले 'तिब्बतको शान्तिपर्ूण्ा मुक्तिका उपायहरुका लागि सन्धि'मा हस्तक्षर गरे । सन् १९५४ को सेप्टेम्बरमा चिनीया प्रथम राष्ट्रिय जनकांग्रेसको प्रथम सभामा दलाई लामा चौधौ र पन्छिन इड्नी दशौं सहभागी भए । सन् १९५६ अप्रिलमा 'तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र'को प्रारम्भिक कमिटी गठन भयो जसमा क्रमशः दलाई लामा चौधौ पन्छिन इड्नी दशौंको सहभागितापछि तिब्बतको विषयमा कुनै विवाद रहेन । सन् १९५१ अक्टोबर २४ मा दलाई लामा चौधौले अध्यक्ष क. माओलाई सन्देश पठाउँदै भनेका छन् "तिब्बती स्थानीय सरकारका साथै धार्मिक र धर्मनिरपेक्ष जनताहरु तिब्बतको शान्तिपर्ूण्ा मुक्तिका विधिहरुका लागि सन्धिमा गरिएका विधिहरुलाई र्समर्थन गर्छन् र अखण्डताको सुरक्षा गर्न तिब्बतबाट साम्राज्यवादी शक्तिको प्रभावलाई धपाउन र मातृभूमिको र्सार्वभौमसत्ता तथा देशको भूभागको एकीकरणको रक्षा गर्न अध्यक्ष माओको नेतृत्वमा तथा केन्द्रीय जनसरकारको नेतृत्व अर्न्तर्गत तिब्बतमा जनमुक्ति सेनालाई सक्रियतापर्ूवक र्समर्थन गर्दछ ।" त्यस्तै सन् १९५४ मा माओलाई प्रदान गरेको र्'धर्मचक्र'संगै तिब्बती प्रतिनिधिका रुपमा चिनीया जनकांग्रेसमा भाग लिंदै सम्मानपर्ूवक "धार्मिक लोकसभाका आधारमा म दलाई लामा चीनका सम्पर्ूण्ा जातीयताका महान नेता क. माओलाई सम्मानपर्ूवक यो स्वर्ण्र्ाार्मचक्र प्रदान गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।" भनेका थिए । उपयुक्त ऐतिहासिक तथ्यहरुले सिद्ध गर्दछ- तिब्बतको विषयमा कुनै पनि विवाद छैन ।

यो अवस्थामा दक्षिण एसियामा 'रअ' र सिआईए'ले साम्राज्यवादी रणनीति अनुरुप विश्वबजारमा उदाउँदो समाजवादी चीनलाई आक्रमण गर्ने हतियारको रुपमा स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि बढाएका छन् । नेपालमा खासगरी सरकारमा प्रवेश गरेका 'रअ'का एजेण्टहरु र विभिन्न विकासे संस्था भन्दै एनजीओ, आईएनजीओ र केही कथित मानवअधिकारवादी संघसंस्थाको आवरणमा तिब्बत विरोधी गतिविधिले संरक्षण पाएका छन् । जसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । मूलरुपमा 'रअ' र 'सिआईए'द्वारा नेपालमा रहेका कतिपय तिब्बती जसलाई उनीहरुको सुनियोजित योजनाअनुरुप आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको लर्डाई भन्ने गरेका छन्, तर यो सरासर धुत्यार्यको पराकाष्टामात्र देखिन्छ । किनकि सन् १९८२ को चिनीया संविधानअनुसार तिब्बत जातीय अल्पसंख्यक प्रादेशिक स्वायत्त प्रणालीका आधारमा संचालित छ । यस अर्थमा तिब्बत स्वायत्त प्रादेशिक जनसरकार र प्रादेशिक जनकांग्रेसको नेतृत्वमा तिब्बतीहरुकै हालिमुहाली छ । यसबाट स्पष्ट छ- नेपाल लगायत दक्षिण एसियाबाट चलाइएका तिब्बत विरोधी गतिविधिलाई स्वायत्तताको संर्घष्ा भन्नु सरसर झुठ हो । यो स्पष्टरुपमा विश्व साम्राज्यवादद्वारा उसको सहायक दक्षिण एसियाको विस्तारवादी मुलुकसंगको गठजोडमा चलाइएको स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि हो ।

नेपाल र चीन ः

चीन नेपालको पुरानो र विश्वासिलो मित्र हो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गरेन । यस्तो अवस्थामा खम्पा व्रि्रोहको अन्त्य भएको साढे ३ दशकपछि स्वतन्त्र तिब्बतको नारा र आन्दोलन नेपालमा के कारणले फैलियो - चीनको राष्ट्रिय अखण्डता र नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताका दुश्मनहरु समान रुपमा देखिएका छन् । यसको मर्ममा नेपाल र चीनले समयमै संयुक्तरुपमा यस्ता साम्राज्यवादी षड्यन्त्रलाई संयुक्तरुपमा समाप्त गर्नु आजको आवश्यकता हो । काठमाडौं वरिपरी सयौं गुम्बाहरु धार्मिक आवरणमा स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि संरक्षण गरेर चिनीया दूतावास अगाडि प्रहरी उभ्याएर नेपाको सरकारले लाचारी देखाउनु स्वयं नेपाली जनताका निमित्त पनि चिन्ताको विषय हो । यसका पछाडि दक्षिण एसियाको विस्तारवादी शासक र उसको खुफिया एजेन्सी 'रअ'को खुल्ला हात रहेको कुरा कतै लुकेको कुरा होइन । त्यसका पछाडि विश्व साम्राज्यवाद र उसको खुफिया एजेन्सी 'सिआईए'को भूमिका स्पष्ट देखिएको छ ।

नेपालले विगतमा अपनाउँदै आएको पञ्चशील नीति लोकतान्त्रिक दावी गरिएको दर्ुइ वर्षो सरकारले कुल्चिनु स्वयं उनीहरुको निमित्त राम्रो कुरा होइन । स्वतन्त्र तिब्बतको आन्दोलनलाई चर्काउन अमेरिकी, युरोपियन यूनियन अर्न्तर्गत सम्बद्ध रहेका गैरसरकारी संस्थामार्फ आन्दोलन चर्काउन प्रतिव्यक्ति १० हजार भन्दा माथि रकम काठमाडौंको गुम्बाहरु र बौद्ध क्षेत्रमा वितरण गरियो । यसरी कथित स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनमा तिब्बतीहरु कम थिए र मंगोलियन अनुहारलाई प्रयोग गरिएको तथ्यहरुले सिद्ध गरिसकेको छ । यसले परम्परादेखिको नेपाल चीन सम्बन्धमा ठूलो धक्का दिएको छ । समयमै यसलाई नियन्त्रण गरेर अघि बढुनु नै नेपाल चीन दुवै राष्ट्रको राष्ट्रिय हिन अनुकूल छ ।

साम्राज्यवादी प्रचारयन्त्र ः

स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिलाई नेपालका साम्राज्यवादी प्रभावका संचार मिडियाले गोयबल्स शैलीमा साम्राज्यवादी संचार आतंक सिर्जना गरेका छन् । बाहृय रुपमा स्वतन्त्र संचारको आवरणमा देखिएका यस्ता संस्था र व्यक्तिहरु 'रअ' र 'सिआईए'का एजेण्टहरुकै भूमिकामा सक्रिय छन् । उनीहरुको सञ्जाल स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिलाई विश्वव्यापीकरण गर्न सक्रिय छ । जसले सुनियोजित रुपमा नेपालमा संरक्षण पाइरहेका छन् । यो संचार आतंक समयमै नियन्त्रण गर्नु अनिवार्य छ । यदि वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेललाई नेपालले समयमै नियन्त्रण गर्न सकेन भने मुलुक अफगानिस्तान जस्तो बन्ने यात्रातर्फधकेलिने छ । साम्राज्यवाद, विस्तारवादी शक्तिको क्रिडास्थल हुनेछ, जसले नेपाल र नेपालीमा स्थायित्व, शान्ति र अमनचयन कायमा हुन दिने छैन । यसकारण बाहृयरुपमा स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि चिनीयाहरुको समस्या जस्तो देखिए पनि आन्तरिक रुपमा नेपालको राष्ट्रिय र स्वाधिनतामाथिको आक्रमण हो । समग्रमा यतिबेला तिब्बत गतिविधिलाई प्रश्रय दिनेहरु चाहे जोसुकै हुन्, नेपालीहरुका निमित्त विदेशीहरु राष्ट्रविरोधी दुश्मन हुन् भने कतिपय स्वदेशी राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरु संलग्न छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा छिमेकीविरुद्ध प्रायोजितरुपमा संचालित संचार माध्यमलाई समयमै नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । यो कुनै लुकेको कुरो होइन । नेपालमा भारत र अमेरिकाद्वारा अघोषित रुपमा सहयोग गरिरहेका मिडियामार्फ तिब्बतमा मानवअधिकार हनन् भएको कुरा उठाइएको छ ।