गत हप्ता झण्डै एक हप्तासम्म सडकमा छताछुल्ल भएको वार-वेञ्चको द्वन्दले निकास पायो । जुन दिन यसै स्तम्भमा 'बार र वेञ्चको द्वन्दः समाधानको उपाय -' शर्ीष्ाक लेख प्रकाशित भएको थियो, त्यसै साँझतिर 'बार' वेञ्चबीच सहमति भएको समाचार प्रसारित भयो र भोलिपल्टका प्रकाशन माध्यमहरूले त्यसलाई र्सार्वजनिक गरे ।

यद्यपि गएको हप्ताको उक्त स्तम्भमा - "द्वन्द समाधानको सशक्त र फलदायी स्थायी समाधानको यौटै विकल्प छ, र त्यस विकल्पहीन विकल्पको विकल्प खोजियो- रोजियो भने, जनताले दशवर्षो सशस्त्र जनसंर्घष्ासँगै दूर-दराजका गाउँहरूमा जनस्तरमा स्थानीय जनअदालतको औचित्यता मात्रै सिद्धान्त गर्ने छैन । अपितु राजधानीका खुला मञ्चमा 'परम-सर्वोच्च-जनअदालत' स्थापित गर्ने दुःखद् उपक्रम प्रारम्भ गर्नेछन् । सर्वोच्च लगायत सबै तहका अदालतबाट भएका बदनियतपर्ूण्ा, विवादास्पद र शंकाको घेराभित्र परेका फैलाका फायलसहित फैसलाकर्मीलाई जनअदालतका काठधरामा उभ्याई अनुमानै गर्न नसकिने कठोर भौतिक दण्ड दिने परम्परा स्थापित हुनसक्छ । जसबाट न्यायिक अराजकता बनमाराझै राज्यव्यापी रूपमा फेलिने खतरा छ, जुन गम्भिर अनिष्ट सूचक हो"- भन्ने २०६३ मार्ग ५ गते यसैसम्मको सुझावमुलक स्पष्ट संकेतको पुनःस्मरण गराउँदा पनि त्यत्ति वास्ता गरिएको देखिएन ।

तथापि उक्त लेखमा गरिएका आशंकालाई भने सर्वोच्च -वेञ्च) र 'वार'ले पुष्टि गरिदिए । "२०५३ सालदेखि २०६४ सालसम्म स्तम्भमा प्रस्तुत न्यायका पवित्रतम् मन्दिरभित्र राज्यका कानून एवं विधि विधानका संवेदनशील अस्तित्व, अस्मिता र भावनामाथि त्यसै न्यायमन्दिरका 'लाल मोहरिया' बाट हुने निर्लज्जः विभत्स बलात्कार, हत्या वा न्याय निसाफको खुला बिक्रीको नग्न झलकहरूलाई देखेको नदेख्यै र सुनेको नसुन्यै गर्दैआएको सर्वोच्च अदालतले किन अहिले ने.वा.ए. अध्यक्षले श्रीमान्हरूका काम कारवाहीबारे न्यायमन्दिर पुग्नेहरू र अधिकांश कानून व्यवसायीहरूका मूल्याङ्कन साह्रै नकरात्मक सुनिएको छ, सुधार गर्नु आवश्यक छ" भन्ने आशयका सुझाव दिदा, त्यत्रो तत्कालै उत्तेजनामा आई, विवेक र सर्वोच्च अदालतको मर्यादालाई दर किनार गरेर, प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया जनायोे । किन आफ्नो कट्टु फालेर वारलाई लाप्पा खेल्न मैदानमा उत्रिने चुनौती दियो - उदेक लाग्यो । त्यो कतै केही दिन पहिले ने.वा.ए.ले "विभिन्न तहका अदालतहरूबाट भएका विवादास्पद फैसलाहरू लगायत, मुद्दा फस्र्यौट सम्बन्धी अदालतभित्रका व्यवस्था, प्रकृया र सम्बन्धित सेवाग्राहीका प्रतिक्रियासमेतको खुला अध्ययन गरी र्सार्वजनिक बहस प्रारम्भ गर्ने कार्यक्रम प्रकाशित गरेपछि त्यसका मातहतका र स्वयं सर्वोच्चका भ्रष्ट न्यायाधीशसमेतका मुटुमा चीसो पसेको कारणबाट ने.वा.ए.को उक्त "साहसिक कार्यक्रम" तुहाउन त त्यस्तो विना रीत र क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा प्रवेश गरी, अध्यक्षलाई नै निषेध गर्ने निर्ण्र्ाागरिएको त होइन -" भन्ने जुन आशंका थियो, त्यस आशंकालाई भने पर्ूण्ात सत्य साबित गरिदियो । सहमतिमा "वारको उक्त कार्यक्रम संशोधन गर्ने" भनेर उल्लेख हुनुले उक्त कुराको पुष्टि गर्‍यो ।

ने.वा.ए.ले पनि समयसापेक्ष र जनअपेक्षाअनुसारको त्यति राम्रो कार्यक्रमलाई सफल पारेर, "नयाँ नेपालमा स्वच्छ न्याय परम्पराको प्रारम्भ गर्ने" संकल्प गरेर पनि आप\mनो संगठनका अध्यक्षको "निषेधको मूल्य चुक्ता गर्न" यदि त्यसलाई छोड्न तयार भएको साँचो हो भने - राम्रो काम गरेन, भन्नेमा नै अधिसंख्यक कानून व्यवसायी देखिन सक्छन् ।

तर निकास अनिवार्य थियो ः

वार 'वेञ्च'बीचको द्वन्द्व वा 'धर्तिफाँट' बढ्नु किमार्थ सुखद् थिएन । तर "वर्तमान कालखण्डको तीव्र परिवर्तनको आँधीबाट राज्यमा आएको शासकीय अकल्पनीय फड्को मर्राई र त्यसको सशक्त धक्काबाट स्वतन्त्र न्याय क्षेत्र पनि अप्रभावित रहन नहुने वार र सेवाग्राहीको आग्रहलाई राणा अधिवंशवादी र जर्जर महासामन्त्तवादी संस्कार एवं परम्पराको धङ्धङी बोकेको" वेञ्चको "परम्परा नछोड्ने" मनोवृत्ति द्वन्द्वको यौटा मूल कारण हो भन्नेमा विवाद छैन ।

त्यस्तै राज्यको पुरानो शासकीय व्यवस्थाले ठूलो फड्को मारेपछि, हिजोका अधिसंख्यक अधिवंशवादी राजनीतिक चिन्तन बोकेका, राजनीतिक-पेशाजीवीहरूलाई समेत समयको धाराले परिवर्तित गरेको पर्रि्रेक्ष्यमा, राज्यको उही परम्परावादी सोच र शैली बोक्ने "न्यायिक परम्पराको क्रमभङ्गता अपरिहार्य छ" भन्ने सोचको पक्षग्राही धारा जुनरूपमा हावी भयो, त्यसले गर्दा पनि 'बहुलठ्ठी' र तल्लोस्तरको चिन्तनगत सोचबाट अघिबढ्ने धारा कमजोर भयो भन्ने स्पष्ट भयो । त्यही पराजित हीनमनोग्रन्थीका कारण पनि अर्न्तर्द्वन्द्व पैदा भयो । भलै द्वन्द्व - परिवर्तन, अग्रगमन र नयाँ नेपालको निर्माणका लागि स्वाभाविक र अपेक्षित मानिन्थ्यो । तर यहाँ त्यसैको काप र चापबाट 'वार' 'वेञ्च' बीचको द्वन्द्व जन्मियो, बढ्यो ।

जहाँसम्म वार र वेञ्चको सहज र स्वस्थ सुसम्बन्धको अपरिहार्यता कति छ भन्ने प्रश्न छ, पर्ूण्ात सुशिक्षित, सुसभ्य, सुसम्पन्न एवं प्रजातन्त्रको आदर्शतम समाजका लागि समेत अनिवार्य मानिन्छ । विधि-विधानको जीवन्तता र प्रभावकारिता त्यसै समाजका नागरिकहरूले महसुस गर्ने शान्ति सुरक्षामा प्रतिबिम्बित गराउन, न्याय निशाफको सहजता, सुस्पष्टता र्सवसुलभताको अनुभूति दिलाउन, त्यस्ता उच्चतम विकसित देशमा पनि 'बेञ्च' 'बार'को सशक्त उपस्थित आवश्यक मानिन्छ, भने नेपाल जस्तो "गरिबीभन्दा हरीबी बढि भएको", अभाव र असुरक्षाले गर्दा 'हुने खाने' र 'हुँदा खाने' वर्गका बीच विद्वेष र बैर बढ्दै गएको, राज्यमा विधिको सट्टा यत्रतत्र जंगलको शासन ९च्गभिुक या व्गलनभि० सशक्त हुँदै गएको, भ्रष्टाचार र सामाजिक अपराधले राज्यको लागि ठूलो चुनौती खडा गरिदिएको मुलुकमा विधि-विधान स्थापित गर्ने, गराउने निकायको सशक्त उपस्थितिको महत्व कति हुन्छ - स्वत स्पष्ट छ ।

जहाँको राजनीति भ्रष्ट राज्यसंयन्त्र - -जसलाई ब्यूरो क्य्राटस र टेक्नो क्य्राट्स्का रूपमा चिनाइन्छ) र सबैखाले आपराधिक गिरोहले थेगेको छ र तिनीहरु त्रिकोणीय घनिष्ट सम्बन्ध छ, जहाँका राजनीतिक अगुवा, भ्रष्ट व्यूरोक्य्राट्स र आपराधिक ग्याङले देशलाई नराम्ररी गाँजेको छ, त्यस देशका लागि जनताको एकमात्र आशाको दियो भनेको न्याय मन्दिर र वार नै हो भन्नेमा विवाद नहोला --)

तर त्यस्तो स्थितिमा, झण्डै एक हप्तासम्म विधिको शासन - व्यवस्था जुन निष्कृय वा शून्यावस्थामा रहेको अनुभव गर्नु पर्‍यो, त्यो अपर्ूव दुःखदायी परिघटना थियो । अब त्यसको पुनरावृत्ति कहिल्यै नहोस्, भन्ने आशा अपेक्षा गरिरहेका बेला ७ गते बार र बेञ्च बिच जस्तो सहमति भयो, निकास आयो, त्यसलाई दुःखद् र सुखद् दुवै मान्नु पर्ने जस्तो लाग्यो ।

सुखद्, यसकारण मान्नु र ठान्नर्ुपर्छ, किनकि "सहमति भयो" । र आगामी दिनमा समस्याको पुनावृत्ति नहुने उपायका रूपमा "संयुक्त अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्न" बार बेञ्च सहमत भए । सबै अदालतहरूले आफ्नो दैनिक कार्य सुचारु गरे । वर्षौंदेखि न्याय निसाफका लागि अदालत धाइरहेका सेवाग्राहीमा परेको द्विविधा र निराशा हट्यो । जनतामा अब सायद न्याय बढाबढमा सकार्नु पर्ने छैन कि" भन्ने आशाको अंकुर टुसाएको देखियो ।

दुःखद् यर्सथ भन्नुपर्‍यो, किन कि सर्वोच्च अदालतको पर्ूण्ा इजलास भनेको न्यायिक पद्धति वा व्यवस्थामा परम वा अन्तिम निर्ण्र्ाार्ता" हो । यसका निर्ण्र्ााे कानुनको हैसियत हाँसिल गर्छ । तर त्यसले ने.वा.ए.का. अध्यक्ष श्री विश्वकान्त मैनालीबाट अभिव्यक्त देशको न्यायप्रणालीप्रति जनता र कानुन व्यवसायीमा परेको प्रभावको सटीक कुरा देखाईदिँदा न्यायकर्मीहरूको समूह जसरी उत्तेजित, आक्रोशित र विवेकशून्य भएर आफ्नो क्षेत्राधिकारको सीमा बाहिर गई दियो, श्री मैनालीलाई छ महिनासम्म कुनै पनि अदालतमा बहस पैरवी गर्न निषेध गर्ने निर्ण्र्ाागर्‍यो । त्यति माथिल्लो तहका अदालतले आर्श्चर्यलाग्दो गरी विवेकहीन, प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया जनाएर त्यति नै तल ओर्लियो । जसले गर्दा सर्वोच्चको गरिमा र विश्वसनीयता हदैसम्म घटायो ।

त्यसरी फैसला गर्दा जति गम्भीर गल्ती गरियो, अहिले उक्त निर्ण्र्ाााई शून्यीकृत गरेर पर्ूवावस्था ९क्तबतगकत्रगय० सिर्जना गर्दा अझ बढी महागल्ती गरियो । त्यसले नै सर्वोच्चको उच्चता घटायो र पींधमा पुर्‍यायो । त्यसबाट "श्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्दाको सर्वोच्चको पर्ूण्ा इजलासको निर्ण्र्ााविरुद्ध जनताले दिएको वा अभिव्यक्त गरेको प्रतिक्रिया गलत थिएन, बरु दबाब दिन नपुगेर सर्वोच्चले आफ्नो निर्ण्र्ााबदर नगरेको" भन्ने स्थिति पैदा गर्‍यो ।

त्यसबाहेक "जनदबाबबाट ने.वा.ए. अध्यक्ष श्री मैनालीलाई निषेध गर्ने फैसला सात दिनभित्रै फिर्ता लिन्छु" भनेर सर्वोच्चले कायलनामामा ल्याप्चे लगाउन तयार भएबाट "आफ्नो फैसला आफैंले बदर गर्न सकिन्न" भन्ने न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल हुन गएको तिर हेक्का नराख्नुले अर्को भूल गरायो भन्ने देखियो । त्यसले गर्दा "हिजोका विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले आफैंले भ्रष्टाचार गरी भ्रष्टाचारीलाई हदम्यादका छ्रि्रबाट उम्काएको घटिया फैसला विरुद्ध जनताले अझ बढी दबाब दिएको भए, अथवा न्यायाधीशलाई सडकमा नाङ्गेझार पारि दिनेसम्मको काम गरेको भए उनैले बदर गर्न मिल्ने रहेछ" भनेर भन्ने पारिदियो । अब आयन्दा भोलि त्यसले कुनै पनि तहका फैसलालाई भीडको बलमा बदर गर्न दबाब दिने बाटो खुल्यो कि खुलेन - अस्पष्ट भयो ।

त्यो सबैभन्दा अझ गम्भीर अपराध 'संवैधानिक प्रावधानको मानमर्दन' गरेर गरियो । सर्वोच्चको पर्ूण्ा वैठकले गरेको निर्ण्र्ााबदर गर्नु नै थियो भने, जुन आवश्यक त थियो नै- संविधानको धारा १५१ को प्रक्रिया पूरा गरेर गरिनुपथ्र्यो । यदि धारा १५१ को राष्ट्रपतिमा संनिहित संवैधानिक बाटोबाट ने.वा.ए. अध्यक्षका विरुद्धको निषेधक फैसला शून्यीकृत गरिएको हुन्थ्यो भने "र्सप पनि मर्ने, लठ्ठी पनि सुरक्षित हुने" थियो । सर्वोच्चले जतिसुकै सनक, आवेश, आक्रोशमा आई, गैरक्षेत्राधिकारको विषयमा प्रवेश गरी विवेक शून्य भई 'बहुलठ्ठी निर्ण्र्ाा नै गरेको भए पनि उसको 'नाक' बच्दथ्यो ।

त्यसरी सर्वोच्चले जति हतारमा, हतास मनोदशामा, क्षेत्राधिकार बाहिर गई - -नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को निर्ण्र्ााे भनेको छ) - जुन "छ महिना बहस बन्देज गर्ने" निर्ण्र्ाागर्‍यो, त्योभन्दा ठूलो गम्भीर गल्ती भनौं अथवा बहुलठ्ठी काम आफ्नो पर्ूण्ा इजलासको फैसलालाई आफैंले धोती लगाई, शून्यीकरण गरेर त्यति नै नग्नता देखायो । त्यसले न्यायिक स्वतन्त्रता र सर्वोपारिताको एक मत्र परमाधिकारी निकाय" सर्वोच्च अदालतको पर्ूण्ा बैठकले आफू कति स्वच्छन्दता र निरंकुशताको मनोरोग ग्रस्त भइसकेछ - स्पष्ट हुन बाँकी नरहेको संपुष्टि गरिदियो ।

यसरी "राष्ट्रिस्तरका मुद्दामा बाहृयशक्तिको इशाराम फैसला गर्ने चल्ने" आक्षेप लागेको, यौटै अदालतका विभिन्न इजलासबाट रुलिङ्ग बाझी फैसला हुने गरेको, मातहातका अदालतका फैसलाकर्मीका बीच मुद्दाको बाँडफाँड गर्दा, मुख्य र अन्य न्यायाधीशबीच 'दुधालु' र 'थारो' मुद्दा भनेर तानातान गर्ने र लाभदायी मुद्दामा प्रमाणबाट अपराधीलाई उम्काउन नसक्ने स्थिति देखिएमा मिसिलका विषयमा प्रवेश नै नगरी "हदम्याद" जस्ता 'मेष-मीन' हेरी सफाई दिने चोरबाटोको खोजि गर्ने" परम्परावादी अदालतको प्रवृत्ति देखियो । अर्कोतिर शुरुमा निकै ठूला आदर्शका कुरा गर्दै उक्त भ्रष्ट निकृष्ट परम्परामा क्रमभङ्गताको आशा जगाइदिएर पछि तिनै "परम्परावादीसँग सम्झौता गर्ने उपक्रम ने.वा.ए. र त्यसका पदाधिकारीबाट प्रारम्भ भएको जुन आशंका गरियो - यदि त्यो सत्य भए - त्यो पनि राम्रो होइन । बरु यस मुद्दाबाट "वार र बेञ्च"ले एक अर्कामाथि 'भयदोहन' -ब्ल्याक मेलिङ्ग) गर्ने घटिया खेल खेले, र त्यसमा कुनै पछाडि परेका देखिएनन्" भन्ने झझल्को दियो कि दिएन -

अहिले यी र यस्ता धेरै प्रश्न, आशंकाहरू देखा परेका छन् । 'वार-बेञ्च' बीचका लाप्पा खेलाइमा नैतिक मनोबल शून्य भएका फैसलाकर्मी नराम्ररी पछारिएपछि "अब नेपालमा कानुनी राज्य र विधिको शासन"को संरक्षण कसले गर्ला, कि लावारिस भएर सिद्धिएला - प्रश्न टड्कारो रूपमा तर्ेर्सिएको छ ।

वारले यसपटक या त छिमेकी भारतमा सी.वी.आई.को छानविनको घेराभित्र सबै तहका न्यायधीशहरू पर्ने प्रथा प्रारम्भ भए जस्तै, नेपालका पनि सबै तहका न्यायाधीशलाई अ.दु.अ.आ. वा त्यस्तै नयाँ "स्वतन्त्र परमाधिकारी निकाय" गठन गरी, त्यसले छानविन र फैसला गर्ने प्रावधान रखाउन सक्नु पथ्र्यो । अथवा त्यस्तो "केटाकेटीको खेलाई" शैलीमा प्रतिशोधात्मक फैसला गरेर, सम्पर्ूण्ा अदालतकै सीमान्त मानमर्दन गर्ने जस्तो पदीय मर्यादा विपरीत अपराध गरेकेा आरोप लगाई, अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०५ को उपधारा २ अनुसार महाअभियोग लगाउनेतिर जानर्ुपर्दथ्र्यो । तर त्यत्तिकै मुद्दा डिसमिस गर्न गएबाट वारले पाएको 'स्यावासी' पनि अर्थहीन देखियो ।

तथापि "ठेस लागेपछि पशुमा पनि चेत खुल्छ" भन्ने लोकोक्ति छ । अब नयाँ नेपालमा राणा अधिवंशवादी वा शाही हुकुमी महासामन्ती न्यायिक परम्पराको क्रमभङ्गताका पक्षमा देखिएको व्यापक वा प्रचण्ड जनलहरले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका स्वच्छन्द बन्दै गएका फैसलाकर्मी - कृपया न्याय निसाफ गर्न नसक्ने साबित हुँदै गएकालाई "फैसलाधिकारी" दर्ज्यानी दिँदा उपयुक्त हुने होला भन्ने धारणा गलत भए सच्याई दिनुपर्ला- पनि अब रविन्सन जस्ता माफिया, खुन चन्द्र जोशी जस्ता परमभ्र्रष्टलाई शुद्धीकरण गर्नेतिर लागेका र अपहरणको अपराध गर्नेलाई उपहास्यास्पद शैलीमा मुक्ति दिलाउने, तर सुजाताका आदेश शिरोपर गरेर गभर्नर विजय भट्टर्राई जस्तालाई वित्थामा कसूरदार ठहर्‍याउनेहरूको होस् र बुद्धि वारले फर्काइदिएको भए, सहमतिले मुटुमाथि ढुंगाराखिदिएको भए पनि, निकास -बाटो) खोलिदिएपछि हाँस्नु पर्ने पारिदिएको छ' भन्ने लागेको छ ।