१. नेपाली कांग्रेसमा श्री बबन सिंको प्रवेशः

"रौतहट जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट संविधान सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारका हैसियतले निर्वाचित 'श्री बबन सिं' ने.का.मा प्रवेश गर्ने" । यो दीपावलीको ठीक पर्ूवसन्ध्याकालीन समाचार देखे सुनेकाहरूमध्ये केहीले उदेक मानेको जस्तो देखियो । र्ससर्ती हर्ेदा सुन्दा यौटा कुनै स्वतन्त्र हैसियतमा विजयी उम्मेदवारले पछि कुनै दलमा प्रवेश गर्नु वा दलको सदस्यता लिनु अनुचित वा अनैतिक होला --) तर पनि त्यसो गर्न पाउने उसको वैयक्ति हक अधिकार हो । र मौजूदा संविधान कानुनले त्यस्तो वैयक्तिक र्सार्वभौम अधिकार होइन भन्न सकिने स्थिति छैन । भलै, राजनैतिक नैतिकताका मानदण्डले त्यसरी "स्वतन्त्र र निष्पक्ष रही जनताको विचार, भावना र आवाजलाई मुखरित गछु" भन्ने वाचा कसम खाएका र जनताले त्यही विश्वासमा मत दिई निर्वाचित गर्ने मतदाताको मतमाथि खेलवाड, र धोका-धडी, बेइमानी, ठगी भयो भन्नेमा शंका नगर्ने ठाउँ छैन ।

त्यसको कारण पनि स्पष्ट छ । जुन मतदाताले, जसलाई जस्तो वा जुन रूपको देखे, त्यसलाई त्यही रूपमा रहने र काम गर्ने विश्वासमा मतदान गर्ने गर्छन् । तर त्यसरी यौटा परिचय र विश्वासमा मत प्राप्त गरेर विजयी भएका व्यक्तिले ती मतदाताको राय परामर्श नबुझी, उनीहरूको भावना र चाहना विपरित कुनै दलमा संलग्न वा समाहित हुनु ठेठ जन विश्वासघात हो, र मतदातालाई झुक्याउनु हो । यसमा अर्को थप कारण के पनि देखिन्छ भने जसरी मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिइयो, त्यस बेला ती स्वतन्त्र उम्मेदवारका विरुद्ध ठूला दलका उम्मेदवारहरू पनि उठेका हुन्थे । जुन मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिएर जिताए, त्यसको अर्को स्पष्ट अर्थ के हो भने "त्यस क्षेत्रका अधिसंख्यक मतदाताले ती ठूला दलमध्ये कुनैलाई पनि भर पत्यार गर्दैनन्" भन्ने नै हो ।

त्यसरी एकपटक जनताले अस्वीकार वा अविश्वास गरिसकेका दलमा त्यही दलविरुद्ध उठेर विजयी स्वतन्त्र उम्मेदवार फेरि त्यही दलमा विलीन हुनु भनेको उसले आफू कुनै दलको प्रच्छन्न हितसाधन गर्न, आफूप्रति सम्बन्धित मतदातामा भएको आस्था र भरविश्वासलाई भजाउन, षडयन्त्र र कपटपर्ूण्ा काम गर्नु सरह नै हो भन्ने पुष्टि गर्नु हो । यो श्री बबन सिंको विषयमा मात्रै नभई सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारका विषयमा समेत समान रूपमा लागू हुने मानदण्ड हो, साश्वत नियम हो । अझ थप के पनि हो भने स्वतन्त्र रूपमा उठेर, स्वतन्त्र रूपमा नै रही विवेकको आधारमा अन्त्यसम्म जनप्रतिनिधित्व गर्न चाहने भोलीका सुयोग्यतम उम्मेदवारहरूका लागिसमेत मतदातामा विश्वासहीनताको निषेधात्मक सन्देश पुर्‍याई दिने घटिया काम गर्नु हो । भावी पुस्ताका लागिसमेत धोका दिनु हो, उनीहरूको स्वतन्त्र भई प्रतिनिधित्व गर्ने बाटो बन्द गर्नु हो, र "स्वतन्त्र उम्मेदवारको भविष्य शून्य" बनाउने काम गर्नु हो ।

त्यसरी निर्वाचन सम्बन्धी वा प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने सम्बन्धी नैतिक एवं नैर्सर्गिक साश्वत मानदण्डले हर्ेदा भलै, श्री बबन सिंजस्ता स्वतन्त्र सभासद्हरूलाई कुनै पनि दलमा जाने वा समाहित हुने हक भए नभएको स्पष्ट पुष्टि नभए पनि सम्बन्धित मुलुकका मूल ऐन कानुनले निषेध नगरी प्रकारान्तरले अनुमति दिएको स्थिति देखापरेको छ । यस्तो स्थितिमा श्री बबन सिंको नेपाली कांग्रेसमा भएको विलयनलाई अनैतिक भन्नु पर्ने हुँदाहुँदै पनि अवैध वा अनियमित भन्न सकिने स्थिति भएन, रहेन । साथै उनले यस घटनामार्फ् आम मतदातामा के सन्देश पनि दिए भने "कुनै व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर उठ्यो र जित्यो भने पनि दलीय व्यवस्थामा उसको स्वार्थ र अवसरमा तालमेल मिल्ने बित्तिकै, दलीय सशक्त राजनीतिक दल वा धारमा मिसिन पुग्छ, मतदातालाई धोका दिन्छ" । जेहोस्,

अलिकति विगततिर फर्केर हेरौं, २०१५ सालका पहिलो संसदीय निर्वाचनमा छुट्टै घोषणा पत्र र दलीयवलमा ने.का.सँग निर्वाचन लडेर, प्रमुख विपक्षी दल बनेको तत्कालीन "राष्ट्रिय गोर्खा परिषद्" पार्टर्ीीालान्तरमा सिङ्गै ने.का.मा समाहित बनेको थियो । २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा बाग्लुङबाट निर्वाचित श्री ओमकारप्रसाद गौचन र २०५१ को निर्वाचनमा महोत्तरीबाट निर्वाचित श्री शरदसिंह भण्डारी जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारपछि ने.का.मा सम्मिलित भएका थिए । त्यही पृष्टभूमिमा बबन सिं पनि अर्का उदाहरण बने भन्नुबाहेक त्यसलाई बढी महत्व दिनु पर्ने होइन ।

तर निर्वाचन पर्ूवभन्दा निर्वाचनको परिणाम आएपछि श्री बबन सिंको कुख्याती र आपराधिक पृष्टभूमिको जति चर्चा भयो, संविधानसभा एवं अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सदस्यका रूपमा शपथ ग्रहण गर्न उपस्थित हुँदादेखि शुरुका केही बैठकमा सहभागी हुन आउँदा प्रहरीका आँखा छल्दै चोर बाटोबाट चोर शैलीमा सभा भवनभित्र पुगेको समाचार जुन र्सार्वजनिक भयो, त्यसले श्री बबन सिंलाई बढी परिचित र चर्चित बनायो । झण्डै हिन्दी सिनेमा "शोले"का खलनायक "गब्बर सिं"को रूपमा अमजद खाँनले दिएको परिचयको सानो झझल्को श्री बबन सिंले पनि दिए । त्यसैले कतिपयलाई "संविधान सभाका सदस्यमा त्यस्ता कुख्यात गम्भीर अपराधी -" भनेर अनौठा र अलि हजम नभएको हुन सक्छ ।

नेपालको हर एक कुरामा प्रभाव पार्दै आएको भारतकै उदाहरण लिने हो भने श्री बबन सिं, श्री शरदसिंहहरू विधायीकी संस्थाका सदस्य बन्नुलाई अनौठो मान्नु पर्ने होइन । सन् १९९७ को ३१ अगस्तको 'जी न्यूज' च्यानलको विहान ७.५५ बजेको कार्यक्रममा प्रशारित यौटा तथ्यांकमुलक सूचनाको मात्रै उल्लेख गरौं । "भारतीय विभिन्न राजनीतिक दलबाट के कति गम्भीरतम अपराधी समूह संरक्षित छन् र त्यसबाट एम्.पी. र एम्.एल्.ए. बने - त्यसको संख्या त्यहाँ दिइएको थियो । जस अनुसार "श्री मुलायम सिंह यादवको नेतृत्वको समाजवादी पार्टर्ीीट २८, श्रीमती सोनिया गान्धीको नेतृत्वको कांग्रेस -आई) दलबाट १०, सुश्री मायावतीको नेतृत्वको व.स.पा.बाट ८, भा.ज.पा.बाट ८, जनता दलबाट २ संरक्षित अपराधी गिरोह छन्" भन्ने उल्लेख थियो ।

नेपालको आकार, जनसंख्या र विकास जस्तो छ - सायद अपराधी गिरोह त्यही हदमा विकास भइसकेको छैन भन्दा हुन्छ । यद्यपि, केही वर्षछि क्षेत्रीय दल र तिनकै बलमा ठूला राष्ट्रिय दलले भारतीय, रर्ेकर्डलाई पछाडि पार्न सक्ने संभावनाको संकेत दिएका होलान् - तर अहिले अनुमानको भरमा त्यसबारे थप चर्चा नगरौं । जेहोस्,

ने.का.ले "सत्ता वाहिर बस्नु पर्दा आत्तिने, सत्ता पाउने बित्तिकै मात्तिने र केही समय शासन गर्‍यो कि पात्तिने गर्छ" भन्ने लोकोक्ति लोकतन्त्र आएपछि अझ चरितार्थ गर्न धोती फालेर लागिपरेको छ । उक्त कुरा निर्वाचनको परिणामपछिका श्री गिरिजा बाबुको बहिर्गमनसँगैका गतिविधिले स्पष्ट गरेको छ । "रक्षा मन्त्रालय"को मागदेखि "जनसेना समायोजन सम्बन्धी समिति" गठनसम्मका अडङ्गाबाजी र सं.रा. संघका महासचिव 'बान-की मुन' समक्ष उक्त विषयमा उजुरी गर्राईसम्मका गैरकूटनैतिक, अस्वाभाविक र असन्तुलित अभिव्यक्ति एवं नयाँ सरकारको मधुमास कालभित्रैका विराटनगरको जागरण आन्दोलनका घोषणा समेतले "ने.का.लाई पुराना बबन सिं"का बल वुताले मात्रैले पुनः सत्तामा पुग्ने आत्म विश्वास गराएको स्थिति बोध भएको रहेछ" भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

यसरी "श्री बबन सिं र पप्पु यादव"को खोजिभइरहेको काल खण्डमा उभिएर श्री बबन सिंले जे जस्तो निर्ण्र्ाागरे ठीक गरे, सवर्गीय, सचरित्रीय र सधर्मीय दलमा समावेशीत हुने निर्ण्र्ाागरे" भन्नै पर्छ, मान्नै पर्छ । सायद उनको चरित्र, पृष्ठभूमिले ने.का. बाहेकका दलमा उनको प्रवेश सहज, स्वाभाविक र सुरक्षित किमार्थ हुन सक्तैन्थ्यो । र उनको भविष्य ने.का.मा बाहेक थिएन भन्ने स्पष्ट थियो । जुन ने.का.को नेतृत्व, चरित्र र परिचयको प्रतीक हत्याहिंसा, षडयन्त्र, विश्वासघात र खुला भ्रष्टाचार बनेको छ, जहाँ जुन जिल्लामा श्री अफताब आलमसँग सहकार्य गरेर उनकै सहमति र संरक्षणमा श्री बबन सिंह "बबन सिं" बनेर "आलम"कै उत्तराधिकारीका रूपमा उदीयमान बने, त्यस्तो समान चरित्र र पृष्ठभूमि बोकेको सबल दलमा समाहित नभएर फोरम, तमलोपा, ने.स.पा. जस्ता पार्टर्ीी गएर सधैँ "पहिरो गइरहेको पहाडमुनिको बास "जस्तोमा बस्ने गरि पस्नु पनि त बुद्धिमत्तापर्ूण्ा हुँदैनथ्यो ।

श्री बबन सिंले ने.का.मा प्रवेश गनु नै सर्वोत्तम सोचाई हो भन्ने देख्नुको अर्को थप आधार सायद स्वयं ने.का.का सर्वोपरी परमाधिकारी व्यक्तित्वको वमकाण्ड, पटकपटकको असफल सशस्त्र आन्दोलन र सफल विमान अपहरणको पृष्ठभूमिलाई देखे होलान् । तिनै महान् व्यक्तित्व वा नेतृत्वको संरक्षणको सरकारमा रहेका व्यक्ति मन्त्रीको तामझाम सहित निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर विपक्षी पार्टर्ीी प्रचारकहरूलाई आफ्नै हातले गोली हानेर ढालेको, कतिपय बूथकब्जा गर्दै विदेश गएका मरेका मतदाताको तर्फाट समेत गरी ९८ प्रतिशतसम्म भोट हाले हलाएको र त्यस्ता बहादुरी पर््रदर्शन गर्न सक्नेहरूकै ने.का.मा हाली मुहाली भएको देखेका थिए होलान् । तिनै कारणले पनि उनले त्यसबाहेकको दलमा जानु मर्ूखतापर्ूण्ा र आत्मघाती हुने ठहर गरे होलान् --) सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । जेहोस्, श्री बबन सिंको ने.का. प्रवेश सुखद होस्, उनी ने.का.मा आफ्नो वर्चस्व र नेतृत्व स्थापित गर्न सफल होउन् । र वी.पी.को समाजवाद र जी.पी.को र्सवसत्तावाद साकार पार्न सफल बनून् ।

शुभकामना !

२. नेपाल सम्बत्लाई राष्ट्रिय क्यालेण्डर बनाउने बारेमा

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३ मा राष्ट्रको परिभाषा गर्दा "बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता र राष्ट्रियहित तथा समृद्ध्रि्रति आस्थावान् रही एकताका सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिरूपमा राष्ट्र हो" भनेर गरिएको छ ।

त्यसरी नेपाललाई "विभिन्न जाति, भाषी, संप्रदाय, समुदाय अधिवासीको साझा राष्ट्र" भनेर मानिएको, परिस्थिति परिवेशमा वर्तमान नेपाल सरकारले "नेपाल संवत्" अर्थात् नेवारी भाषीहरूले मात्रै आफ्नो मौलिक र पृथक संवत् मान्दै भन्दै आएको संवत्सर -पञ्चाङ्ग) पद्धतिलाई वर्तमान नयाँ सरकारले राष्ट्रिय मान्यता जुन दियो, त्यसले सबै जाति समुदायले आ-आफ्ना पञ्चाङ्गले समान सम्मानबोध गर्न पाउने उपक्रमको रूपमा नै लिइएको हुनर्ुपर्छ, भन्ने लागेको छ ।

यसै प्रसङ्गमा अलिकति विगततिर नियाल्ने हो भने श्री र्सर्ूयबहादुर थापालाई मर्का पर्ला । तर वहाँ सत्तामा हुँदा राजधानी उपत्यका भित्रका पुराना रैथाने समुदाय वा जाति विशेषले नेपाल संवत् अनुसारको नयाँ वर्षो पहिलो दिन र्‍याली निकाल्न खोज्दा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने र प्रहरी शक्तिसमेतको प्रयोग गर्ने गरेको थियो । त्यस पर्रि्रेक्ष्यमा वर्तमान सरकारले नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत्सरको मान्यता प्रदान गर्नुलाई कम उदारता र समानताको प्रयोग गरेको भन्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ ।

तर प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड"ले "नेपाल सम्वत् नेवार जातिको मात्र नभई सिङ्गो नेपालीको भएकोले यसैलाई सरकारी काम कारवाहीको संवत्सर ९ल्बतष्यलब ऋिबभिलमभच० बनाई हालसम्म प्रचलित विक्रम सम्वत्को ठाउँमा प्रचलनमा ल्याउने र त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउने आश्वासन दिनुभयो" भनेर सञ्चार माध्यमले जसरी सूचनामुलक समाचार प्रकाशित प्रशारित गरे, यदि त्यो सत्यतापर्ूण्ा हो र मिसन जर्नालिज्मको षडयन्त्रमूलक सूचना प्रवाह गर्ने खेल होइन भने त्यसले भलै -खासगरी राज्यको राजधानीको) अधिवासी -रैथाने) यौटा जाति समुदायको तुष्टीकरण गर्न सक्ला र सरकारले त्यस समुदायबाट स्यावासी पाउन सक्ला - तर त्यसले सिङ्गो मोफसललाई बेवास्ता गरेको सन्देश दिएको छैन भन्न भने सकिन्न ।

निश्चय पनि "श्री शंखधर साख्वा" नेपाल र नेपाली मात्रका गौरवका प्रतीक, र राष्ट्रिय विभूति हुन् भन्नेमा विवाद छैन । उनले प्रारम्भ गरेको संवत्सरलाई पनि मौलिक कालगणनाको मानदण्ड भनेर मान्नु पर्छ भन्ने कुरालाई पनि नकार्नु पर्ने ठाउँ नहोला ।

तथापि जहाँ सम्म सरकारले सरकारी काम काजमा प्रयोगमा ल्याउने भन्ने प्रश्न छ, सरकार प्रमुखबाट भावनामा बगेर त्यसरी भन्नु हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो त्यो ठुलो बहस र विवादको विषय बन्ने छ भन्नेमा शंका नगरे हुन्छ । हुन सक्छ, त्यस प्रकारको "संवेगात्मक अभिव्यक्ति"ले कालान्तरमा "अति संवेदनशील विषयमा हल्का फुल्का निर्ण्र्ाागरेको" वा हचुवाका भरमा प्रतिबद्धता जनाएको सावित गर्ने छ । त्यसका अनगिन्ती कारण छन् । तर केही ठेठ प्रतिनिधि समस्या मात्र उल्लेख गरौं -

१. नेपाल सम्वत्लाई ९ल्बतष्यलब ऋिबभिलमबच० नै बनाउने सरकारी सोच हो भने, त्यो प्रगतिशील नभएर नेपालमा निकै समयसम्म चलेर अव्यावहारिक ठानी हटाइएको "सुदी बदी" कै जस्तो चन्द्रगति -तिथी) गणना ९ीगलबच-मबथ० मा आधारित हुने छ । त्यसो गर्दासमय समयका क्षयमास अधिक मासले कुनै निश्चित समयबोध हुन नसक्ने, र त्यसले कानुनी क्षेत्रमा अथवा न्याय निरूपण एवं प्रशासनिक प्रक्रियामा अप्ठेरो पार्नेछ ।

२. नेपाल सम्वत् मात्रै नेपालका सबै जाति समुदायको वर्षवा काल गणनाको 'मानक' होइन । ४ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र त्यसलाई मान्ने गर्छन् । अहिले नेपालमा प्रचलनमा आएको वि.सं.बाहेक मुस्लीम समुदायले "हिजरी" संवत्सर मान्दछन् । नेपाल संवत् मान्नेको भन्दा कैयन गुणावढी जनसंख्या भएका नेपालका उत्तरी सीमावर्ती आदिवासी, जनजाति र भूमि पुत्रहरूले "ल्होसार"लाई मुख्य चाड र नव वर्षो प्रारम्भ मान्दै आएको छुट्टै पञ्चाङ्ग मान्ने गर्छन् । जुन अहिले सम्मको पुरानो संवत्सर ९ऋबभिलमबच० हो । यसबाट गणना गर्दा २१३५ औं वर्षचल्दैछ । ती धरती पुत्रहरूले नेपाल संवत् 'हुँः दयां भिन्तुना' भनेर भन्ने मान्ने हुन्छन् कि हुँदैनन् -

३. यस प्रसङ्गमा "प्रचलित विक्रम संवत्लाई नै सरकारी क्यालेण्डर मानिराख्नर्ुपर्छ" भन्ने तर्क राख्न वा पुष्टि गर्न खोजिएको किमार्थ होइन । तर इतिहास र सम्पर्ूण्ा राष्ट्रिय सरकारी अभिलेखहरू या त वि.सं.मा आधारित होलान्, या इस्वी सन्मा । यस्तो परिवेश परिस्थिति एकातिर विद्यमान छ, अर्कोतिर अत्रि्राचीन मैथिली -तिरहुत) संस्कृति र मैथिली भाषीको पनि ठूलो संख्या शदियौंदेखि नेपाल राष्ट्रभित्र विद्यमान छ । उनीहरु पनि आफ्नो छुट्टै अस्तित्व पहिचानका लागि संर्घष्ा गर्दैछन् । उसको छुट्टै संवत्सर होला । त्यस्तै नेपालका आदिवासी नेपाली धरती सन्तति थारु संस्कृतिले छुट्टै चार्डपर्व सम्वत् मान्छ, 'नेपाल सम्वत्' होइन । यस्तो परिवेश परिस्थितिमा "नेपाल सम्वत्" सरकारी -राष्ट्रिय) संवत्सर ९ल्बतष्यलब ऋिबभिलमबच० र्सवमान्य हुनसक्ला कि नसक्ला -

४. सरकारी प्रतिबद्धतामा राजधानी र मोफसलका केही जिल्ला सदरमुकाममा उपत्यकाबाट बर्साई सरेर गएका खास जाति समुदायबाहेक नेपालमा ठूलो संख्या मगर, गुरुङ, खस भाषी पनि छन् भन्ने सोचाई भएको देखिएन । प्रतिशतकै आधारमा सिङ्गो राष्ट्रमा नेपाल सम्वत् मान्ने जाति र भाषीको जनसंख्या ५% -पाँच प्रतिशतभन्दा कम) भएको स्थितिमा निकै सानो समुदायसँग गाँसिएको संवत्सर र्सवस्वीकार्य कसरी होला -

५. हो, सबैभन्दा प्रगतिशील र अन्तर्रर्ााट्रय मानदण्डको अनुशीलन गर्ने उदार र व्यापक सोचाई भएको हुन्थ्यो भने, अन्तर्रर्ााट्रय अंग्रेजी -ग्रेगरियन) पञ्चाङ्ग ल्बतष्यलब ऋिबभिलमभच थ्भबच प्रचलनमा ल्याउने अग्रगामी सोच आएको हुनुपथ्र्यो ।

६. तर परिवर्तनको नाममा, भावावेशमा आई र्सार्वभौम शक्ति र सत्ता नियन्ताहरूबाटै उनै "यथास्थितिवाद र र्सवसत्तावादका पर्यायपुरुष"ले जस्तै जुन वर्ग, पेशाकर्मी, समूह, समुदाय लिङ्गको सभा समारोहमा गयो, आफू पनि कुनै बेला त्यही समाज, वर्ग, समुदायको सदस्यको रूपमा रहे भएको भन्ने, र महिला सभामा जाँदा "आमाले मलाई छोरीका रूपमा जन्माउन चाहनुुहुन्थ्यो" भन्ने जस्ता बेतुका, वकम्फुस कुरा गर्नु जनवादी नेताका लागि सायद शोभनीय हुन्नथ्यो ।

त्यसैले प्र.म.का अभिव्यक्तिले भलै अहिले राष्ट्रको राजधानीको अधिवासी ठूलो संख्याको -बहुसंख्यक होइन) क्षणिक तृष्टिकरणका लागि त ठीकै छापदिन सफल भयो होला --) परन्तु, परिणामसम्म खमीर -दिगो) नहुने, व्यवहारमा ल्याउन "असम्भवम्" कुरा गरेको ठहरिने र सत्ता नियन्ताको उचाइलाई पातालमा पुर्‍याउने कुराहरू बाहिर नआइदिए हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ । अस्तु !