जसले अरुलाई नचाउनुपर्ने हो, उ आफैं मञ्चमा उक्लेर नाच्न थाल्छ भने त्यो गाईजात्राको पनि पराकाष्टा हुन्छ । आज यहाँ त्यस्तै स्थिति छ । निर्देशकको भूमिकामाा रहनुपर्ने नेताहरु आफैं नाचिरहेका छन् भने कलाकार ताली बजाएर मनोरञ्जन प्राप्त गर्दैछन् । जनता - जनता त यहाँ पाखामा छन् । जनताको वास्ता यहाँ कसले गरेको छ - अर्काथरि मनोरञ्जनप्रेमीहरु डान्स रेष्टुरेन्ट बन्द भएकोमा चिन्तित छन् भने तिनीहरु पनि अब सांसद र नेताकै नृत्य हेरेर मनोरञ्जन लिन सक्छन् ।र्

अर्थमन्त्रीले पेश गरेको २०६५/०६६ को बजेटलाई माओवादी कार्यकर्तालाई खट्टे बाँड्ने बजेटको आरोप एकातिर लागिरहेको छ भने अर्कातिर तिनै कार्यकर्ताले जर्वजस्ती अवैध कर-चन्दा असुलिरहेको आरोप पनि छ । यो स्थितिमा अति महत्वकांक्षी भनिएको बजेटद्वारा छलाङ मार्ने राजनीतिक नाराले जनतालाई लोभ्याउन खोजे पनि विद्यमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दा परिपुर्‍याउन गाह्रै छ । आफ्नो पालो आउँदा चाहेको दिने आश्वासन द्वन्द्वकालमा बाँडिएको हुनाले त्यसै अनुसार बजेट ल्याएको भन्ने भनाइमा सत्यताको अंश छैन भन्न सकिंदैन ।

आफ्नो सरकारको सीमित अवधि र धरमर अवस्था बुझ्दाबुझ्दै पनि किन यति ठूलो बजेट ल्याइयो - भन्ने प्रश्न निश्चय नै विचारणीय छ । बीचैमा सरकार बाहिर हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामै गर्न पाएनौं अथवा प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन भन्न पाइने ठाउँ राख्न हो वा किन हो, आवश्यक साधन सुविधा र पर्ूवाधारको अभावमा पनि बजेट मार्फ बढी आश्वासन बाँडेर राजनीति गर्न खोजिएको भन्नेहरुलाई पनि निराधार बोलेको भन्न नसकिने स्थिति छ ।

सस्तो राजनीति गरेर जनतालाई भ्रममा पार्ने र अलमल्याउने यहाँ परम्परा नै बसेको छ । अधिराज्यभरिका कारागार खाली गराउने प्रस्ताव मन्त्रीले नै पेश गर्ने जस्तो बेसुझबुझको काम पनि भयो । कारागार सवै खाली गराउँदा जघन्य अपराधमा सजाय पाएका खुँखार अपराधीले समेत उन्मुक्ति पाएपछि तिनलाई आफ्नै पार्टर्ीी अनुयायी बनाएर निर्वाचन एकोहोर्‍याउने -विहारी शैलीमा गणतन्त्र आएको अनुभूति गराउने) तर्कअघि सारे पनि वास्तवमा त्यो कर्ुतर्क हो । गणतन्त्र आएको अनुभूति दिलाउनै हो भने त जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने काम पो गर्नुपर्छ, अपराधीलाई जेलबाट निकालेर आफ्ना कार्यकर्ता बनाउँदैमा हुन्छ - भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

अर्को कुरा गणतन्त्रकै अनुभूति दिलाउन बन्द उद्योग सरकारले चलाउने भनिएको छ । गर्न सके त राम्रो हो, तर खोई उद्योग संचालन गर्ने पर्ूवाधार र आवश्यक वातावरण - गृहस्थले बाल्ने बत्तीसम्म नभएको स्थिति एकातिर छ भने बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, अपहरण, हत्याका शृङ्खला रोक्न नसकिएको अवस्थामा त्यो सम्भव छ - अर्थमन्त्रीमा हिम्मत छ भने बीग हाउसहरुले डुबाएको बैंकहरुको लगानी असुल उपर गरेर देखाउन सक्नर्ुपर्छ । 'दाइलाई सक्दिन- भाउजूलाई राख्दिन' भनेझैं बैंक डुबाउने धनाढ्यहरुलाई छुन नसक्ने, यता पाँच प्रतिशत शिक्षाकर अभिभावकबाट असुल्न खोज्नु कुन इन्साफ हो - के माओवादीहरु पनि देश खँगार्ने ठूलाबडाकै पक्षमा लागेका हुन् - जनताले जवाफ खोजेका छन् । र्

र्सवप्रथम त यहाँ गन्तव्यकै अन्योल देखिएको छ, व्यवस्थाकै टुंगो छैन । एकातिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त अर्कातिर जनगणतन्त्र भनिरहेका छन् । अझ अचम्म त के भने हामीले भनेको जनताको गणतन्त्र हो, जनगणतन्त्र होइन रे । जनताको गणतन्त्र र जनगणतन्त्रमा के फरक छ - किन जनतालाई मर्ुख बनाउन खोजिंदैछ - जनतालाई त काम चाहिएको छ, कुनै तन्त्रविशेष होइन । जनतालाई ज्यूधनको सुरक्षा चाहिएको छ, तन्त्रसन्त्रको जालझेल होइन । हाम्रो सरकार असफल भए राष्ट्र खतरामा पर्छ भनेर धम्क्याएर खान खोज्नु सट्टा राम्रो काम गरेर आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सके कति राम्रो हुन्थ्यो । खोई त्यसतर्फो सोच -

केही समयदेखि अर्थमन्त्री बैंक शाखा उद्घाटनमा लागेको देखेर जनतामा झस्को पस्न थालेको छ । विगत दश-बाह्र वर्षबैंक लुट्ने क्रममा असुरक्षित भएर बन्द गरिएका वा सारिएका बैंक फेरि खुलाउँदै हिंड्नुका पछाडि पनि जनताले शंका गर्न थालेका छन् । कथञ्चित सरकारबाट बाहिरिनु पर्‍यो भने छापामार पाल्न तिनै बैंक काम लाग्छ भनेर पो हो कि - पनि भनिंदैछ । अगुल्टोदेखि झस्केकोलाई बिजुली चम्काइले पनि झस्काउँदो रहेछ ।

अपहरण, हत्या, हिंसा जस्ता उपद्रो मच्चाइरहेका भूमिगत समूहहरुसित सरकारले वार्ता गर्ने भनिरहेको छ, तर त्यसको 'बेलो' कहाँ छ भनेर खोजिएको छैन । त्यो बेलो अथवा उद्गमस्थल भारत हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि टाउको दुखेको ओखती नाइटामा दल्न खोजिंदैछ । ती समूह भारतबाट उडाइएका चङ्गा हुन् । जसको हातमा लर्ट्टाई छ, उसैले खिचे मात्र खिचिन्छ, कि त च्याट पार्ने सामर्थ्य आफूमा हुनर्ुपर्छ । आज यहाँ सत्तामा हुनेहरु समेत उनैका पोषित हुनाले यिनका पानी आन्द्रा उनीहरुले छामिसकेका छन् । वास्तविकता नबुझी पाखामा बात मारेर केही हुँदैन । कि सामर्थ्य चाहियो, कि कूटनीतिक कौशल । दुवै छैन भने कुनै अर्थ छैन । त्यसैले र्सवप्रथम देशभित्र सवैलाई सहमत गराएर बाहिर र्सार्थक कूटनीतिक परिचालन गर्न सके मात्र काम लाग्छ भन्ने कुरा तुनामा बाँधेर राख्नुपर्‍यो । तर दर्ुभाग्य के छ भने जसको दौरा नै छैन, ऊसंग तुना कहाँ हुन्छ - टाइमा बाँधे मात्रै ।