मुलुकको भाग्य र भविष्यसंग सम्बन्धित रहेको सेना समायोजन अब राजनीतिक अस्तित्वको विषय बनेको छ । मुलुकमा दूरगामी प्रभाव पार्ने र राजनीतिक स्थिरता तथा दिगो शान्तिलाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउने महत्वपर्ूण्ा कडीको रुपमा रहेको माओवादी जनसेना समायोजनको विषय जति विवादास्पद बन्दैछ उति कठिनाई र किचलो निम्त्याइरहेको छ । जनसेना समायोजनका विषयमा विगतमा भएका सहमति र सम्झौता तथा संवैधानिक प्रावधानलाई 'मेरो गोरुको बाह्र टका'को शैलीमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ ।

जुन समय र परिस्थितिमा माओवादी लडाकुहरुको समायोजनका प्रावधान विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित गरियो त्यतिबेला मुलुकमा कुनै सशस्त्र समूहको जन्म भएको थिएन । त्यतिबेला माओवादी लडाकुलाई समायोजन, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको विषय कुनै जटिल पनि देखिएन । तर अहिले परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ । कुनै दल विशेषको सेना राष्ट्रिय सेनामा मिसाउँदा त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभावका बारेमा हरेकको आ-आफ्नै दृष्टिकोण हुनसक्छन् । भन्नेहरु त कतिसम्म भन्छन् भने हिजो राजाप्रति वफादार रहेको सेना राष्ट्रिय सेना हुने तर जनताको मुक्तिको लागि राजतन्त्रविरुद्ध लडेको सेना चाहिं राष्ट्रिय सेना नहुने भन्ने तर्कहरु पनि उठ्ने गरेका छन् । तर यो विषय त्यति महत्वपर्ूण्ा होइन । अहिलेको महत्वपर्ूण्ा विषय भनेको शान्ति प्रक्रियालाई कसरी तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउने र २८ वटा शिविरमा नारकीय जीवन बिताइरहेका जनसेनाको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै हो ।

सेना समायोजनका लागि सरकारले गठन गरेको विशेष समितिले आफ्नो काम सुरु गर्न सकेको छैन । यसमा पनि चर्को विवाद र असन्तुष्टि जन्मिरहेका छन् । जनसेना राष्ट्रिय सेनामै समायोजन हुनुपर्ने र कुनै हालतमा त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने दोहोरो तर्क र अडान कायमै रहेका छन् । यदि यस्तै विवाद कायमै रहने हो भने जनसेना समायोजनको विषय कहिल्यै निष्कर्षा पुग्दैन । यसले नकारात्मक असर पर्नसक्छ । आफ्ना पार्टर्ीी नेताहरु सरकारमा पुग्दा पनि आफूहरु प्लाष्टिकको पालमुनी कष्टकर जीवन बिताउनुपर्ने अवस्थाले उनीहरुमा ब्रि्रोहको विजारोपण नगर्ला भन्न सकिन्न । एउटा व्रि्रोहको अवशान हुनै लागेको बेला सोही सेनाले अर्को व्रि्रोह गर्‍यो भने मुलुकको भविष्य कस्तो होला - नेपाली राष्ट्रियता र र्सार्वभौमिकताको रक्षा कसरी होला - जिम्मेवार सवै पक्षले बुझ्नुपर्ने कुरा नै यही हो । सेना समायोजन गम्भीर विषय हो । हतारमा र मैले भनेअनुसार नै हुनर्ुपर्छ भन्ने तर्क र अडानमा कोही पनि रहनु हुँदैैन । आपसमा संवाद चलाएर एउटा उपयुक्त र स्वीकार्य विकल्प निस्कनेमा कुनै द्विविधा छैन । तर यसका लागि पनि दलहरु तयार देखिएका छैनन् ।

माओवादी सेना समायोजनको विषयले ठूलो राजनीतिक रङ्ग लिएको छ । शर्ीष्ा दलहरुले यसलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ समेत बनाएका छन् । संविधानमा माओवादी लडाकुहरुको समायोजन, व्यवस्थापन र पुनःस्थापना गरिनेछ भने राखिएको प्रावधानलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्ने गरिएको छ । त्यसो त सेना समायोजन भनेपछि सेनामै समायोजन गर्ने हो भन्ने तर्क गर्नुलाई अनुपयुक्त नमानिए पनि लडाकुको समायोजन भनिसकेपछि त्यसभित्र अन्य विकल्पहरुको पनि कुरा आउँछ । अनमिनले प्रमाणित गरेका १९ हजारभन्दा बढी लडाकुहरुलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउँदा त्यसबाट पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावको पनि ख्याल गरिनु आवश्यक छ । यो अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको हुनाले हतारमा कसैको उक्साहटमा आएर निर्ण्र्ाागर्नु भनेको मुलुकको लागि दर्ुभाग्य निम्त्याउने कारकतत्व पनि बन्न सक्छ ।

सेना समायोजन नगरी हुँदैन । यसमा कसैले पनि विवाद गर्ने ठाउँ छैन । तर हुलका हुल सेना नेपाली सेनामा हुल्ने कि योग्यता र क्षमता भएकाहरु, जो नेपाली सेनाको मापदण्ड अनुसार पुनः तालिम लिएर पार्टर्ीीे सदस्यता त्याग्छन्, उनीहरुलाई सेनामा समायोजन गर्नु कुनै गाह्रो विषय होइन । तर जनसेनाकै नाममा नेकपा माओवादीको पार्टर्ीीदस्यतासहित सेनामा समायोजन गर्ने हो भने त्यसले सेनाभित्रका अन्य सदस्यहरु पनि कुनै न कुनै पार्टर्ीीत्र आवद्ध हुने सम्भावना रहन्छ र सेनाभित्रको त्यो राजनीतिक जञ्जालले मुलुकमा सधैं अस्थिरता मात्र जन्माइरहने छ । यसकारण माओवादी सेनालाई राष्ट्रिय सेनाका अतिरिक्त विभिन्न सुरक्षा दस्ता गठन गरेर पनि व्यवस्थित गर्न सकिने तर्कहरु पनि नआएका होइनन् । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनसेना सवैलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने होइन, उनीहरुलाई पुनःस्थापना, सीमा सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, परियोजना सुरक्षा आदिमा पनि लगाउन सकिन्छ भनेर लचकता देखाउनुभएको भए पनि यस विषयमा गम्भीर बहस भएको छैन । स्वयं माओवादीका कतिपय शर्ीष्ा नेताहरु प्रधानमन्त्रीको भनाइको प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

सेना समायोजनका विषयमा माओवादीभित्रै एकमत नरहेको अवस्थामा भिन्न राजनीतिक विचारधारा बोकेका पार्टर्ीी एकमत हुन्छन् भन्ने कल्पना गर्नु निर्रथक छ । माओवादी सेनालाई राष्ट्रिय सेना, सीमा सुरक्षा, भन्सा गस्ती, वकास परियोजना तथा औद्योगिक सुरक्षाका अतिरिक्त सैन्य जीवन त्यागेर खुला राजनीतिमा आउन चाहनेहरुलाई सोही बमोजिमको पुनःर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने र सेनामा नरहेर स्वतन्त्र जीवन विताउन चाहनेहरुलाई सोही बमोजिमको व्यावसायिक तालिमहरु दिएर ऋण प्रदान गरेर जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुलाई सोही बमोजिमका व्यवस्था गर्ने काममा सरकार पछिपर्नु हुँदैन ।

राजनीतिक तुष्टिका लागि मुलुकको भविष्य र अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने काम कोही कसैबाट पनि हुन्छ भने त्यो राष्ट्रघात ठहरिन्छ । अहिलेको समय राष्ट्रवादी सोचका साथ मुलुकलाई अग्रगामी विकासको गतिमा दौडाउनु भए पनि शर्ीष्ा दलहरुभित्र देखिएको किचलोले निराशा बाहेक केही पनि दिन सकेको छैन । सेना समायोजनका विषयमा राजनीतिक लाभहानीका अभिव्यक्ति नै र्सवाधिक घातक विषय बनिरहेको छ । शान्ति सम्झौता र संविधानले स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेका विषयहरुलाई आ-आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्नु पनि अर्को दर्ुभाग्य हो ।

सेना समायोजन अब जटील मोडमा पुगेको छ । माथि भनिएजस्तै जतिबेला विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो त्यतिबेला मुलुकमा कुनै सशस्त्र समूहको जन्म भएको थिएन । अहिले सशस्त्र समूहहरुकै संख्या दर्ुइ दर्जनभन्दा बढी भैसक्यो । तर्राईकेन्द्रित त्यस्ता समूहहरुले मुलुक नै विखण्डन गर्ने नारा अघि सारिरहेका छन् । तर्राईबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरु 'माओवादी सेना समायोजन भएपछि हामी मुख खोलौंला' भन्दै मौकाको पर्खाइमा छन् । यसले पनि गम्भीर आशंका जन्माएको छ । शान्ति प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अंग भए पनि अब शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउन माओवादी जनसेनाको मात्र होइन अन्य समूहका लडाकुहरुको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिएको छ । यस विषयमा न सरकारले न त कुनै राजनीतिक दलहरुले नै सोचेका छन् । माओवादी सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने विषयले जसरी जटिलता व्यहोरिरहेको छ त्यस्तै भोलिका दिनमा अन्य समूहले पनि लडाकुलाई पनि राष्ट्रिय सेनामा गाभ्नुपर्ने माग नगर्लान् भन्ने छैन । आखिर मुलुकको समस्या समाधान गर्ने अचुक उपाय वार्ता नै भएको प्रमाणित भैसकेको सर्न्दर्भले पनि तर्राईका समूहहरु पनि एक न एक दिन वार्तामा आउने निश्चित नै छ । त्यतिबेला पनि उनीहरुले आफ्ना लडाकुहरुलाई राष्ट्रिय सेनामै समायोजन गर्नुपर्ने अडान राखे भने त्यसले कस्तो परिस्थितिको जन्म गराउला - अहिले नै सोच्नुपर्ने विषय हो ।

तर्राईमा आतंक फैलाइरहेका सशस्त्र समूहहरुसंग कति हतियार छ र कति लडाकु छन्, यसको कुनै जानकारी छैन । उनीहरुको शक्तिको मापन अहिलेसम्म भएको छैन । उनीहरुको क्रियाकलाप जनतालाई आतंकित पार्ने मात्र देखिएको छ । तैपनि उनीहरु तर्राईका जनताको हक-हितका लागि लडेको भन्न छाडेका छैनन् । सानो समूह छँदै समस्या समाधान गर्ने प्रयास भयो भने त्यसले एउटा निकास दिन्छ । सरकारले वार्ता गर्ने भने पनि यसको प्रारम्भिक गृहकार्य समेत भएको पाइएको छैन । यस्तो अवस्थामा माओवादी जनसेनाको समायोजन वा व्यवस्थापनसंगै अर्को समस्या नथपियोस् भन्नका लागि सवै दलहरु र सरकार जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नर्ुपर्छ । मुलुकको सुदूर भविष्यको कल्पना गरेर अहिले नै स्पष्ट नीति निर्माण गर्नु आवश्यक भैसकेको छ ।