सरकारले विकास परियोजनाहरुको सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । यो सतही रुपमा हर्ेदा निकै सकारात्मक देखिन्छ । तर यसभित्र अनेकौ गुढ रहस्यहरुको पोको पनि लुकेको छ । औद्योगिक शान्तिको माग गर्दै बारम्बार ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका उद्योगी-व्यवसायीहरुको मागको कुनै वास्ता नगरेको सरकारले जलस्रोत परियोजनाहरुलाई लक्षित गरी सुरक्षा प्रबन्ध गर्न लागेपछि अनेक शंका उब्जिएका छन् । स्थानीय जनताको सहभागिता र र्समर्थनविना सुरु गर्न लागिएका जलविद्युत परियोजनाहरुमा जनताले व्यापक विरोध सुरु गरेपछि सरकारले यो अवधारणा र्सार्वजनिक गरेको हो । केही साता अघि मात्र पश्चिम सेतीको कार्यालयहरुमा स्थानीय जनताले तोडफोड गरेका थिए । यसैको 'काउण्टर' स्वरुप सरकारले यो अवधारणा ल्याएको हो ।

१० वर्षा १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गरी नेपाललाई 'धनी' बनाउने सपना बाँडेको वर्तमान सरकारले जसरी पनि १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि लिएको हुनसक्छ । तर त्यो १० हजार मेघावाट विद्युतको खपत कसले गर्ने र त्यसको अत्यधिक लाभ कसले उठाउने भन्ने प्रश्नको उचित र चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । नेपालमा अहिले कुल जडित विद्युत क्षमता पुगनपुग छ सय ५० मेघावाट मात्र हो । यो पनि हिउँदयाममा झण्डै दर्ुइ सय मेघावाट कटौती भएर लोडसेडिङको मार खेपिरहनु परेको छ । नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमताको न्यून अंश मात्र नेपालले उत्पादन गरिरहेको छ र विद्युत उपभोग गर्नेको संख्या पनि त्यस्तै छ । अब ठूलो मात्राको विद्युत विदेशीले उत्पादन गर्ने निश्चित छ । पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्ण्ााली, अरुण, सप्त कोशी लगायतका आकर्ष आयोजनाहरु हात पार्न विदेशीहरु कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । शान्ति सुरक्षाको प्रश्न पनि त्यसै भएर उब्जिएको हो र सरकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुको कारण पनि यही हो ।

मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित छ । यस हिसाबले हर्ेदा पनि जलस्रोतजस्तो प्राकृतिक सम्पदामाथि स्थानीय र आदिवासी जनताको पहिलो अधिकार हुनर्ुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी घोषणापत्रमा पनि सो कुरा उल्लेख गरिएको छ, जसमा नेपालले पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । अहिले मुलुक आमूल परिवर्तनको संघारमा पुगिरहेको बेला स्थानीय जनता र क्षेत्रको भाग्य र भविष्यसंग सम्बन्धित जलस्रोत आयोजनाहरुमा सरकारले सुरक्षाकर्मी राखेरै भए पनि विदेशीलाई सुम्पने र उनीहरुलाई नै धनी बनाउने कार्य गर्ने हो भने नयाँ नेपालको सपना केवल 'सपना' मात्र बन्ने निश्चित छ । अहिलेकै परिस्थिति हर्ेर्ने हो भने पनि आगामी १० वर्षा नेपालभित्र १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न असम्भव नभए पनि त्यो विद्युतबाट कसले लाभ लिन्छ भन्ने महत्वपर्ूण्ा पक्ष बनेको छ ।

सरकारले निर्माण गर्न स्वीकृत प्रदान गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये पश्चिम सेती सवभन्दा ठूलो आयोजना हो । यसबाट सात सय ५० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ र नेपालले १० प्रतिशत विद्युत प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको छ । सात सय ५० मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न दिएर, अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर नेपालले पाउने ७५ मेघावाट विद्युत 'हात्तीको मुखमा जीरा' मात्र हुने निश्चित छ । नेपालको जलस्रोतमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र सो वापत न्यून मात्रामा विद्युत प्राप्त गर्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेमा १० वर्षा १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन त हुन्छ तर त्यसको लाभ भने नेपाली जनताले नभै विदेशीले नै गर्नेछन् । पश्चिम सेतीकै उदाहरणबाट हर्ेर्ने हो भने पनि १० हजार मेघावाट विद्युत विदेशीले बनाएपछि नेपालले पाउने भनेको एक हजार मेघावाट मात्र हो, त्यति बेलासम्म नेपालको अहिलेकै अनुपातमा हर्ेदा पनि आन्तरिक खपतकै लागि दर्ुइ हजार सात सय मेघावाट विद्युत आवश्यक पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यसमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले उपभोग गर्ने विद्युतको हिसाब गरिएको छैन ।

नेपालको जलस्रोतमा भारतको गहिरो रुची छ । त्यसै भएर पश्चिम सेतीबाट उत्पादित विजुली भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता निर्माण कम्पनी स्मेकले गरिसकेको छ । कहिले को त कहिले को हुँदै स्मेकको हातमा पुगेको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले विद्युत खरीदकर्ता नभेटेकै कारण बारम्बार सम्झौतामा संशोधन गरिएको थियो । भारतले विजुलीसंगै पश्चिम सेतीको पानी समेत आफूले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने शर्त राखेर विद्युत खरीद सम्झौता गर्न मञ्जुर भएपछि पश्चिम सेती निर्माण गरेर मनग्गे कमाउने स्मेकको योजना सफल भएको छ । सरकारले यसैलाई मर्ूतरुप दिन सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने सोच बनाएको छ ।

स्थानीय जनताको पहिलो प्राथमिकता र अधिकारमा पर्ने प्राकृतिक सम्पदाहरु उनीहरुको स्वीकृतिवेगर उनीहरुको हित प्रतिकूल हुने गरी उपयोगमा ल्याउनु अन्तर्रर्ााट्रय सन्धि सम्झौताहरुविरुद्धको कार्य मानिए पनि सरकारले यस विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन । सरकार टिकाउनकै लागि अनेक शर्त स्वीकार गर्ने विगतको परम्परालाई सच्याउने कुनै जमर्को गरिएको छैन । क्रमभङ्गता र नयाँ नेपाल निर्माणको घोषणासंगै पुरानै बेथिति र राष्ट्रघाती कदमहरुले निरन्तरता पाइरहेको छ । स्थानीय जनतालाई सहमत गराउनुको साटो उनीहरुविरुद्ध बल प्रयोग गरेरै भए पनि विदेशी खुसी पार्ने सरकारी चाहनाले भोलि उग्ररुप नलेला भन्न सकिन्न । यस विषयमा पनि गम्भीरतापर्ूवक ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

नेपालको नदीहरुमाथि भारतको वक्रदृष्टि परेकोमा कुनै शंका छैन । नेपालको विद्युत खरीद गरेर आफ्नो ऊर्जा संकट टार्ने र नेपाललाई आर्थिक रुपमा समृद्ध पार्ने सदासयता बाहिरीरुपमा भारतले देखाएको जस्तो देखिए पनि उसको भित्री योजना अर्कै छ । हरेक जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीदमा भारतले पानीमाथिको आफ्नो उपभोग अधिकार समेत स्थापित गर्न चाहिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण त पश्चिम सेती नै बनेको छ । भारतले आफ्नो दर्ीघकालीन नदी जोड योजनालाई मर्ूतता दिनकै लागि पश्चिम सेतीको विद्युतसंगै पानीमा एकलौटी अधिकार जमाएको हो ।

नेपालको ठूला नदीहरुमा एकलौटी अधिकार जमाएर भारतले नेपाललाई डुबान र सुख्खाग्रस्त बनाउने षड्यन्त्र कायमै राखेको छ । कोशी नदीको तटबन्ध मर्मत नगरेर कोशी उच्च बाँध निर्माणका लागि नेपाललाई बाध्य पार्ने षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ । अनेक वहानामा नदीलाई पुरानै मार्गमा फर्काउने कार्य असफल भैरहेको छ । कहिले पानी बढी भएर त कहिले के भएर भन्दै एकपछि अर्को वहाना भारतीय पक्षले झिकिरहेको छ । उता नेपालभित्र पनि सप्त कोशीको बाढी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय कोशी उच्चबाँध नै हो भन्दै तावेदारी गर्न थालिएका छन् । स्थानीय सरोकारवालाहरु कोशी उच्चबाँधको प्रारम्भिक अध्ययन कार्यमै विरोध गरिरहेको सर्न्दर्भमा सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भनेर नेपालको जलस्रोतमा विदेशीको राइँदाइलाई अझ मजबुत पार्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

विडम्वनापर्ूण्ा अवस्था के छ भने नेपालका जलस्रोतविद्देखि लिएर योजनाविद् तथा विकासे नीति निर्माताहरुमा जलस्रोतको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन । पश्चिम सेतीको तावेदारी गर्नेहरुले के कुरा बुझ पचाइरहेका छन् भने नेपाल सरकारले झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ त्यहाँ लगानी गर्नुपर्ने छ र त्यसवापत ७५ मेघावाट विद्युत पाउँछ । यसलाई सित्तैमा विजुलीको संज्ञा दिएर 'स्याल हुइँया' मच्चाइएको छ । झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँमा ४०२ मेघावाटको अरुण-तेस्रो र ३० अर्बको हाराहारीमा माथिल्लो तामाकोशीबाट तीन सय मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने र्सर्वेक्षणका अगाडि १२ अर्ब रुपैयाँबाट ७५ मेघावाट विद्युत प्राप्त गर्ने र त्यसलाई पनि सित्तैमा भनी प्रचारवाजी गर्नुको उद्देश्य के हो - बुझ्नर्ुर्ने विषय नै यही हो ।

सरकारी सुरक्षामा पश्चिम सेती निर्माण भएपछि नेपालले प्राप्त गर्ने लाभ नगण्य रहने पक्का छ । र्सार्वजनिक भएका विवरणहरु अनुसार स्मेकले वाषिर्क २६ अर्ब १८ करोड रुपिया"को विजुली निकासी गर्नेछ र उसले चार वर्षा आफ्नो लगानी उठाउने छ । नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुअघि स्मेकले अहिलेको बजार मूल्यअनुसार बाँकी २६ वर्षा छ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने देखिन्छ । यो आयोजनाबाट वाषिर्क ३ अर्ब ६४ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । नेपाललाई १० प्रतिशत दिएर स्मेकले ३ अर्ब २७ करोड युनिट विद्युत भारत निकासी गर्नेछ । यस्तो आयोजनालाई सरकारले सुरक्षा प्रदान गरेर नेपालको कस्तो विकास होला - १० वर्षा १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन भएपछि पनि अँध्यारोमा बस्नुपर्ने नेपालीको नियतिमा सुधार नआउने पक्का छ ।

अहिले त अझ सजिलो के भएको छ भने जलस्रोतसंग सम्बन्धित सन्धि सम्झौताहरु संसद्को दर्ुइ तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्दैन भनेर पीमि सेतीको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । यसले एउटा गलत मान्यता स्थापित गरिसकेको छ । भलै संविधानसभा नियमावलीमा यस विषयलाई दर्ुइ तिहाईबाट अनुमोदित गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ र अन्तरिम संविधानमा पनि सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर सरकारको नीति र अदालती फैसलाले संवैधानिक मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई धुलोमा मिलाइदिएको छ । अदालतको त्यो फैसलाले संविधानमा रहेको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको व्यवस्था कुँजो हुन पुगेको छ । यसै फैसलाको आधारमा सरकारले जुनसुकै आयोजना जसलाई पनि दिनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विकास आयोजनाहरुमा सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर त्यो सुरक्षा व्यवस्था कसको हितमा उपयोग भैरहेको छ भन्ने महत्वपर्ूण्ा पक्ष बनेको छ । पश्चिम सेतीमा स्थानीय जनताको विरोधलाई थेग्न नसकेपछि उनीहरुको जायज मागलाई पूरा गराउन पहल गर्नुको साटो बल प्रयोग गर्ने घोषणा गर्नु पक्कै जनविरोधी कार्य हो । असन्तुष्ट दर्ीघकालीन प्रभाव व्यहोहोर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुलाई चित्तबुझ्ने गरी संवाद चलाउन अग्रसर हुनुको साटो सुरक्षाकर्मीको परिचालन गरेर आयोजना निर्माण गराउने योजना तत्कालका लागि पश्चिम सेती र सप्त कोशी उच्च बाँध निर्माणलाई सहज बनाउनकै लागि हो । विज्ञहरुका अनुसार यी दर्ुइ महत्वपर्ूण्ा र नेपाललाई दर्ीघकालसम्म गम्भीर असर पार्ने परियोजनालाई आधार बनाएर हो ।