अहिले नयाँ नेपाल निर्माणको चर्चा निकै जोडतोडले चलिरहेको छ । अब बन्ने संवधानमा हरेकका हरेक पक्षलाई समेट्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । दलितका कुरा, मधेसीका कुरा, महिलाका कुरा, बालबालिकाका कुरा, युवाका कुरा, वृद्धका कुरा, बेरोजगारका कुरा, कृषकका कुरा, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगी, सवारी चालक, रिक्सा चालक सवैका कुरा र समस्या संविधानमै लेखिनर्ुपर्छ र त्यसले मात्र भलो गर्छ भन्ने गरिएको छ । वास्तवमा संविधानको पालना गरिएन भने त्यो कागजको खोस्टो बाहेक केही होइन । राजनीति गर्ने र सत्ता संचालन गर्नेहरु इमान्दार र जनमुखी भैदिएनन् भने जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि त्यसको केही अर्थ रहँदैन । २०४७ सालमा 'हामीले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनायौं' भनेर धक्कु लगाउनेहरुले त्यो संविधानको पालना पनि गरिदिएको भए मुलुक रक्तरञ्जित अवस्थाबाट गुज्रनै पर्ने थिएन । त्यसकारण संविधानमा सवैका सवै कुरा राख्ने होइन संविधानमा देशका कुरा राख्नर्ुपर्छ ।
महिलाका हक अधिकारका विषयमा संविधानको प्रस्तावनामै लेखिनुपर्ने । जनजातिका सवालमा त्यही, आदिवासीका सवालमा त्यस्तै र दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएका समुदाय तथा अपाङ्ग लगायत हरेक वर्गका समस्याको सम्बोधन संविधानको प्रस्तावनामै हुनुपर्ने माग अहिले उठिरहेको छ । हरेक जाति र वर्गको हितका कुरा संविधानको प्रस्तावनामै गर्ने हो भने त्यो संविधानको प्रस्तावना मात्रै सयौं पृष्ठको हुनेछ । अनि संविधान कत्रो बन्ने हो - अहिलेदेखि नै कुतुहलता जागिरहेको छ ।
मुलुकमा कुनै पनि प्रकारका भेदभाव हुनुहुन्न । सवैले समान अधिकार पाउनर्ुपर्छ र अवसरको समान उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुनर्ुपर्छ । अबको संविधानमा मानव-मानवबीचको भेदभावको दुष्चक्रको अन्त्य हुनर्ुपर्छ । यसका लागि हरेकका हरेक कुरा उल्लेख गरेर मात्र होइन त्यसको प्रतिवद्धतापर्ूण्ा कार्यान्वयन पनि हुनर्ुपर्छ । संविधानमा लेखेकै भरमा अधिकार स्थापित हुँदैन । मानव हुनुको नाताले उसले निर्वाध उपभोग गर्न पाउने मौलिक हकको रक्षा हुनर्ुपर्छ । संविधानको पालना गराउनेहरु इमान्दार हुनर्ुपर्छ । जस्तो बेरोजगारले रोजगारी पाउने हक संविधानमै स्थापित हुनर्ुपर्छ तर मुलुकमा रोजगारीको वातावरण नै सिर्जित छैन भने रोजगारी कहाँबाट प्राप्त हुने । संविधानको ठेलीले जागीर दिंदैन । त्यस्तै भएका विद्यालयहरु बन्द गर्नतिर उद्यत हुने हो भने शिक्षा प्राप्त गर्ने हक संविधानमा लेखेर मात्र त्यो प्राप्त हुँदैन । तर्सथ संविधान भनेको कुनै जात, वर्ग वा क्षेत्र विशेषको नभएर त्यो राष्ट्रको हुनर्ुपर्छ । अहिले नेपालको राष्ट्रिय संविधान बन्नर्ुपर्छ । कुनै जनजातिको संविधान वा कुनै वर्गको होइन । आजकल के सुन्ने गरिएको छ भने यो संविधान हाम्रो हो भन्ने अनुभूत हुनुपर्यो रे ! के भनेको हो थाहा छैन । संविधान पनि कहीं अरुको र आफ्नो हुन्छ - आफूले भनेको कुरा भए आफ्नो हुने नत्र नहुने व्यापारी चरित्रले गर्दा संविधान नबन्ने मात्र होइन बनिहाले पनि नौटंकी हुने छाँटकाट देखिएको छ ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधान कागजको पुलिन्दा मात्र हो । त्यो आफैं सक्रिय हुने होइन । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मानिस इमान्दार भैदिएनन् भने जस्तासुकै कुरा लेखिए पनि त्यसको केही अर्थ छैन । बेलायमा आजसम्म लिखित संविधान छैन तर त्यो मुलुक सम्पन्न छ, त्यहाँ कसैले आफ्नो अधिकार खोसिएको भनेका छैनन् । अपवाद भनेको जहाँ र जेमा पनि हुन्छ । त्यसकारण आफ्नो अधिकार स्थापित गराउन दबाब दिने होइन राष्ट्रिय अधिकार स्थापित गर्न पहल गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रको संविधान बन्यो भने तपाई हामी सवैको संविधान बन्नेछ । त्यसले मात्र हामी सवैको भलो गर्नेछ ।