जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा इमान्दार सभासद्हरुले पत्तो पाए । संविधानका लागि राय-सुझाव संकलन गर्न विभिन्न गाउँघरतिर पुगेका सभासद्हरुले गाउँलेहरुसंग गरेको अन्तरक्रिया र उनीहरुका धारणा बुझेपछि आफूलाई सच्याउने अवसर मिलेको समेत बताए । सभासद्हरुले जनता राजनीतिक दल र नेताभन्दा एक कदम अगाडि बढिसकेको तथा जनताको चाहना र दलहरुको चाहनाबीच मेल नरहेको समेत सभासद्हरुले पत्तो पाए । अब जनचाहना बमोजिम उनीहरुको भावनाको सम्मान गर्दै अघि नबढ्ने हो भने जोसुकैको अस्तित्व विलीन हुनसक्ने चेतावनी समेत कतिपय सभासद्हरुले पाए । जनताबाट पाएका तीता मीठा अनुभूतिहरु सभासद्हरुले उपयुक्त निकायमा व्यक्त गर्न पाइरहेका छैनन् । व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन सामान्य रुपमा संचालन हुन थालेपछि त्यस्ता विषयमा पक्कै छलफल हुनेछ । विधेयक अधिवेशन भए पनि जनताको राय-सुझाव र धारणा सरकार, नेता र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले थाहा पाउनैपर्ने भएको हुँदा यस विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । सभासद्हरुले गाउँघर घुम्दा आफूले प्राप्त गरेको अनुभवलाई पत्रपत्रिकामार्फ पनि व्यक्त गरिरहेका भए पनि त्यो अपर्याप्त छ ।

सरकार जनमुखी काम गर्छर्ुुन्छ, राजनीतिक दलहरु जनताको संविधान निर्माण गर्र्छौं भन्छन्, नेताहरु जनताको हितमा समर्पित हुन्छौं भन्छन् । तर जनता यी कसैको भनाइलाई विश्वास गर्ने पक्षमा छैनन् । किन - प्रश्न स्वतः उब्जन्छ र उत्तर पनि सामान्य रुपमै अगाडि आउँछ । यसको एउटै मात्र उत्तर छ- दल र नेताहरुप्रति जनताको विश्वास कम हुनु, जनहितका लागिभन्दा नेताहित र कार्यकर्ताहितमा दलहरु बढी सक्रिय हुनु, जनताको नाममा नेताले 'तर मार्नु' नै हो । जनताले राहत पाउनुको साटो महंगी, अभाव, असुरक्षा र भेदभाव मात्र पाइरहेका छन् । सरकारले चाल्ने हरेक कदममा जनताको सहभागिता हुनुपर्ने भए पनि त्यसमा जनसरोकारलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छैन । सभासद्हरुसामु जनताले संविधान निर्माणलाईभन्दा गाउँघरको विकास निर्माणलाई बढी जोड दिए । खानेपानी, सडक, विद्यालय, पुल जस्ता आधारभूत आवश्यकता मात्र मागे जनताले । जनताको आकांक्षा त्यहाँभन्दा बढी पनि छैन । सभासद्हरुको आत्माले स्वीकारेको विषय पनि यही हो । जनपक्षीय निर्ण्र्ााभन्दै गरिएका अहिलेसम्मका क्रियाकलापहरु कति असफल भएछन् भन्ने पनि सभासद्हरुले प्रत्यक्ष देख्ने मौका पाए । आर्थिक उन्नतिका लागि निजीकरण र बजारीकरण अपनाइयो । परिणाम धनी झन् धनी हुँदै जाने र गरिब झन् गरिब हुँदै जाने परिस्थितिको सिर्जना भयो । राज्यले हात झिक्नै नहुने अत्यावश्यक क्षेत्रबाट समेत हात झिक्यो, परिणाम जताततै अस्तव्यस्तता र मनपरीतन्त्र हावी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका क्षेत्रमा व्यवसायीहरुकै चर्को स्वर छ । समावेशी र समानताको नाममा होचोलाई अग्लो बनाउन छोडेर अग्लोको खुट्टा काट्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । समानताको अर्थ गरिबलाई धनी बनाउने हो । तर अहिलेको गतिविधि गरिबलाई धनी बनाउने नभई धनीलाई गरिब बनाउने दिशातिर उन्मुख छ । त्यस्तै प्रतिस्पर्धाको नाममा सुकेनास र पहलमानबीच कुस्ती खेलाउने प्रचलन छ ।

मुलुक नयाँ र समावेशी लोकतन्त्रात्मक बनाउने हो भने यस्ता तमाम विभेदको अन्त्य हुनर्ुपर्छ । समावेशी र जनजातिको नाममा आरक्षण दिने भन्दा सवैलाई अवसर सिर्जना गर्नेतिर अबको मार्ग निर्देशित हुनर्ुपर्दछ । सवैलाई समान अवसर र त्यो अवसरका लागि समान शिक्षा, सीप विकास र आर्थिक उपार्जनको मौका अहिलेको अनिवार्य शर्त हो । बोर्डिङ स्कूलको शिक्षा केही मात्रामा नतिजामुखी भयो भन्दैमा त्यसलाई धरासायी बनाउने होइन कि सरकारी लगानी रहेको सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तरवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्‍यो । महलमा बस्ने सुनार र झुपडीमा बस्ने ब्राहृमणबीच पनि समानताको खोजी गर्ने प्रयास हुन सक्यो भने मुलुकले चाहेको जस्तै अग्रगमनको फड्को मार्न सक्छ । होइन जातका नाममा लिम्बुको घरमा हली बसेको बाहुन सधैं हली नै भैरहने र जातकै आधारमा जमिन्दार लिम्बु अझै माथि पुग्ने अवस्था सिर्जना गरिनु हुँदैन । जनताले सभासद्हरुलाई यस्तै सुझाव दिएको अनुभूति कतिपय सभासद्हरुकै लेखनीमा आइसकेका छन् । अब हर्ेर्नुपर्ने के मात्र हो भने जनताका यस्ता सुझावहरुलाई सभासद्हरुले कसरी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउँछन् र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कस्तो प्रयास चालिन्छ । अबको प्रतिक्षा त्यत्ति मात्र हो ।