सवै नीतिहरुलाई संचालन गर्ने नीति अर्थात् 'राजनीति' भाडियो भने त्यसले सवै क्षेत्रलाई भताभुङ्ग पार्छ । नेपाल यस्तै भाडिएको राजनीतिक दुष्कर्मको शिकार भैरहेको छ । सरकार आफूले चाहेजस्तो गर्न पाइएन भन्ने, प्रतिपक्षी दलहरु सरकारले एक्लै निर्ण्र्ाागर्‍यो भन्ने - राजनीतिकरणको चर्को मारले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, बन्द-व्यापार जताततै नकारात्मक प्रभाव । स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने निकायहरुमा पनि राजनीतिको दर्ुगन्ध फैलिएको छ । अरु त अरु प्रशासनिक क्षेत्र जस्तो स्थायी सरकारको रुपमा चिनिनुपर्ने संयन्त्र समेत राजनीतिको शिकार बनेको छ । सरकारको अनिश्चिततासंगै प्रशासनले कुनै काम गर्न सक्दैन । सरकारी काम कारवाहीहरु जनतासम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी त प्रशासनकै हो तर त्यो प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको आदेश र आशर्ीवाद पर्खेर बस्ने गरेको छ । वनमा डढेलो लाग्छ तर त्यसलाई निभाउन वषर्ायाम नै पर्खनुपर्ने अवस्था आयो । दर्ुइ हप्तासम्म वन मन्त्रालयमा डढेलो कसरी निभाउने भन्ने बहस मात्र भयो । मध्यपश्चिममा भोकमरी फैलिएको समाचार आयो । गाउँलेहरु खान नपाएर विस्थापित हुन पुगे तर उनीहरुका लागि खाद्यान्न पुर्‍याउन युद्धस्तरमा कुनै काम गरिएन- खाद्यान्न पठाउने योजना बन्नु बाहेक । शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था राजनीतिकरणको मारमा परेर थिलथिलो भएको छ । कोही कुनै दलका नजिक कोही कुनै दलका नजिक । एकले अकोर्ेलाई निषेध गर्ने र आफूलाई अग्रगामी र परिवर्तनशील देखाउने लोभमा र्सवसाधारणलाई मारमा पार्ने काम भैरहेको छ ।

यी सव हुनुको एउटै कारण भनेको हरेक क्षेत्रमा अति राजनीतिकरणले गर्दा हो । राजनीतिकरणको दोष अहिलेको सर्न्दर्भलाई मात्र दिन खोजियो भने त्यो अन्याय हुन्छ । प्रशासनमा राजनीतिकरणको सुरुवात गर्ने प्रथम व्यक्ति हुन गिरिजाप्रसाद कोइराला । उनले कर्मचारी आन्दोलनलाई दबाउन कर्मचारीहरुबीचमै फाटो ल्याइदिए । विगतमा निजामती कर्मचारीहरुको हक हितका लागि एउटै मात्र संगठित थियो- नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले घोषणा गरिदिनुभयो- 'प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी मित्रहरु तपाईहरु एउटा अलग्गै संगठन निर्माण गर्नुस्' । यहाँबाट सुरु भयो प्रशासनमा राजनीतिकरण । यो राजनीतिकरणले प्रशासनमा वामपन्थी अर्थात् प्रगतिशील विचार राख्ने र प्रजातन्त्रवादी अर्थात् कांग्रेसी विचारसंग नजिक हुनेहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो जसले गर्दा प्रशासन जनमुखी हुनुको साटो पार्टर्ीीखी हुँदै नेतामुखी हुन पुग्यो । यसले गर्दा एउटा 'र्डर्ीइ'लाई निजामती कर्मचारी संघ वा संगठनमा आवद्ध हुने खरिदारले समेत धम्क्याउने हैसियत राख्न थाले । यहीबाट सुरु भएको हो नेपालमा राजनीतिको भाँडभैलो ।

यतिबेला कर्मचारीहरुका कति संगठन छन् - पत्तो छैन । जनताको सेवा गर्नेभन्दा नेताको भजन गाउनेहरुले उन्नति र प्रगति गरिरहेकै छन् । राम्रो र कमाउ हुने ठाउँमा राजनीतिक आस्था र नेताको सामिप्यका आधारमा हुने गरेको छ । इमान्दार र योग्यताको कुनै कदर छैन । यसो भएपछि मुलुक कसरी अग्रगामी निकासको बाटोमा अग्रसर हुनसक्छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि लिएर जनताका दैनिक जीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेहरु आफ्नो विवेकले काम गर्न सक्दैनन् । एउटा अपराधीलाई पक्राउ गर्न राजनीतिक नेताहरुको सहमति लिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । केही समय अघि एकजना पर्ूव प्रहरी अधिकारीले भनेको कुरा अहिले पनि सम्झना आइरहन्छ । उहाँले भन्नुभएको थियो- 'अपराधमा संलग्न भए पनि नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता भए उनीहरुलाई छुदै नछुनु' यो सर्न्दर्भ अघिल्लो सरकारको पालाको हो जसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो र गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो- कृष्णप्रसाद सिटौला । अहिले पनि सर्न्दर्भ त्योभन्दा बदलिएको छैन । सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरे तर उनीहरुकै कार्यकर्ताले मान्छे मार्ने, कुट्ने, लखेट्ने काम जारी नै राखेका छन् । प्रशासनले टुलुटुलु हर्ेर्नुको विकल्प देखेको छैन । जनताप्रति इमान्दार र प्रतिवद्ध भएर काम गर्नेहरुको खडेरी परेको छ । अब त माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको छ । गाउँगाउँमा विपक्षी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई लखेट्ने उर्दी जारी भैसकेका छन् । प्रशासन के हेरेर बसेको छ पत्तो छैन - राजनीतिक नेता कार्यकर्ताकै सुरक्षा गर्न नसक्ने प्रशासनले र्सवसाधारणको सुरक्षा कसरी गर्ला - यो राजनीतिकरणकै प्रभाव हो । प्रशासन जनताप्रति प्रतिवद्ध बनाइएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।

समाज राजनीतिविना चल्न सक्दैन तर अति राजनीतिकरण भयो भने त्यो पक्षघातको शिकार हुन्छ । नेपाली समाज यस्तै राजनीतिक पक्षघातको शिकार भैरहेको छ । यसको उपचार भनेको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त समाजको निर्माण मात्रै हो । तर अहिले पुनः युद्धकालिन अवस्थाको झझल्को आउन थालेको छ । आफ्ना विचारसंग असहमत हुनेहरु गाउँबाट खेदिन थालेका छन् । नेताहरु केन्द्रमा बसेर हाम्रो नीति यस्तो होइन भन्ने गर्ने तर कार्यकर्ताहरुले गाउँगाउँबाट मान्छे लखेट्ने काम गरिरहेका छन् । प्रशासन के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने अन्यमनस्क स्थितिमा छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने सवालमा प्रशासनिक निकाय पर्ूण्ा अर्समर्थ भएको छ । यो सवको कारण राजनीतिकरण नै हो । हरेक क्षेत्र राजनीतिक भाडभैलोको पञ्जाले जकडिएको राज्यमा जनताका आकंक्षाहरु कहिल्यै मुखरित हुन पाउँदैनन् । अहिलेको विडम्वनापर्ूण्ा अवस्था नै यही हो ।

समाज राजनीतिबाट अछुतो रहँदै र प्रशासन पनि राजनीतिबाट पर रहन सक्दैन । तर दल विशेषको राजनीतिक प्रभाव प्रशासनमा पर्‍यो भने त्यसले अनर्थ मात्र निम्त्याउँछ । अहिले भैरहेको यही हो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले गर्न लागेका गलत कामहरुलाई सुधार्ने सल्लाह दिने काम प्रशासनका उच्च ओहदावालाले गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरु चुपचाप छन् । जनताको तिरोबाट तलब सुविधा खाने कर्मचारीहरुले जनताकै सेवा गर्नुपर्नेमा नेता र मन्त्रीहरुको चाकरीमा समेय विताउने गर्नाले नेपालको प्रशासन यति निकम्मा भएको हो । राजनीतिक दलको आग्रह अनुसार चल्नुपर्ने भएपछि त्यसले राष्ट्रहितका लागि कति काम गर्ला र मुलुकको स्वाधिनताको रक्षा कसरी होला भन्ने प्रश्नले पनि ठाउँ पाइरहेकै छ ।