मानवअधिकारसंग नाम जोडिएका साधनसम्पन्न संस्था शहरतिरै छन् । मानवअधिकारवादीहरुमा सबै क्षेत्रका हुल, वगालहरु छन्, राजनीतिक दलका नेता र सरकार प्रमुख हुन्छन् । मानवअधिकारका नाममै डलरको हरियो खेती गरिन्छन् । मानव देहका साथै मानव रक्तको व्यापार गरेर पनि मानवअधिकारकै नाममा उपभोक्तावादलाई पोषण दिनेहरु पनि त्यो एक दिन मानवतावादी हुन्छन् । यस्तै औपचारिकतालाई पोषण दिदै यो वर्षपनि विश्वभर मानवअधिकार दिवस मनाइयो । घातक शस्त्र-अस्त्रका उत्पादन र त्यसको बजार विस्तारमा लागेकाहरुले पनि मानवअधिकार दिवसको नाममा यो दिनलाई स्मरण गरे तथा त्यसको पीडा भोगिरहेकाहरु सबैले यो मानवअधिकार दिवसमा मानवताको पक्षमा भएका वकालत र मानवअधिकारका विश्वव्यापी भनिएका सन्धि, सम्झौता लगायत यस विषयमा राष्ट्रसंघको भूमिकाको समेत गच्छेअनुसार चर्चा गरे । मानवअधिकार आयोग लगायतका शहरकेन्द्रित संस्थाहरुको यस्तै भूमिका देखियो ।

मानवअधिकारको नारा विगत छ दशकमा अन्तर्रर्ााट्रयकरण मात्र भएन, यस सम्बन्धी पाठ्यसामाग्रीले संचार जगतमा प्रशस्तै ठाउँ लियो । मानवअधिकार दिवसको महत्व र मानवअधिकार सम्बन्धी परिभाषा वा मूल्य र मान्यताको कुनै सीमा रहेन । विकासोन्मुख मुलुकमा यसलाई राजनीतिक अधिकारसंग जोडियो । राजनीतिक स्वतन्त्रताका निमित्त जेजस्तो अवस्था उत्पन्न गर्न पनि मानवअधिकारको प्रसङ्ग जोडियो । व्रि्रोह गर्नु मानवअधिकारकै अङ्ग भएजस्तै पुत्ला जलाउने, राँके जुलुश निकाल्ने र टायर बाल्ने लगायत प्रदूषणका असंख्य घटना मानवअधिकारकै आवरणमा जताततै घटे । सडक, कलकारखाना, शिक्षण संस्था लगायत यावत अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि मानवअधिकार घुुस्यो । कर्तव्यको प्रसङ्ग हरायो । शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था सबै संस्था बन्द हुन थाले । यस्ता संस्था बन्द मात्र गरिएनन्, संस्थाका पदाधिकारीलाई कालोमोसो दल्ने वा पदच्यूत गर्ने काम पनि मानवअधिकारकै नाममा भए । मानवअधिकारको खोजी गर्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र र्समर्थकको हुलमा स्वास्थ्यकर्मी, प्राध्यापक र शिशु कक्षामा अध्ययनरत बालबालिका समेत सडकमा यस्ता कामका निमित्त उत्रे, उतारिए । बन्द, घेराउको कहिल्यै ननिभ्ने लहर पनि मानवअधिकारकै विषय बन्यो । जो कसैले मानवअधिकारको नाउँ दिएर बन्द, हड्ताल वा घेराउको आव्हान गरे पनि त्यो सफल हुने भयो । यसरी अनेकौं प्रसङ्गमा मानवअधिकारको विषयले अत्यधिक महत्व पायो । वायु प्रदूषण होस् वा ध्वनि प्रदूषण, धुलो बढेर पर्यावरणलाई जति क्षति गरे पनि मानवअधिकारका नाममा ती सबै कर्म गरिए । लाखौं लाख टायर बले, हजारौं पुतला जले, करोड करोड रुपैयाँको जुलुशले शहर बजार परिक्रमा यसैबीच गर्‍यो ।

यस्तो ठूलो प्रयास र प्रयत्नपछि मानवअधिकारको प्रसङ्गमा अब कुनै अनहोनी अमानवीय घटना नघट्नुपर्ने हो । तर ६१ वर्षो अथक प्रयासद्वारा पनि विश्वमा मानवअधिकारको अवस्था झन्झन् सोचनीय हुँदैछ । यस्तो किन भएको हो - यो प्रश्नको जवाफ पनि त्यस्तै पाराले प्रतिध्वनित हुन्छ । कोही भन्छन्- विकासोन्मुख मुलुकमा मानवअधिकार छैन, लोकतन्त्र छैन, मानवीय सद्भाव र सहिष्णुता छैन, अल्पविकसित देश त्यस्मा पनि साना देश भन्छन्- ठूला विकसित देशको कारणले नै मानवअधिकारको यो विश्वव्यापी गडबडीको सन्त्रास बढेको छ ।

मानवअधिकारका प्रसङ्गमा पनि अहिलेको विश्वमा एकैखाले मूल्य मान्यता वा सिद्धान्तको स्थापना नभएर मतमतान्तर छन् । घातक शस्त्र-अस्त्रको उत्पादन र विक्री वितरण थामिएको छैन । यो प्रति वर्षबढ्दो छ । विकसित देशले यस्ता शस्त्र-अस्त्र उत्पादन गरेर विकासोन्मुख मुलुकका सरकारलाई खुलेआम विक्री गरेका छन् । यो मानवअधिकार हनन्को विषय नभएर मानवअधिकारकै रक्षार्थ आयात गर्ने कुरा जस्तै त्यही देशमा व्रि्रोह गर्नेले सशस्त्र व्रि्रोहको नाममा चलाएका युद्धजन्य क्रियाकलाप पनि मानवअधिकारकै विषय हुन्छन् । सशस्त्र व्रि्रोह गर्ने अधिकार मानवअधिकारभित्रै पर्छ । त्यो व्रि्रोह दबाउने विकसित देशका उत्पादन घातक शस्त्र आयात गर्नु पनि मानवअधिकारकै सेरोफेरोमा परेकै छ ।

ठूला शक्ति राष्ट्रहरुका आ-आफ्नै दन्तबझान छन् । चीनले अमेरिकी सरकारलाई मानवअधिकार विरोधीको आरोप लगाउँछ । अमेरिकी सरकारका प्रवक्ता र नीति निर्माता चीनमा मानवअधिकार कुण्ठित भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । यसरी मानवअधिकारको परिभाषा पनि राष्ट्रका बीचमा फरक फरक रुपमा गरिनु र प्रतिवर्षउत्पादित घातक शस्त्र-अस्त्रको सञ्जाल विकासोन्मुख मुलुकमा फैलनु मानवअधिकारका विषयमा एउटा अचम्मकै पहेली बनेको छ । यस सम्बन्धी तथ्यांक प्रकाशित गर्ने संघसंस्थाको अन्तर्रर्ााट्रय सञ्जालले पनि कुनै सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको देखिंदैन । 'काग कराउँदै गर्छ पीना सुक्दै गर्छ' यही नेपाली उखान शस्त्र-अस्त्रको उत्पादन, विक्री वितरणका सम्बन्धा ठ्याक्कै मिल्छ ।

मत्स्यन्यायका बारेमा प्राच्यले पटकपटक चर्चा गरेको छ । ठूलाले सानोलाई निल्नु नै मत्स्यन्यायको चरितार्थ गर्नु हो । मानवअधिकारको हनन् गर्नेमा ठूला भनिने नै प्रमख पात्रको रुपमा गनिन्छन् । 'सानालाई ऐन ठूलालाई चैन' यो लोकोक्ति प्रचलनमा छ । कर्तव्यबोध नगर्ने अधिकारको नाममा जथाभावी गर्न गराउन उद्यत र प्रेरित गर्नेमा राजनीतिक दलका नेताहरु पनि अग्रसर हुने गर्दछन् । आफू सत्ता बाहिर रहँदा र्सवसाधारणको मानवअधिकारको प्रसङ्ग उठाउने र सत्तामा रहँदा तिनै र्सवसाधारणलाई निचोर्ने चिथोर्ने र भुटभाट पार्ने काम अपराधीकरण हुँदैगएको राजनीतिमा प्रवल रुपमा देखिएको छ । साना कार्यकर्तालाई संरक्षण गरेर, प्रशिक्षित गरेर उत्तराधिकारमा राजनीति सेवा हो भन्ने उदाहरण दिन नसक्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो अबोध कार्यकर्तालाई उत्तेजित गराएर अकाल मृत्युको शिकार बनाएर मानव बमका रुपमा उपयोग गरेर मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको दुहाई दिएर आफैं सत्ता सुखभोगमा रमाउने वर्तमान विश्व परिपाटीमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा र ६० औं मानवअधिकार दिवसको औपचारिकता कताकता खल्लो खल्लो र व्यंग्यात्मक शैलीको कार्यक्रम बन्दैछ । मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने कुरुप चेहराले यो दिवसमा मानवअधिकारबारे प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु अर्को अस्वस्थ रुग्ण मानसिकता र निर्लज्जपन हो ।

मानिसको बाँच्न पाउने हकै खोसियो । यस्ता दिवस मनाएर स्वाङ पार्नु र सुखद् सपना बाँडेर दुःखद र जटिल जीवनशैलीमा र्सवसाधारणलाई गुमराह बनाएर शोषण गर्नु मानवीयता विरुद्ध अपराध नै हो । तर यस्ता अपराधी संगठित छन्, राजनीतिक छाता ओढेर बसेका छन्, सदैव सुरक्षित छन् । र्सवसाधारण जनता मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको ध्वनि प्रदूषणको सधैं शिकार बनेका बन्यै छन् । विकासोन्मुख मुलुकका मन्त्री र सचिव वा दलका नेता, कार्यकर्ता वातातुकुलित करोड-करोड मूल्यका सवारीमा घुइकिएर पाँचतारे होटलमा अन्तर्रर्ााट्रय मानवअधिकार दिवसको गोष्ठीमा भाषण गर्न तछाडमछाड गरे पनि विश्वभरकै करोडौं करोड जनता भने भोकै पेटमै नाङ्गो हडमै बाँच्न पाउने प्रकृति प्रदत्त हक गुमाएर कहिले मानवअधिकारको उपभोग गर्न पाइएला भनेरै प्रतिक्षारत भएका अनेकौं उदाहरण विश्वभर र्सवत्र खोजे पाइनेछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवद्ध राष्ट्र-राष्ट्रका बीच सत्तासीन राष्ट्रप्रमुख वा दलका नेताहरुको स्वार्थ मिलेसम्म मानवअधिकारको घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसंघकै भव्य भवनको दराजमै थन्किन्छन् । जब सत्तासीन राष्ट्रका सरकार संचालकहरुमा मतभेद वा स्वार्थ टकराउँछ अनि मात्र मानवअधिकार घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसंघको भवनबाट बाहिर आउँछ । एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई त्यसपछि मानवअधिकार घोषणापत्रमा धारा उल्लेख गरेर मानवअधिकार हनन् भएकोमा चित्ता मात्र व्यक्त गर्दैन, विश्वव्यापी मान्यता र मूल्यको प्रसङ्ग उठाएर दप्काउने, हप्काउने परिआए बल प्रयोग गरेरै आफ्नो स्वार्थपर्ूर्ति गर्न दबाब समेत दिन्छ । यस्ता सत्तासीनहरुका बीच चलेका द्वन्द्वका घटना र सत्ता स्वार्थका निमित्त राष्ट्रसंघका बीचमा दृश्य-अदृश्य सम्झौता वा गठबन्धनका अनेक उदाहरण समकालीन विश्वमा छन् । भुटानबाट लखेटिएका शरणार्थी र दक्षिण एसियाभित्र चलेका अन्तरद्वन्द्व तथा आतंकवाद विरुद्धका द्वैध मानदण्ड र परिभाषा यसकै ज्वलन्त उदाहरण हुन । अफगानिस्तान, इराक, लेबनान, श्रीलंका र म्यानमारमा मानवअधिकारको घोषणापत्र कुनैबखत एउटा परिभाषा बोकेर आउँछ कुनै बखत अर्को परिभाषा गर्दै राष्ट्रसंघको भवनबाट फुत्त फुत्त बाहिर आउँछ ।

यसैको सिको गर्दै विश्वभरकै मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले भनाइ र गराइमा आनको तान फरक पार्ने गर्छन् । सत्तासीनहरुले त्यस्तै मापदण्डले मानवअधिकारको परिभाषा आफ्नो स्वार्थ रक्षार्थ गरेकै छन् । विश्वमा एक अर्ब मानिस भोका छन्, त्यत्तिजति नै मानिसको बासबस्ने ठाउँ छैन । तर प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको उद्घोष गर्दै समृद्धिको टापुमा सुरक्षा कवचका रुपमा संहारक अणु अस्त्र-शस्त्रले सुसज्जित भएर विकसित देशका सत्तासीन र उनका र्समर्थक आफ्ना स्वार्थ रक्षाका लागि आतंकवाद र हिंसाका विरुद्ध संगठित भएर शान्ति स्थापना गर्ने नाममा श्वेत आतंक मच्चाइरहेका छन् । विश्वव्यापी रुपमै मानवअधिकार घोषणापत्रको निरन्तर दुहाई दिइ पनि रहेकै छन् । यो सबै पाखण्ड देख्दा विश्वको नीति निर्माणको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था र सत्तालिप्सामा व्यस्तहरुको मानसिकता एकैनासको देखिन्छ । यो अपराधीकरण भएको रुग्ण मानसिकता हो भन्नैपर्ने अवस्था अहिले विश्वभर छ । रुग्ण मानसिकताले मात्र यस्तै काम गर्छ । शरीर स्वस्थ भए पनि मानसिक रोग र अहंकारग्रस्त विकसित देशका नीति निर्माता निर्लज्जतापर्ूवक आफ्नो हितसाध्य स्वार्थपर्ूर्तिका लागि कसैको पनि परवाह नगरी लोकलाज र लोकभय पनि पचाउँछन् । यसको अनेक कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । राजनीतिक स्वतन्त्रताको नारामा लठ्याएर होस् वा जातजाति, भाषाभाषी लडाएर होस्, धार्मिक विद्वेष बढाएर होस् वा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबल्याएर होस्, आफ्नो अहंकारलाई तुष्टि दिनुका साथै मानवअधिकार दिवसको पनि औपचारिकता पूरा गर्ने यो पाखण्डको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कारक र कारणतत्व समेत बनेका शक्ति राष्ट्र र सुविधाभोगी विकसित देशलाई धिक्कार्नै पर्ने अवस्था छ । ऋतुचक्रमा आएको परिवर्तनले जलवायु र स्थलमण्डल, नभमण्डलमा बढेको प्रदूषण घटाउन क्योटो अभिसन्धिले निर्देश गरेको विषयवस्तुलाई इन्कार गर्दै त्यो सन्धिकै विकल्प सोच्दै वैकल्पिक सन्धिका बारेमा जनमत सिर्जना गर्न आफ्नो र्समर्थकहरुलाई प्रेरित गरिएको र अर्को नयाँ सन्धि सम्पन्न गर्नेप्रति तयारी गरिएको कुरा बाहिर आउँदैछ । मानवअधिकारको दुहाई पनि दिने र मानवलाई सकसमा पारेर र शोषणको चक्रब्यूहमा फसाउँदै यस्तो षड्यन्त्र गर्नु विश्वकै चराचर जगतका निमित्त अपराध हो । कोपनहेगनस्थित बेला सम्मेलन केन्द्रमा भैरहेको राष्ट्रसंघीय विश्व सम्मेलनले आफैंले घोषणा गरिएको मानवअधिकार र क्योटो अभिसन्धिलाई अब कस्तो रुप दिन्छ - चासो यसैमा छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त विश्वभर मानवअधिकारको रक्षार्थ नै क्रियाशील छ । त्यस्तै सबैजसो विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मानवअधिकार आयोग संविधानतः व्यवस्थित छ । विश्वभरकै मानवअधिकारको रक्षार्थ आवाज उठाउने मानवअधिकारको विशेषण जोडिएका गैरसरकारी संस्थाको जताततै उपस्थिति छ । मानवअधिकारवादी नेता-कार्यकर्ता पनि सबै देशमा उत्तिकै सक्रिय छन् । तर यी सबको अस्तित्वलाई क्षण क्षणमा चुनौति दिंदै अमानवीय कर्ुकर्म निर्भयपर्ूवक गर्नेहरुको साहस बढिरहेको छ । मानिसले सबैथोक गुमाए पनि सम्वेदनशील भावनालाई मर्न दिन हुँदैन थियो । त्यही मरेको छ । अहिले सबैथोक जोगियो तर सम्वेदनशील भावनात्मक मानवीय चेतना मर्‍यो । रक्षक नै भक्षक भए । प्राच्य मानवीय गुणवत्तामा जनानाहरु चाहे ती मानव हुन्, पशुपक्षी हुन् अवध्य अर्थात् वध गर्न नपाइने र उनीहरुमाथि कुनैप्रकारले पनि हिंसात्मक प्रताडना गर्न नपाइने कडा नियम थिए । वेदमा सारा प्राणीको रक्षा गर भन्ने मन्त्र छन् । त्यस युगमा नारीजातिको मात्र होइन र्सप, बिच्छी, भ्यागुता लगायतको पनि पूजा हुन्थ्यो । नागपञ्चमीमा अहिलेसम्म नाग ढोकामा टास्ने चलन छ ।

"अपूज्यानाम पूज्यन्ते पूज्यानामं च व्यतिक्रमे

त्रिणि तत्र पर््रवर्तन्ते दर्ुर्भिक्षम मरणम भयम् ।"

यसको सरल अर्थ हुन्छ- जहाँ पूज्य हुनैपर्ने व्यक्ति निरस्कृत हुन्छ र तिरस्कृत हुनैपर्ने व्यक्ति पुरस्कृत वा पूज्य हुन्छ, त्यहाँ तीनवटा भयकारक घटना घटाउने अदृश्य कारकतत्व उपस्थित भएर निरन्तर भय, दर्ुर्भिक्ष र मृत्युको कुचक्र चलाउँछ ।

दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, लोकतन्त्रमा सबैले निर्भय जीवनयापन गर्न पाउने र समावेशी लोकतन्त्रमा सबै विभेद मेट्ने जुन आशा र सपना थियो त्यो त पूरा भएन, भएन झन् जीवनशैली जटिल, कठोर र सन्त्रासयुक्त हुँदै गयो । राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा राजनीतिक दलका झण्डाको ओत लागेर अपराधीले सुरक्षित हुन पाए तर र्सवसाधारण जनता सधैं असुरक्षित हुनपर्ने अवस्था आयो । लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पनि संगीन अपराधमा मुछिएर अभियुक्तका रुपमा जेल चलान भएकाहरुका मुद्दा समेत लोकतान्त्रिक सरकारले अदालतबाट फिर्ता लिएर अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएको विषयमा टीका टिप्पणी भएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले हत्या, बलात्कार र जघन्य कर्ुकर्ममा लिप्त अभियुक्तहरुलाई राजनीतिक संरक्षण नदिन राजनीतिक दलसंग बारम्बार र्सार्वजनिक रुपमै आग्रह गरेका विवरण संचार माध्यममा आएका छन् । आफ्नै सरकार वा आफैं समेत सम्मिलित सरकारबाट अपराधीहरुका मुद्दा फिर्ता पनि लिने र आफैंले राजनीतिक संरक्षण नदिन आग्रह गरेर वक्तव्यवाजी पनि गरेका यतत् सम्बन्धी विवरण समाचारपत्रहरुका प्रमुख शिर्ष बन्ने गर्छन् । यो अर्को मानवअधिकार दिवसका निमित्त व्यग्य हो ।

डलरको खेती गरेर मानवअधिकार दिवसमा पाँचतारे होटलमा गोष्ठी र सभा सम्मेलनमा मानवअधिकारबारे व्याख्यात्मक र विश्लेषणात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने मानवअधिकारवादीहरुको कुनै उपस्थिति कसैले अन्यत्र बोध गर्दैन । त्यस्ता मानवअधिकारवादी संघ र त्यसका पदाधिकारीहरुले मानवअधिकार घोषणापत्र अनुरुप राजनीतिक दलको नेताहरुको ध्यानाकर्षा गरेर राजनीतिक दलका छातामुनी घुसेका वा घुसाइएका अपराधीलाई दण्ड दिलाउने शक्ति वा साहस प्रदर्शित गर्न किन हिच्किचाउँछन् - यो प्रश्नको उत्तर छैन ।