आफ्ना मान्छेलाई सुविधा दिलाउन सरकारले कतिसम्म गर्दछ भन्ने उदाहरण सुदूरपश्चिमका पत्रकार जगतप्रसाद जोशीको हत्याको छानविन गर्न गठित आयोगले खर्च गरेको राज्य कोष र पीडितका परिवारलाई गरिएको वेवास्ताले उदाङ्ग पारेको छ । छानविन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर सरकारले त्यसलाई न त र्सार्वजनिक गरेको छ न त अभियुक्तहरूको खोजी र कार्बाहीलाई नै अगाडि बढाएको छ । पत्रकार जोशीको परिवार दैनिक गुजारा गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा छन् । उनीहरूका लागि राज्यले दिनुपर्ने सुविधा दिएको छैन । अपराधी खुलेआम हिंडिरहेका छन् । आयोग गठन गरेर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने काम बाहेक सरकारले केही गरेन । आयोगले ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो तर पीडितका परिवारले ३१ पैसा पनि पाएनन् ।

जगत जोशीको नाममा भएको यत्रो रकमको खर्च र हातलाग्यो शून्यको नतिजाले सुदूरपश्चिमका पत्रकारहरू आन्दोलित छन् । उनीहरूको आन्दोलनले पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघलाई जति घच्घच्याउनु पर्ने हो यति भएन । आयोगको खर्च र प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गर्ने माग भने महासंघले गरेको छ । यतिले मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने हो भने महासंघको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । हो महासंघले वीरेन्द्र साहदेखि उमा सिंह हुँदै जगत जोशीसम्मको हत्याको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम गर्‍यो तर त्यसलाई परिणामदायी बनाउने प्रयास कहिल्यै गरेन । यतिसम्म कि सुदूरपश्चिमकै अर्का पत्रकार प्रकाश ठकुरी वेपत्ता पारिएको ३ वर्षवितिसक्यो यस विषयमा कोही कसैले आवाज उठाएका छैनन् । यतिबेला सुदूरपश्चिमेली पत्रकारहरू जगत जोशीमात्र होइन प्रकाश ठकुरीको अवस्थाका बारेमा समेत आन्दोलित छ ।

पत्रकार हत्या हुनु मुलुकको प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक सर्वोच्चतामा अंकुश लगाउनु हो । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेदेखि यता मात्र कैयौं पत्रकार मारिएका छन्, कैयौं विस्थापित भएका छन् भने धम्कीको सामना गर्नुपर्ने पत्रकारहरूको संख्या कति छ कति । उनीहरूले आफ्नो पेशालाई निर्वाध रुपमा संचालन गर्न पाइरहेका छैनन् । पत्रकारहरूको सुरक्षा र उनीहरूको पेशागत मर्यादा कायम राख्न राज्यले कुनै भूमिका निर्वाह गरेको छैन ।

एउटा पत्रकारको मृत्युलाई आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको निकृष्ट कार्य हो । योभन्दा तल्लोस्तरको काम अर्को हुनै सक्दैन । आयोगले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । आन्दोलित पत्रकारहरूले आयोगलाई आफूले खर्च गरेको रकमको पुष्टि गर्न चुनौति नै दिइसकेका छन् । उनीहरू यसै गरी सम्बन्धित पक्ष मौन रहने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गर्ने सोचमा पुगेका छन् । आयोगका पदाधिकारीहरूले जगत जोशीको नाममा जेजसरी ब्रहृमलुट मच्चाए त्यसको तील बराबर अंश पनि जगत जोशीका पीडित परिवारले राहत पाएनन् । र्सवाधिक दुःख र विडम्वनापर्ूण्ा अवस्था नै यही हो । राज्यको चौथो अंगको रुपमा क्रियाशील पत्रकारहरूलाई राज्यले नै यसरी उपेक्षा गर्दा मुलुकको लोकतन्त्रको धज्जी उडेकोमा उनीहरूलाई कुनै चिन्ता देखिएन । पत्रकार जोशी मात्र होइन वीरेन्द्र साहका हत्याराहरू खुलेआम र्सार्वजनिक जीवन बिताइरहेका छन् । उमा सिंहको हत्यालाई पारिवारिक रंग दिएर सामसुम पारियो । प्रकाश ठकुरीको हत्याको अभियोग लागेकाहरूलाई आममाफी दिइयो । यतिबेला जगत जोशीको हत्याको छानविन गर्न गठित आयोगले दिएको प्रतिवदेन सरकारले लुकाइराखेको छ ।

आयोगका अधिकारीहरू आफूहरूले सम्पर्ूण्ा किटानी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका बताउँछन् । जोशीको हत्यामा संलग्न भएकाहरूदेखि उनको परिवारलाई क्षतिपर्ूर्ति उपलब्ध गराउनेसम्मको विवरण प्रतिवेदनमा भएको उनीहरूको तर्क छ । तर त्यो प्रतिवेदन र्सार्वजनिक पनि नहुनु र सोही मुताबिक कार्वाही पनि अगाडि नबढेपछि त्यसको औचित्य के रहृयो - सरकारको योभन्दा निकृष्ट काम अरु के होला ?