१०४ वर्षो जहानिया राणा शासनको पञ्जाबाट मुलुक मुक्त भएको ६० वर्षबित्यो । यो साठी वर्षो अवधिमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटकपटक संर्घष्ा भए, प्रजातन्त्र कहिले दरबारमा, कहिले कुन पार्टर्ीीे कार्यालयमा त कहिले कुन पार्टर्ीीे कार्यालयमा पुग्यो । अहिले त नेता विशेषको खल्तीको शोभा भएको छ- प्रजातन्त्र । जनताको जीवनस्तर जहाँको तहीं जस्ताको तस्तै । यति लामो समय वितिसक्दा पनि जनता भने प्रजातन्त्रको फल कस्तो हुन्छ भनेर प्रतिक्षारत नै छन् ।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई मात्र सबथोक ठान्ने र त्यसलाई मात्र पर्ूण्ा प्रजातन्त्र ठान्ने परिपाटीको विकास हुँदा मुलुकमा प्रजातन्त्रका मेरुदण्ड मानिएका राजनीतिक दलहरू जनताबाट टाढा हुँदैछन् । २०६३ सालसम्मको प्रजातन्त्र र त्यसयताको लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दा पनि मुलुकमा कुनै सुधारको संकेत छैन । जनता झन्झन् समस्याको भूमरीमा परिरहेका छन् । शासन व्यवस्था र त्यसको नाम अनि पात्रको फेरवदलले मुलुकमा परिवर्तनको अनुभूति दिनसक्ने रहेनछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण लोकतन्त्रपछिको वर्तमान अवधिलाई लिन सकिन्छ ।
प्रजातन्त्र भने पनि, लोकतन्त्र भने पनि आखिर जनताकै शासन हो । तर यहाँ प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र शब्दलाई लिएर झगडा हुने गरेको छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको तात्विक अर्थ जनताको आर्थिक-सामाजिक जीवनमा परिवर्तन र सुधार गर्नु हो र जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउनु हो । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रले जनतालाई दिन प्रतिदन माथि उठाउँदै जानुपर्ने हो तर नेपालको विडम्वना के हो भने हाम्रो आर्थिक उन्नति कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको छ । कागजमा आर्थिक उन्नति भएको र गरिबी निवारण हुँदै गएको तथ्यांक र्सार्वजनिक भएकै दिन जनता औषधिमुलो गर्न नपाएर सामूहिक आत्महत्या गर्त विवश भएको समाचार आउँछ । यो प्रजातन्त्रको उपहास हो । प्रजातन्त्रका नाममा सीमित व्यक्तिहरूले गरेको कुशासनको फल हो । जनतालाई झुक्यानमा पारेर नेताहरू आफू मोज गर्ने र आफ्नो सत्ता बलियो बनाइराख्ने काममा मात्र बढी अग्रसर देखिनुको परिणाम हो । यो प्रजातन्त्रको गलत व्याख्या र उपयोगको नतिजा हो । अझ कतिसम्म भने प्रजातन्त्रकै नाममा तोडफोड, प्रजातन्त्रकै नाममा मान्छे अपहरण, प्रजातन्त्रकै नाममा हत्या-हिंसा अर्थात् यी सब जनअधिकार वहालीका नाममा हुने गरेका छन् ।
जनताको जीवनपद्धति बन्नुपर्ने प्रजातन्त्र सडकको नारा र भाषण मञ्चका कलुषित वाक्य बनिरहेका छन् । प्रजातन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने नाममा भएका अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलाप, बहुलवादी संस्कृतिको अभावले सहकार्य हुन नसक्दा अबको तीन महिनापछि मुलुक कस्तो दर्ुघटनाको शिकार हुने हो - यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । राजनीतिक दलहरूमा मौलाइरहेको अप्रजातान्त्रिक र गैरजिम्मेवार चरित्रले मुलुकलाई दिन प्रतिदिन कमजोर मात्र बनाइरहेको छ । अहिले प्रमुख दलहरूभित्र राष्ट्रभन्दा माथि पार्टर्ीी पार्टर्ीीदा माथि पार्टर्ीीेता ठान्ने अप्रजातान्त्रिक शैलीको बोलवाला छ । विदेशीहरूको इशारा, निर्देशन र अरोट-परोट पनि उत्तिकै छ । कहिले खुल्लमखुला त कहिले गोप्य रुपमा अनेक निर्देशन आउने गरेका छन् । प्रजातन्त्रको नाममा योभन्दा ठूलो कलंक अरु केही छैन ।
मुलुक एउटा आदर्श, सिद्धान्त र दर्शनमा चल्छ । आफ्नो माटो सुहाउँदो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र अभ्यास हामीले रोज्न सक्यौं भने त्यो विश्वकै लागि अनुकरणीय हुनेछ । समय अझै बितिसकेको छैन । अरुकै उक्साहटमा लागेर धेरै अनर्थ गरिसकियो । अब संविधानसभाबाट नेपाली माटो सुहाउँदो प्रजातान्त्रिक संविधान जारी गरियोस्, जसले नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता कायम राख्दै नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्दै मुलुकमा औद्योगिक-कृषि क्रान्तिको मुल फुटाओस् । के यस्तो प्रतिवद्धता जनाउन प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरूले हिम्मत गर्लान् ?