सिंगो मुलुकले विरोध गरेको थियो- नागरिकता वितरण गर्ने नयाँ कानुनको र सात दलका नेता बाहेक सवैले आजको परिस्थिति आउँछ भनेर भविष्यवाणी गरेका थिए । आखिर त्यही भयो । नेपाललाई सिक्किमिकरण, भुटानीकरण, फिजीकरणको बाटोमा उन्मुख गराउँदै सिक्किमका काजी लेण्डुप दोर्जेको भूमिका खेल्न आतुर भएकाहरुले जसरी आफूलाई सत्तामा पुर्याउनेहरुको सेवा गर्ने तारतम्य मिलाए त्यसले मुलुकको स्वाधिनतामा ठूलो आँच आएपछि शर्ीष्ा नेताहरुले भन्न थाले- नागरिकता वितरणमा गल्ती भयो ।
सात दलभित्रका साना वामपन्थी दलहरुले नागरिकता वितरणको प्रक्रिया र प्रावधानको सुरुमै विरोध गरेका थिए । तर सात दलभित्रका मुख्य दल मानिने तीन दलहरुले यसको जसरी वचाउ गरे त्यसको परिणाम विस्तारै देखा पर्दैछ । तर्राईमा शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा खलल आउन थालेपछि शर्ीष्ा नेताहरुले बेलाबेलामा नागरिकता वितरणमा गल्ती भयो भन्न थालेका हुन् । यही मेसोमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि मुख खोल्नुभयो- नागरिकता वितरणमा गल्ती भयो । कोइरालाको यो स्वीकारोक्तिको कुनै उपचार छैन । नागरिकता लिनेले लिइसके । अब यसको प्रभाव संविधानसभा निर्वाचनमा पनि पर्नेछ । तर्राईलाई छुट्टै प्रदेश बनाउने, तर्राईलाई छुट्टै राज्य बनाउने, एक मधेस एक प्रदेशका नाराहरु नवनेपालीकै सहारामा लगाइएको हो । नवनेपाली भित्र्याउन सात दलको सरकारले जसरी उदारता अपनायो त्यसको परिणाम देश विखण्डनको खतरा बढ्दो छ ।
पछिल्लो समय नेपालभरिमा २२ लाख नागरिकता वितरण गरियो । यसमा झण्डै २० लाख तर्राईमा मात्र बाँडियो । कुल जनसंख्यामा ४८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तर्राईमा नागरिकता भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी बाँडियो । नागरिकता समस्या तर्राईमा मात्र होइन, पहाडमा पनि थियो र छ । यो अहिले पनि कायमै छ । तर्राईका भूमिपुत्रहरु अहिले पनि नागरिकताबाट वञ्चित नै रहेका छन् । उनीहरु अहिले पनि नागरिकता नपाएर छट्पटिएका छन् । उनीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिएको छ । तर आगन्तुकहरुलाई नागरिकता दिएर 'हामीले वर्षौदेखि कायम रहेको नागरिकता समस्या समाधान गर्यौं' भनेर गुड्डी हाँक्ने नेताहरु अहिले लाज मान्न थालेका छन् ।
तर्राईमा २० लाख जनसंख्या एकाएक बढ्यो र त्यति नै मतदाता पनि बढे । यो बढेको जनसंख्या र मतदाताले आगामी दिनमा कस्तो रटना गर्ने हुन् हर्ेन बाँकी नै छ । नेपालको राजनीतिमा भारतको चासो अहिले मात्र होइन पहिलेदेखि नै थियो र छ । भारतबाट प्रकाशित हुने पञ्जाव केशरीले १३ मार्च -फागुन ३०) को अंकमा "मधेसले मुक्ति पायो" शर्ीष्ाकमा सम्पादकीय नै लेखेर तर्राईसंग भारतको सामरिक महत्व जोडिएको छ र वर्षौदेखिको एक मधेस एक प्रदेशको नाराले सफलता पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ । तर्राईले मुक्ति पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्ने भारतले पहाडले भोगिरहेको पीडामा कहिल्यै दुःख व्यक्त गर्दैन । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ ऊ के चाहन्छ भन्नेबारे । नेपाली जनता र भारतीय जनताबीचको रोटी-बेटीको सम्बन्ध रहेको तर्राईमा भारतकै चाहना र निर्देशनले जसरी काम गरेको छ त्यो आगामी दिनमा अझ बढ्ने देखिन्छ । भारतको स्वार्थलाई मलजल गर्न अब कम्तिमा २० लाख नवनेपालीहरु सक्रिय नै हुनेछन् । उनीहरुकै बलमा अहिलेका गतिविधिहरु संचालित छन् । हत्यारा, डाँका, अपहरणकारीदेखि लिएर गुप्तचर संस्थाको समेत विशेष चलखेल रहने तर्राईमा आगामी दिनमा कुनै अप्रिय परिस्थिति सिर्जना भयो भने पनि त्यसमा आर्श्चर्य नमाने हुन्छ ।
भारतीय चाहनालाई जसरी सात दलले मलजल गरेर मर्ूतरुप दिए त्यो चाहनामा नागरिकता मात्र होइन- जलस्रोतको पाहुर टक्र्याउने कामले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । नेपाली जनताको आवश्यकता र अभावको जिन्दगीलाई भजाएर विद्युत धनी हुने सपना बाँड्दै जसरी जलस्रोतका अनधिकृत सम्झौताहरु हालैका दिनमा भए यसले राष्ट्रघात गरेको ठहरिएको छ । नागरिकतादेखि जलस्रोतसम्म भएका राष्ट्रघातलाई सच्याउने हैसियत यो सरकारसंग छैन । उतैका आदेश, निर्देश र अरोट-परोटलाई आशर्ीवचन सम्झेर काम गर्नेहरुले 'हगिसक्यो दैले पनि देख्यो' भने झैं नागरिकता वितरणमा गल्ती भयो भनेर गोहीको आँसु झार्नुको कुनै अर्थ छैन । यो नेपाली जनतालाई झुक्याउने एउटा नयाँ चालवाजी मात्र हो ।