Yugasambad.Com.Np - निर्वाचन परिणामपछिको क्रिया-प्रतिक्रिया

एक युगमा एकपटक आउने भनिएको संविधानसभा निर्वाचन नेपालमा सम्पन्न भैसक्यो । अहिले यसको नतिजालाई लिएर क्रिया-प्रतिक्रिया जनाउने क्रम जारी छ । सम्भवतः यसै साताभित्र निर्वाचन आयोगले संविधानसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम र्सार्वजनिक गर्नेछ । यसपछि मात्र सुरु हुन्छ- सरकार गठन प्रक्रिया र गणतन्त्र कार्यान्वयन, जो अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनबाट व्यवस्था गरिसकिएको छ ।
मुलुकको पुनःसंरचना गर्ने भन्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने गरी अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन भए पनि संविधानसभा निर्वाचनलाई भने आवधिक निर्वाचनकै शैलीमा राजनीतिक दलहरुले जनतासमक्ष लिएर गए, त्यस्तै परिणाम आयो र त्यस्तै प्रतिक्रियाहरु पनि विश्वबाट प्राप्त भयो । अहिले मुलुकमा राजनीतिक रिक्तता देखिन थालेको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन हुनुपर्ने सरकारका लागि अन्तरिम संविधान बाधक बन्न पुगेको छ । यसलाई राजनीतिक दलहरुको अक्षम्य गल्तीको रुपमा लिन सकिन्छ । उनीहरुले संविधानसभाको उद्देश्यलाई नै मोडेर सत्ताको खेलमा लगेर टुंग्याइदिए । यसैको परिणाम अहिले संविधानसभाको लक्ष्य लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने हो कि सरकार बनाउने हो भन्ने विवाद कायमै छ । यसमा राजनीतिक दलहरु, राजनीतिक चिन्तकहरु र राजनीतिक विश्लेषकहरुका आ-आफ्नै धारणा रहेका छन् । कतिपयको भनाइमा यो निर्वाचन संविधान बनाउने पनि हो र सरकार बनाउने पनि हो । तर प्राथमिकता चाहिं के हो त - यसको भने उत्तर अहिलेसम्म छैन । संविधानसभा निर्वाचनकै क्रममा राजनीतिक दलहरुले जनतासमक्ष विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सुधारका सपना बोकेर जसरी गए जनताले त्यस्तै आशमा भोट हाले भन्ने प्रतिक्रियालाई निराधार मान्न सकिन्न । यो निर्वाचनको र्सवाधिक महत्वपर्ूण्ा पक्ष भनेको नयाँ संविधान बनाउने हो तर राजनीतिक दलहरु यो पक्षलाई पूरा वेवास्ता गरेर जनसमक्ष जाँदा विगतका संसदीय निर्वाचनमा जस्तै यसो गर्र्छौं र उसो गर्र्छौ भन्दै आश्वासनका पोका बाँड्नमै मस्त रहे । कुनै पनि दलले हाम्रो दलको बहुमत आएमा हामी यस्तो संविधान बनाउँछौं भनेर र्सार्वजनिक कवुल गर्न सकेनन् ।
संविधानसभा निर्वाचन अहिले पनि कौतुहलताको विषय बनेको छ । नेकपा माओवादी भारी बहुमतको नजिकै पुग्दा अन्तिम क्षणमा आएर सामान्य बहुमत ल्याउनबाट समेत वञ्चित रहृयो । सुरुका दिनमा जुन रफ्तारमा माओवादीको पक्षमा निर्वाचन परिणाम आयो त्यसमा अन्तिम क्षणमा आएर 'ब्रेक' लाग्यो । हुन त कतिपय विश्लेषकहरु माओवादीले प्रत्यक्षतर्फपाएको १२० सिटलाई अप्रत्यक्ष भन्छन् । वास्तविकता त के हो भने अप्रत्यक्ष परिणाम त मधेसवादी दलहरुले ल्याए । मधेसी जनअधिकार फोरमले जुन विजय हाँसिल गर्‍यो त्यो चाहिं अप्रत्यासित हो । कांग्रेस-एमालेको हार पनि अप्रत्यासित नै भए पनि यो स्वाभाविक थियो । उनीहरुको विगतको क्रियाकलापको सजाय जनताले दिए ।
निर्वाचनका बेला के भयो - कसो भयो यो अब बहसको विषय रहेन । यसलाई उप्काइरहनु त्यति उपयुक्त होइन । निर्वाचनको परिणाम र्सार्वजनिक भैसकेपछि धाँधली भयो, अनियमतिता भयो भन्नुको कुनै तुक छैन । यदि यस्ता कुरा थाहा थिए भने निर्वाचनकै बेला किन भन्न सकिएन - यदि लगाइएका आरोपहरु सवै सही नै हुन् भने किन अन्तर्रर्ााट्रय पर्यवेक्षकहरुको प्रतिवदेनका आधारमा शान्तिपर्ूण्ा र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न भयो भनेर नेपाली जनतालाई बधाइ दिए - विश्लेषणको विषय चाहिं यो हुनेछ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम विन्दुको रुपमा हेरिएको संविधानसभा निर्वाचनले अब मुलुकको भाग्यरेखा कोर्नेछ भनिएको छ । तर यो भाग्यरेखा कोर्ने सवालमै अनेक विमती र विपक्षी स्वरहरु आउन थालेका छन् । समग्रमा मुलुकको संविधान बनाउने निर्वाचनलाई सत्ता र शक्तिसंग मोलतोल गर्नाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । वास्तविकता त के हो भने संविधानसभा निर्वाचमा राजनीतिक दलहरुबीच बहुमत र अल्पमतको हानथापभन्दा संविधान निर्माणको प्रक्रियाले महत्व पाउनुपर्ने थियो । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो विजय या पराजयभन्दा पनि मुलुक र जनताको विजयका रुपमा यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने थियो । तर, संकर्ीण्ाता, वैचारिक रुपमा स्खलित र नैतिक रुपमा पतनको बाटो समाइरहेका नेतृत्वबाट मुलुकले निकास पाउने पक्षलाई प्राथमिकता दिएको पाइएन । अहिले हारको पीडामा बर्बराउने र विजयको उन्मादमा मात्तिनेभन्दा पनि सवैको जीत भएको अनुभूति दिलाउन कसैले पनि सकेका छैनन् । विधिभन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई बढी प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिकै कारण संविधानसभा निर्वाचन पनि आवधिक निर्वाचनकै शैलीमा सम्पन्न भयो । यसको नतिजालाई पनि त्यसै गरी व्याख्या गरियो । आगामी दिनमा पनि यो निर्वाचनको महत्वपर्ूण्ा पक्षलाई थाती राखेर सरकार बनाउने-गिराउनेमै केन्द्रित नहोला भन्न सकिन्न । किनभने सवैभन्दा ठूलो दल सावित भएकालाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने नैतिक दायित्व रहेको छ भने सत्ता राजनीतिलाई आफ्नो विरासत ठान्नेहरुले त्यसलाई असफल पार्ने काम नगर्लान् भन्न सकिन्न । अर्कोतिर अन्तरिम संविधानले बहुमत प्राप्त वा ठूलो दलले सरकार गठन गर्ने भन्ने व्यवस्था नै गरेको छैन । त्यहाँ सात दलीय सहमतिको आधारमा सरकार गठन हुनेछ भनिएको छ । यी सवका कारण भनेको संविधानसभाको महत्व, यसको कार्य र उपादेयतालाई सत्ता र शक्तिको झोलीमा राखेर हिंड्नुको परिणाम हो । अर्थात् संविधानसभा निर्वाचनलाई आवधिक निर्वाचनकै शैलीमा लिनु, बुझ्नु र उपयोग गर्नु हो ।