मुलुक राजतन्त्रात्मक अधिराज्यबाट अभूतपर्ूव रुपमा गणतन्त्रात्मक राज्यमा परिणत भयो । यसबीचमा नेपाली राष्ट्रियता खतरामा परिरहेको र विदेशी चलखेल जारी रहेको सन्देश प्रवाहित गर्न थालिएको छ । भित्रभित्र त्यस्तो चलखेललाई प्रश्रय दिई आफैं एउटा पात्र बन्ने नेताहरु बाहिर भने मुलुकको राष्ट्रियतामाथि निकै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । अहिलेसम्मको विडम्बना यही हो ।

गणतन्त्रलाई आगामी नेपालको स्वणिर्म युग भनेर व्याख्या गर्न थालिएको छ । नेपाली जनताका इच्छा, आकांक्षा र सपनालाई मर्ूतरुप दिने गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै विकास निर्माणका कार्य हुन सके, राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको संस्कृति विकास हुन सके, सत्ताको छिनाझपटीमा नलागी नेताहरुले आफूमा रहेका लोभ र लालचहरु त्याग्न सके नेपालका लागि यो निश्चय नै स्वणिर्म युग बन्न सक्छ । तर अहिलेसम्म देखिएको गतिरोध, आरोप-प्रत्यारोप, भागवण्डा र किचलोले गणतन्त्र नेपालले सुरुवातमै झट्का खाएको छ ।

गणतन्त्र स्थापना भएको भोलिपल्ट नेकपा एकता केन्द्र -मसाल)का महामन्त्रि नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश - जेठ १४ गते मात्र र्सार्वजनिक हुनुभएको)ले राष्ट्रियता खतरामा परेको जनाउँदै त्यसविरुद्ध सवै एकजुछ हुनुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भैसके पनि राष्ट्रियतामाथि विदेशी चलखेल जारी रहेकोमा उहाँको रोदन थियो । तर उहाँले त्यो चलखेल अन्त्य गर्न आफूले कस्तो भूमिका निर्वाह गरें भन्ने बताउनुभएन । राष्ट्रियता खतरामा पार्ने शृङ्खलाको सुरुवात उहाँले नै गर्नुभएको हो । भारतको नयाँ दिल्लीमा माओवादी र सात दलबीच १२ बुँदे सम्झौता गराउन उहाँको भूमिका महत्वपर्ूण्ा थियो भनिन्छ । त्यही बेलादेखि नेपाली राष्ट्रियतामाथि खेल्ने क्रममा विस्तार भएको हो । त्यो खेलको अन्तिम शिकार राजतन्त्र भयो भने अब मुलुकको भूगोल र र्सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने भय छ । नेपाली राजनीतिको तरलताको फाइदा उठाउने भारतले यसबीचमा आप्रवासी नेपालीहरुलाई नागरिकता दिलाउन सफल भयो । नेपाली राष्ट्रियतामाथिको पहिलो प्रहार जातीय, क्षेत्रीय आधारमा संघीयता दिने, एक मधेस एक प्रदेशको नारालाई स्वीकार गर्ने, धर्म निरपेक्षता कायम गर्न सुझाव दिएर सुरु भयो । यी सव कार्यले नेपालीहरुलाई मजबुत बनाउनुको साटो झन् कमजोर बनाएको छ । हरेकले आफ्नो जातीय स्वशासनको रटान लगाइरहेको अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्रको विधिवत कार्यान्वयनको क्षणसम्म आइपुग्दा यी विषयहरुले कस्तो उग्ररुप लिने हो पत्तो छैन ।

नेपाली राष्ट्रियताको कुरा गर्दा र्सवप्रथम १८०८ किलोमिटर लामो नेपाल भारत सीमामा पचासौं स्थानमा मिचिएको नेपाली भूभागबाट सुरु हुन्छ । भारतले पछिल्लो पटक सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधन गर्न र गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्न सकिने जनाउ दिएर सत्ता निकट रहेकाहरुलाई आश्वासनको ठूलै पोको बाँडेको छ । तर नेपालीको मूलभूत समस्यातिर भने कोही पनि केन्द्रित छैनन् । असमान जलस्रोत सन्धि, महाधाली सन्धि, सुस्तामा मिचिएको सीमा व्यवस्थापन गर्ने, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने लगायतका विषयहरुमा कसैको बोली निस्केको छैन । भारतको निगाहले भारतलाई अधिक लाभ मिल्ने सन्धि र सम्झौताहरु उसैको अग्रसरतामा खारेज भयो वा संशोधन भयो भने मात्र हो नत्र यहाँका नेताहरुबाट नेपालको हित हुने किसिमबाट त्यस्तो प्रस्ताव पेश हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने बलियो आधार छैन ।

नेपाल भारतबीचको हालसम्मका सीमा विवादहरुमा र्सवाधिक महत्व राख्ने सुस्ता र कालापानी राजनीतिक रुपमा ठूलो अर्थराख्ने मुद्दा बन्न पुगेको छ । तर नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या सुस्ता र कालापानीमा मात्र सीमित भने छैन । पर्ूव मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ५६ स्थानमा सीमा मिचिएको दावी सीमाविद्हरुको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको अविभाज्य भूभाग भारतले आफ्नो भूभाग भनेर दावी गरे पनि नेपाल पक्ष प्राविधिक रुपमा बलियो रहेको प्रमाण र्सार्वजनिक भैरहँदा पनि राजनीतिक तहमा कुनै कसरत भएको छैन । सत्ता र शक्ति आर्जनका लागि भारतका सामु झोली फैलाउँदै शासनको भीख माग्ने मगन्तेहरुले आगामी दिनमा नेपाली राष्ट्रियताको डटेर जगर्ेना गर्न सक्लान् भन्ने विश्वास जनमानसमा छैन । त्यस्तै भारतले एकलौटी रुपमा अन्तर्रर्ााट्रय प्रावधानलाई मिचेर बनाइएको अनधिकृत बाँधहरुले सीमावर्ती धेरै जिल्लाहरु जलमग्न हुने गरेका छन् ।

नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थालाई भारतले एकपक्षीय स्वार्थपर्ूर्तिका लागि उपयोग गर्नेगरेको कुनै नयाँ घटना होइन । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको समय होस् वा त्यसपछिका अन्य समयमा भारतले यस्तै अस्त्र प्रयोग गर्ने गरेको दावी विज्ञसूत्रहरुको छ । नेपालमा भारतीय चलखेलको गहिरो अध्ययन गरिरहेका एक विश्लेषकका अनुसार- भारतकै सहयोगले माओवादी र संसद्वादी दलहरुबीच गठबन्धन बन्यो, भारतकै सदासयतामा गणतन्त्र आयो र अब भारतकै सदासयताले सरकारको गठन हुनेछ । यसको अर्थ नेपाली जनताले परिवर्तनको तात्विक अन्तर पाउने छैनन् । मिचिएको भूभाग फिर्ता हुने छैन । डुबानमा पर्ने गाउँहरु पुनः डुबानमै पर्नेछन् ।

अबको आवश्यकता
मुलुक अहिले पनि संवेदशील घडीमै छ । संक्रमणकाल समाप्त भयो भनेर राजनीतिक तहबाट घोषणा भएको छैन । गणतन्त्रको कार्यान्वयन भएपछि मुलुकमा नयाँ उर्जा थपिनुपर्ने हो तर त्यस्तो पनि हुन सकेको छैन । संचार माध्यमहरुले सडकमा गणतन्त्रका पक्षमा लागेका नारा र खुसीयालीलाई मात्र समाचार बनाउने गरेका छन् । गणतन्त्रले निम्त्याउने भयावहताको कल्पना गर्दै सुस्केरा हाल्नेहरुको आवाज अहिले पनि दमित नै छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियता जोगाउनर्ुपर्छ भन्नेहरुको आवाज पनि दबिएकै छ । अब मुलुकको र्सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्ने मूलभूत तत्वहरुको खोजी गर्नु आवश्यक छ । मुलुकलाई एकसूत्रमा बाँधेर नेतृत्व दिनसक्ने पात्रको पनि उत्तिकै खाँचो छ । नेपाललाई १० वर्षा दक्षिण एसियाली राष्ट्रको विकसित मुलुकको सूचीमा पुर्‍याउने हो भने एकतावद्ध रहेको नेपाली समाजलाई कायम राख्दै राष्ट्रियताका पक्षमा जनआवाज बुलन्द गर्नेतिर लाग्नु पर्दछ । जनतालाई राष्ट्रियताको जगर्ेना गर्न सुसूचित गर्नुपर्दछ ।