संघीय लाकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको २ हप्ता वित्न लाग्यो । यसबीचमा सत्ताका लागि भएको किचलोले नेपाली जनतामा पलाएको उत्साह, उमंग र आस्थाका पर्खालहरु मक्किएका मात्र होइनन्, भत्किएर खण्डहरु बन्ने अवस्थामा पुगे । एक युगमा एकचोटी आएको यो परिवर्तनलाई नेपाली जनताले जसरी स्वागत गर्नुपथ्र्यो त्यो देखिएन, परिवर्तनका संवाहकहरुले जस्तो संयम, धर्ैय र रणकौशल देखाउनुपथ्र्यो त्यो पनि देखिएन र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै नयाँ नेपालको खाका कोर्ने अभियानमा जसरी लाग्नुपथ्र्यो त्यो पनि भएन । विगतदेखि नै प्रमुख मुद्दा र चाहना बनेको सत्ताले नै यतिका समय बित्यो । संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको आज पूरै दर्ुइ महिना हुँदैछ । यसबीचमा सरकार गठनदेखि लिएर राज्यको रुपान्तरण गर्ने कुनै कार्यक्रम र्सार्वजनिक छैनन् । जवर्जस्ती अपूरो संविधानसभाले त्यो पनि मध्यरातमा गणतन्त्र घोषणा गर्नुबाहेक यसबीचमा जनताका लागि उल्लेखनीय कुनै काम र कुरा भएका छैनन् । संविधानसभालाई पर्ूण्ाता दिने काम समेत हुन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डलको गठन त कहिले हो कहिले । दलहरुबीच जति वार्ता भए पनि भ्यागुताको धर्नी कहिल्यै नपुगेजस्तै भएको छ । धम्की र घर्ुर्कीको राजनीतिले झन् प्रशय पाइरहेको छ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको अनुभूति पुनः एकपटक भयो ।
जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने भनेको नेताहरुको व्यवहारले हो, व्यवस्थाले हो । तर यहाँ व्यवहार र व्यवस्था पुरानै शैली र संस्कारमा चलिरहेको छ । हारेकालाई पद छाड्न मन नलाग्ने, जिते भनेकालाई सवै पद आफ्नै पोल्टामा हाल्नुपर्ने । एउटालाई आफू सवैभन्दा ठूलो हुनुको दम्भ भने अरुलाई हामी प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्ने अहंकार । आखिरमा यी दुवैलाई जनताले हैसियत अनुसारको स्थान त दिएका हुन् । मुलुकको आवश्यकता यो हो र तिमीहरु यसरी चल्नर्ुपर्छ भनेर जनताले दिएको आदेशलाई लत्याएर मपाइत्व गर्नु गणतान्त्रिक नेताहरुको लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।
अहिलेको आवश्यकता सहमति, समझदारी र आपसी सद्भाव कायम गरेर मुलुकको रुपान्तरण गर्ने हो । यो रुपान्तरणको सुरुवात कहाँबाट गर्ने - रुपान्तरण भनेको के हो - यी सवलाई र्सवाधिक प्रभाव पार्ने विषय कुन हो - त्यसको कुनै चिन्तन गरिएको छैन । सरकार गठन र विघटन अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मुद्दाले नै दर्ुइ महिना खाइसक्यो । बाँकी रहेको २२ महिनामा नयाँ संविधान कसरी बन्ला - जनस्तरमा यस्ता अनेक जिज्ञासाहरु अहिले उठिरहेका छन् । विगतमा तानाशाही भनेर मिल्काइएको शक्तिका नेतृत्वकर्ताले आफूले जनमतलाई सहज रुपमा स्वीकार गरेको र गर्ने बताएर लोकतान्त्रिक चरित्र देखाए भने लोकतन्त्रका लागि आन्दोलिन भएका भनिएकाहरु भने सत्ताको लुछाचुँडीमै लडिरहे । यो लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति होइन । आफूले भनेको सवैले मान्नुपर्ने वा आफूलाई सवैले स्वीकार गर्नुपर्ने भन्ने अधिनायकवादी सोच र संस्कार कसैले पनि पाल्नु हुँदैन । जनतामा एउटा नौलो उत्साह र उमंगले बास गरेको छ । त्यो उमंगलाई मुलुकको समग्र संरचनामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमले संस्थागत गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरुको हो । दलहरुले जनऊर्जालाई व्यवस्थित गरी त्यसको उपयोग राष्ट्र विकासमा लगाउने गृहकार्य गर्नुपर्छ, त्यसका लागि स्पष्ट नीति, कार्ययोजना र दृष्टिकोण चाहिन्छ । राजनीतिक रुपमा नारावादी परिवर्तनको कुनै अर्थ छैन ।
परिवर्तनको संवाहक राजनीतिक दल हुन् भने त्यसमा ऊर्जा दिने काम जनताको हो । दलहरुले आव्हान गरेका हरेक आन्दोलनमा जनताको उल्लेख्य सहभागिता रहृयो तर त्यसपछि जनताले के पाए त - अहिले यस्तै प्रश्नहरुको खोजीमा जनता भौतारिइरहेका छन् । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि असन्तुष्टिका स्वरहरु गुञ्जायमान नै छन् । विगतमा गरिएका सम्झौता र सहमतिविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा हुन थालेको छ । यत्रो परिवर्तनले जनतामा जुन उत्साह ल्याउनुपथ्र्यो त्यो पटक्कै हुन सकेन । किन - यसको उत्तर खोज्ने काम राजनीतिक दलका नेताहरु जुन रुपमा गर्नुपथ्र्यो त्यसको एक छेउसम्म पनि उनीहरु पुगेको देखिएन । जनताका आस्था र विश्वास एकातिर पन्छाएर आ-आफूमै आरोप-प्रत्यारोपमा अग्रसर भएपछि जनआस्थाका पर्खालहरु कमजोर हुँदै जानु स्वाभाविक हो ।
समय अझै वितेको छैन । जनतामा उत्साह संगसंगै पलाएको निराशालाई निस्तेज पार्ने जमर्को अहिलेबाटै दलका नेताहरुले गर्नुपर्छ । जनतालाई आश्वस्त पार्ने राजनीतिक कार्यक्रम र्सार्वजनिक हुनर्ुपर्छ । जनादेश बमोजिम सरकार गठन हुनर्ुपर्छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुरुप अन्य व्यवस्थाहरु हुनर्ुपर्छ । विगतमा के भयो र के भएन भन्नेतिर नलागी अब के गर्ने भन्ने सोच र चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । गल्ती र कमजोरी मानवीय स्वाभाव हो तर त्यो गल्ती र कमजोरीबाट पाठ सिकेर आगामी दिनलाई सकारात्मक बनाउनु नै मानव हुनुको गुण हो । यही गुणलाई आत्मसात गर्न सके कमजोर हुँदैगएको जनआस्थाका पर्खालहरु पुनः मजबुत जगमा खडा हुनेछ ।