नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आकाश छोएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री मातृका यादवले सिराहामा गरेको क्रियाकलापसंगै सरकारबाट उनको वहिर्गमन र पार्टर्ीीारवाहीको प्रसंगले देशको राजनीति तातिरहेको बेला नेपाल वार एसोसिएशनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीको प्रतिक्रिया र सर्वोच्च अदालतको कारवाहीले अर्को तहल्का मच्चाएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालत र नेपाल वार एसोसिएशनबीच जुँघाको लर्डाई सुरु भएको छ । कानुन व्यवसायीहरुले आजसम्म बहस नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । कानुन व्यवसायी र अदालतबीच चलेको दोहोरीले मुलुकको सुशासनको अवस्थालाई पनि उजागर गरेको छ । वारका अध्यक्षको अभिव्यक्तिपछि जसरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रतिकारमा उत्रिए त्यो कानुनी हो कि गैरकानुनी भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठिरहेको छ । वकिलहरु सर्वोच्चले आफ्नो फैसला नसच्याएसम्म संर्घष्ा जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुबाट भएको हतारको निर्ण्र्ााे कानुनी निरुपणको बाटो पाउने सम्भावना छैन । किनभने यो कुनै मुद्दाको फैसला होइन । मैनालीको अभिव्यक्तिपछि कसैले पनि अदालतका मानहानी भयो भनेर मुद्दा हालेका छैनन् ।

वारका अध्यक्ष मैनालीको अभिव्यक्तिले न्यायपालिकाको मर्यादा उल्लंघन गरेको एकातिरबाट देखिएको छ भने अर्को पक्षबाट हर्ेदा उनले वास्तविक कुरा उजागर गरेका हुन् भन्नु अत्युुक्ति हुँदैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने पैसाको खेलो र न्यायाधीश भैसकेपछि गरिने कमाइले पनि अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको नालीबेली बेलाबेलामा उजागर हुने गरेकै हुन् । अदालतमा हुने भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा थुप्रै अनुसन्धान भएका छन् । अदालतको मर्यादा, यसको संवैधानिक हैसियत र विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा अदालतलाई लाञ्छित गर्न नहुने बताइए पनि यसको स्वच्छता र पारदर्शितामा भने प्रश्न उठाउन पाइन्छ । अदालतको फैसलालाई सघाउ पुर्‍याउने कानुन व्यवसायी नै हुन् र न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार गर्न सहयोग पुर्‍याउने पनि कानुन व्यवसायी नै हुन् भन्ने पनि यहाँ बुझ्नु जरुरी छ ।

अदालत र कानुन व्यवसायी अर्थात् वेञ्च र बारको यो लर्डाईले मुलुकको न्यायपद्धतिमाथि नै ठूलो प्रश्न उठाएको छ । प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको न्यायाधीशहरुको बैठकले जेजस्तो निर्ण्र्ाागर्‍यो त्यसले अदालत वकिलहरुसंग मुठभेडमा उत्रन चाहेको संकेत गरेको छ । अदालत र कानुन व्यवसायीबीचको सम्बन्ध एक अर्कामा अन्योन्याश्रति हुन्छ । कानुन व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय संचालन गरिरहेका हुन्छन् भने अदालतले जनताको सेवा गरिरहेको हुन्छ । एक-अर्काका पुरक देखिए पनि वेञ्च र वारकाबीच ठूलो अन्तर छ । जिम्मेवारी पनि त्यस्तै विशाल छ । अदालत जनताको तिरोबाट चलेको हुन्छ र न्यायाधीशहरु जनताकै पसिनाबाट तलबभत्ता खाएका हुन्छन् त्यसकारण उनीहरु जनतालाई अन्याय हुन नदिन सचेत रहनर्ुपर्छ । त्यस्तै कानुन व्यवसायीहरुको हकमा पनि सोही कुरा लागू हुन्छ । उनीहरु कानुन व्यवसायी भएका नाताले गलतलाई सही र सहीलाई गलत बनाउने कार्यमा पनि तल्लिन भएका देखिन्छन् । न्यायाधीशहरुलाई मुद्दाको फैसामा प्रभाव पार्न वकिलहरुकै भूमिका महत्वपर्ूण्ा हुन्छ भनिन्छ । कुनै पनि पक्षमा फैसला गराउन त्यहाँ आर्थिक लेनदेन हुन्छ भने त्यो कानुन व्यवसायीकै माध्यमबाट हुन्छ । कानुन व्यवसायी नै मध्यस्थकर्ताको रुपमा उभिएका देखिन्छन् । यो वास्तविकता अहिले पनि छ । त्यसैकारण 'न्यायाधीशको जागीर भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स' हो भनेर विश्वकान्त मैनालीले भन्नु सामान्य कुरा हो ।

मैनालीले आफूले देखेका कुरा बोलेका हुन् कि अध्यारोमा तीर हानेका हुन् यसको टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । उनले अध्ययन-अनुसन्धान गरेर यो कुरा बताएका हुन् भने तथ्यहरु पनि विस्तारै बाहिर आउने आशा गरौं । समग्रमा अदालत र वारबीचको विवादले मुलुकको न्याय प्रशासनलाई तहसनहस पार्न सक्छ । उसै त ढिलासुस्तीमा नाम कमाएको नेपालको अदालतमा अझ वारसंगको मल्लयुद्धले अब कस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ने हो पत्तो छैन ।

न्यायाधीशहरुको मैनालीमाथिको कारवाही पनि अहिले चर्चामै छ । उनलाई छ महिनासम्म वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतले बहस गर्न नपाउने निर्ण्र्ाागरेको छ । अदालतले यो हदसम्मको कारवाही गर्नु ठीक थियो कि थिएन- त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । वकिलहरु अहिले सर्वोच्चले गरेको निर्ण्र्ााफिर्ता लिन दवाव दिने अभियानमा छन् । सर्वोच्चले आफ्नो निर्ण्र्ााफिर्ता लिने वा सच्याउने परिस्थिति बन्यो भने त्यसले कस्तो मान्यता स्थापित गर्ला - यो पनि सोचनीय विषय बनेको छ । हतारमा गरिएको कारवाहीको निर्ण्र्ााे कतै 'चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा उचाले' जस्तो त भएन भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएका छन् । अदालतले स्पष्टिकरण सोध्ने र आफूले बोलेका कुराको प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको भए यसले उतिसारो विवाद खडा गर्ने थिएन । जे हुनु भैसक्यो आगामी दिनमा यो सर्न्दर्भले कस्तो नतिजा ल्याउने हो अहिलेलाई कर्ुर्नु मात्र एउटा विकल्प हो ।