निरन्तरताको क्रमभंग गर्ने, आफ्नो राजनीतिक चेतना र उद्देश्यलाई प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गर्नसक्ने क्षमता भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' समय र सर्न्दर्भ अनुसार कुरा गर्न पनि निकै सिपालु हुनुहुन्छ । आफ्ना कार्यकर्तादेखि विदेशी नेताहरुसम्मलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त उहाँले प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छोटै अवधिमा नेपालका लागि अति महत्वपर्ूण्ा ठानिने विदेश भ्रमण प्रधानमन्त्रीबाट सम्पन्न भैसकेको छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उहाँले चीनको भ्रमण गर्नुभयो । क्रमभंग गर्दै अगाडि बढ्ने हुँकार गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले यसअघि प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमण गर्ने क्रमलाई भंग गर्नुभयो । यस भ्रमणप्रति भारतले बेखुसी प्रकट गरेपछि भारतलाई रिझाउन उहाँले आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारत नै हुने र चीनको भ्रमण त एउटा अवसर मात्र हो भन्नुभयो । क्रमभंग पनि गर्ने र त्यसलाई तोड्ने काममा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल नै देखिनुभएको छ ।

केही समय अघि संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय व्यवस्थामा आफुहरुको विश्वास नरहेको बताउनुभयो । यसको चारैतिर विरोध भयो । संसदीय व्यवस्थाकै सहारामा यहाँसम्म आइपुग्नुभएका प्रचण्डलाई सोही व्यवस्थामा विश्वास नरहनुको उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा राजनीतिकवृत्त निकै ततायो । अमेरिका तथा बेलायतले पनि नेकपा माओवादीको संसदीय व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्तिको आलोचना गरे । संयोग नै भन्नर्ुपर्छ त्यसको लगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकी राष्ट्रपतिको स्वागत कार्यक्रममा आफू बहुदलीय प्रजातन्त्र र मानवअधिकारप्रति प्रतिवद्ध रहेको भन्दै बुशलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुभयो । राष्ट्रसंघमा भाग लिन आएका अन्य मित्र देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरुसंग पनि प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउनु भयो । यता नेपालमा भने माओवादीका नेताहरु संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन् ।

नेकपा माओवादी राजनीतिक रुपान्तरणको अभियानमा रहेको यसका नेताहरु बताइरहेका छन् । त्यो रुपान्तरण भनेको के हो - संसदीय प्रजातन्त्र र साम्यवादका सकारात्मक पक्षहरुको 'फ्यूजन' गरेर नयाँ व्यवस्था ल्याउने घोषणा समेत बेलाबेलामा हुने गरेको छ । न प्रजातन्त्र, न साम्यवाद - जनतालाई न धेरै अधिकार, न प्रतिबन्ध नै - साम्यवादी शासन पद्धतिमा पूँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई मिसाएर नेपाली कांग्रेसको जस्तो समाजवाद ल्याउने हो वा अरु के हो - पत्तो छैन । यति हुँदा हुँदै पनि माओवादी नेताहरु आफूहरुको लक्ष्य जनवाद नै हो भन्न छाडेका छैनन् । सत्तामा रहेका नेताहरु हालका दिनमा जनवादको उच्चारण गर्न छाडिसके पनि सत्ताबाहिर रहेर पार्टर्ीीाँकिरहेका नेताहरु भने जनवादको रट लगाइरहेका छन् ।

कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति अहिले पनि जनवादी गणतन्त्र आउने आशमा रहेका छन् । शर्ीष्ा नेताहरु पूँजीवादी भेलमा वगिसकेको अवस्था छ । यो दर्ुइको चेपुवाबाट पार्टर्ीीई बाहिर निकाल्नु माओवादी नेतृत्वका लागि सजिलो विषय होइन । तर पनि मुलुकको आवश्यकता भनेको प्रजातन्त्र, स्थिरता, शान्ति र विकास नै हो । राजनीतिक नारा जे दिइए पनि त्यो जनमुखी हुन्छ भने त्यही जनवाद हो भन्ने सोच नेताहरुमा भयो भने राजनीतिक सिंगौरीका शृङ्खलाहरु बन्द हुनेछन् । व्यवस्थाले मात्रै जनताको आकांक्षा पूरा गर्दैन भन्ने उदाहरण विश्वमा जहीं तहीं देख्न पाइन्छ । त्यसैले जनवादी गणतन्त्र वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जे भने पनि त्यो जनमुखी भयो भने त्यही जनवाद हो भन्ने बुझ्नर्ुपर्दछ ।

नेकपा माओवादीले आफ्ना प्रशिक्षित कार्यकर्तालाई जनताको सेवा नै जनवाद हो भन्ने प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ । माओवादी नेतृत्वको एकल वर्चश्व मात्रै जनवाद होइन र त्यसले मुलुकमा प्रजातन्त्र होइन, अधिनायकवाद निम्तिनसक्छ भन्ने चेतना पनि हुनु जरुरी छ । कुरा माओवादीको मात्रै होइन, विगतमा नेपाली कांग्रेसले सरकार चलाउँदा पनि यसले अरुका कुरा सुनेन । प्रजातान्त्रिक पार्टर्ीी अधिनायकवाद चलायो भन्ने आरोप लागेकै हुन् । अहिले माओवादीले संयुक्त सरकार चलाएर पनि अधिनायकवाद हावी भयो भन्ने आरोपहरु लाग्न थालिसकेका छन् । यसलाई मेट्नर्ुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता माओवादीको प्रजातन्त्र, जनअधिकार, शान्ति, स्थिरता र विकास नै एकमात्र लक्ष्य हुनर्ुपर्छ । सर्न्दर्भ अनुसारका फरक कुरा र व्यवहार मुलुकले धेरै देखिसकेको छ ।