Yugasambad.Com.Np
National Weekly
 
Friday, 09.10.2010, 08:30pm (GMT+5.5)
 
  Home
 
  Links
 
  Contact
 
 
बाहृयशक्तिको व्यूहरचनाले गञ्जागोल बढायो ; संविधानबाटै निकासको बाटो अवरु ; व्यवस्थापिका संसद् प्रधानमन्त्री चयन गर्न पुनः विफल ; राजनीतिक भाँडभैलोले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त ; राजनीतिक विकृतिको महामारी फैल
::| Keyword:       [Advance Search]
 
All News  
  मुख्य समाचार
  दृष्टिकोण
  सम्पादकीय
  अन्तरवार्ता
  आर्थिक
  विचार विवेचना
  अन्य समाचार
  पुस्तक समीक्षा
  ::| Newsletter
Your Name:
Your Email:
 
 
 
दृष्टिकोण
 
नीति र निर्देशन नमान्ने अपराधी !
Tuesday, 12.30.2008, 10:43am (GMT+5.5)

पक्कै पनि कानुनसम्मत ढंगले कसैलाई दिइएको निर्देशन उसले पालना गरेन भने त्यो कानुनको अपराधी हुन्छ । उसमाथि कस्तो कारबाही गर्ने हो त्यो पनि कानुनले नै निर्धारण गर्छ । तर त्यसकै नाममा बाहुबल प्रयोग भयो भने त्यो गैरकानुनी ठहरिन्छ । कानुन मिच्नेमाथि गरिएको गैरकानुनी कारबाही सतहमा देख्दा जायज हुन्छ तर त्यसले गम्भीर परिणाम ल्याउँछ । जस्तो अहिले भैरहेको छ । हिमाल लगायत विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा भएको आक्रमणले मुलुकको संचारक्षेत्र पुनः आन्दोलित भएको छ । अब उनीहरु निर्ण्ाायक अवस्थामा नपुगेसम्म आन्दोलन नरोक्ने भन्दैछन् ।र्

वर्तमानमा नेपालको राजनीतिमा दर्ुइ फरक किसिमका प्रवृत्तिले आफूलाई स्थापित गराउने प्रयासमा लुछाचुँडी गरिरहेका छन् । एक प्रवृत्तिले आफू बाहेक अरु सवै काम नलाग्ने र प्रतिगामी प्रवृत्तिले आफूहरुको स्वतन्त्रतामा कसैले केही गर्न पाउँदैन । हामीहरुले भनेको सवैले मान्नर्ुपर्छ भन्ने रहेको छ । यी दुवैको एउटै निष्कर्षचाहिं के हो भने यी दुवैले भनेको सवैले टर्ेर्नुपर्ने । नत्र उनीहरुको खैरियत छैन । दुवैले भन्ने यस्तै हो ।

यस विषयमा माओवादी निकट अखिल नेपाल संचार तथा छापाखाना मजदुर यूनियन र नेपाली संचारकर्मीहरुको मारमुङ्ग्रीले स्वतन्त्र संचारको अवधारणा र लोकतन्त्रलाई नै धज्जी उडाइदिएको छ । हुन त नेपालमा स्थापित कतिपय संचार माध्यमहरुको काम नै कसैलाई स्थापित गर्ने र कसैलाई विस्थापित गर्ने तथा कसैलाई काँधमा बोकेर भिरमा लगेर मिल्काउनेसम्मका गतिविधिहरु नभएका होइनन् । स्वतन्त्रताको उपभोग सम्बद्ध 'मिडिया मालिक'हरुले मात्र गर्न पाउनुपर्ने र त्यहाँ कार्यरत संचारकर्मी तथा मजदुरहरुले नपाउने अवस्था सिर्जना भएको आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् । श्रम शोषणका कुराहरु पनि उठे । स्थिति यस्तै हो भने कानुनी कारबाहीको बाटो त पक्कै छ । तर त्यसो भैरहेको छैन । कसैलाई कुनै कुरामा सनक चढ्यो भने मान्छे कुटिहाल्ने ! यो काम अरुबाट होइन सत्ताको नेतृत्व गरेकै दलको भातृ संगठनबाट भैरहेको छ । यसलाई सो दलका शर्ीष्ा नेताहरु पनि जायज नै भन्छन् । र्सवाधिक दुःखलाग्दो पक्ष नै यही हो ।

हिमाल मिडियामाथि आक्रमण भएपछि नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य 'किरण'ले "हिमालले गरेको सहमति र सूचना विभाग तथा श्रम विभागले दिएको निर्देशन पालना गरेन । त्यसकारण कारबाहीमा पर्‍यो" भनेर बीबीसीसंग भन्नुभयो । उहाँको भनाइको अर्थ के रहृयो भने निर्देशन र सहमति पालना र कार्यान्वयन नगर्नेलाई कुटपिट गर्न पनि हुन्छ र यो गैरकानुनी ठहर्दैन । यो उहाँमा भएको युद्धकालको धङ्धङी हो कि अहम्ता - बुझ्न भने सकिएन । उहाँले भन्नुभयो 'हिमालले सहमति पालना गरेन त्यसकारण कारबाहीमा पर्‍यो ।'

अब यहाँनेर उठ्ने प्रश्न के रहृयो भने सहमति र सम्झौताको पालना नगर्नेलाई हिमाललाई जस्तै कारबाही गर्ने हो भने नेकपा माओवादीले कति सहमति कायम गर्‍यो - सरकारले कति सहमति कायम गर्‍यो कति । त्यसको एक सिन्को कार्यान्वयन भएको छैन । के अब माओवादीलाई त्यस्तै कारबाही गर्ने । सरकारलाई पनि त्यसै गर्ने । उहाँहरुकै क्रियाकलाप ठीक हो भने कानुन, नियम, संविधान, प्रहरी, प्रशासन किन चाहियो - जनतालाई भन्दिए हुन्छ नि- तिमीहरु आफूमाथि परेको अन्यायको आफैं कार्बाही गर ।

सहमति पालना नगर्ने, सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्ने निश्चित रुपमा अपराधी ठहरिन्छ । उसलाई जे जस्तो कार्बाही गर्नुपर्ने हो कानुनले गर्छ । जतिसुकै बदमास भए पनि कुटपिट भएपछि उसले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना रहन्छ । एउटा चोरलाई मरुञ्जेल कुट्यो भने कुट्नेले उसको उपचार गर्नुपर्छ । यो विधिको शासनको एउटा उदाहरण मात्र हो । अहिले विधिको होइन बलको शासन चलिरहेको छ । त्यो पनि एउटै मात्र संगठनबाट । त्यसै भएर उनीहरु भन्दैछन्- 'बाँकी सब प्रतिगामी, सामन्त-दलालका पक्षपोषक हुन् ।' हाम्रो क्रान्तिकारीपन र अग्रगामी कदमलाई देख्न नसहेर हामीमाथि आरोप मात्र लगाइरहेका छन् ।' बलको शासन भनेकै यही हो । आफूहरुले गरेको सवै जायज हुने र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने नाजायज हुने । एउटा बटुवाले हिंड्दा हिंड्दै कुनै अपरिचित व्यक्तिबाट कुटाइ खायो भने उसले अब आफू गलत रहेछु भन्ने ठान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाली संचारगृहहरु कति सही छन्, कति गलत छन् यो बेग्लै बहसको विषय हो । संचारको नाममा साम्राज्य फैलाउने धोका पनि नपालिएको होइन । संचारकर्मीको नाममा अनैतिक क्रियाकलाप पनि भएका होलान् तर त्यसको अर्थ 'जनादेश' र 'जनदिशा'बाहेक सवै विदेशी दलाल पनि होइनन् होला - हो सवै संचारहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलको नजिक छन् र उनीहरु त्यसैलाई मोटो बनाउन लागिपरेका छन् । हिजो माओवादीलाई उचाले आज पर्छार्न खोज्दैछन् । फरक यत्ति मात्र हो । तर यसो भन्दैमा आफैं प्रहरी, आफैं न्यायाधीश बनेर फैसला गर्ने अधिकार कसैले पनि पाउँदैन । गल्ती गर्ने कार्बाहीको भागी हुनर्ुपर्छ । यसमा कसैले कसैलाई बचाउने प्रयास गर्नु हुन्न । तर काबाही कानुनी रुपबाट हुनर्ुपर्छ । हातपातमै उत्रनु भनेको त बाहुबलबाहेक अरु सब निर्रथक भनेजस्तो भयो ।


Comments (0)        Print        Tell friend        Top


Other Articles:
राज्य पुनःसंरचनाका बेतुके प्रस्ताव (12.23.2008)
विश्व मानव अधिकार दिवस र&l (12.16.2008)
सय दिनमा चाउचाउको विज्ञापन मात्र भयो (12.09.2008)
आफ्नो अभिव्यक्तिसंग नमिल्ने व्यवहार (12.02.2008)
यहीे हो नयाँ नेपालको सुरुवात ? (11.24.2008)
क्रमभङ्ग नहोस् यो सक्रियताको (11.17.2008)
सबैलाई शिक्षा ः नारासंगै अस्थिरताको आशंका (11.10.2008)
गणतन्त्र नेपालको पहिलो चाडबाड र अनुभव (11.03.2008)
गोर्खाहरुको बेलायत बसाइ ः फाइदा कसलाई ? (10.20.2008)
फरक सर्न्दर्भ फरक कुरा (09.29.2008)



 
  ::| Events
September 2010  
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 

© Neeraz.Com 2007
[Top Page]