झण्डै दर्ुइ साता अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अब आफू उद्घाटन तथा विमोचन कार्यक्रममा नजाने घोषणा गरेर आफूलाई राजनेताको कोटीमा उभ्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर आफ्नो घोषणाको एक साता नबित्दै उहाँ त्यस्तै उद्घाटन समारोहमा फेरि सरिक हुन थाल्नुभयो । पत्रकारहरुमाझ आफूले काम गर्ने समय नै नपाएको भन्दै अब उद्घाटन, विमोचन जस्ता समय अपव्यय हुने काममा नजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै प्रतिवद्धताविरुद्ध आफूलाई नै उभ्याएर र्सवसाधारण जनतालाई समेत विस्मित पार्नुभएको र्सवत्र टिप्पणी प्रवाहित छ ।

मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्त नाजुक बन्दै गएको छ । आर्थिक क्षेत्र तहसनहस बनिरहेको छ । आम जनजीवन अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि र सामान्य सुरक्षाको अभाव झेल्दै कष्टकर जीवन बिताउन विवश छ । यस्तो परिस्थितिमा देश र जनताका मूलभूत समस्याहरुको पहिचान गर्ने र तिनको निराकरणमा समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि उद्घाटन र विमोचनमा समयको अपव्यय हुनुलाई उहाँका प्रशंसक र शुभेच्छुकहरुले समेत पचाउन सकेका छैनन् ।

हरेक सभा, समारोह र विमोचन तथा उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री अब केही दिनमै सरकार 'एक्सन'मा उत्रने जानकारी दिनुहुन्छ तर त्यो एक्सन केका निम्ति हो र त्यसको तयारी कहिले र कसरी हुने हो - कसैलाई पत्तो छैन । नेपाली जनताले थोरै बोल्ने र धेरै काम गर्ने सरकार प्रमुखको चाहना राखेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि विगतकै जस्तो धेरै बोल्ने काम कम गर्ने प्रधानमन्त्रीहरुकै सूचीमा पर्न लाथ्नुभएको र्सवत्र गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समयअघि झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो- राजमार्ग, जिल्ला, उद्योगधन्दा लगायत हरेक क्षेत्रमा बन्द र हड्तालको नकारात्मक प्रभाव विस्तार भैरहेको छ । त्यसको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध प्रयास गर्ने छ । तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो सकारात्मक धारणा भनेे व्यवहारमा उत्रन सकेको कहीं कतै अनुभूति छैन । प्रधानमन्त्री दलहरुसंग सहमति कायम गरेर सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको धारणा बारम्बार दोहोर्‍याउन कहिल्यै थाक्नुहुन्न तर व्यवहारमा भने दलहरुसंग सिगौरी मात्रै खेल्ने गरेको देखिंदैछ । अस्ति भर्खर मात्र खुलामञ्चमा सत्तामा सामेल दलहरु नै सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको र यो सरकार ढालेमा जनव्रि्रोहमार्फ सत्ता कब्जा गर्ने घोषणा गर्नुभयो । उहाँको टुँडिखेल गर्जनबाट अरु दलहरु अरु टाढिएको र अत्तालिएको देखिंदै छ भने अरु दलहरुसित बढ्दै गएको दूरीले राजनीतिक क्षेत्र विश्वासको संकटले अरु गाँजिने भय पैदा भएको छ । सरकारले सुशासन र सुव्यवस्था देओस् र जनजीविकालाई सरलीकृत पार्ने काम गरोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको बेलामा उल्टै राजनीतिक सिंगौरी खेलेर द्वन्द्वको स्थिति चर्काउने धारणाहरु प्रवाहित हुनुले राजनीतिक संकटलाई गहिर्‍याउँदै लैजाने आशंका स्वतः खडा गरेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सत्ता साझेदार दलहरुसंगको सहयात्रा समेत संकटमा पर्न जाने सम्भावना बढेर गएको छ । दलहरुसंगको दूरी बढाउँदै आफ्नै सहयात्रीहरुमाथि सत्तोसराप गर्न उद्यत हुनुभएपछि उहाँले भनेको सहकार्य कसरी सम्भव होला -

देश अहिले अराजकताको भूमरीमा फसेको छ । शान्ति सुरक्षा खलबल्याउन सरकारमै सामेल दलहरुका भातृ संगठनहरु उद्यत छन्- बन्द र हड्तालका शृङ्खलाहरु टुटेका छैनन् । व्यवसायीहरुले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएका छैनन् । आर्थिक उत्पादकत्व क्षेत्र भताभुङ्ग हुने दिशातिर धकेलिंदैछ । राष्ट्रको यस्तो सम्वेदनशील परिस्थितिलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले मनन् नगर्ने हो भने राज्यबाट जनताले कुनै पनि कुराको अपेक्षा गर्ने स्थितिकै अन्त्य हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सम्हालेयता कति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो र कति योजना र्सार्वजनिक गर्नुभयो - यसको लेखाजोखा नै छैन । तर व्यवहारमा त्यो प्रतिवद्धताको रुपान्तरण सधैं अपेक्षाकै मात्र विषय बनेको छ । यस्तै हो भने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति कसैले पनि विश्वास गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ । त्यो भनेको राष्ट्रकै लागि नितान्त अनपेक्षित र घातक परिस्थितिको सिर्जना हो ।