काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षो बजेटको मध्यावधि प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन र्सार्वजनिक कार्यक्रममा बजेटको लक्ष्य आंशिक रुपमा पूरा भएको अर्थमन्त्रीले दाबी गर्नुभएको छ ।
बजेटको मध्यावधि मूल्यांकन प्रतिवेदन र्सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले राजस्व असुली लक्ष्य गरेभन्दा बढी भएको तर पूँजीगत खर्च भने लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको बताउनुभयो । यस हिसाबले बजेटमा विनियोजित करिब २१ अर्ब रुपैया" प्रिmज हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री भट्टर्राईले बताउनुभयो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षा दर्ुइ खर्ब ३६ अर्ब रुपैया" खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । फागुन २३ सम्म सरकारी नगद खर्च ८८ अर्ब ७ करोड भएको छ । यो अघिल्लो वर्षो तुलनामा साँढे १७ प्रतिशत वृद्धि भएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
विनियोजित गरिएको बजेट लक्ष्य अनुरुप खर्च हुन नसक्नुमा स्थानीय निकाय गठनमा भएको ढिलाइ मुख्य कारण भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि राष्ट्रबैंकको समीक्षामा पनि यही कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको जनाइएको थियो । स्थानीय निकाय गत पुससम्ममा गठन गरिने भनिए पनि राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसकेकाले गठन हुन सकेको छैन ।
सरकारले बजेटमा ल्याएको नीतिका कारण चालु आवको मध्यावधि अवधिमा राजस्व असुली भने राम्रो भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुन २३ गतेसम्म ७९ अर्ब राजस्व असुली भएको छ । सरकारले राजस्व असुलीको वृद्धिदर ३२ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, अहिलेको असुली प्रतिशत भने ३६ प्रतिशत पुगेकेा मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटमा कूल एक खर्ब ४२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ ।
यता आर्थिक वृद्धिदरमा भने सरकारी लक्ष्य पूरा हुने संकेत देखिएको छैन । बजेटमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य छ । तर, विश्व आर्थिक मन्दी, कोशी बाढी, बर्ड प\mलू, ऊर्जा संकट, चक्काजाम, हड्ताल लगायतका कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । तर, वृद्धिदरमा चर्को गिरावट नआउने अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।
बजेटमा मुद्रा स्फीति पनि साँढे सात प्रतिशत कायम राख्ने उल्लेख छ । तर, सो अनुसार सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न सेकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पुससम्म मुद्रास्फीति १४ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने जनाए पनि त्यस अनुरुप प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । यद्यपि सरकारले काला बजारीलाई कारबाही गरेर मूल्य घटाउने दाबी गरेको छ ।
यसैगरी वैदेशिक सहयोग भने चालू आवमा अपेक्षा गरिए अनुरुप प्राप्त हुन सकेको छैन । वैदेशिक सहायता परिचालन लक्ष्यमा हालसम्म न्यून प्रगति देखिएको छ । फागुन २३ गतेसम्म अनुमान गरिएको परिमाणको २८ प्रतिशत मात्र परिचालन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आवमा ६५ अर्ब ७९ करोड वैदेशिक सहायता परिचालन हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, हालसम्म जम्मा १८ अर्ब ५१ करोड मात्र परिचालन भएको छ । यो अनुपात अन्त्यसम्म रहने अनुमान अर्थविद्हरुले गरेका छन् । त्यसैले वैदेशिक सहायता परिचालन लक्ष्य अनुसार हुनसक्ने देखिएको छ ।