काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फ प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिदर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले र्सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति असफल भएको छ । अघिल्लो साता बजेटको समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले बजेटले लक्षित गरेको उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताइरहेकै बेला गत आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षा आर्थिक तथा मूल्यवृद्धि दर दुवैको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने जनाएको छ । गत आइतबार आयोजित मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्दै राष्ट्र बंैकले यसअघि प्रक्षेपण गरिएको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम नहुने बताएको छ । बैंकले आर्थिक वृद्धिदर लक्षित अंकभन्दा आधा कम प्रतिशतमा रहने राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति दर पनि ११ प्रतिशत पुग्ने संशोधित प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकको छ ।

सरकारले आर्थिक वृद्धिदर र मूल्यवृद्धि दरको जुन प्रक्षेपण गरेको थियो सो अनुरुपको नतिजा प्राप्त नहुने घोषणा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संकटको दिशातिर धकेलिएको राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ । औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर निराशाजनक छ । औद्योगिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहने देखिएको छ । ऊर्जा संकट, बन्द, हड्ताल, श्रम विवाद, असुरक्षा तथा विश्व आर्थिक मन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ विगत चार महिनादेखि बढेको बढ्यै छ । उपभोक्ताहरु खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यता विश्व आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पर्न थालेको राष्ट्र बैंकले स्वीकारेको छ । यसअघि विज्ञहरुले औंल्याउँदा पनि नेपालमा मन्दीको असर नपर्ने जनाउँदै आइएको थियो । वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा देखिएको संकटले मन्दीको प्रभाव देखिएको बंैकको समीक्षामा उल्लेख छ । नेपालबाट विदेशिनेको संख्या गत वर्षोभन्दा यस वर्षो यसै अवधिमा ११.८ प्रतिशतले घटेको छ । तर तत्काल रेमिटेन्समा कमी नआएको भए पनि यसमा क्रमशः ह्रास हुने क्रममा छ ।

विश्व आर्थिक मन्दीका कारण नेपालमा मौद्रिक नीतिले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बैंकले जनाएको छ । साथै, मूल्यवृद्धि दरलाई निश्चित सीमामा राख्न र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौद्रिक नीति असफल भएको छ । चालु आवमा मूल्यवृद्धि दर ७.५ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हुने अनुमान कोरा कल्पना सावित भएको छ ।

यता अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले केही दिनअघि वित्तिय संस्थालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्‍याउने भनेका छन् । यसअघि अर्थात् द्वन्द्वअघि गाउँसम्म पुगेका वित्तिय संस्था माओवादी जनयुद्धकै कारण गाउँबाट विस्थापित भएका थिए । जनताले पाएको वित्तिय सेवा विस्थापित भएपछि अहिले भनिन्छ- 'करिब ८० प्रतिशत जनता बैंकको सेवाबाट वञ्चित छन् ।'

७० वर्षन्दा लामो आधुनिक इतिहास बोकेका बैंकहरु तथा वित्तिय संस्थाहरु शहर केन्द्रित छन् । ती बैंकहरुको सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । शहरबाट बाहिर निस्कन बैंकहरुलाई अझै पनि कठिन छ ।