केही समयभित्रै औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्ने गरी अवधारणापत्र तयार भएको समाचारले औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रलाई केही मात्रामा भए पनि राहतको अनुभूति दिलाएको छ । औद्योगिक सुरक्षा बलको गठन गर्ने अवधारणापत्र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिने समाचार छ । औद्योगिक सुरक्षा र दण्डहीनता बढ्दै जाँदा वितेको वर्ष२०६५ सालमा बन्द, हड्तालका कारण मात्र औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको तथ्यांक हालै मात्र र्सार्वजनिक गरियो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको साधारणसभामा उक्त कुराको जानकारी दिइएको हो । चेम्बरका अनुसार यस वर्षर्सार्वजनिक र साप्ताहिक विदा बाहेक १२२ दिन बन्द भएको थियो । जसबाट १२ अर्ब रुपैयाँको घाटा औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रले भोग्नुपर्‍यो । यसका अतिरिक्त वस्तुको अभाव, रोजगारीमा भएको कमी लगायतको हिसाव गर्ने हो भने यो अंक अझै बढ्छ ।

लोडसेडिङको चर्को मारसंगै दैनिकजसो बन्द, हड्ताले मुलुकको आर्थिक गतिविधि अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक सहायता र रेमिट्यान्समा आउने कमीसंगै आन्तरिक उत्पादन समेत राजनीतिक अस्थिरताको शिकार हुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस हुने चेतावनी अर्थविद्हरुले दिंदैआएका छन् । अहिलेकै गतिविधि आगामी दिनमा पनि जारी नै हुने भने हो मुलुकलाई आर्थिक रुपमा टाट पल्टने अवस्थाबाट कसैले जोगाउन नसक्ने बताइन्छ ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधि सन्तोषजनक नरहे पनि औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्र भने विभिन्न अवधारणा तयार गर्ने र सरकार समक्ष बुझाउने काममा सक्रिय नै भैरहेका छन् । सरकार पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपर्ूण्ा हुने भन्दै फकाउने र अनेक झमेलामा पनि फसाउने दोहोरो रणनीतिमा प्रस्तुत भैरहेको छ । हालै मात्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ४३ औं वाषिर्क साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ भने महासंघकै पहलमा आयोजना गरिएको 'राष्ट्रिय कृषि मेला-२०६५' आज सम्पन्न हुँदैछ । मेला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट गत चैत्र २८ गते समुद्घाटन भएको थियो । सोही दिन 'उद्योग वाणिज्य दिवस'का रुपमा पनि मनाइयो ।

"आर्थिक उत्थानका लागि कृषि व्यवसायको विकास" भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ/कृषि उद्यम केन्द्रले नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा वस्तुगत संघहरुको सहयोगमा आयोजित राष्ट्रिय कृषि मेला-२०६५ मा २ सयवटा स्टल मार्फ व्यावसायिक कृषिको झलक प्रस्तुत गरिएको छ ।

वर्षो एकपटक मेलाको आयोजना गरेर कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानको प्रसंशा गर्नुको साटो कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुलक व्यवसायको रुपमा विकसित गर्न निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्नुपर्ने आवश्यक भैसकेको छ । सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भए पनि कृषि क्षेत्रले मुलुकको कुल उत्पादकत्वको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । निर्यातमुखी नभए पनि निर्वाहमुखी रहेको नेपालको कृषिलाई अब व्यावासायिक बनाउँदै जानु अत्यावश्यक भैसकेको छ । विश्व आर्थिक मन्दीले देखापरेको आर्थिक संकटबाट मुक्ति पाउने एउटै मात्र आधार कृषि उत्पादनको प्राथमिकता नै हो । कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई ऋण-सहुलियतको व्यवस्था, कृषि औजार तथा मल-बीउको उपलब्धता र कृषि प्राविधिकहरुको सहज पहुँच हुने हो भने नेपालको कृषि उत्पादनले अहिलेको गतिलाई अझै रफ्तारमा कुदाउने देखिन्छ ।

मेलाको आयोजना गरेर छनोटमा परेका कृषि उत्पादनहरुको प्रशंसा गरेर मात्र कृषिको विकास हुँदैन । खाद्यान्न, तेलहन तथा नगदे बाली, फलफूल खेती तथा पशुपालनमा देखिएको ह्रासको कारण पत्ता लगाउनु आवश्यक छ । विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनसंगै नेपालको वातावरणमा समेत प्रभाव परिसकेको छ । यस वर्षो हिउँदमा वषर्ा नहुँदा हिउँदे बालीमा ठूलै असर गरेको बताइन्छ । सिंचाईको सुविधा छैन । समयमै पानी परेन भने गाउँघरमा भोखमरीको त्रास पैदा हुन्छ । त्यस्तै वेरोजगार युवाहरु कृषि उद्यममा संलग्न हुने चाहना राख्नै चाहँदैनन् । उनीहरु भएको खेतबारी बन्धक राखेरै भए विदेश जाने सोचमा हुन्छन् । अब त्यो सम्भावना पनि कम हुँदै गैरहेको छ । विकल्पका रुपमा कृषि क्षेत्रमा युवाहरुको रुचि जागृत गराउने आकर्ष 'प्याकेज'को घोषणा गर्नुपर्छ । युवाहरुलाई स्वदेशमै कृषि उद्यम गर्नसक्ने गरी अवसर र सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसो गर्न सके मात्र नेपालको कृषि विकासमा उल्लेखनीय छलाङ्ग मार्न सकिन्छ ।